सवर्ण आरक्षण घटनेच्या कसोटीवर टिकणार का?

केंद्र सरकारनं सोमवारी एक मोठा निर्णय घेत आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील (ईबीसी) सवर्णांना दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा नेमका लाभ कोणाला होणार, आर्थिकदृष्ट्या मागास कोणाला म्हणायचं हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्याचबरोबर हा निर्णय घटनात्मकदृष्ट्या कितपत टिकेल याबद्दलही चर्चा सुरू झाली आहे.

आर्थिक आरक्षणाचा निर्णय हा भारतीय राज्यघटनेच्या कसोटीवर टिकणं अवघड असल्याचं मत घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं.

"मुळात राज्यघटनेमध्ये आर्थिक आधारावर आरक्षणाची तरतूदच नाही. घटनेमध्ये केवळ सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्यांसाठी आरक्षणाची तरतूद केली आहे," असं बापट यांनी सांगितलं. याशिवाय एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांहून अधिक असेल तर ते घटनाबाह्य ठरेल, असं त्यांनी सांगितलं.

घटनादुरूस्तीच घटनाबाह्य ठरेल

घटनेतील ही तरतूद त्यांनी अधिक तपशीलामध्ये स्पष्ट केली. "राज्यघटनेच्या कलम 14 मध्ये समानतेच्या अधिकाराचा समावेश आहे. तर घटनेच्या 15 व्या आणि 16 व्या कलमामध्ये आरक्षणाची तरतूद आहे. घटनेतली या दोन कलमांकडे Protective Discrimination म्हणून पाहिलं जातं. यातील कलम 15 मध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिक या संज्ञा वापरल्या आहेत. तर 16 व्या कलमामध्ये मागास हा शब्दप्रयोग आहे. सरकार घटनादुरुस्ती करून पंधराव्या कलमामध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिक या शब्दप्रयोगांसोबतच आर्थिक ही संज्ञा वापरू शकते. त्यात काही अडचण येणार नाही. मात्र खरी कसोटी त्यानंतर आहे," असं बापट यांनी सांगितलं.

आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना आरक्षण दिल्यानंतर एकूण आरक्षण हे 50 टक्क्यांहून अधिक होईल आणि घटनात्मकदृष्ट्या 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येत नाही. त्यामुळेच घटनादुरूस्ती करून सरकारनं हे आरक्षण दिलं तर ती घटनादुरूस्तीच सर्वोच्च न्यायालयात घटनाबाह्य ठरेल, असंही बापट यांनी म्हटलं.

आरक्षण हा नियम नाही तर अपवाद!

उल्हास बापट यांनी सांगितलं, की समानता हा नियम आहे आणि आरक्षण हा अपवाद आहे. नियमापेक्षा अपवाद मोठा होता कामा नये, असं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाने इंदिरा साहनी खटल्यातही आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढवता येणार नाही, असाच निर्णय दिला होता. त्यामुळे सवर्णांना आरक्षण देणारी घटनादुरूस्ती न्यायालयात टिकणार नाही.

शिवाय घटनादुरूस्ती विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेतही दोन तृतीयांश बहुमतानं मंजूर होणं आवश्यक असतं. सरकारकडे आता एवढं बहुमत आहे कुठे, असा प्रश्नही उल्हास बापट यांनी उपस्थित केला.

नवव्या परिशिष्टाची पळवाट अशक्य

सरकार या कायद्यासाठी 'नवव्या परिशिष्टा'ची पळवाट स्वीकारू शकते का, या प्रश्नावरही बापट यांनी नकारार्थी उत्तर दिलं. त्यांनी म्हटलं, "नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट केलेल्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता येत नाही, हे खरं आहे. तामिळनाडू सरकारनंही त्यांच्या राज्यामधील 69 टक्के आरक्षणाचा अपवाद म्हणून नवव्या परिशिष्टात समावेश केला होता. मात्र नवव्या परिशिष्टात कायद्याचा समावेश करण्यासाठीही पुन्हा घटनादुरूस्ती करावी लागेल. आणि घटनादुरूस्तीसाठी सरकारकडे संख्याबळ नाही. तसंच त्या घटनादुरूस्तीच्या वैधतेला आव्हान देता येऊ शकते."

या सर्व बाबींचा विचार केला तर केंद्र सरकारचा आरक्षणाचा निर्णय हा केवळ पॉलिटकल स्टंट असल्याची संभावना उल्हास बापट यांनी केली.

'हा निर्णय राजकीय नाही'

या निर्णयाकडे केवळ राजकीयदृष्ट्या पाहणं योग्य नाही, असं मत केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री विजय सांपला यांनी NDTVशी बोलताना व्यक्त केलं.

ज्यांचं आर्थिक उत्पन्न वर्षाला 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे आणि ज्यांच्याकडे 5 एकरपेक्षा कमी जमीन आहे त्यांनाच सरकारने घेतलेल्या आरक्षणाच्या निर्णयाचा लाभ मिळेल, असं सांपला यांनी स्पष्ट केलं आहे.

ही मागणी जुनीच होती. मात्र निर्णय घेण्याचं धाडस केवळ मोदी सरकारकडे आहे. या निर्णयाचा लाभ ब्राह्मण, वैश्य, ख्रिश्चन, मुस्लिम समुदायाला होणार आहे, असं सांपला यांनी म्हटलं आहे. लोकांच्या भावना समजून घेणं आणि त्यांच्या गरजा पूर्ण करणं ही प्रत्येक सरकारची जबाबदारी असल्याचंही सांपला यांनी म्हटलं आहे.

ईबीसी म्हणजे काय?

ज्यांचे वार्षिक आर्थिक उत्पन्न 8 लाख रूपयांपेक्षा कमी आहे आणि जे अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती किंवा अन्य मागासवर्गीय यांपैकी कोणत्याही सामाजिक प्रवर्गात मोडत नाहीत त्यांचा समावेश आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांमध्ये केला जातो. म्हणजेच आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग हा खुल्या प्रवर्गासाठीचीच एक तरतूद आहे.

सरकारकडून आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गात मोडणाऱ्यांसाठी कोणतेही आरक्षण दिले जात नव्हते. आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाचं प्रमाणपत्र (ईबीसी सर्टिफिकेट) हे पूर्णतः वार्षिक उत्पन्नावर आधारित असते. आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा ठरवण्याचा अधिकार हा संपूर्णपणे संबंधित राज्य सरकारांकडे आहे. महाराष्ट्रामध्ये आर्थिक

आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील व्यक्तिंना एससी, एसटी, ओबीसींप्रमाणे शिक्षणासाठी तसंच केंद्र सरकारच्या नोकरीमध्ये आरक्षण मिळत नाही.

आरक्षण नसेल तर ईबीसी प्रमाणपत्राचा नेमका उपयोग काय?

शैक्षणिक शुल्कात सवलत मिळविण्यासाठी किंवा शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यासाठी ईबीसी प्रमाणपत्राचा उपयोग होतो. व्यावसायिक प्रशिक्षण अभ्यासक्रमांमध्येही फी माफी किंवा सवलत मिळवण्यासाठी ईबीसी प्रमाणपत्र महत्त्वाचं ठरते.

आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठीच्या योजना

पोस्ट-मॅट्रिक स्कॉलरशिप आणि परदेशातील शिक्षणासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजात सवलत अशा दोन योजना आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र सरकारने सुरू केल्या आहेत.

या दोन्ही योजना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावे सुरू करण्यात आल्या आहेत. 100 टक्के केंद्र पुरस्कृत

असलेल्या या योजनांची अंमलबजावणी राज्य सरकार तसंच केंद्रशासित प्रदेशांमार्फत राबविल्या जातात.

महाराष्ट्रातील सध्याची आरक्षणाची आकडेवारी

अनुसूचित जाती/जमाती- 20 टक्के

इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) -19 टक्के

भटके, विमुक्त समाज-11 टक्के

विशेष मागासवर्ग (एसबीसी)-2 टक्के

महाराष्ट्र सरकारनं मराठ्यांना 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णयही घेतला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)