ग्राउंड रिपोर्ट: 'आम्हाला भारतातच मारून टाका, पण म्यानमारला परत पाठवू नका'

"आता जर आम्ही तिथं गेलो तर आमच्यावर बलात्कार होईल. आम्हालाही जिवंत जाळलं जाईल. आमच्या मुलांना कापून टाकतील. माझ्या सासरी 10-15 लोक होते. सर्वांना ठार केलं. कुणीही वाचलं नाही. आम्हाला पुन्हा तिथं पाठवलं जात आहे. मुसलमान झालो म्हणून काय झालं आम्ही पण माणसचं आहोत."

बोलणं संपायच्या आत मनीरा बेगम यांचे डोळे भरून येतात. हिजाबच्या कोपऱ्यानं त्या डोळे पुसतात आणि स्वतःला सावरतात.

दिल्लीच्या कालिंदी कुंजमध्ये रोहिंग्यांसाठी असलेल्या शरणार्थी शिबिरात त्या राहतात. मनीरा यांच्या पतीचं 15 दिवसांपूर्वीच निधन झालं.

दुःखातून सावरलेल्या नसतानाच त्यांना म्यानमारला परत पाठवलं जाईल अशी भीती वाटत आहे.

सुप्रीम कोर्टानं चार ऑक्टोबर रोजी रोहिंग्या प्रकरणात हस्तक्षेप करणार नाहीत अशी भूमिका घेतली. त्यानंतर केंद्र सरकारनं सात रोहिंग्या मुस्लिमांना परत पाठवलं.

या सात लोकांना 2012मध्ये बेकायदेशीररीत्या भारतीय हद्दीत घुसण्याच्या आरोपात विदेशी नागरिक कायद्याअंतर्गत अटक करण्यात आली होती.

गेल्या सहा वर्षांपासून या लोकांना आसामच्या सिलचर सेंट्रल जेलमध्ये ठेवण्यात आलं होतं. या घटनेनंतर भारतात राहणाऱ्या अंदाजे 40,000 रोहिंग्या शरणार्थींना परत म्यानमारला परत पाठवलं जाण्याची भीती वाटत आहे. दिल्लीच्या वेगवेगळ्या कॉलन्यांमध्ये रोहिंग्या मुसलमान राहत आहेत.

त्यांची ही भीती आता वाढू लागली आहे. त्यांना पोलिसांकडून फॉर्म दिला जात आहे. रोहिंग्यांचा असा आरोप आहे की त्यांना हा फॉर्म भरण्यासाठी त्यांच्यावर दडपण टाकलं जात आहे.

त्यांना वाटतं की त्यांची माहिती गोळा करून सरकार त्यांना पुन्हा म्यानमारला पाठवण्याच्या तयारीत आहे.

हा फॉर्म बर्मी आणि इंग्रजी भाषेत आहे. बर्मी भाषेमुळे त्यांच्यात आणखी भीतीचं वातावरण वाटत आहे. त्यांना वाटतं हा फॉर्म दूतावासात पाठवला जाणार आहे.

जामिया नगर पोलीस स्टेशनचे पोलीस अधिकारी संजीव कुमार यांनी या फॉर्मबाबत बोलण्यास नकार दिला आहे. पण एका सहाय्यक पोलीस निरीक्षकांनी फोनवर सांगितलं की आम्हाला फॉर्मबद्दल वरून आदेश आला आहे.

दिल्लीच्या कालिंदी कुंज भागात 235 रोहिंग्या शरणार्थी राहतात आणि श्रम विहारमध्ये 359 लोक राहतात. या लोकांना जो फॉर्म दिला आहे त्यात त्यांची वैयक्तिक माहिती आणि म्यानमारबद्दलची माहिती मागवण्यात आली आहे.

म्हणजेच ते म्यानमारमध्ये कुठे राहतात, घरी कोण-कोण असतं, फॉर्म भरणाऱ्याचा व्यवसाय काय इत्यादी गोष्टी.

फॉर्म भरला नाही तरी जावं लागेल

चार मुलांची आई असलेल्या मनीरा त्यांच्या एका मुलाकडे बोट दाखवून सांगतात की "त्या देशात जाऊन आम्ही आमच्या आयुष्याची घडी पुन्हा बसवू शकत नाही. तिथं राहू शकत नाही की कमावून खाऊ शकत नाहीत. 15 दिवसांपूर्वी माझे पती वारले. तिथं परिस्थिती खूप खराब आहे. माझ्या आई-वडिलांना मारून टाकण्यात आलं. कसाबसा जीव वाचवून आम्ही पळून आलो. आम्हाला पुन्हा तिथंच पाठवलं जात आहे. आम्हाला मारून टाकलं जाईल अशी आम्हाला भीती वाटते."

पोलिसांनी बळजबरीनं फॉर्म भरून घेतले त्याबद्दल त्या सांगतात, "गेल्या काही दिवसांपासून परिस्थिती बिघडली आहे. पोलिसांनी एक फॉर्म दिला आहे. तो फॉर्म ते जबरदस्तीनं भरून घेत आहेत."

"आमच्या कॉलनीमधला 'जिम्मेदार' (शरणार्थींपैकीच एक अशी व्यक्ती जी कॅंपमधल्या लोकांच्या कायदेशीर बाबींची पूर्तता करण्याची जबाबदारी घेते) म्हणतो की हा फॉर्म परत पाठवायचा आहे. मला हा फॉर्म भरायचा नाही. पोलीस म्हणतात जर आम्ही फॉर्म भरला नाही तर आम्हाला परत जावं लागेल."

"कालच एक पोलीसवाला आला होता. 2012मध्ये आमचं घर उद्ध्वस्त करण्यात आलं होतं. मग आता तिथं जाऊन काय फायदा आहे. मी सात दिवसांपूर्वी एक फॉर्म भरला होता. त्यात नेमकं काय लिहिलं आहे हे पोलीस सांगत नाही. आता मला ही गोष्ट समजली असल्यानं मी पोलिसांना तो फॉर्म परत दिला नाही," असं मनीरा सांगतात.

त्या कॅंप राहत असलेली मरीना यांची आई हलीमा खातून या हिंदी बोलू शकत नाहीत पण त्यांच्या चेहऱ्यावरच्या सुरकुत्या त्यांचं दुःख सांगतात.

त्या म्हणतात, "मी परत जाणार नाही. ज्या लोकांना बांगलादेश सरकारकडे सोपवण्यात आलं, त्यांना मारून टाकण्यात आलं. भारत सरकारनं आम्हाला इथंच मारून टाकावं पण आम्हाला आमच्या देशात पुन्हा जायचं नाही."

त्या दिवशी आम्ही स्वतः परत जाऊ

दिल्लीच्या श्रम विहार शरणार्थी शिबिरात मंगळवारी पोलीस पोहचले. त्यांनी लोकांना गुरुवारी संध्याकाळपर्यंत फॉर्म भरायला सांगितलं होतं. तिथं राहणारे मोहम्मद ताहीर हे घाबरलेले आहेत. ते स्वतःशी बोलतात आणि स्वतःची तक्रार करतात.

रात्रीच्या जेवणाची तयारी करण्यात गुंतलेले ताहीर बाहेर बसून मासे साफ करत होते. तेव्हाच ते म्हणत होते, "जर आम्ही तिथले नागरिकच नाहीत तर आम्ही तिथं का परत जावं. आता आम्ही का सहन करावं."

आपल्या मोडक्या तोडक्या हिंदीत ते सांगतात, "पोलीस आले आणि त्यांनी फॉर्म भरायला सांगितलं. आम्हाला परत नाही जायचं. अजूनही आमच्या गावात बुथिदाँगमध्ये हत्यांचं सत्र सुरू आहे. ते लोक आमच्या घरातील महिलांना रात्री उचलून नेतात आणि त्यांच्यावर अत्याचार करतात. आम्ही हे कसं सहन करावं. आम्ही आमचा जीव वाचवून पळून आलो. माझे काका तिथंच राहतात ते सांगतात, अजून त्यांना घराबाहेर पडू दिलं जात नाही. बाजारातसुद्धा जाता येत नाही."

"पोलीस रात्रंदिवस येत आहेत. ते म्हणतात फॉर्म भरा. आम्ही फॉर्म भरला तर ते आम्हाला परत पाठवतील. ते म्हणतील या लोकांना त्यांच्या मर्जीनेच परत जायचं आहे. ज्यादिवशी आम्हाला म्यानमारमध्ये सुरक्षित वाटेल त्यादिवशी आम्ही परत जाऊ. बळजबरी करायची गरज नाही. आम्ही आधारकार्ड बनवलं नाही. आम्ही कोणत्याच प्रकारे भारताचे नागरिक नाहीत. आमच्याकडे संयुक्त राष्ट्राचं शरणार्थी कार्ड आहे."

मोहम्मद उस्मान कॅंपमधल्या लोकांच्या कायदेशीर बाबी पाहतात. शरणार्थींच्या भाषेत ते 'जिम्मेदार' आहेत.

ते सांगतात की, "गेल्या महिन्यात एक फॉर्म भरला. कुटुंबातल्या सर्व सदस्यांची माहिती त्यावर भरायची होती. त्यानंतर आमच्या शरणार्थी कॅंपची एक कॉपी करण्यात आली. त्यावर म्यानमारशी संबंधित सर्व माहिती विचारण्यात आली आहे. उदाहरणार्थ, आमचं गाव, तिथले घर, भारतात कसं आलात?"

सात ऑक्टोबरला पोलीस पुन्हा फॉर्म घेऊन आले होते. 4 तारखेला ज्या सात लोकांना परत पाठवलं गेलं त्यापैकी मोहम्मद युनूस, मोहम्मद सलीमनं सांगितलं की हा फॉर्म भरल्यावर त्यांना परत पाठवलं जाईल. हा फॉर्म बर्मी भाषेत आहे त्यामुळे आमचा संशय आणखी वाढतो.

मातीच्या घरात राहणाऱ्या मर्दिना सांगतात, "माझ्या डोळ्यासमोर माझ्या गावातील मुलींवर बलात्कार करण्यात आले. मीच तिथून पळून आले. आमच्यावर अन्याय केला जात आहे. ज्या दलदलीतून आम्ही निघून आलो आहोत तिथं आम्हाला पुन्हा पाठवलं जाणार आहे. माझं इथं लग्न झालं. मला मूल झालं. मी त्याला त्या वाईट जगात नेऊ शकत नाही."

दिल्लीत राहणं त्यांना सुरक्षित वाटतं. इथं त्यांचं मूल कुणी हिसकवणार नाही असं त्यांना वाटतं.

ओळख मिळवण्यासाठी झटणारे लोक

शरणार्थी लोकांचं म्हणणं आहे की ज्या सात लोकांना परत पाठवलं गेलं त्या सात शरणार्थींना आतापर्यंत नागरिक मानण्यात आलेलं नाहीये.

त्यांना म्यानमारच्या दूतावासाकडून एक पत्र देण्यात आलं आहे त्यात असं म्हटलं आहे की ते म्यानमारचे रहिवासी आहेत पण नागरिक नाहीत.

गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी सप्टेंबर महिन्यात म्हटलं होतं की रोहिंग्या मुस्लीम हे शरणार्थी नाहीत. त्यांनी नियमांचं पालन करून देशात शरण घेतली नाही. मानवी हक्कांचं संरक्षण करण्यापूर्वी देशाची सुरक्षा महत्त्वाची आहे. अशा विधानांच्या पार्श्वभूमीवर भीती आणखी वाढते.

दिल्लीत राहणारे रोहिंग्या शरणार्थी म्यानमार जायला नकार देत नाहीत. पण ते म्हणतात त्या देशात नागरिकाचा दर्जा मिळाला पाहिजे. त्यांना संयुक्त राष्ट्राच्या रेफ्यूजी पानावर नोंद नकोय. तर एका देशाचा नागरिक म्हणून त्यांना ओळख हवी आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)