'संभाजी भिडे यांच्यावरील गुन्हा मागे घेतला नसता तर भीमा कोरेगाव घडलं नसतं'

2008 साली संभाजी भिडेंवर नोंदवण्यात आलेला गुन्हा राज्य सरकारने गेल्या वर्षी मागे घेतल्याचं आज माहितीच्या अधिकारातून उघड झाल्याने नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे.

2008 साली 'जोधा अकबर' चित्रपटाच्या प्रदर्शनावेळी जमावाला चिथावणी देणे, जमावबंदी असतानाही लोकांना गोळा करणे, असे आरोप 'श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदूस्थान'चे प्रमुख संभाजी भिंडेंवर लावण्यात आले होते.

मात्र हे आरोप राज्य शासनाने मागे घेतले आहेत, अशी माहिती RTI कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांनी सरकारकडून मिळवली आहे.

जर संभाजी भिंडेविरोधातील आरोप मागे घेतले नसते तर त्यांच्यावर नियंत्रण राहिलं असतं, मग जानेवारीत झालेलं भीमा कोरेगाव प्रकरण घडलंच नसतं, असं शेख बीबीसीशी बोलताना म्हणाले.

काय होतं प्रकरण?

संभाजी भिडे यांनी आशुतोष गोवारीकर यांच्या 'जोधा-अकबर' या सिनेमाविरोधात जन आंदोलन छेडलं होतं. सांगलीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी जमावबंदीचे आदेश दिले होते. तो आदेश झुगारून जमावाने दगडफेक केली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश भंग केल्याप्रकरणी संभाजी भिडे आणि इतर कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.

RTI कार्यकर्ता शेख यांनी, किती सामान्य लोकांविरोधातले गुन्हे राज्य सरकारने मागे घेतले आहेत, याची माहिती देण्यात यावी अशी विनंती माहितीच्या अधिकाराद्वारे केली होती. त्यावेळी संभाजी भिंडेंसह अनेक सामाजिक आणि राजकीय कार्यकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घेण्यात आल्याचं समोर आलं.

गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया

सामाजिक किंवा राजकीय आंदोलनात सहभागी झालेल्या लोकांचे गुन्हे मागे घेण्यासाठी फौजदारी प्रक्रिया दंड संहितेच्या कलम 321मध्ये एक तरतूद आहे. त्यानुसार गुन्ह्यांचं स्वरूप गंभीर नसल्यास ते गुन्हे न्यायालयाच्या संमतीने मागे घेता येतात.

पण गुन्हा सिद्ध झाल्यावर त्याची शिक्षा सात वर्षांपेक्षा अधिक नसावी, असा नियम आहे.

गुन्हे मागे घेण्यापूर्वी सरकार स्थानिक पोलिसांकडून अहवाल मागवते. ते रेकॉर्ड तपासून पाहिले जातात. त्यांचा गुन्हा मागे घेण्यासंदर्भात मग राज्य सरकारकडून विचार केला जातो, अशी माहिती अॅडव्होकेट असीम सरोदे यांनी दिली.

या प्रकरणात, राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेण्याबाबत गठित करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर या समितीने 11 जानेवारी 2017 रोजी निर्णय घेतला.

कुणाविरोधातील गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत?

शिवसेना नेत्या नीलम गोऱ्हे आणि मिलिंद नार्वेकर यांच्यावरील गुन्हे, शिवाय शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी यांच्यावर आंदोलनावेळी दाखल झालेला गुन्हा मागे घेण्यात आला आहे.

भाजपचे संजय भेगडे, प्रशांत ठाकूर, विकास मठकरी यांच्यावरील गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत. या यादीत काँग्रेस नेते अभय छाजेड, राष्ट्रवादी नेते किरण पावसकर यांचीही नावं आहेत.

संभाजी भिडे यांच्यावरील गुन्हा मागे घेतल्यानंतर विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे.

"संभाजी भिडे यांच्याविरुद्धचे काही गुन्हे मागे घेण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय धक्कादायक आहे. या निर्णयामुळे संभाजी भिडे यांना सरकारचे पाठबळ असल्याचा विरोधी पक्षांचा आरोप खरा ठरला आहे," असं ते म्हणाले.

"संभाजी भिडेंसोबत असलेला सरकारचा विशेष स्नेह वारंवार दिसून आला आहे. त्यामुळे त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेण्याऐवजी त्यांना थेट महाराष्ट्र भूषण किंवा भारतरत्नच जाहीर करा," असा टोलाही विखे-पाटलांनी लगावला.

संभाजी भिडेंविरोधातील गुन्हे मागे का घेण्यात आले, असं विचारला असता राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार वाहिन्यांशी बोलताना म्हणाले, "राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनादरम्यान नोंदवण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्यात यावे, असा निर्णय काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या कार्यकाळात झाला होता. कोर्टाच्या परवानगीशिवाय कोणताच गुन्हा मागे घेण्यात येत नाहीत. 31 ऑक्टोबर 2014 पर्यंत राजकीय-सामाजिक आंदोलनादरम्यान नोंदवण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्यात यावेत, असा निर्णय झाला."

ही माहिती उघड करणारे RTI कार्यकर्ते शकील अहमद शेख सांगतात की, "योगी आदित्यनाथ यांनी त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेतल्याचं वृत्त मी वाचलं आणि मला वाटलं, महाराष्ट्रातही या प्रकारचे गुन्हे मागे घेतले गेले असावेत का? मग मी RTI टाकला."

"संभाजी भिडे यांच्यावर त्या वेळी दाखल करण्यात आलेले आरोप गंभीर स्वरूपाचे होते. 2018मध्ये झालेल्या भीमा कोरेगाव दंगलीत त्यांचा सहभाग असल्याचा आरोप आहे. जर ते गुन्हे मागे घेण्यात नसते घेतले तर त्यांच्यावर नियंत्रण राहिलं असतं आणि कदाचित भीमा कोरेगाव प्रकरण घडलं नसतं," असं शेख म्हणाले.

"आता हे प्रकरण बाहेर आल्यामुळे भिडेंवर भीमा प्रकरणात असलेले गुन्हे मागे होणार नाहीत. आता सर्वांचं लक्ष त्याकडे आहे. अन्यथा सरकारनं हे गुन्हे मागे घेण्याची शक्यता होती," असं शेख सांगतात.

संभाजी भिडे यांचे सहकारी आणि शिवप्रतिष्ठानचे प्रवक्ते नितीन चौगुले याप्रकरणी म्हणाले, "गुरूजींवर झालेल्या आरोपात तथ्य नाही. ज्या प्रमाणे त्यांच्यावरील आरोप मागे घेण्यात आले आहेत, त्याचप्रमाणे राजू शेट्टी आणि शिवसेना नेत्या नीलम गोऱ्हे यांच्यावरील आरोपदेखील मागे घेण्यात आले आहेत."

"हा निर्णय घाईगडबडीने घेण्यात आला नव्हता तर त्यासाठी शासनाने 8-9 वर्षांचा कालावधी घेतला आहे. जोधा-अकबर आंदोलनात गुरूजींचा सहभाग नव्हता. त्यामुळे त्यांच्यावरील गुन्हा कायम ठेवला असता तर भीमा कोरेगाव घडलं नसतं, असं म्हणण्यात काही अर्थ नाही," असं चौगुले यांनी स्पष्ट केलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)