सवर्णांच्या आरक्षणाचा भाजपला फायदा का होणार नाही?

माजी पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी 1990 मध्ये मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्याचा निर्णय लागू केला होता. हा निर्णय मंडल आयोगाचा निर्णय म्हणून ओळखला जातो. हे पाऊल म्हणजे मास्टरस्ट्रोक म्हणून ओळखलं जातं. या निर्णयाला कोणत्याच राजकीय पक्षाने विरोध केला नव्हता.

सध्याच्या काळात जेव्हा भाजपने उच्चवर्णीयांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असणाऱ्या लोकांना 10 टक्के आरक्षण दिला आहे, तेव्हा 2019 च्या निवडणुकीआधी मोदी सरकारचा हा मास्टरस्ट्रोक समजला जात आहे.

आरक्षणाच्या निर्णयानंतर व्ही. पी. सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार एकच वर्ष टिकलं होतं. या निर्णयाचा त्यांना फारसा फायदा झाला नाही. मात्र मंडल आयोग लागू झाल्यानंतर त्याचा परिणाम उत्तर भारतासह संपूर्ण देशाच्या राजकारणावर झाला होता.

भाजपचा हा निर्णयही मास्टरस्ट्रोक समजला जातो, कारण कोणताही राजकीय पक्ष या निर्णयाचा विरोध करण्याची हिंमत करता दिसत नाही.

मंडल आयोगाची घोषणा झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी काही काळ जावा लागला होता. त्याचप्रकारे आरक्षणाशी निगडीत या विधेयकाची अंमलबजावणी करण्यासाठी काही वेळ नक्कीच जाईल.

त्याआधी या विधेयकाशी निगडीत काही तांत्रिक बाबींवर प्रकाश टाकणं गरजेचं आहे.

सवर्णांची संख्या नेमकी किती?

भाजपने या निर्णयाचा राजकीय फायदा घेण्याची तयारी चालवल्याचं दिसत आहे. मात्र त्याचा फारसा फायदा होताना दिसत नाही. त्याची दोन मुख्य कारणं आहेत.

पहिली गोष्ट अशी की सवर्णांची संख्या फारशी नाही. दुसरी गोष्ट अशी आहे की हा वर्ग म्हणजे आधीपासूनच भाजपचा मतदार म्हणून ओळखला जातो. उत्तर भारताच्या राजकारणात सवर्ण जातींचं वेगळं महत्त्व आहे. मात्र कोणत्या राज्यात किती टक्के सवर्ण आहेत याची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही.

जर आपण सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीतर्फे (CSDS) केलेल्या सर्वेक्षणाचा विचार केला तर त्यांच्या आकडेवारीनुसार देशाच्या विविध राज्यात सवर्ण जातीच्या लोकांची संख्या 20 ते 30 टक्क्यांच्या दरम्यान आहे.

हिंदी भाषिक राज्यांचा विचार केला तर बिहारमध्ये 18 टक्के, मध्यप्रदेशात 22 टक्के, उत्तर प्रदेशात 25 टक्के, दिल्लीत 50 टक्के, झारखंडमध्ये 20 टक्के, राजस्थानमध्ये 23 टक्के, हरियाणात 40 टक्के, छत्तीसगडमध्ये 12 टक्के सवर्ण जातींचे लोक आहेत.

त्याशिवाय बिगर हिंदी भाषिक राज्यांत सवर्णांची संख्या आसाममध्ये 35 टक्के, कर्नाटकमध्ये 19 टक्के, केरळात 30 टक्के, महाराष्ट्रात 30 टक्के, ओडिशात 20 टक्के, तामिळनाडूत 10 टक्के, पश्चिम बंगालमध्ये 48 टक्के आणि पंजाबात 48 टक्के आहे.

सवर्ण आधीपासूनच भाजपच्या बाजूने

दुसऱ्या पक्षांचा विचार केला असता ते याला कधीच विरोध करणार नाहीत. मात्र भाजपाला याचा फायदा होईल असं मानणंही चुकीचं ठरेल.

भाजपनं 2014 मध्ये उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड आणि छत्तीसगड या सर्व राज्यात उत्तम कामगिरी केली होती. त्यात सवर्ण समाजाने भाजपच्या पारड्यात भरभरून मतं टाकली होती. त्यामुळे भाजपचा जो मतदारवर्ग त्यांच्यापासून दूर जाऊ लागला होता तो त्यांच्या पुन्हा जवळ येईल इतकाच फायदा भाजपला होईल.

राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड या राज्यात भाजपचा पराभव झाला कारण या राज्यात सवर्णांनी भाजपला मत दिलं नाही.

किती सवर्णांना आरक्षण मिळेल?

याशिवाय या कायद्यात आरक्षणासाठी जी परिमाणं तयार केली आहेत त्याचा आवाका इतका जास्त आहे की त्यात सवर्णांचा एक मोठा वर्ग सामील होईल.

त्यावर एक नजर टाकली तर त्यानुसार ज्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न 8 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी असेल, ज्या लोकांकडे 5 हेक्टरपेक्षा कमी सुपीक जमीन असेल किंवा ज्यांच्याकडे 1000 चौरस फुटापेक्षा कमी जागेचं घर असेल किंवा 100 गजापेक्षा कमी जमीन असेल अशा लोकांना आर्थिक आधारावर आरक्षण मिळेल.

त्यामुळे सवर्ण जातीच्या 85 ते 90 टक्के लोकांना या आरक्षणाचा लाभ होईल.

तसंच तामिळनाडू, केरळ, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा या राज्यात भाजपचा प्रभाव कमी आहे. तिथं या निर्णयाचा त्यांना फारसा फायदा होण्याची शक्यता नाही.

या राज्यांमध्ये तिथल्या स्थानिक पक्षांचा दबदब आहे. त्यामुळे तिथले मतदार भाजपाच्या बाजूने झुकतील असं मानणंही योग्य होणार नाही.

एक प्रकारे या राज्यांमध्ये भाजपला त्यांच्या या मास्टर स्ट्रोकचा फारसा फायदा होईल असं वाटत नाही.

जिथे भाजपची मतं वाढली...

याशिवाय 2014 मध्ये पश्चिम बंगाल आणि ओडिशा या राज्यात भाजपची स्थिती फारशी चांगली नव्हती.

या राज्यात भाजपची वोटबँक वाढली आहे असे संकेत मिळाले आहे. ज्याला सवर्ण जातीच्या लोकांची मतं जबाबदार नाहीत. सत्ताधाऱ्याबाबत लोकांमध्ये असलेली नाराजी हे यामागचं महत्त्वाचं कारण आहे.

मात्र या राज्यात भाजपला 2014च्या तुलनेत 2019 मध्ये अधिक मतं मिळू शकतील. मात्र त्यामागे फक्त सवर्ण जातींचीच मतं नसतील.

त्यामुळे एकूणच या निर्णयाचा फारसा राजकीय लाभ होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे याची चर्चा जितकी सुरू आहे तितक्या फायद्याची अपेक्षा करण्यात काही अर्थ नाही.

(या लेखात लेखकानं व्यक्त केलेली मंत ही त्यांची वैयक्तिक मतं आहेत. यामध्ये मांडण्यात आलेले विचार बीबीसीचे नाहीत. बीबीसी या मतांशी किंवा विचारांशी सहमत असेलच असं नाही )

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)