ऊस दराचा प्रश्न : कोल्हापुरात तोडगा, इतर जिल्ह्यांतील गुंता कायम

ऊस दराच्या प्रश्नावर साखर कारखान्यांनी एकरकमी FRP देण्याचं मान्य केल्याने कोल्हापुरातील स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचं रविवारीचं (11 नोव्हेंबर) आंदोलन स्थगित करण्यात आलं आहे. ऊस पट्टयांतील इतर जिल्हांत मात्र रविवारी चक्का जाम आणि गाव बंदोलनाची हाक स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने दिली आहे.

दरम्यान स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने सांगली जिल्ह्यातील नियोजित आंदोलन स्थगित केल्याची घोषणा शनिवारी रात्री केली.

ऊस दराच्या प्रश्नावर साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रतिनिधी यांच्यात कोल्हापूरमध्ये शनिवारी बैठक झाली. कोल्हापुरातील साखर कारखाने सोमवारपासून सुरू होणार आहेत.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने उसाला एकरकमी FRP आणि जादा 200 रुपये प्रतिटन दर मिळावा, अशी मागणी केली आहे. गेल्या महिन्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने ऊस परिषद घेऊन ही मागणी केली. त्यानंतर साखर कारखान्यांनी ही मागणी फेटाळत साखर कारखाने बंद ठेवण्याची भूमिका घेतली होती.

यावर तोडगा काढण्यासाठी कोल्हापुरात शनिवारी बैठक झाली. बैठकीला आमदार हसन मुश्रीफ, आमदार सतेज पाटील, माजी आमदार पी. एन. पाटील, माजी आमदार प्रकाश आवाडे आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने भगवान काटे आणि इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत एकरकमी FRP आणि साखरेची किंमत वाढली तर अधिक दर देण्याचं मान्य करण्यात आलं.

आरोप-प्रत्यारोप

या महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी राजू शेट्टी शेतकऱ्यांवर आंदोलन लादत आहेत, अशी टीका केली होती. तर शेट्टी यांनी सरकारनेच शेतकऱ्यांवर आंदोलन लादलं, असं प्रत्युत्तर दिलं होतं.

कायद्यानुसार FRP एकरकमी देणं बंधनकारक आहे, जर एकरकमी FRP द्यायची नसेल तर शासनाने 2 टप्प्यांत FRP देण्याचा कायदा करावा, असंही ते म्हणाले होते.

राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी स्वाभिमाने शेतकरी संघटनेचं आंदोलन दिशाहीन असल्याची टीका केली होती. लोकसभा निवडणूक डोळ्यापुढे ठेवून आंदोलन सुरू केल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता. तर गेल्या वर्षी राजू शेट्टी यांनीच FRP चे तुकडे केले होते, असा आरोप शेतकरी नेते रघुनाथ पाटील यांनी केला होता.

शेतकऱ्यांची भूमिका

कोल्हापुरातील शेतकरी जनार्दन पाटील म्हणाले, "ऊस उत्पादनासाठी येणारा खर्च आणि त्याला मिळणारा दर यांचा ताळमेळ नाही. उसाचा उत्पादन खर्च एकरी 70 ते 80 हजार इतका आहे. 18 महिने शेतात राबून उत्पादन खर्चा इतकी रक्कम मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे." गेल्या वर्षी गाळप झालेल्या उसाची थकबाकी अजून मिळालेली नाही, असं ते सांगतात.

ऊस गाळप झाल्यानंतर बऱ्याच वेळा थकित रक्कम कारखान्यांकडून मिळत नाही, त्यामुळे एक रकमी FRPची मागणी योग्य असल्याचं ते म्हणाले.

वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे शेती परवडत नाही, असंही ते सांगतात.

वेगवेगळ्या मागण्या

राजू शेट्टी यांनी ऊस परिषदेत एकरकमी FRP आणि 200 रुपये आधिक दर देण्याची मागणी केली होती. तर रघुनाथ पाटील यांच्या शेतकरी संघटनेने प्रतिटन 3500 दराची मागणी केली आहे. तर शिवसेनेने प्रतिटन 3600 रुपये दराची मागणी केली आहे.

तर कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्या रयत क्रांती संघटनेने कोडोली इथं ऊस परिषद घेतली होती. या परिषदेला स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. फडणवीस यांनी FRP अधिक 200 रुपये ऊस दराची मागणी योग्य असल्याचं म्हटलं होतं.

आता कोल्हापुरात दराबाबत तोडगा निघाला असला तरी इतरेत्र आंदोलनाची हाक शेतकरी संघटनेने दिलेली आहे. साखरेचे दरच कमी झाल्याने स्वाभिमानीची मागणी मान्य करता येणार नाही, अशी भूमिका कारखान्यांची आहे. एकूणच या प्रश्नावर तोडगा काढताना सरकारचा कस लागणार असं चित्र आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)