RBI, CBI, CVC, ED या देशाच्या स्वायत्त संस्था खरंच मोदी सरकारच्या पिंजऱ्यात?

"सीबीआय काँग्रेस ब्युरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनली आहे. देशाचा या संस्थेवर आता तिळमात्र विश्वास उरलेला नाही. मी केंद्राला सांगू इच्छितो की आम्हाला सीबीआयची भीती दाखवू नका," खरं वाटणार नाही पण ही वक्तव्यं आहेत सध्या पंतप्रधान असलेल्या नरेंद्र मोदी यांची. पंतप्रधानपदी विराजमान होण्याआधी 24 जून 2013 रोजी त्यांनी आपल्या ट्विटर अकाउंटवरून हे वक्तव्य केलं होतं. त्यावेळी ते गुजरातचे मुख्यमंत्री होते.

या ट्विटनंतर बरोबर पाच वर्षं चार महिने आणि एक दिवसानंतर 25 ऑक्टोबर 2018 रोजी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनीदेखील सीबीआयबद्दल बोलण्यासाठी ट्विटरची मदत घेतली.

राहुल गांधी यांनी लिहिलं आहे, "रफाल घोटाळ्याची चौकशी होऊ नये, यासाठी पंतप्रधानांनी सीबीआय प्रमुखांना घटनाबाह्य पद्धतीने बाजूला सारलं. सीबीआयला पूर्णपणे नष्ट करण्यात येत आहे."

2013 साली राहुल गांधी यांच्या पक्षाच्या नेतृत्त्वात केंद्रात युपीएचं आघाडी सरकार होतं आणि त्या सरकारचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह होते.

त्याकाळी सीबीआयवरून मोदी आणि भाजपचे अनेक शाब्दिक वार झेलणारे डॉ. मनमोहन सिंह हेदेखील गेल्या आठवड्यात पलटवार करताना दिसले.

एका कार्यक्रमात ते म्हणाले, "मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून सीबीआयसारख्या संस्थांची प्रतिष्ठा फारच रसातळाला गेली आहे."

सीबीआयच्या दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये सुरू झालेल्या आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी आणि त्यानंतर दोघांनाही सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याच्या निर्णयानंतर सीबीआयच्या प्रतिष्ठेवर नव्याने प्रश्नचिन्हं उपस्थित होऊ लागले आहेत.

यावेळी केवळ सीबीआयची प्रतिष्ठा आणि त्यांच्या कामकाजात सरकारचा हस्तक्षेप यावरच प्रश्न निर्मा्ण झालेले नाहीत. तर अशा सर्वं संस्था ज्यांची स्वायत्ता, स्वतंत्रता आणि निष्पक्षतेचे दावे केले जातात, त्या सर्व संस्था गेल्या काही दिवसात संशय आणि प्रश्नांच्या गराड्यात सापडल्या आहेत.

या संस्थांमध्ये केंद्रीय दक्षता आयोग (सीव्हीसी), अंमलबजावणी संचलनालय (ईडी), भारतीय रिजर्व्ह बँक (आरबीआय) आणि निवडणूक आयोग (ईसी) यांचाही समावेश होतो.

अंतर्गत रस्सीखेच

सीबीआय आणि इतर संस्थांमध्ये सरकारी हस्तक्षेपाचा प्रश्न विरोधक तर विचारत आहेतच. मात्र खरे प्रश्न या संस्थांच्या आतून आणि भाजपच्या काही ज्येष्ठ नेत्यांकडूनही विचारले जात आहेत.

गेल्या काही वर्षांतल्या नियुक्त्या, अधिकाऱ्यांनी एकमेकांवर लावलेले आरोप आणि चौकशीच्या कार्यपद्धतीवर आतून विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांनी मोठ्या आणि प्रतिष्ठित नावं असलेल्या या संस्थांचे अंतर्गत दोषही समोर आणले आहेत.

विश्लेषकांना प्रत्येक दोषागणिक 'दबंग सरकार' हा टॅगही हलताना दिसला आहे. मात्र केंद्रातल्या सत्ताधारी भाजप सरकारचं म्हणणं आहे की, "हा पारदर्शकता आणि खुलेपणाचा काळ आहे. तुम्ही एखाद्या जुन्या जखमेवर किंवा समस्येवर उपचार करता तेव्हा सुरुवातीला ती वाढतानाच दिसते. मात्र समस्या मुळापासून बरी करण्याचा हाच उपाय असतो."

मात्र भाजपच्या अंतर्गत वर्तुळातूनही काही वेगळे आवाज ऐकू येतात.

सीबीआय, सीव्हीसी आणि ईडी या संस्थांविषयी सार्वजनिक व्यासपीठांवर प्रश्न उपस्थित करणारे भाजप खासदार सुब्रह्मण्यम स्वामी या संस्थांच्या स्वायत्ततेवर संकट नसल्याचं म्हणत असले तरी त्यांचं म्हणणं आहे, "प्रश्न स्वायत्ततेचा नाही. जी माणसं पदांवर बसलेली आहेत त्यांना याची काळजी आहे का, की ज्या भ्रष्ट लोकांवर कारवाई झाली पाहिजे, त्यांचं त्यांच्यावर लक्ष आहे की नाही, हा खरा प्रश्न आहे."

सध्या ज्या संस्थेच्या वादावर सर्वाधिक चर्चा होत आहे ती आहे सीबीआय.

केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI)

संस्थेचा परिचय : 1963 साली सीबीआयला हे नाव मिळालं. मात्र 1941 साली स्पेशल पोलीस एस्टॅब्लिशमेंट या नावाने संस्थेची स्थापना झाली होती. त्यावेळी युद्ध आणि पुरवठा विभागातल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांचा तपास करणं, हे या संस्थेचं काम होतं. नंतर या संस्थेच्या तपासाचा आवाका वाढवण्यात आला.

काय आहे वाद? : सीबीआय संचालक आलोक वर्मा आणि विशेष संचालक राकेश अस्थाना या दोघांनाही सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आलं. दोन्ही अधिकाऱ्यांनी एकमेकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. वर्मा यांच्या जागी नागेश्वर राय यांना हंगामी संचालक नेमण्यात आलं आहे.

सद्यपरिस्थिती काय आहे? : आलोक वर्मा यांनी स्वतःला सुट्टीवर पाठवण्याच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सीव्हीसीला वर्मांविरोधातल्या आरोपांची चौकशी करून दोन आठवड्यात अहवाल सादर करायला सांगितलं आहे. या चौकशीच्या देखरेखीची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती ए. के. पटनाईक यांच्यावर सोपवली आहे.

काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांचा आरोप आहे, "वर्मा रफाल घोटाळ्याची कागदपत्र गोळा करत होते. त्यांना बळजबरीने सुट्टीवर पाठवण्यात आलं."

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी हे आरोप मूर्खपणाचे असल्याचं म्हटलं आहे.

मात्र भाजप खासदार डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी म्हणतात, "सीबीआय संचालक प्रामाणिक आहेत. कारवाई योग्य नव्हती, असं मी म्हणालो. मध्यरात्री 12 वाजता सीबीआय संचालकांना अशापद्धतीने पायउतार करणं, कायदेशीर आहे की नाही, हे तर सर्वोच्च न्यायालयच सांगेल."

मात्र सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्याव्यतिरिक्त अनेकांना असं वाटतं की या कारवाईमुळे 'सीबीआयच्या प्रतिमेवर झालेला परिणाम बराच काळ राहिल.'

सीबीआयमध्ये अनेक महत्त्वाच्या भूमिका बजावणारे दिल्ली पोलिसांचे माजी प्रमुख नीरज कुमार म्हणतात, "सीबीआयवर न्यायव्यवस्थेचा जो विश्वास होता, राज्य सरकारांचा होता आणि सामान्य जनतेचा होता तो पुन्हा संपादन करायला बराच काळ लागेल."

नीरज कुमारांच्या मते सीबीआयचा वाद "दोन अधिकाऱ्यांमधल्या अहंकाराचा वाद होता. योग्य वेळी हस्तक्षेप केला असता तर ही वेळ आली नसती."

ते हेदेखील म्हणतात की सीबीआय कधीच पूर्णपणे स्वायत्त संस्था नव्हती.

नीरज कुमार सांगतात, "या संस्थेवर एक मंत्रालय आहे. डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल अँन्ड ट्रेनिंग. कायद्यानुसार सीव्हीसी यावर देखरेख ठेवतात."

इंदिरा गांधीचा काळ

भाजप सद्यस्थिती दुर्दैवी असल्याचं म्हणतेय. काँग्रेसच्या आरोपांचा मात्र इनकार करतेय.

पक्षप्रवक्ते गोपाळकृष्ण अग्रवाल सांगतात, "युपीए सरकारच्या काळात सीबीआय पिंजऱ्यातला पोपट आहे, असं खुद्द कोर्टानं म्हटलं होतं. या संस्थांची झीज तर इंदिरा गांधी यांच्या काळातच सुरू झाली होती. सध्याच्या परिस्थितीत सरकारने आधीच पावलं उचलणं योग्य नाही. अरुणजींनी (जेटली) यांनी म्हटलं आहे की सध्याचं सरकार कोणत्याच बाजूचं समर्थन करू शकत नाही."

सीबीआयचे माजी अधिकारी नीरज कुमार यांचं म्हणणं आहे की या संस्थेचा गैरवापर आत्ताच होतोय, असं नाही.

नीरज कुमार सांगतात, "या संस्थेचा गैरवापर झाला आहे, असं सामान्य जनतेलाही वाटतं. हा गैरवापर केवळ याच सरकारने केला असं नाही. आधीच्या सरकारांनीदेखील केला आहे."

मात्र 'गैरवापरा'चे आरोप केवळ सीबीआयवर नाही. काँग्रेस नेते आणि भाजप खासदार स्वामी सीव्हीसीवरदेखील प्रश्न उपस्थित करतात.

केंद्रीय दक्षता आयोग (CVC)

संस्थेचा परिचय : 1964 साली सीव्हीसीची स्थापना झाली. सरकारमधील भ्रष्टाचाराला आळा घालणं हा यामागचा उद्देश.

काय आहे वाद? : गेल्या काही काळापासून या संस्थेच्या भोवती वादाचा गराडा पडतोय. मुख्य आयुक्त के. व्ही. चौधरी यांच्या नियुक्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. मात्र कोर्टाने ती याचिका रद्द केली होती. तर सीबीआयच्या बाबतीत सीव्हीसी सरकारच्या मागेमागे करत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला होता.

सद्यपरिस्थिती काय आहे? : रजेवर पाठवण्यात आलेले सीबीआय संचालक आलोक वर्मा यांच्यावरच्या चौकशीचा अहवाल दोन आठवड्यात सादर करावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानने CVCला दिले आहेत. प्रसार माध्यमांच्या बातम्यांनुसार सीबीआयविषयी विचारलेल्या प्रश्नाचं उत्तर देताना मुख्य आयुक्त चौधरी म्हणाले, "मी गोपनीयतेची शपथ घेतली आहे. मी कुणाशीही बोलू शकत नाही."

मात्र काँग्रेसने पत्रकार परिषद घेऊन 'सीव्हीसी आणि सरकारवर संगनमत' केल्याचा आरोप केला आहे.

काँग्रेस नेते रणदीप सिंह सूरजेवाला यांचा दावा आहे की, "चौधरी 23 ऑक्टोबरला डेन्मार्कला जाणार होते. त्यांनी आपला दौरा रद्द केला आणि रात्रीच्या वेळी सीव्हीसीमध्ये बैठक घेतली."

'सीव्हीसीवर विश्वास नाही'

सीव्हीसीकडून मिळणाऱ्या आदेशाची आधीच कल्पना असल्याने त्याच रात्री अकरा वाजताच्या सुमाराला सीबीआयचे सहसंचालक एम. नागेश्वर राव यांना सीबीआय मुख्यालयात पाठवण्यात आलं होतं, असा दावादेखील सूरजेवाला यांनी केला आहे.

भाजप खासदार सुब्रह्मण्यम स्वामी सीव्हीसी चौकशीची देखरेख सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींकडून करण्याच्या आदेशाचा संदर्भ देत म्हणतात, "आपण सीव्हीसीवर विश्वास ठेवू शकत नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयालाही कळतं. सीव्हीसीवरही संशय आहे. अन्यथा निवृत्त न्यायमूर्तींच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्याची गरजच काय होती?"

मात्र सत्ताधारी भाजप सीव्हीसीवर होणाऱ्या आरोपांचा साफ इनकार करते.

पक्षप्रवक्ते अग्रवाल म्हणतात, "लोकशाहीत अनेक संस्था असतात. लोकशाही काउंटर बॅलंसिंग आणि काउंटर चेकवर चालते. सीबीआयमध्ये अडचण आली तर सीव्हीसी चौकशी करतेय. सीव्हीसीवर देखरेख ठेवण्यासाठी न्यायपालिका आहे. सरकारदेखील आहे."

सीबीआयमध्ये वाद सुरू असताना आणखी एक संस्था अंमलबजावणी संचलनालय म्हणजेच ईडीदेखील वादात अडकली आहे.

अंमलबजावणी संचलनालय (ED)

संस्थेचा परिचय : अंमलबजावणी संचलनालय आर्थिक कायदे लागू करणारी संस्था आहे. भारतात आर्थिक गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. ही संस्था अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाअंतर्गत येतो.

काय आहे वाद? : ईडीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने अर्थ सचिवांना एक पत्र पाठवलं आहे. यावरून वाद निर्माण झाला आहे. पत्रात अनेक आरोप करणाऱ्या अधिकाऱ्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

सद्यपरिस्थिती काय आहे? : राजेश्वर सिंह या अधिकाऱ्याने अर्थ सचिवांना पत्र लिहिलं आहे. भाजप खासदार सुब्रह्मण्यम स्वामी त्यांच्या समर्थनार्थ उतरले आहेत. ईडीने एक पत्रक प्रसिद्ध करून राजेश्वर सिंह यांना एक जबाबदार अधिकारी असल्याचं म्हटलं आहे.

याच दरम्यान, त्याच आठवड्यात वादात अडकलेल्या या संस्थेला नवा हंगामी प्रमुख मिळाला आहे. संजय मिश्रा यांना अतिरिक्त प्रभाराव्यतिरिक्त तीन महिन्यांसाठी संचलनालयाचे प्रमुख नियुक्त करण्यात आलं आहे.

सीबीआयमध्ये वाद सुरू असताना भाजप खासदार स्वामी यांनी ईडी अधिकारी राजेश्वर सिंह यांच्या समर्थनार्थ सरकारला इशारा दिला, त्यामुळे ईडीमध्ये दिर्घकाळापासून सुरू असलेला वाद चव्हाट्यावर आला.

स्वामी यांनी ट्वीट केलं आहे, "सीबीआयमध्ये कत्लेआम करणाऱ्या पीसीच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल होऊ नये, यासाठी ईडीचे अधिकारी राजेश्वर सिंह यांना निलंबित करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. असं झालं तर भ्रष्टाचाराविरोधात लढण्याचं कारणच उरत नाही. कारण माझंच सरकार लोकांना वाचवत आहे. अशात भ्रष्टाचाराविरोधात मी जेवढे खटले दाखल केले आहेत, ते सर्व मी मागे घेईल."

वादाचं कारणं मोकळेपणा?

डॉ. राजेश्वर सिंह यांनी अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांचा तपास केला आहे.

जूनमध्ये त्यांनी महसूल सचिव हसमुख अधिया यांना आठ पानांचं पत्र लिहिलं. त्यात त्यांनी अनेक आरोप केले होते. राजेश्वर सिंह यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात एक खटला दाखल करण्यात आला. त्यानंतर राजेश्वर सिंह यांनी आणखी एक पत्र लिहून अधियांविरोधात लावलेले आरोप मागे घेतले. प्रसार माध्यमांमध्ये या मुद्द्यावर बरीच चर्चा झाली.

स्वामी म्हणतात, "जेव्हा (राजेश्वर सिंह) यांना पदावर काढण्याचा विषय निघाला तेव्हा नाईलाजास्तव मी म्हणालो, भ्रष्टाचाराविरोधात लढायचं आहे, असं मला वाटत नाही. राजेश्वर यांच्याविरोधात कारवाई झाली तर जे खटले मी दाखल केले आहेत ते मी मागे घेईल."

या सर्व वाद आणि आरोपांमुळे ईडीच्या प्रतिष्ठेला धक्का लागल्याचं बोललं जात असलं तरी भाजपला असं वाटत नाही.

पक्षप्रवक्ते अग्रवाल म्हणतात, "हा पारदर्शकता आणि मोकळेपणाचा काळ आहे. तुम्ही एखादी जखम किंवा समस्येवर उपचार करता तेव्हा सुरुवातीला ती वाढतानाच दिसतो. मात्र समस्येवर उपायाची हीच पद्धत असते."

ते हेदेखील म्हणतात, "यंत्रणेत ज्या पद्धतीने कामं केली जातात त्यात निर्णय घेण्याचा सर्वात जास्त अधिकार निवडून दिलेल्या सरकारला असतो. निवडून आलेल्या प्रतिनिधींची अंतिम जबाबदारी जनतेप्रती असते."

या सर्वांमध्ये आणखी एक संस्था आहे जिच्या आतूनच सरकारला सल्ले दिले जात आहेत. ही संस्था आहे भारतीय रिजर्व्ह बँक.

भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI)

संस्थेचा परिचय : 1935 साली रिझर्व्ह बँकेची स्थापना झाली.

काय आहे वाद? : रिझर्व्ह बँकेचे अधिकारी केंद्रीय बँक स्वतंत्र असण्याचे फायदे सांगत आहेत. प्रसार माध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्यांमध्ये दावा केला जातोय की सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर यांच्यात धोरणात्मक मुद्द्यांवर मतभेद दिसत आहेत.

माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्या कारकिर्दीच्या शेवटच्या काळापासूनच केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेच्या नात्यावर प्रश्नचिन्हं उपस्थित होत आहेत.

गेल्या आठवड्यात रिजर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर डॉ. विरल आचार्य यांनी एक लेक्चर दिलं होतं. त्यात त्यांनी केंद्रीय बँकेला स्वायतत्ता देण्याचे फायदे सांगितले होते. याला केंद्र सरकारला दिलेला सल्ला मानण्यात आलं.

डॉ. आचार्य यांनी म्हटलं होतं, "जी सरकारं केंद्रीय बँकेच्या स्वातंत्र्याचा आदर करत नाहीत त्यांना आज ना उद्या भांडवली बाजाऱ्याच्या प्रकोपाचा सामना करावा लागतो. आर्थिक आघाड्यांवर प्रक्षोभ उसळेल आणि त्यांना त्या दिवसावर पश्चाताप होईल जेव्हा त्यांनी एका महत्त्वाच्या नियामक संस्थेला कमकुवत केलं."

डॉ. आचार्य पुढे म्हणाले, "केंद्रीय बँकेला स्वातंत्र्य देणाऱ्या सरकारांना कमी दरात कर्ज मिळेल. आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांचं प्रेम त्यांच्यावर असेल आणि ते दिर्घजिवी असतील."

डॉ. आचार्य यांच्या या वक्तव्यांवर होणाऱ्या चर्चा थांबल्याही नव्हत्या की रिजर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर आणि केंद्र सरकार यांच्यात सगळं आलबेल नसल्याच्या बातम्या आल्या. नोटाबंदीच्या काळातही रिजर्व्ह बँकेत सरकारच्या हस्तक्षेपावरून प्रश्न उपस्थित झाले होते.

मात्र अडचणींचं कारण 'स्वातंत्र्य नाही तर सर्वोच्चता आहे', असा दावा भाजपने केला होता.

भाजप प्रवक्ता गोपाळ कृष्ण अग्रवाल म्हणतात, "जेवढ्याकाही संस्था आहेत, त्यांचं स्वातंत्र्य सर्वोच्च आहे. मात्र प्रत्येक मुद्द्यावर स्वातंत्र्याचा अर्थ तुम्ही सर्वोच्चता असा घेणार असाल तर अडचण होते. ते स्वातंत्र्याच्या नावाखाली सर्वोच्चतेविषयी बोलत आहेत."

आपला मुद्दा समजवून सांगताना ते म्हणतात, "व्याज दराबाबत सरकार किंवा वित्त मंत्रालयामध्ये काही मतभेद असेल, आरबीआयचं म्हणणं वेगळं असेल, तर सर्वोच्च कोण आहे? अखेर चर्चा करूनच निर्णय घेतला जाईल. रिजर्व्ह बँक सर्वोच्च संस्था आहे किंवा अर्थ मंत्रालय सर्वोच्च आहे, असं तर नाही म्हणता येणार. "

रिजर्व्ह बँकेव्यतिरिक्त आणखी एक संस्था आहे ज्यात सरकारच्या हस्तक्षेपाबाबत गेल्या काही वर्षांत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

निवडणूक आयोग (EC)

संस्थेचा परिचय : निवडणूक आयोग एक घटनात्मक संस्था आहे. 1950 साली निवडणूक आयोगाची स्थापना झाली.

काय आहे वाद? : निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षपणाविषयी साशंकता आहे.

सद्यपरिस्थिती काय आहे? : विरोधकांनी लावलेल्या प्रत्येक आरोपाचा निवडणूक आयोगाने इनकार केला आहे.

याच महिन्याच्या सुरुवातीला निवडणूक आयोगाला पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करायच्या होत्या. आयोगाने पत्रकार परिषदेची पूर्वनियोजित वेळ बदलली आणि विरोधकांनी टिकेचा भडीमार सुरू केला.

काँग्रेसने आरोप केला, "पाच राज्यांमध्ये होणाऱ्या निवडणुकांची तारीख जाहीर करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने शनिवारी दुपारी 12.30ची वेळ ठेवली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अजमेरमध्ये दुपारी एक वाजता एक सभा घेणार होते. निवडणूक आयोगाने ताबडतोब पत्रकार परिषदेची वेळ बदलून दुपारी तीन वाजताची ठेवली. निवडणूक आयोग निष्पक्ष आहे?"

यानंतर मुख्य निवडणूक अधिकारी प्रकाश रावत यांनी पत्रकार परिषदेची वेळ बदलण्याची तीन कारणं सांगितली.

खरंतर असे प्रश्न निर्माण होण्याची ही पहिली वेळ नव्हती. हिमाचल प्रदेश आणि गुजरात निवडणुकींच्या वेळीही निवडणूक आयोगाने दोन्ही राज्यांच्या निवडणूक तारखांची घोषणा एकत्र का केली नाही,असा प्रश्न विचारण्यात आला होता.

या प्रश्नांवर बीबीसी गुजरातीचे संपादक अंकुर जैन यांना दिलेल्या मुलाखतीत गुजरातचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ए. के. ज्योती यांनी सांगितलं, "निवडणूक आयोग एक स्वतंत्र संस्था आहे. गुजरातमध्ये पूर आला आहे. त्यात 200 हून अधिक लोकांचा जीव गेला आहे. आम्ही निवडणुकीची तारीख जाहीर केली असती तर मदत आणि बचाव कार्यावर परिणाम झाला असता. तारखांची घोषणा होताच आचारसंहिता लागू होते."

ईव्हीएम मशीन्सवरूनही निवडणूक आयोगावर प्रश्नांची सरबत्ती सुरू आहे.

मात्र निवडणूक आयोगाशी निगडित कुठल्याही मुद्द्यावर निवडणूक आयोगालाच प्रश्न विचारले पाहिजे, असं भाजपचं म्हणणं आहे.

पक्षप्रवक्ते गोपाल अग्रवाल म्हणतात, "एकीकडे तुम्ही संस्थेच्या स्वातंत्र्याच्या गप्पा करता. तर मग त्यांच्या जबाबदारीविषयी त्यांनाच प्रश्न विचारले गेले पाहिजे. निवडणूक आयोगाच्या निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेवर कुणाला आक्षेप असेल तर प्रश्न त्यांनाच विचारले पाहिजे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)