सवर्ण आरक्षण : खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये लागू होणार का?
फोटो स्रोत, Getty Images
नोकरी आणि शिक्षण संस्थांमध्ये १० टक्के आरक्षण देणारं विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये संमत झाल्यानंतर राष्ट्रपतींनीही या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. या मंजुरीनंतर आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देणाऱ्या विधेयकाचं रुपांतर कायद्यामध्ये झालं.
यानंतर लगेचच केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी मंगळवारी आर्थिकदृष्ट्या मागास सर्वणांना खासगी शिक्षण संस्थांमध्येही आरक्षण लागू करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचं बोलून दाखवलं.
जावडेकर यांनी म्हटलं, "संसदेनं मंजूर केलेल्या १२४ व्या घटनादुरूस्तीची अंमलबजावणी करत २०१९च्या पहिल्या शैक्षणिक सत्रापासूनच १० टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयानं घेतला आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देताना एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का लागणार नाही. या प्रवर्गांचं आरक्षण वगळून हे १० टक्के आरक्षण लागू होईल."
"यासंदर्भात यूजीसी, एआयसीटीई आणि आमच्या अधिकाऱ्यांमध्ये एक बैठक पार पडली. आरक्षण या वर्षापासूनच लागू करण्याबाबत सर्व विद्यापीठांना सूचना दिली जाईल. आजपर्यंत ज्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळाला नाही अशा सवर्ण वर्गातील विद्यार्थ्यांनाच हे १० टक्के आरक्षण लागू होणार असल्याचं विद्यापीठांच्या माहितीपत्रकात स्पष्टपणे नमूद करण्यात येईल. हे आर्थिक आरक्षण असून खासगी संस्थांमध्येही आर्थिक आरक्षण लागू होईल. ४० हजार महाविद्यालयं आणि ९०० विद्यापीठांमध्ये आर्थिक आरक्षण दिलं जाईल. त्यासाठी अतिरिक्त जागाही वाढवाव्या लागतील."
"सध्या देशातील महाविद्यालयांमध्ये ४ कोटी विद्यार्थी शिकत आहेत. तांत्रिक, अतांत्रिक, व्यवस्थापन, कला, विज्ञान, वाणिज्य अशा सर्व विद्याशाखांमध्ये आर्थिक आरक्षण लागू होईल. मंत्रालय, युजीसी आणि एआयसीटीई यासंबंधीची सूचना एका आठवड्यात प्रसिद्ध करेल. हा एक मोठा निर्णय आहे आणि त्यासंबंधी आम्ही संसदेलाही माहिती देऊ."
"१० टक्के आरक्षण दिल्यानंतर जिथं १०० जणांना प्रवेश मिळत होता, तिथे १२५ विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळू शकतो. यामुळे एससी-एसटी आणि ओबीसींच्या आरक्षणालाही धक्का लागणार नाही."
जावडेकरांचं विधान का आहे महत्त्वपूर्ण?
राजकीयदृष्ट्या जावडेकरांची ही घोषणा अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे. महाविद्यालयातील जागा वाढवल्यानंतर १० टक्के आरक्षण देऊनही कोणत्याही प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळायला अडचण येणार नाही.
फोटो स्रोत, PTI
अल्पसंख्यांक शिक्षण संस्थांना पूर्वीच १० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेमधून वगळण्यात आलं आहे. मात्र केवळ एक आदेश प्रसिद्ध करून खासगी संस्थांमध्ये सरकार १० टक्के आरक्षण कसं लागू करणार याबाबत अजूनही संभ्रम आहे.
2009 मध्ये संमत केलेल्या शिक्षण अधिकार कायद्यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि उपेक्षित वर्गातील मुलांसाठी २५ टक्के जागा राखून ठेवण्याची तरतूद आहे.
10 टक्के आरक्षण लागू करण्यासाठी जागा वाढविण्यात येतील, असं केंद्र सरकारकडून वारंवार सांगण्यात येत आहे. युजीसी मान्यता प्राप्त सर्व महाविद्यालयं, मग ती खासगी असोत की सरकारी त्यांना आर्थिक आरक्षण लागू करावेच लागेल.
अखिल भारतीय उच्च शिक्षण सर्वेक्षण 2018-19 नुसार देशभरात एकूण 950 विद्यापीठं, 41748 महाविद्यालयं आणि 10510 स्टँड अलोन शिक्षण संस्था आहेत.
काय आहे सध्याची परिस्थिती?
सध्याच्या परिस्थितीत खासगी महाविद्यालयांमध्ये आरक्षण दिलं जात नाही. आरक्षणाशी संबंधित काही प्रकरणं न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तांनुसार केंद्रीय विद्यापीठ, आयआयटी, आयआयएमसारख्या प्रतिष्ठित संस्थांमध्ये जर १० टक्के आरक्षण लागू करायचं असेल, तर जवळपास १० लाख जागा वाढवाव्या लागतील.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
देशातील अनेक शिक्षण संस्थांमध्ये अपुऱ्या पायाभूत सुविधा, उपकरणांची कमतरता, तज्ज्ञ शिक्षकांचा अभाव अशा समस्या आहेत.
एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीचे कार्यकारी अध्यक्ष राहुल कराड यांच्याशी बीबीसीनं संवाद साधला.
त्यांनी म्हटलं, "इतका मोठा निर्णय घेण्यापूर्वी सरकारनं खासगी संस्थांना विश्वासात घेऊन त्यांच्याशी बोलायला हवं होतं. खासगी संस्थांनी महाविद्यालयांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासावर खूप खर्च केला आहे. त्यांच्यासाठी आपला खर्च कसा भरून निघेल हे पाहणंही आवश्यक आहे. या संस्थांवर आधीच खूप भार आहे. त्यातच त्यांच्यावर आरक्षणाचा अतिरिक्त भार टाकणं योग्य नाही."
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त, 1
दुसरीकडे, कमी प्रवेश झाल्यामुळं एप्रिल २०१८ मध्ये अखिल भारतीय तांत्रिक शिक्षण परिषदेनं (एआयसीटीई) 800 आभियांत्रिकी महाविद्यालयं बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. नोकऱ्या नसल्यामुळं अनेक उच्च शिक्षण संस्थांमधील प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत आहे, हे वास्तव आहे.
या परिस्थितीत जागा वाढविण्याचा आणि खासगी संस्थांमध्ये आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय सरकार कसा राबविणार हा प्रश्न आहेच.
सरकारनं जुलै २०१९ पासून आरक्षण लागू करणार असल्याचं म्हटलं आहे. मात्र इतक्या कमी वेळात असलेल्या सुविधांमध्येच विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवणार कशी या प्रश्नाचं उत्तरं दिलेलं नाही.
त्यामुळंच १० टक्के आरक्षण लागू करण्यासाठी ज्या वाढीव जागांबद्दल सरकार सांगत आहे, त्या विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात बसायला जागा तरी मिळणार का?
वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त, 2
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)
