शबरीमाला मंदिर प्रवेश मुद्द्यावर सर्व स्त्रिया एकच भूमिका घेत नाहीत? - विश्लेषण

केरळच्या अयप्पा स्वामी मंदिराबाहेर सध्या मोठी तणावपूर्ण परिस्थिती आहे. परंपरेनुसार 10 ते 50 वयोगटातल्या महिलांना या मंदिरात प्रवेशबंदी आहे. मात्र सुप्रीम कोर्टाने सर्वच महिलांना मंदिर प्रवेश देणारा निकाल सुनावल्यानंतर हा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे सध्यैा शबरीमलात दोन गट एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत - एकीकडे सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचा आधार घेत काही महिलांनी मंदिरात प्रवेश करणारच, असा निश्चय केलेल्या स्त्रिया आहेत तर दुसरीकडे, पुरातन काळापासून सुरू असलेली ही परंपरा जपण्यासाठी निकराचा लढा देणारे भाविक.

मग स्त्रीवादी वाटणाऱ्या या कोर्टाच्या निकालाला एवढा विरोध का होतोय? तोसुद्धा त्याच मध्यमवर्गीय महिलांकडून ज्यांच्या सक्षमीकरणासाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता?

अयप्पा स्वामीवर सर्व जाती, धर्म आणि भाषेतल्या स्त्री-पुरुषांची श्रद्धा आहे. पश्चिम घाटातल्या घनदाट जंगलात असलेल्या या मंदिरात दरवर्षी आदिवासी, मुस्लीम, ख्रिश्चन समाजातले लाखो भाविक 41 दिवसांचा उपवास करून अनवाणी येऊन या मंदिराची यात्रा करतात.

अय्यपा देवाचं हे मंदिर आहे. मंदिरात प्रायश्चित करणाऱ्या ब्रह्मचाऱ्याच्या रूपात अय्यपा देवाची पूजा केली जाते. म्हणूनच केवळ पुरुष, लहान मुली आणि रजोनिवृत्ती झालेल्या स्त्रियांनाच या मंदिरात प्रवेश देण्याची परंपरा आहे.

दोन आठवड्यांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने 'रजोधर्म' म्हणजेच 'मासिक पाळी' सुरू असलेल्या महिलांवरची प्रवेशबंदी उठवली. यापैकी चार पुरुष न्यायमूर्तींनी लिंगभेदाचं कारण देत हा निकाल सुनावला तसंच प्रवेशबंदी ही काही 'अनिवार्य रीत' नाही, असंही ते म्हणाले.

पण या खंडपीठातल्या एकमेव महिला न्यायमूर्ती असलेल्या इंदू मल्होत्रा यांनी निकालातल्या बऱ्याचशा मुद्द्यांवर असहमत दर्शवली. "खोलवर रुजलेल्या धार्मिक भावनांच्या मुद्द्यांमध्ये न्यायालयाने सामान्यपणे हस्तक्षेप करू नये. धार्मिक विषयांमध्ये तर्कसुसंगतेच्या कल्पना बिंबवल्या जाऊ शकत नाहीत," असं त्या यावेळी म्हणाल्या.

अय्यपा देवाची हजारो दुसरी मंदिरं आहेत जिथे स्त्रियांना प्रवेश करता येतो. त्यामुळे अय्यपा देवाची उपासना करण्याच्या महिलांच्या अधिकाराचं उल्लंघन झालेलं नाही. हे लक्षात घेता जोवर संबंधित धार्मिक संमुदायातली अन्यायग्रस्त व्यक्ती न्याय मागत नाही, तोवर न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करू नये, असंही न्यायमूर्ती मल्होत्रा यांनी म्हटलं आहे.

निकालावर एका स्त्री न्यायाधीशाचा आक्षेप असूनही जरा क्रांतिकारक प्रवृत्तीच्या खंडपीठाने स्त्रीचा 'उपासनेचा अधिकार' अबाधित ठेवण्यासाठी हे पुरोगामी पाऊल उचललं. या निकालाचं मोठ्या प्रमाणावर वेगवेगळ्या स्तरांवरून स्वागतही होत असतानाच अचानक काहीतरी अनपेक्षित घडलं.

केरळमध्ये एकापाठोपाठ एक अनेक गावांमध्ये महिलाच निकालाविरोधात रस्त्यावर उतरू लागल्या. हे लोण देशभर पसरलं. दिल्ली, बंगळुरू, चेन्नईमध्ये विरोध मोर्चे निघाले. इतकंच नव्हे तर ब्रिटन, अमेरिका आणि कॅनडामध्येही महिलां या निकालाविरोधात रस्त्यावर उतरल्या.

जनभावनेचा अंदाज आल्यानंतर आधी निकालाच्या बाजूने असलेला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि केंद्रात सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष यांनी लगेच घूमजाव करत निकालाचा विरोध करणाऱ्यांना समर्थन दिलं.

यात काँग्रेसही सामील झाली. परिणामी वेगवेगळ्या पक्षांनी मोर्चे काढले आणि काही चिथावणीखोर वक्तव्यंही करण्यात आली.

स्वातंत्र्य थोपणं

केरळ असं राज्य नाही जिथे स्त्रियांची मुस्कटदाबी होते. केरळ मातृसत्ताक आहे, कुटुंबाच्या संपत्तीवर स्त्रियांचं नियंत्रण आहे, वारसा हक्काने स्त्रीला संपत्तीत वाटाही मिळतो, भारतात साक्षरतेचा सर्वांत जास्त दर केरळमध्ये आहे आणि या राज्याचे सामाजिक निकषांची कुठल्याही प्रगत राष्ट्रांशी तुलना होऊ शकते.

आपली व्यापक दृष्टी समजून घेण्याची कुणाला गरज वाटत नाही, असं विरोध करणाऱ्या महिलांचं म्हणणं आहे. काही विशेष अधिकार असलेली आणि समाजात ज्यांचं म्हणणं ऐकलं जातं, अशी मंडळी आम्हाला नको असलेलं 'स्वातंत्र्य' आमच्यावर थोपत असल्याची या महिलांची भावना आहे.

महिलांना मंदिर प्रवेशबंदीच्या बाजूने सोशल माीडियावर मोहीम सुरू करणाऱ्या अंजली जॉर्ज म्हणतात, "या मुद्द्याकडे वसाहतवादी चष्म्यातून बघितल्यामुळे प्रशासनाने त्याचं चुकीचं आकलन केलं आहे. त्यामुळे आपले धार्मिक अधिकार आणि परंपरा जपणाऱ्या यंत्रणेच्या क्षमतेवरचा लोकांचा विश्वासच ढळू लागला आहे, अशी परिस्थिती सध्या उद्भवली आहे. "

हिंदू धर्माच्या मोठ्या संज्ञेत विविध सांस्कृतिक चालीरीती, परंपरा आणि उपासनेच्या विविध पद्धतींचा समावेश होतो. ब्रह्मचार्याच्या स्वरूपात असलेला अय्यपा आपल्या स्त्री भक्तांचं वय बघत नाही, हा युक्तिवाद जरी खरा असला तरी इतर अनेक मंदिरांमध्ये याच देवाची विवाहित अय्यपा स्वरूपात स्त्री-पुरुष दोघेही उपासना करतात.

आणि एखाद्या मंदिरात केवळ महिलांनाच प्रवेशबंदी आहे, असंही नाही. आसाममधल्या कामाख्य मंदिरात देवीच्या रजोधर्माच्या काळात पुरुषांना मंदिरात प्रवेशबंदी असते.

कृत्रीम समानता आणणे

भारतातल्या लाखो मंदिरांपैकी काही मोजक्या मंदिरांमध्ये लिंगभेदाच्या आधारावर प्रवेश दिला जातो. लैंगिक समानतेच्या घोषणा देत अशी कृत्रीम समानता निर्माण केली जाऊ शकत नाही, ज्यामुळे विविधता आणि पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या चालीरीती नष्ट होण्याची भीती असते. कारण स्त्रियांसह सर्वच लोक शेकडो वर्षांपासून याच सर्व चालीरीती, प्रथा-परंपरांचा आनंदाने पालन करत आले आहेत.

खऱ्या भाविकांच्या श्रद्धा प्रामाणिकपणे जाणून घेण्याचे प्रयत्नच झालेले नाही. सुधारणेच्या नावाखाली न्यायालयाच्या दंडुक्यातून आणि गरज पडेल तर सत्तेच्या जोरावर स्थानिक प्रथा-परंपरांमध्ये आधुनिकता लादण्याचा प्रयत्न केला जातोय.

या निकालामुळे धर्म आणि भारत यांच्यातल्या संबंधांविषयीही अनेक अस्वस्थ करणारे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. धार्मिक संस्थांना नियंत्रित करण्यात सरकारचा हस्तक्षेप वाढतोय आणि धार्मिक आचरण कसं असावं, याचे धडे देण्याचं काम न्यायव्यवस्था करतेय.

ज्येष्ठ वकील फली नरिमन आणि राजीव धवन यांनी अतिशय कठोर शब्दात टीका करत म्हटलं आहे, "न्यायाधीश अक्षरशः स्वतःला, श्रद्धेचे कोणते सिद्धांत योग्य, हे ठरवणारे धर्मशास्त्राचे तज्ज्ञ समजत आहेत."

शबरीमलामधल्या कोंडीमुळे उघड उघड दोन गट पडले आहेत. एक म्हणजे कॉस्मोपॉलिटन उच्चभ्रू, जे स्त्रीमुक्तीचा जल्लोष साजरा करताना दिसताहेत. तर दुसरीकडे मातीत रुजलेल्या त्या महिला भाविक आहेत ज्यांना आजच्या आधुनिक भारतात त्यांचा आवाज ऐकला जात नाही, अशी खंत वाटतेय.

(श्याम कृष्णकुमार हे 'व्हिजन इंडिया फाउंडेशन'मध्ये सल्लागार आहेत आणि 'अनादी फाउंडेशन'चे सदस्यही. ते प्रामुख्याने संस्कृती आणि नीतीशास्त्र या क्षेत्रांमध्ये काम करतात. लेखातील मतं त्यांची वैयक्तिक मतं आहेत)

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)