देवेंद्र फडणवीसांची पाच राज्यांच्या निकालांनी धाकधूक वाढली?

पाच राज्यातील पराभवामुळे भाजपला साडेचार वर्षांत पहिल्यांदाच मोठ्या धक्क्याला सामोरं जावं लागलं आहे. त्यात लोकसभा निवडणुका अवघ्या 4 महिन्यांवर असल्याने मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानातील निकाल चिंता करायला लावणारा आहे.

त्यामुळे एकाचवेळी लोकसभा निवडणुकीतील कामगिरी सुधारण्यासोबतच महाराष्ट्रातलं सरकार वाचवण्याचं आव्हानही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर असेल.

मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा ही तीनही राज्यं महाराष्ट्राच्या सीमेलगत आहेत. या राज्यांमध्ये शेती, बेरोजगारी, आरक्षणासाठी होणारी आंदोलनं, सामाजिक तणाव, जातीय आणि राजकीय समीकरणं हे प्रश्न केंद्रस्थानी होते, जे महाराष्ट्रातही भाजप सरकारची डोकेदुखी बनले आहेत.

त्यामुळे देवेंद्र फडणवीसांना पाच राज्यातील पराभवातून बरंच शिकावं लागेल आणि पुढच्या काळात सावध पावलं टाकावी लागतील. तसंच निवडणुकीसाठी कमी वेळ उरल्याने निर्णयप्रक्रिया जलद करावी लागेल.

ज्येष्ठ पत्रकार समर खडस यांच्या मते "पाच राज्यात भाजपला बसलेला फटका हा कृषी क्षेत्रातल्या असंतोषाचा परिणाम आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या तीनही राज्यात शेतकरी आत्महत्यांचं प्रमाण वाढलं होतं. महाराष्ट्रातही शेतीचाच प्रश्न गंभीर आहे. पारंपरिक पिकांना पर्याय देण्यात, फलोत्पादन वाढवण्यात किंवा त्यावर प्रक्रिया उद्योग उभारण्यात सरकारला यश आलं नाही.

तेलंगणात चंद्रशेखर राव यांना मिळालेलं यश हे रायतु योजनेमुळे मिळालं. ज्यात त्यांनी शेतकरी आणि मजूर वर्गाला समाधानी करण्याचा प्रयत्न केला. शेळीपालनाला प्रोत्साहन दिलं. आता तेलंगणा मांस निर्यातीचं आगर बनण्याच्या दिशेनं वाटचाल करतंय. तसं आपल्याकडे दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांबाबत होऊ शकलं असतं. ज्यामुळे संताप कमी झाला असता. पण ते झालं नाही."

मराठवाडा, विदर्भात शेतीचा प्रश्न अधिक गंभीर आहे. त्यातच यंदा पुन्हा दुष्काळाला सामोरं जावं लागणार आहे. शेती प्रश्नात दीर्घकालीन उपाययोजना करणं अपेक्षित आहे. ज्याची सुरुवात आताच करावी लागेल.

"महाराष्ट्र सरकारनं 35 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर केली. प्रत्यक्षात ही कर्जमाफी 16 हजार कोटी रुपयांची झाली. पिकविमा योजना, बोंडअळीचं अनुदान मिळायला उशीर झाला. या सगळ्या बाबी मुख्यमंत्री फडणवीसांना अडचणीच्या ठरू शकतात. त्यामुळे पुढच्या 6-8 महिने आव्हानात्मक असणार आहेत," असं खडस यांना वाटतं.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेत आल्यानंतर "मेक इन महाराष्ट्र"ची घोषणा केली. या माध्यमातून राज्यात मोठी गुंतवणूक येण्याची अपेक्षा होती. रोजगाराच्या संधी वाढणार असंही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं होतं. मात्र प्रत्यक्षात नोकऱ्यांचा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे.

राजकीय पत्रकार धर्मेंद्र जोरे यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हटलंय "पाच राज्यांच्या निकालांमधून मुख्यमंत्री फडणवीस यांना बरंच काही शिकण्यासारखं आहे. कारण मध्य प्रदेश, राजस्थानात जे प्रश्न आणि मुद्दे होते, तेच महाराष्ट्रातही आहेत. त्यातला बेरोजगारीचा मुद्दा अत्यंत महत्वाचा आहे. तरुणांच्या हाताला काम देण्यासाठी फडणवीस यांना प्रयत्न करावे लागतील. मात्र लोकसभेसाठीची आचारसंहिता वगैरे गोष्टी पाहता त्यांच्याकडे कमी वेळ उरला आहे. त्यात ही कसरत साधावी लागेल"

आरक्षण हा महाराष्ट्राच्या राजकारणातला कळीचा मुद्दा ठरला आहे. मराठा, धनगर, लिंगायत, मुस्लीम समाजानं आरक्षणासाठी मोर्चे काढले, आंदोलनं केली. त्यात मराठा समाजाची शांततेनं झालेली आंदोलनं सरकारसाठी अधिक चिंताजनक होती. अडीच वर्षें मोर्चे आणि आंदोलन करणाऱ्या मराठा समाजाला राज्य सरकारनं 16 टक्के आरक्षण जाहीर केलं आहे. मात्र यामुळे सरकारची डोकेदुखी संपलेली नाही.

समर खडस याबाबत सांगतात, "मराठा आरक्षण लागू होण्यात अडचणी आहेत. कोर्टात हे आरक्षण टिकावं लागेल. त्यामुळेच आरक्षणाची घोषणा केल्यानंतर सरकारनं तातडीनं मेगाभरतीची जाहिरात काढली, त्यावर कोर्टानं खरमरीत टीका केली आहे. महाराष्ट्रात नोटाबंदीनंतर लघुउद्योग अडचणीत आलेत. त्यामुळे केवळ आरक्षणाने प्रश्न मिटणार नाही."

गेल्या दोन-तीन वर्षात MPSC ची तयारी करणाऱ्या मुलांची आंदोलनं झाली आहेत. अंगणवाडी सेविकांच्या मागण्या, शिक्षकांची भरती, शेतकरी, आदिवासी समाजाचे मोर्चे निघाले. वेळोवेळी राजकीयदृष्ट्या ही स्थिती हाताळण्यात आली. पण निवडणुकीत पुन्हा हेच प्रश्न आणि मुद्दे केंद्रस्थानी राहू शकतात.

महाराष्ट्रात फडणवीस यांना प्रशासनिक आणि धोरणात्मक निर्णय घेण्याबरोबरच राजकीय संतुलन साधावं लागेल. पक्षातील नाराज गटांशी संवाद साधून सक्रीय करावं लागेल. गेल्या 4 वर्षातील शिवसेनेच्या उघड नाराजीवर औषध शोधावं लागेल.

पाच विधानसभांमधील पराभवानंतर शिवसेना अधिक आक्रमक झालीय. त्यामुळे शिवसेना नेतृत्व युती झाली तर जागावाटपावेळी अधिक आक्रमक असेल.

शिवसेनेसोबत असलेल्या भाजपच्या संबंधांबाबत ज्येष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र जोरे म्हणतात, "शिवसेनेला सोबत घेण्याची अपरिहार्यता भाजपसमोर होती आणि यापुढेही असणार आहे. एकीकडे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी एकत्र येत असतील तर शिवसेनेला सोबत घेतल्याशिवाय सत्ता मिळवणं भाजपला कठीण जाईल."

तर समर खडस यांच्या मते "शिवसेना शिवाजी महाराजांचं नाव घेते. महाराज अवमान सहन न करता औरंगजेबाच्या दरबारातून निघून आले होते. पण शिवसेना मात्र सत्तेत राहिली. त्यांनाही सत्तेची गरज होतीच. उद्या जर शिवसेना वेगळी लढली तर भाजपचं नुकसान होईलच, पण शिवसेनेचा फायदा होईल असंही नाही. त्यामुळे या निकालानंतर शिवसेनेची बार्गेनिंग पॉवर वाढली आहे इतकंच"

लोकसभेआधी या स्थितीतून सावरण्यासाठी अजूनही 4 महिने बाकी आहेत. आणि महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका वेळेवर झाल्या तर देवेंद्र फडणवीसांना 6 महिन्यांचा अधिकचा कालावधी मिळणार आहे. शेवटच्या काही ओव्हरमध्ये फडणवीसांना बऱ्याच धावा कुटाव्या लागतील. आणि त्यासाठी मित्रपक्षांसोबतच पक्षातील नेत्यांची मदत अत्यावश्यक ठरणार आहे.

हे वाचलंत का?