या शेतकऱ्यांजवळ आज 'स्टॅच्यू ऑफ युनिटी' आहे, पण शेतात पीक नाही, पाणी नाही

स्टॅच्यू ऑफ युनिटी - गुजरातमध्ये नर्मदेच्या पात्रात उभारण्यात आलेल्या या जगातल्या सर्वांत उंच पुतळ्याचं अनावरण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 31 ऑक्टोबरला करणार आहे. त्यांच्यासाठी हा एक महत्त्वाकांक्षी आणि जिव्हाळ्याचा प्रकल्प आहे.

नर्मदा जिल्ह्यातील केवडिया कॉलनी परिसरातल्या शेतकऱ्यांसाठी मात्र हा मोठा विरोधाभास आहे - त्यांच्या गावातून जाणाऱ्या नदीच्या पात्रात तब्बल 2989 कोटींचा हा पुतळा आहे, मात्र त्यांच्या शेतात पाणी नाही.

काही शेतकऱ्यांची परिस्थिती तर इतकी भीषण आहे की सिंचनाच्या लाभाअभावी त्यांना एक वेळचं अन्नही मिळत कठीण झालंय.

या स्टॅच्यू ऑफ युनिटीपासून फक्त 10 किमी अंतरावर नाना पिपालिया हे गाव आहे. या गावचे 39 वर्षांचे शेतकरी विजेंद्र ताडवी यांना गेल्या तीन वर्षांपासून शेतीत उत्पन्न मिळत नाहीये.

शेतीतून पोट भरण्याची आशाही धुसर झाली, तेव्हा ताडवी पुतळ्याच्या बांधकामाच्या जागेवर ट्रॉली ड्रायव्हर म्हणून काम करू लागले. मात्र तरी ते प्रकल्पामुळे खूश नाहीत.

"अशा अजस्त्र पुतळ्याचं बांधकाम करण्यापेक्षा हा पैसा वापरून नर्मदा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी काहीतरी करायला हवं होतं," असं ते बीबीसी गुजरातीशी बोलताना सांगतात. या परिसरातले शेतकरी सिंचनासाठी झगडत असल्याचंही ते म्हणाले.

ताडवी यांच्या शेतीच्या बाजूने एका छोटा कालवा जातो. या कालव्यामुळे त्यांचं मान्सूनवरचं अवलंबन कमी होईल, असं त्यांना वाटलं. मात्र असं काही झालं नाही. हे पाणी कधीच कालव्यात गेलं नाही.

त्यांचं गाव नर्मदा जिल्ह्यातील कर्जन धरणाच्या जवळ आहे. शासकीय अधिकाऱ्यांशी वारंवार संपर्क साधूनसुद्धा ताडवी यांना सिंचन कालव्यातलं पाणी मिळालं नाही.

त्यांच्यासारखे अनेक शेतकरी पाण्याचं दुर्भिक्ष्य सहन करत आहेत. ज्या ठिकाणी सिंचनाच्या सोयी पोहोचण्याची गरज आहे, त्या भागाला कमांड एरिया असं म्हणतात.

गेल्या काही दशकांपासून स्थानिक कार्यकर्ते ताडवींसारख्या लोकांची समस्या सांगण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मात्र अजूनही परिस्थिती बदललेली नाही.

आदिवासी भागातील एक कार्यकर्ते लखन सांगतात की या 28 गावातील 15,000 पेक्षा अधिक लोक या समस्येला तोंड देत आहेत. यात बहुतांश शेतकरी आहेत.

इथल्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेताच्या बाजूच्या कालव्यातून पाणी जाताना दिसतं. मात्र ते पाणी वापरू शकत नाहीत, कारण कालव्यातलं पाणी ते त्यांच्या शेतात वळतं करू शकत नाहीत. त्यामुळे कधीकधी शेतकऱ्यांवर पाण्याची चोरी करण्याची वेळ त्यांच्यावर येते.

इथल्या बहुतांश शेतकऱ्यांना हा पाणी चोरण्याचा मार्ग अवलंबवावा लागतो, असं इथले दुसरे एक शेतकरी किशोर ताडवी सांगतात.

बीबीसी गुजरातीने नर्मदा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना या प्रकरणी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. जिल्हाधिकारी R. S. निम्माना म्हणाले की शासन या समस्येत लक्ष घालत असून शेतकऱ्यांसाठी पाण्याची सोय केली जाईल.

नर्मदा जिल्हा: समस्यांचं आगार

गुजरात सरकारने 2016 मध्ये प्रकाशित केलेल्या मानवी विकास अहवालानुसार दारिद्र्यरेषेखाली असलेल्या 8.46 टक्के लोकांनाच फक्त जगण्यापुरतं अन्न मिळतं. अन्न सुरक्षा योजना असूनसुद्धा अनेक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. इथल्या कुटंबांना अनेक योजनांचा लाभ मिळत नाही, असंही एका अहवालात पुढे म्हटलं आहे.

2002 ते 2014 या काळात या भागात अनेक सर्वेक्षणं झाली. त्यात 72.13% कुटुंब गरीब असल्याचं लक्षात आलं.

हा जिल्हा 1997 मध्ये अस्तित्वात आला. 2011च्या जनगणनेनुसार या जिल्ह्याची लोकसंख्या सहा लाख आहे. यापैकी 89% लोक ग्रामीण भागात राहतात. या जिल्ह्यात अनेक आदिवासी कुटुंबं आहेत.

गुजरात राज्याचं लिंग गुणोत्तर 919 आहे तर या जिल्ह्याचं लिंग गुणोत्तर 961 आहे.

मुलींच्या प्राथमिक शिक्षणात या भागात सातत्याने घट झाली आहे. 2006-07 ते 2014-15 या काळात शाळेत मुलींच्या प्रवेशात कमालीची घट झाली आहे. शाळेच्या पटसंख्येतही घट पाहायला मिळते आहे.

अनेक अशक्त बालकं या जिल्ह्यात जन्माला येत असल्याचीही नोंद या अहवालात झाली आहे. त्याच प्रमाणे 2009-2014 या काळात स्त्रियांविरुद्ध गुन्ह्यांत प्रचंड वाढ झाली आहे.

पुतळ्याची कथा

ऑक्टोबर 2010 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सरदार पटेलांच्या कार्याची माहिती देण्यासाठी सरदार वल्लभभाई पटेलांचा पुतळा उभारण्याची संकल्पना मांडली. या पुतळ्याचं काम लार्सन अँड टुब्रो या कंपनीला 2014 मध्ये देण्यात आलं.

या पुतळ्याची एकूण उंची 182 मीटर आहे. त्यात प्रत्यक्ष पुतळा 157 मीटर उंच आहे तर उर्वरित उंची त्याच्या चबुतऱ्याची आहे. या पुतळ्यासाठी 4,700 मेट्रिक टन स्ट्रक्चरल स्टील, 70,000 मेट्रिक टन सिमेंट, 2,000 मेट्रिक टन कांस्य वापरण्यात आलं असून हा पुतळा 21099 चौ.मी भागात पसरला आहे.

या पुतळ्याला 25 लाख लोक दरवर्षी भेट देतील असा अंदाज आहे. म्हणजे या प्रकल्पामुळे जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था सुधारेल, अशी सरकारला आशा आहे.

"या प्रकल्पामुळे स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी मिळतील तसंच या भागातील पर्यटनातही वाढ होईल," असं या प्रकल्पाशी निगडीत ज्येष्ठ अधिकारी संदीप कुमार म्हणाले.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)