महाराष्ट्रात दुष्काळ : 'एक कॅन पाण्यासाठी 30 रुपये लागतात, गरिबांनी काय करावं'

"प्यायच्या पाण्याचं फार अवघड आहे. प्यायच्या पाण्याच्या एका कॅनसाठी 30 ते 40 रुपये मोजावे लागतात. दिवसाआड एक कॅन विकत घ्यावा लागतोय. वापरायच्या पाण्याच्या बॅरल 60 रुपयाला विकत घ्यावा लागतोय. रोजंदारीतून मिळणाऱ्या पैशातील अर्धे पैसे तर पाण्यावरच खर्च होत्यात," सातारा जिल्ह्यातील माण तालुक्यातील राजवडी गावच्या मनीषा गेजगे सांगत होत्या.

महाराष्ट्राला यंदा दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे. अनेक भागांत लोकांना पिण्याचा पाण्यासाठी पदरमोड करावी लागत आहे. पिण्याच्या पाण्याचं दुर्भिक्ष्य, जनावरांचे हाल हे चित्र दुष्काळी भागात दिसू लागलं आहे. माण तालुक्यातील राजवडी गाव हे याचं एक प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणता येईल. अर्थात माणमधल्या इतर गावांत फारशी वेगळी स्थिती नाही.

"गावातल्या हातपंपाला दिवसातून फक्त अर्धा तासच पाणी येतं. दिवसाआड टॅंकर गावात येतो, पण ते पाणी पिण्यायोग्य नाही. त्यामुळं पिण्याचं पाणी विकत घेण्याशिवाय पर्यायच नाही," मनीषा सांगतात.

"ज्या लोकांची ऐपत नाही ते दोन तीन किलोमीटरवर हंडाभर पाण्यासाठी कुणाच्यातरी बोअरवेल वरून पाणी आणायला जातात. पण तिथेही तास तर कधी दोन तास थांबावं लागतं. एवढं करून पाणी मिळेलच असं नाही. दुष्काळानं जगणं नकोसं वाटतंय," सोनाबाई आवटे म्हणतात.

'लोक भाकरी देतील पण पाणी देणार नाहीत'

माणसांची ही अवस्था असेल तर गुरांची स्थिती काय असेल?

गुलाब भोसले यांना त्यांच्या गुरांची चिंता सतावत आहे. गुरांकडे पाहात ते म्हणतात, "आता साखर कारखाना सुरू आहे म्हणून ऊस विकत आणून गुरांना घालतोय. पण कारखाना बंद झाला, की ही वाळवलेलं वाडे गुरांना घालावी लागतील."

जिथं माणसांना पाणी मिळत नाही, तिथं गुरांना पाणी कुठून मिळणार? गुरांना पाणी मिळावं म्हणून भोसले 30 लीटर पाण्याचा कॅन सायकलला अडकवून 2-2 किलोमीटर ये-जा करतात. त्यांच्याकडं दुसरा पर्याय नाही. गुरांना पाणी कसं मिळेल?" असं म्हणत ते त्यांचं काम सुरू ठेवतात.

गुरांना पुरेसं खायला घालता येत नाही. चारा, वैरण मोजून-मापूनच गुरांना द्यावा लागतो, असं ते सांगतात.

"अजून एका महिन्यानंतर लोक एकवेळ खायला भाकरी देतील, पण प्यायला तांब्याभर पाणी देणार नाहीत एवढा वाईट दुष्काळ पडला आहे," असं ते सांगतात.

"माणसांचं एकवेळ ठीक. पण मुक्या जनावरांनी कुठं जावं? जनावरांची सोय कशी करायची हा मोठा प्रश्न आज आमच्यासमोर आहे. आता कधी चारा छावण्या सुरू होतील की नाही तेदेखील माहीत नाही. पावसाळा तर कधीच संपला. पुढच्या पावसापर्यंत जनावरांचं काय करायचं?" असा प्रश्नही ते विचारतात.

सप्टेंबरपासूनच पाण्याचा टॅंकर सुरू करावा लागला

महाराष्ट्र सरकारने दुष्काळी तालुक्यांची यादी जाहीर केली. पण माण तालुक्यातील राजवडी गावामध्ये सप्टेंबर महिन्यापासून दुष्काळाला सुरुवात झाली आहे.

सप्टेंबरपासूनच पाण्याचे टॅंकर सुरू झालेत. याविषयी राजवडी गावचे सरपंच डॉ. मिलिंद कुंभार अधिक माहिती देतात, "दुष्काळासमोर आम्ही हतबल आहोत. 1500 लोकवस्तीच्या गावात 50 हजार लीटर पाण्याची आवश्यकता आहे. मात्र आता फक्त 20 हजार लीटर पाण्याचा पुरवठा पाण्याच्या टॅंकरमधून होत आहे. अजून तर उन्हाळा सुरू व्हायचा आहे."

"गावात जनावरांची संख्या बरीच आहे. माणसांच्या बरोबर जनावरांना देखील पाणी लागतं. गावात 5 वर्षांपूर्वी पाणलोट विकासाचा कार्यक्रम राबवण्यात आला. जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून गावातील तीन तलावांची दुरूस्ती झाली," ते पुढे सांगतात.

"आम्ही 10 ट्रॉली गाळ उपसला. लोकसहभागातून बंधारे बांधले. असे एकूण चाळीस लाखापर्यंतची कामं झाली आहेत. पण पाऊस पडला नाही त्यामुळे या कामांचा काही उपयोगच नाही. केलेल्या कामाच्या एकूण क्षमतेच्या दहा टक्केही पाऊस पडला नाही. दरवर्षी किमान 18 ते 20 इंच पाऊस पडतो. यावर्षी मात्र पाच ते सहा इंच देखील पाऊस पडला नाही. मग पाणी कुठून येणार?" कुंभार सांगतात.

'पाणी विकण्याचा व्यवसाय परवडत नाही...'

राजवडी गावापासून पाच किलोमीटर अंतरावर असलेल्या मोगराळे गावातील अरुण जगदाळे 'साहील अ‍ॅक्वा' नावाने पाणी विकण्याचा व्यवसाय करतात.

या लघुउद्योगाविषयी त्यांची पत्नी वैशाली जगदाळे सांगतात, "या व्यवसायासाठी आम्ही एक दोन नव्हे तर वीसपेक्षा अधिक बोअरवेल खोदल्या पण पाणी नाही. मग आम्ही फलटणवरून पाण्याचा टॅंकर विकत आणतो. त्या टॅंकरचे पाणी आम्ही आमच्या विहिरीत ओततो. मोटारीने ते पाणी उपसून नंतर फिल्टर करतो."

"दोन-तीन महिन्यापूर्वीच या उद्योगाची सुरुवात केली आहे. या उद्योगात आतापर्यंत पाच-सहा लाख रुपये गुंतवले आहेत. मात्र तेवढ्या प्रमाणात पाण्याची विक्री होत नाही. एक दिवसाआड चाळीस एक जार फक्त विकले जातात. आमचा खर्चदेखील यातून निघत नाही," त्या सांगतात.

पिण्यायोग्य पाणी देण्याची जबाबदारी शासनाची

पाण्याच्या टॅंकरची सोय आणि पिण्यायोग्य पाणी पुरवणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. शासनाने दुष्काळी तालुक्यांची यादीमध्ये माण तालुका हा तीव्र दुष्काळी तालुका म्हणून जाहीर झाला आहे. आता शासनाकडून या दुष्काळी गावांना टॅंकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे.

टॅंकरने पाणी पुरवताना ते पिण्यायोग्य आहे, स्वच्छ आहे का याची खबरदारी घेण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायत, आरोग्यविभाग आणि पंचायत समिती यांची आहे.

"गावांना पुरवले जाणारे पाणी जर स्वच्छ नसेल तर तशी माहिती ही गटविकास अधिकाऱ्यांना दिली पहिजे. जेणे करून स्वच्छ पाणी पुरवले जाईल," अशी माहिती माण तालुक्याचे प्रांताधिकारी दादासाहेब कांबळे यांनी दिली.

'पाणी अडवून ते जिरवणे ही काळाची गरज'

दुष्काळ आणि घसरत चाललेली भूजल पातळी यावर पर्यावरणाचे अभ्यासक अतुल देऊळगावकर म्हणतात, "महाराष्ट्रातील माण तालुका हा पर्जन्यछायेचा प्रदेश आहे. तिथे मुळातच पाऊस कमी होतो. मात्र पडलेला पाऊस अडवून तो जमिनीत मुरवला नाही, तर भूजल पातळी वाढणार नाही. पाणी आणि माती योग्यपद्धतीने अडवली नाही तर ते दोन्ही जमिनीत न मुरता वाहून जात असते. पावसाचे पाणी योग्यप्रकारे अडवलं तर 75 ते 80 टक्के पाणी जमिनीमध्ये मुरतं. अलीकडच्या काळात बोअरवेलची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यातून पाण्याचा बेसुमार उपसा सुरू आहे. पण तेवढ्या प्रमाणात पाणी जिरवलं जात नाही."

"बोअरवेल नियंत्रणासाठी महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) नियम 2009 आहे. पण त्याचं रूपांतर कायद्यामध्ये केलं पाहिजे. तसेच याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे," असं ते सांगतात.

"आता पडणारा पाऊस कमी आहे. त्यात तो साठवला जात नाही. त्यात कुणीतरी एखादा माणूस बोअरवेलच्या माध्यमातून पाण्याचा नको तेवढा उपसा करत आहे. त्यामुळे भूजल पातळी झपाट्याने खालावत चालली आहे. त्याला लोकांइतकेच प्रशासनही भूजल पातळी कमी होण्यासाठी जबाबदार आहे," असं ते पुढे सांगतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)