'महिला शेतकऱ्यांसाठीही फेमिनिस्ट चळवळ उभी राहायला हवी' - ब्लॉग

शेतकरी आणि महिला शेतकरी असं काही वेगळं असतं का हो?

असायला नको खरं तर. कुठल्याही कंपनीत, सरकारी ऑफिसात, व्यवसायात कर्मचारी आणि महिला कर्मचारी, खेळाडू आणि महिला खेळाडू असे भेद असू नयेत.

पण तसं होत नाही. खेळाडू, व्यावसायिक, कर्मचारी यांच्या नावापुढे महिला लागलं की त्यांचं सामाजिक स्थान बदलतं, त्यांचे प्रश्न बदलतात.

आदर्श जगात महिला आणि पुरुषांचे प्रश्न वेगवेगळे नसतात, कारण तिथे सर्वांगिण समानता असते. पण आपण आदर्श जगात राहात नाही, त्यामुळे असमानता, पितृसत्ताक परंपरा आणि लैंगिक भेदभाव आपल्याला टाळता येत नाहीत. म्हणूनच शिक्षणात, कामाच्या ठिकाणी आणि घरातही महिलांच्या समान हक्कांचे लढे उभे राहतात. मग महिला शेतकऱ्यांनाच का मागे ठेवायचं?

आपल्या देशात शेतकऱ्यांची परिस्थिती भीषण आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्येचा अभ्यास असणारे ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ म्हणतात, "भीषण कृषिसंकट आपल्या सगळ्यांच्या डोक्यावर घोंघावतंय आणि यावर लवकरच तोडगा काढला नाही तर यातून कुणाचीच सुटका नाही."

म्हणूनच शेतकरी आपल्या हक्कांसाठी आक्रमक होत आहेत. मुंबई, दिल्ली आणि वेगवेगळ्या ठिकाणांच्या सरकारांना जागं करायला शेतकरी मोर्चे काढत आहेत. पण या सगळ्यांत महिला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांविषयी कुणीच बोलताना दिसत नाही.

महिला शेतकऱ्यांचे प्रश्न पुरुष शेतकऱ्यांपेक्षा फार वेगळे नाहीत, पण त्यांच्यापेक्षा जास्त नक्कीच आहेत.

कर्जमाफी, हमीभाव याच्या पलीकडेही त्यांचे प्रश्न आहेत, याची दखल सरकार, शेतकरी आंदोलनं आणि देशातली स्त्रीवादी चळवळ कधी घेणार?

दिल्लीत शुक्रवारी निघालेल्या किसान मुक्ती मोर्चात माझी भेट किसान महिला अधिकार मंचच्या (मकाम) पदाधिकारी सीमा कुलकर्णी यांच्याशी झाली. या मोर्चामध्येही महिला शेतकऱ्यांना महिला म्हणून असणारे त्रास, समस्या, अडचणी यांवर चर्चा झाली नाहीच.

"महिला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे आपण स्त्रीवादी नजरेतून पाहातच नाही. इतर क्षेत्रातल्या महिलांसारखा त्यांचाही लढा समानतेसाठी आहे, लैंगिक छळवणुकीच्या विरोधात आहे, निर्णयप्रक्रियेत सहभागासाठी आहे. मग त्यांना का वगळलं जातं? दुर्दैव असं की या प्रश्नांबद्दल मीडियामध्येही चर्चा होत नाही," सीमा यांनी मला सांगितलं.

एका अभ्यासानुसार देशातल्या 78% महिला शेतकऱ्यांना लैंगिक भेदभावाला सामोरं जावं लागतं. घरगुती हिंसा, समान हक्क नसणं या प्रश्नांविषयी तर कुणी बोलतच नाही.

काही दिवसांपूर्वी मी मराठवाड्यातल्या एका महिलेशी बोलले. तिच्या नवऱ्याची आणि तिची थोडी शेती होती. तिचा नवरा तिला कायम मारहाण करायचा. नंतर त्याने तिला घराबाहेर काढलं, दुसरं लग्न केलं आणि दुसऱ्या बायकोलाही मारहाण करू लागला. शेवटी दोघी सवती एकत्र राहू लागल्या आणि आता दुसऱ्यांच्या शेतात काम करून आपल्या मुलांना वाढवत आहेत.

"माझ्या नवऱ्याचं शेत जर माझ्या नावावर असतं तर आज आम्हा दोघींना आणि मुलांना असं राहावं लागलं नसतं," तिने मला सांगितलं.

म्हणजे शेतीत उभं आयुष्य खर्चून महिला शेतकऱ्यांच्या वाट्याला हक्काचं शेतही नाही.

"सरकारच्या सगळ्या योजना बघा, त्या शेतकऱ्यांसाठी आहेत म्हणजे कुणासाठी तर ज्यांच्या नावावर शेत आहे त्यांच्यासाठी. मग महिला शेतकऱ्यांचं काय? त्यांच्या मालकीहक्काची कुठे गणनाच नाही. त्यांचे श्रम तर आहेत, पण मालकी नाही. बियाणं, खतं, कर्ज कोणत्याच गोष्टीमध्ये त्या निर्णय घेऊ शकत नाहीत," साईनाथ सांगतात.

भारतात शेती व्यवसायात कार्यरत असणाऱ्या एकूण मनुष्यबळापैकी 70 टक्के स्त्रिया आहेत, अशी माहिती ते देतात. मग असं असताना त्यांची शेतकरी म्हणून दखल का घेतली जात नाही?

आत्तापर्यंत तुमच्यासमोर आलेल्या शेतकऱ्यांच्या कोणत्याही बातम्या पाहा. कोणाची प्रतिमा ठळकपणे समोर येते?

एका थकलेल्या, सुरकुतलेल्या 'पुरुष' शेतकऱ्याची.

यात 70 टक्क्यांहून अधिक प्रमाण असणाऱ्या महिला शेतकरी कुठे दिसतात? केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली 2017-18चा अर्थसंकल्प सादर करताना म्हणाले की हा अर्थसंकल्प किसान 'भाईयों के लिये' अर्थात शेतकरी 'भावांसाठी' आहे. पण शेतकरी बहिणींचं काय?

'मकान'च्या एका सर्वेक्षणात दिसून आलं की मराठवाड्यातल्या 46 टक्के महिलांच्या तर विदर्भातील फक्त 29 टक्के महिलांच्या नावावर घरं आहेत. इतकंच नाही तर मराठवाड्यातल्या 26 टक्के तर विदर्भातल्या 33 टक्के महिलांच्या नावावर शेत नाहीत.

आपल्या मालकीहक्कासाठी त्यांना कौटुंबिक हिंसाचाराचा सामना करावा लागतो.

ज्या महिलांच्या पतीने आत्महत्या केली आहे त्यांना घराच्या आणि शेतीच्या मालकीहक्कातून बेदखल केलं जातं, अशा घटना घडलेल्या आहेत. एवढं करूनही एखादीने आपला हक्क मागितलाच तर तिला सामाजिक दबावाचा सामना करावा लागतो.

"आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याची आत्महत्या मदतीसाठी पात्र आहे की अपात्र आहे इतकं ठरवण्यापुरताच शासन यंत्रणा त्यांच्या विधवांशी संपर्क साधते. पहिल्या 48 तासांत हे ठरलं की नंतर त्या विधवांकडे अक्षरशः कोणी पाहात नाही. त्यांना सावरण्यासाठी मदत देणारी कोणतीही यंत्रणा नाही," सीमा सांगतात.

दिल्लीतल्या मोर्चातल्या काही महिलांशी आम्ही बोललो तेव्हा लक्षात आलं की या महिलांच्या किती साध्या साध्या मागण्या आहेत. म्हणजे जगण्यासाठी ज्या प्राथमिक गोष्टी लागतात त्याही या महिलांपर्यंत पोहचवण्याचे कष्ट कोणी घेत नाहीत.

कोणा एकीला रेशनकार्ड हवंय, तर कुणाला आपल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी आर्थिक मदत. याच मागण्या पूर्ण होत नाहीयेत त्यामुळे कौटुंबिक हिंसेपासून सुरक्षा, जमिनीवर समान हक्क आणि निर्णयप्रक्रियेत स्थान इथपर्यंत पोहचायला बराच लांबचा पल्ला गाठायचा आहे.

महिला शेतकऱ्यांच्या #MeToo विषयी कोण बोलणार?

शेतकरी महिलांचे लैंगिक शोषण हा अजून एक दुर्लक्षित मुद्दा.

"शेतकऱ्यांच्या विधवांचं घरात लैंगिक शोषण होण्याचेही प्रकार घडतात. नातलगांकडून लैंगिक अत्याचार होण्याची बरीच उदाहरण आहेत. आधीच नवरा गेलेला आणि पुन्हा बदनामी होईल या भीतीने अशा प्रकारांत तक्रार दाखल न करण्याचं प्रमाण जास्त आहे. त्यांना ज्या परिस्थितीत जगाव लागतं ते पाहून अंगावर काटा येतो," सीमा सांगतात.

"घराबाहेरही त्यांचा छळ करणारे कमी नसतात. काहीवेळा सरकारी अधिकारी कागदपत्र पुढे सरकवण्यासाठी 'भलत्या' मागण्या करतात. या महिलांचे प्रश्न मुख्य प्रवाहात चर्चिलेच जात नाहीत. मी म्हणते तुम्ही शहरी भागातल्या #MeToo विषयी चर्चा करता पण ग्रामीण भागातल्या शेतकरी महिलांचं काय? शेतकरी महिला, शेतमजूर महिला यांच्या लैंगिक शोषणबद्दल कधी बोलणार?" सीमा पोडतिडकीने विचारतात.

महिला शेतकऱ्यांना निर्णय घेतले तर भारतीय शेतीचा चेहरामोहरा बदलेल?

भारतीय मध्यमवर्गात, विशेषतः शहरी भागात, निर्णयप्रक्रियेत महिलांचा काही प्रमाणात सहभाग आहे, त्याचा टक्का वाढतोय. माझ्या घरात गेल्या 20 वर्षांत माझ्या आईच्या सहमतीशिवाय कोणताही मोठा निर्णय घेतला गेला नाही. पण शेतीव्यवस्थेत काय दिसतं?

"महिलांचा अप्रोच सर्वसमावेशक असतो. मला जेवढ्या महिला शेतकरी भेटल्या त्यातल्या कोणालाही नगदी पिकं घ्यायची नसतात. काहीतरी खाद्यान्न लावून घरातल्यांची, मुलांची पोटं भरण्याकडे त्यांच्या ओढा असतो. तरीही शेतीची अवस्था अशी आहे की त्यांना उसासारखी पिकं घ्यावी लागतात. अशातही त्या कुठल्या कोपऱ्यात वालाच्या शेंगा लावतील, उसाच्यामध्ये इतर पिकं लावतील, घरातल्यांच्या मुखी काहीतरी जाईल हे बघतील," सीमा म्हणतात.

पुरुष एवढा विचार करत नाहीत. महिला शेतकऱ्यांची शेती करण्याची पद्धतही वेगळी असते, त्यांचे विचार वेगळे असतात. कोणती पिकं घ्यायची, कर्ज घ्यायचं की नाही, घेतलं तर किती अशा निर्णयांमध्ये त्यांना स्थान दिलं तर कदाचित भारतीय शेतीच चित्रही वेगळं दिसेल.

पण त्यासाठी महिला शेतकऱ्यांकडे स्त्रीवादी दृष्टिकोनातून पाहावं लागेल. त्यांच्या समान हक्कांसाठी चळवळ उभारावी लागेल.

मध्यंतरी माझे सहकारी निरंजन छानवाल आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या विधवांना भेटले होते. त्याचे अनुभव सांगताना ते म्हणाले की या सगळ्या बायका नवऱ्याच्या मृत्यूनंतर पहिल्यांदा घराबाहेर पडल्या. शेतीत काम करत असतील पण त्यासंबंधीचे निर्णय पहिल्यांदा घ्यायला लागल्या. अनेक महिला प्रतिकूल परिस्थितीतही उभ्या राहिल्या, शेती करायला लागल्या.

अशा वेळेस वाटतं की जर या महिलांना निर्णय घ्यायची संधी आधी मिळाली असती तर कदाचित त्यांच्या घरात आत्महत्याही घडली नसती.

भारतातल्या फेमिनिस्ट चळवळीने महिला शेतकऱ्यांची दखल का घेतली नाही?

भारतातल्या स्त्रीवादी (फेमिनिस्ट) चळवळींवर एक आक्षेप घेतला जातो की त्या आता ठराविक वर्गापुरत्या मर्यादित आहेत आणि एका विशिष्ट रूपकात अडकल्या आहेत. या चळवळींनी कधी महिला शेतकऱ्यांचे प्रश्न आपल्या अजेंड्यावर का घेतले नाहीत?

"ग्रामीण भागातही महिला शेतकऱ्यांसाठी चळवळी आहेत, नाही असं नाही, पण त्या अजून सर्वसमावेशक नाहीत. त्या पातळीवर अजून काम होणं गरजेचं आहे. मुळात भारतीय स्त्रीवादी चळवळीला रूपकांमधून बाहेर काढावं लागेल," सीमा नमूद करतात.

'सिगरेट पिणारी बाई म्हणजे फेमिनिस्ट' या रूपकातून बाहेर पडून शेतीत काय पिकं घ्यायचे याचे निर्णय घेणारी, शेतीव्यवस्थेचा चेहरामोहरा बदलणारी बाई म्हणजे फेमिनिस्ट अशी व्याख्या रुजवावी लागेल.

हे जोपर्यंत होत नाही तोवर आपल्या शेतकरी माऊल्या भेगाळलेली आणि रक्ताळलेली पावलं घेऊन सरकार दरबारी खेटे घालतच राहातील.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)