विधानसभा निवडणुका : मोदी-शहांविरोधात राहुल गांधींच्या विजयाचा अर्थ

पाच राज्यांच्या निवडणुकीत कामगिरीनंतर काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींच्या नेतृत्वावर शिक्कामोर्तब झालं आहे. राजस्थान,छत्तीसगढ आणि मध्य प्रदेशमधील यशामुळे मे 2019मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीसाठीच्या संभाव्य महाआघाडीतील राहुल गांधींचं वजनही वाढले आहे.

तेलंगणामधील फसलेल्या आघाडी प्रयोगामुळे आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडूंचे नेतृत्व फिके पडले आहे. मात्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील एनडीएविरोधात प्रादेशिक पक्षांची मोट बांधत महाआघाडी उभारण्यासाठी राहुल गांधी सज्ज झाले आहेत.

गेल्या वर्षी 11 डिसेंबरलाच राहुल गांधींनी काँग्रेसचे अध्यक्षपद स्वीकारले होते. काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून त्यांच्या कार्यकाळाला एक वर्ष पूर्ण होत असतानाच पक्षांतर्गत आणि पक्षाबाहेरही राहुल गांधीचं नेतृत्व प्रस्थापित होताना दिसत आहे. मोदी-अमित शहांच्या नेतृत्वाखालील भाजप आणि राहुल गांधींच्या अध्यक्षतेमधील काँग्रेस यांच्यात थेट सामन्यामध्ये 2014नंतर पहिल्यांदाच भाजपला सपशेल पराभव स्वीकारावा लागला आहे.

या यशानंतर राहुल गांधींवर स्वतःला पंतप्रधानपदाचा दावेदार म्हणून घोषित करणे किंवा प्रादेशिक मित्रपक्षांना महत्त्व देणे असा दोन्ही बाजूंनी दबाव आहे. पण दोन्ही पर्यायांचे काही नकारात्मक परिणामही असतील.

मायावतींकडे लक्ष

या निकालानंतर सर्वाधिक लक्ष लागून राहिले ते बहुजन समाज पक्षाच्या प्रमुख मायावती यांच्याकडे. त्या काय निर्णय घेणार याकडे सगळ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत.

राहुल गांधींचे नेतृत्व स्वीकारून त्या दुय्यम भूमिका स्वीकारणार का? या गोष्टीला मायावती सहजासहजी तयार होणार नाहीत. म्हणूनच काँग्रेसचे यश मायावतींना संभाव्य महाआघाडीपासून दूर करणारे आणि भाजप-एनडीएच्या गोटाकडे नेणारे ठरेल, अशी एक शक्यता दिसून येत आहे.

अर्थात, हे वाटतं तितकं सोपं नाही. मायावती उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या कार्यपद्धतीवर नाराज आहेत. मायावतींच्या महत्त्वाकांक्षांना सामावून घेण्यासाठी भाजपच्या गोटात सध्या तरी जागा नाही. लोकसभेच्या 70 जागा आणि विधानसभेत 320 हून अधिक आमदार या संख्याबळामध्ये उत्तर प्रदेशात अन्य पक्षांना जागा मिळणं अवघड आहे. शिवाय उत्तर प्रदेशमध्ये या घडीला असा कोणताही प्रयोग करणे भाजपसाठी त्रासदायक आणि बूमरँगप्रमाणे उलटणारा ठरू शकतो.

हिंदी हार्टलॅंडचं महत्त्व

जम्मू-काश्मीरपासून पंजाबपर्यंत तसेच हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तरप्रदेश-बिहारपासून छत्तीसगढ आणि गुजरातपर्यंतच्या 'हिंदी हार्टलँड'मध्ये लोकसभेच्या एकूण 273 जागा आहेत. यांपैकी भाजपकडे सध्या लोकसभेच्या 200 जागा आहेत. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगढ विधानसभा निवडणुकीचा निकाल आणि समाजवादी-बहुजन समाजवादी पक्ष एकत्र येण्याची शक्यता गृहीत धरल्यास 2019मध्ये भाजप या 200 पैकी 80 ते 100 जागाच टिकवू शकेल, असं दिसतं.

कमी पडणाऱ्या जागा अन्य ठिकाणाहून कितपत भरून निघतील, याबद्दलही साशंकता आहे. तेलंगणामधे संभाव्य मित्रपक्षाला मिळालेले यश (टीआरएस) आणि ईशान्य भारत, पश्चिम बंगाल किंवा तामीळनाडूमधे एनडीएचे संख्याबळ वाढण्याची शक्यता लक्षात घेतली, तरीही 'हिंदी हार्टलँड'मध्ये कमी झालेल्या जागा भरून येणार नाहीत.

छत्तीसगडमध्ये नेत्रदीपक यश

काँग्रेसला छत्तीसगढमधे मिळालेलं यश घवघवीत आणि खऱ्या अर्थाने नेत्रदीपक आहे. 'चावलवाले बाबा' म्हणून छत्तीसगढचे मुख्यमंत्री रमण सिंह यांची लोकप्रियता आणि लोकमान्यता, त्याला कल्याणकारी योजनांची मिळालेली जोड, नक्षलवादाचा बीमोड करण्यासाठी केलेला प्रयत्न यांमुळे रमण सिंह यांना पुन्हा विजय मिळेल असंच मानलं जात होतं. अशा परिस्थितीत लोकसभा निवडणुकीत मतदारांनी छत्तीसगढच्या धर्तीवरच मतदान केले तर चित्र काय असेल?

या निकालांच्या निमित्ताने अनेक मुद्द्यांचा पुन्हा एकदा काळजीपूर्वक विचार करावा लागणार आहे. हे मुद्दे पुढील प्रमाणे असतील.

1. भाजपच्या पराभवाला नोटाबंदी आणि जीएसटी कारणीभूत आहे का?

2. शेतीचे प्रश्न आणि शेतकऱ्यांमधील असंतोष कळीचा मुद्दा ठरला का?

3. एससी-एसटी कायद्यामधे (अॅट्रोसिटीविरोधातील तरतुदी) केलेल्या बदलांमुळे हिंदी भाषक पट्ट्यातील वरच्या जातीतील मतदार भाजपपासून दुरावला?

4. सर्वांपेक्षाही महत्त्वाचे म्हणजे मतदारांना आकर्षून घेण्यासाठी 'मोदी फॅक्टर' हा आता एकमेव प्रभावी मुद्दा नाही का?

यामुळेच एनडीए विरोधकांमधे 17व्या लोकसभा निवडणुकीमधे मोदींचा करिष्मा कमी करता येईल, हा आत्मविश्वास निर्माण झाला आहे.

अतिमहत्त्वाकांक्षी विरोधक समन्वय कसा साधणार?

मोदींविरोधात यशस्वी महाआघाडी उभारण्यासाठी काँग्रेस आणि प्रादेशिक पक्षांमध्ये योग्य समन्वय साधणे गरजेचे आहे. म्हणजेच जिथे काँग्रेस आणि भाजपमधे थेट लढत आहे तिथे काँग्रेसला महत्त्व देतानाच उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तामीळनाडू या राज्यांतील एनडीएविरोधी प्रादेशिक पक्षांना सोबत घेणे आवश्यक आहे.

पण सध्या तरी अतिमहत्त्वाकांक्षी मोदी-विरोधकांना हा समन्वय साधणं आणि मोदींची राजवट संपविण्यासाठी आकड्यांचे गणित जमवणं साध्य होत नाही, असं चित्र आहे.

(या लेखातील मतं लेखकाची वैयक्तिक आहेत.)

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)