दिल्लीत शेतकरी मोर्चा : 'पाचव्यांदा दिल्लीत आले, आता मागे हटणार नाही'

नाशिक जिल्ह्यातल्या संगीता भोईर शेतकरी मोर्चात सामील होण्यासाठी पाचव्यांदा दिल्लीत आल्या आहेत. शेतकरी संगीता यांची सरकारकडे एकच मागणी आहे.

देशभरातल्या 200 संघटनांनी एकत्र येत दिल्लीत 'किसान मुक्ती मार्च'चं आयोजन केलं आहे.

नाशिक जिल्ह्यातल्या धुडगावमधील संगीता भोईर या मार्चमध्ये सहभागी होण्यासाठी गुरुवारी सकाळी 4 वाजता दिल्लीत दाखल झाल्या आहेत.

संगीता नाशिक ते मुंबई या लाँग मार्चमध्येही सहभागी झाल्या होत्या.

लाँग मार्चविषयी विचारल्यावर त्या सांगतात, "मुंबईला आमच्या पायाला फोड आले चालून चालून. सरकार म्हणे देऊ जमीन तुमच्या नावानं करून, देऊ तुम्हाला सातबारा. त्यासाठी 3 महिन्याची बोली केली सरकारनं पण परत काही त्यांनी आमच्याकडे पाहिलं नाही.

पोटाकरता आम्ही मुंबई पायी-पायी, जिकडं म्हटलं तिकडं पायीपायी. सगळं हिंडून आलो पण सरकार आमची मागणी मान्यच करत नाही."

तुमची मागणी काय आहे असं विचारल्यावर संगीता सांगतात, "आमचं 15 जणांचं कुटुंब आहे. 12 जणांना महिन्याला 15 किलो रेशन मिळतं. त्यात आमचं भागंल का तुम्हीच सांगा? माझी सरकारकडे मागणी आहे की त्यांनी आम्हाला एकापेक्षा अधिक रेशन कार्डं द्यावी. म्हणजे आमच्यावर उपाशी राहायची वेळ येणार नाही."

संगीता यांच्या कुटुंबाची उपजीविका मजुरीवर चालते.

त्या पुढे सांगतात की, "हा पाचवा टाईम आहे माझा दिल्लीला यायचा. आतापर्यंत सरकारनं आमचं ऐकलं नाही. पण मी यावेळेला घरी सांगून आलेय की, मला जागेचे खातेउतारे भेटतील तेव्हाच जागेहून उठेल नाहीतर उठणार नाही."

तरुण शेतकऱ्यांना हवा रोजगार

किसान मुक्ती मार्चसाठी दिल्लीत आलेले शेतकरी शुक्रवारी संसदेला घेराव घालणार आहेत.

यात 27 वर्षीय भोरू पाडेकर हा नगर जिल्ह्याच्या अकोले तालुक्यातला तरुण शेतकरीही सहभागी होणार आहे.

तू दिल्लीला कशासाठी आलास असं विचारल्यावर त्यानं सांगितलं की, "शेतीमालाला चांगला बाजारभाव मिळावा आणि कर्जमाफ व्हावं हीच आमची मुख्य मागणी आहे. "

भोरू पहिल्यांदाच दिल्लीला आला आहे.

"तरुण शेतकऱ्यांना सरकारनं काहीतरी रोजगार उपलब्ध करून द्यायला हवा. दुष्काळ असल्यामुळे हाताला काम मिळत नाही."

रोजगार हमीची कामं मिळत नाही का यावर तो सांगतो, "त्यात आम्हाला काहीही रोजगार मिळत नाहीये. ग्रामपंचायतमध्ये विचारलं तर वरूनच मंजुरी मिळाली नाही त्याला आम्ही काय करणार?"

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांशिवाय आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाणा या राज्यातले शेतकरी मोठ्या संख्येनं किसान मुक्ती मार्चमध्ये सहभागी झाले आहेत.

पीक खरेदीची हमी हवी

यापैकी एक आहेत 60 वर्षांचे मथुरेचे दिगंबर सिंग.

दिल्लीला यायचं कारण विचारल्यावर सांगतात की, "सरकारनं पीकाला हमीभाव जाहीर केला आहे. पण तो चुकीचा आहे. त्यात कुटुंबातील माणसाचं श्रम, जमिनीचं भाडं यांचा समावेश नाही. त्यामुळे मग सरकारनं दिलेला हमीभाव चुकीचा आहे. सरकारनं घोषित केलेला हमीभावही शेतकऱ्याला मिळत नाही. त्यामुळे योग्य हमी भाव ही माझी मागणी आहे."

दिगंबरसिंग अजून एक इच्छा व्यक्त करतात.

"शेतकऱ्यांचं पीक खरेदी करण्याचीही हमी असायला हवी. मग ते सरकारनं खरेदी करो अथवा व्यापाऱ्यांनी. कारण उत्पन्न वाढत आहे. योग्य भावाअभावी ते वाया जात आहे."

'संसदेचं विशेष अधिवेश बोलवा'

किसान मुक्ती मार्चमध्ये सहभागी होणाऱ्या संघटनांना संबोधित करण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर आल्या होत्या.

"गेल्या वर्षी देशभरातल्या 200 शेतकरी संघटनांनी एकत्र येत 2 विधेयकांचे मसुदे तयार केले आहेत. यामध्ये शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी आणि पीकांना हमीभाव यांचा समावेश आहे. ही विधेयकं पारित करण्यासाठी संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावण्यात यावं, अशी आमची मागणी आहे."

पण हमीभाव देऊ शकत नाही, असं प्रतिज्ञापत्र सरकारनं 2015मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलं आहे आणि सरकार दरवर्षी हमीभाव जाहीर करत आहे, यावर पाटकर सांगतात की, "सरकारकडून अपेक्षा ठेवावी लागते. सरकार कंपन्यांच्या आशा-अपेक्षा पूर्ण करत आहे, मग शेतकऱ्यांच्या का नाही?"

अखिल भारतीय किसान सभेचे अध्यक्ष अशोक ढवळे शेतकऱ्यांच्या मार्चविषयी सांगतात की, "शुक्रवारी आम्ही संसदेला घेराव घालणार आहोत. तिथं भारतीय शेतकऱ्यांचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करणार आहोत. यात शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांचा समावेश असेल.

या मार्चची धडकी सरकारला भरली आहे. म्हणून ते राम मंदिर आणि इतर प्रकारचे धर्मांध मुद्दे समोर आणून शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न होत आहे. पण शेतकरी त्यांच्या खऱ्या प्रश्नांवर ठाम आहेत."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)