'शिवसेनेला बेस्टची जागा बिल्डरांच्या घशात घालायची आहे'

मुंबईच्या लाइफलाईनपैकी एक असलेल्या बेस्ट बसच्या संपाचा आज दुसरा दिवस आहे. बेस्ट उपक्रमाच्या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांच्या निमित्ताने हा संप सुरू आहे.

मुख्यतः पागरवाढ, घर आणि नविन भरतीच्या मागणीसाठी बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांनी संपाचं हत्यार उपसलं आहे.

बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या ठळक मागण्या अशा आहेत.

या संपावरून आता वेगवेगळ्या संघटना आणि महापालिकेतल्या सत्ताधाऱ्यांमध्ये आरोप सुरू झाले आहेत. तर मनसेनं कर्मचाऱ्यांच्या संपाला पाठिंबा देत या राजकारणात उडी घेतली आहे. तर शिवसेनेनं या संपातून माघार घेतली आहे.

बेस्ट संयुक्त कामगार कृती समितीचे नेते शशांक राव यांनी सत्ताधारी शिवसेनेवर गंभीर आरोप केला आहेत.

"शिवसेनेला बेस्ट उपक्रम बंद करायचा आहे. बेस्ट प्रशासनाची मुंबईत 323 एकर जमीन आहे. या जमिनीचे भूखंड बिल्डरांच्या घशात घालून पैसा कमावण्याचा शिवसेनेचा डाव आहे. शिवसेना केंद्र, राज्य तसंच मुंबई महापालिकेत सत्तेत आहे. शिवसेनेनं बेस्टच्या कष्टकरी कर्मचाऱ्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे. शिवसेनेने संपातून माघार घेतली. पण तरीही संप सुरू आहे," असे आरोप त्यांनी बीबीसीशी बोलताना केले आहेत.

बेस्ट प्रकल्प ही मुंबई महापालिकेची जबाबदारी आहे. जगात कुठेही सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणा तोट्यातच चालते. बेस्टला असणारा तोटा तूट आहे. मुंबई महानगरपालिकेला ही तूट भरून काढणं शक्य आहे. महापालिकेच्या कायद्यानुसार कलम 134अन्वये ही तूट भरून काढण्याची तरतूद आहे, असं राव पुढे म्हणाले.

म्हणूनच कर्मचाऱ्यांच्या तीन प्रमुख मागण्या आहेत. बेस्टचा अर्थसंकल्प मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करण्यात यावा. 2007 पासून भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या 7930 रुपयांनी सुरू होणाऱ्या मास्टर ग्रेड पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू कराव्यात. तसंच त्यांचा वेतनकराराचा मुद्दाही अनेक वर्ष प्रलंबित आहे.

बेस्टचं प्रशासन बेस्टच्या हातात हवं

"बेस्ट उपक्रमाचा जनरल मॅनेजर हा सर्वेसर्वा झाला आहे. पण या पदावर आयएएस अधिकारी असतो. जनरल मॅनेजर हा पूर्वी बेस्टच्याच कर्मचाऱ्यांपैकीच एक असे. मात्र आयएएस लॉबीच्या दबावामुळे जनरल मॅनेजरपदी आयएएस अधिकारी असतो. या माणसाला बेस्टचा व्याप समजून घेण्यात एक वर्ष जातं. तीन वर्षांनंतर त्यांची बदली होते. याऐवजी बेस्टच्या प्रशासनातील खाचाखोचा माहिती असलेला माणूसच जनरल मॅनेजरपदी असायला हवा. मागण्या पूर्ण झाल्यास बेस्ट कर्मचारी संतुष्ट राहून काम करू शकतात. त्यासाठी चांगलं प्रशासन आवश्यक आहे," असं मुंबई विकास समितीचे कार्यकारिणी सदस्य अनिल गचके यांनी सांगितलं.

"बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ देण्यात आलेली नाही. तसंच कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर नव्याने भरती होत नाही. यामुळे कामाचा ताण वाढतो. ड्रायव्हर आहे तर कंडक्टर नाही किंवा कंडक्टर आहे पण ड्रायव्हर नाही अशी स्थिती होते. गाड्या माणसांविना उभ्या राहतात. गाडीच्या फेऱ्या होत नाहीत म्हणून बेस्टचं उत्पन्न घटतं. ज्या गाड्या भंगारात काढल्या जातात त्यांच्याजागी नव्या गाड्या येण्याचं प्रमाण कमी आहे," गचके आणखी माहिती देतात.

"जगातली कोणतीही सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणा तोट्यातच असते. अनुदानाच्या माध्यमातून हा तोटा भरून काढला जाऊ शकतो. बेस्टचा वाहतूक विभाग तोट्यात आहे, पण वीज विभागाला तशी अडचण नाही. वीज विभागाने हा तोटा भरून काढण्यासाठी वीजदर वाढले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर वीजदर कमी करण्यात आले. मुंबई महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प 30 हजार कोटी रुपयांचा आहे. बेस्टचा तोटा 800 कोटींचा आहे. महानगरपालिकेला हा तोटा भरून काढणं कठीण नाही. मात्र त्यांनी आडमुठी भूमिका घेतली आहे. विलिनीकरणाची आवश्यकता नाही कारण बेस्ट स्वायत्त असली तरी महानगरपालिकेचाच भाग आहे."

बेस्ट उपक्रमातला भ्रष्टाचार कमी व्हायला हवा याकडे लक्ष वेधताना गचके यांनी बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या घरांसाठी एक उपाय सुचवला. बेस्टच्या डेपोंच्या जागा खाजगी बिल्डरला देताना, काही इमारती बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या घरांसाठी राखून ठेवता येऊ शकतात. मात्र तसं होत नाही असं ते म्हणतात.

बस हा कुणाचाच अजेंडा नाही

वाहतूक तज्ज्ञ अशोक दातार एका वेगळ्याच मुद्द्याकडे लक्ष वेधतात.

ते सांगतात, "बेस्टचा संप आहे, पण बस हा कुणाचाही अजेंडा नाही. देशातल्या तसंच विदेशातल्या महत्त्वाच्या शहरांमध्ये बसेसचं जाळं विस्तारतं आहे. रेल्वे तसंच मेट्रोचा व्याप वाढत असला तरी बस उपयुक्त वाहन व्यवस्था आहे. बसेस क्षीण झाल्या आहेत. त्यामुळेच म्हणावा तसा बेस्टच्या संपाचा परिणाम जाणवत नाहीये.

बेस्टच्या बससाठी स्वतंत्र मार्गिका अत्यावश्यक आहेत. सगळ्या वाहनांच्या भाऊगर्दीत बसने मार्गक्रमण करणं अवघड आहे. बससाठी मार्गिका केल्यानंतरचे परिणाम ठळकपणे दिसून येतात. कर्मदरिद्रीपणामुळे आपल्यावर ही वेळ ओढवली आहे.

मेट्रो धावू लागली तरी बस शहरातील वाहतुकीचा अविभाज्य भाग असतील. बसस्टॉपवर पुढची बस नेमकी कधी येईल त्यासाठी गेली पाच वर्षं चर्चा सुरू आहे. पण प्रत्यक्षात काहीच झालेलं नाही. यासाठी खूप खर्चही येत नाही."

प्रवाशांसाठी हे खूप सोयीचं ठरतं. वक्तशीरपणा, वारंवारता आणि वेग या तिन्ही आघाड्यांवर बसची कामगिरी सुधारली तर बेस्टची दुष्टचक्रातून सुटका होईल, असंही दातार सुचवतात.

दरम्यान शिवसेना तसंच बेस्ट प्रशासनाची बाजू जाणून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला.

शिवसेना नेते आणि बेस्ट समिती अध्यक्ष आशिष चेंबूरकर यांच्याशी संपर्क केला. मात्र त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. चेंबूरकर सलग चौथ्यांदा बेस्ट समिती अध्यक्षपदी निवडून आले आहेत .

बेस्ट उपक्रमाचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हनुमंत गोफणे यांच्याशी देखिल आम्ही संपर्क केला. प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे त्यांनी त्यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधण्यास सांगितलं.

दरम्यान या संपावर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती बेस्टचे सहाय्यक जनसंपर्क अधिकारी बाळासाहेब झोडगे यांनी बीबीसीला दिली आहे.

"बेस्ट कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ, बोनस, नवीन भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी या मागण्यांसाठी बेस्ट उपक्रमाचे जनरल मॅनेजर डॉ. सुरेंद्रकुमार बागडे आणि बेस्ट संयुक्त कामगार कृती समितीचे नेते शशांक राव यांच्यात चर्चा सुरू आहे. मुंबईकरांना चांगल्या दर्जाची सेवा मिळावी यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. तसंच कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण व्हाव्यात यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत," झोडगे यांनी सांगितलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)