सर्वणांना 10 टक्के आरक्षण देणारं विधेयक लोकसभेत मंजूर
फोटो स्रोत, Getty Images
आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण विधेयक लोकसभेत बहुमतानं मंजूर झालं. विधेयकाच्या बाजूनं 323 मतं पडली. तर विरोधात केवळ 3 मतं पडली.
भाजप, राष्ट्रीय लोकशाहीतील घटकपक्षांसह काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, एआयएडीएमके, समाजवादी पक्ष, आप, तृणमूल काँग्रेस, बिजू जनता दल यांनी विधेयकाच्या बाजूनं मतदान केलं.
आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाला 10 टक्के आरक्षणावर मंगळवारी लोकसभेत चर्चा झाली. चर्चेदरम्यान या विधेयकाशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर सदस्यांनी मतप्रदर्शन केलं.
काँग्रेस सवर्ण आरक्षणाच्या बाजूनं असली तरीही हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्याची भूमिका पक्षानं चर्चेदरम्यान घेतली.
नोकऱ्या कुठे? - काँग्रेस
- लोकसभेमध्ये या विधेयकावर चर्चा सुरू असताना काँग्रेसचे खासदार के. व्ही. थॉमस यांनी सरकारनं आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना आरक्षण देण्याचा सरकारचा निर्णय हा घाईगडबडीनं घेतल्याचं मत मांडलं.
- सरकारनं तरुणांना रोजगार देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपत आला तरी अजूनही या आघाडीवर भरीव कामगिरी झाली नाही.
- जर नोकऱ्याच नसतील तर आरक्षण देऊन काय साध्य होणार?
- या विधेयकामध्ये वार्षिक उत्पन्नाची सीमारेषा आठ लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. म्हणजेच महिन्याला जवळपास 63 हजार रुपये उत्पन्न असा याचा अर्थ होतो. ही रक्कम कोणत्याही दृष्टीनं कमी नसल्याचंही त्यांनी म्हटलं.
आधी विधेयक समजून घ्या - जेटली
फोटो स्रोत, EPA
- मागच्या काही सरकारांनीही या विधेयकासाठी प्रयत्न केले होते. मात्र ते योग्य दिशेनं न झाल्यामुळे कायदेशीर बाबींमध्ये हे विधेयक अडकलं.
- राजकीय मतभेद दूर सारून पाहिलं तर आपल्याला हे विधेयक समजून घ्यायला मदत होईल.
- प्राचीन काळापासूनच समाजामध्ये भेदभाव होता. घटनाकारांनी ही असमानता संपविण्यासाठी प्रयत्न केले.
- माजी पंतप्रधान नरसिंह राव यांनीही आर्थिक आधारावर 10 टक्के आरक्षणासाठी प्रयत्न केले होते. मात्र न्यायालयानं 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा निर्धारि केल्यामुळे ते यशस्वी झाले नाहीत.
- काँग्रेसनेही निवडणुकीच्या वेळेस आपल्या जाहीरनाम्यात आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गातील व्यक्तींना आरक्षण देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. आम्हीही आता हेच करत आहोत. त्यामुळे या विधेयकाला समर्थन द्यायचं असेल तर मनापासून द्या.
- माध्यमांमध्ये न्यायालयात हे विधेयक रद्द होईल, अशी चर्चा सुरू झाली. मात्र विधेयकाचा तपशील समजून न घेता या गोष्टी करण्यात आल्या. ही सर्व अधिसूचना घटनेच्या आधारे तयारच केली नाहीये. कारण घटनेतील आरक्षण हे जातीच्या आधारे देण्यात आलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं आरक्षणासाठी जी 50 टक्क्यांची मर्यादा निर्धारित केली आहे, ती जातींच्या आधार दिल्या जाणाऱ्या आरक्षणासाठी (घटनेतील कलम 16) आहे.
- हे विधेयक मंजुरीसाठी राज्यांकडे पाठविण्याचीही आवश्यकता नसल्याचं जेटली यांनी स्पष्ट केलं.
आश्वासनं पाळा - सुप्रिया सुळे
फोटो स्रोत, Getty Images
- रोजगार नसतील तर आरक्षण देऊन काय साध्य होणार?
- महाराष्ट्रात निवडणुकीपूर्वी धनगर समाजाला आरक्षण देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र या मुद्द्यावर अजूनही सर्व्हेच सुरू आहेत. आश्वासनं पाळलीच जाणार नसतील ती देण्याचा उद्देश काय?
- महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं होतं, की सर्व वर्गांना आरक्षण दिलं तरी रोजगार देणं शक्य नाहीये. मग या आरक्षणाला अर्थ काय असा प्रश्न मला पडलाय.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)
