बीबीसी रिअॅलिटी चेक : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने खरंच सर्वाधिक विमानतळ उभारले?

    • Author, रिअॅलिटी चेक टीम
    • Role, बीबीसी न्यूज

देशात सर्वाधिक विमानतळ उभारल्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दाव्यात कितपत तथ्य आहे? बीबीसी रिअॅलिटी चेकने घेतलेला हा आढावा.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गेल्या आठवड्यात एक ट्वीट केलं होतं. या ट्वीटमध्ये त्यांनी म्हटलं होतं की, देशात 100 विमानतळ आहेत. त्यातले 35 विमानतळ मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर उभारण्यात आले.

विरोधी पक्षांवर टीकास्त्र सोडताना ते म्हणाले, स्वातंत्र्यानंतरच्या 67 वर्षांत, 2014 पर्यंत भारतात 65 विमानतळ होते. याचा अर्थ दरवर्षी एक विमानतळ उभारण्यात आला.

ही आकडेवारी पाहिल्यावर सध्याचे सत्ताधारी वेगाने विमानतळ बांधणी करत आहे, असं वाटू शकतं. भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारने प्रत्येकवर्षी किमान 9 विमानतळ बांधल्याचं स्पष्ट होतं.

अधिकृत आकडे काय सांगतात? पंतप्रधानांचा दावा खरा आहे का?

प्रवाशांची वाढती संख्या

देशात नागरी विमान वाहतुकीच्या पायाभूत विकासाची प्राथमिक जबाबदारी एअरपोर्ट अॅथॉरिटी ऑफ इंडियाची आहे.

एअरपोर्ट अॅथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या वेबसाइटवर जाहीर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार देशात एकूण 101 विमानतळ आहेत.

Skip सर्वाधिक वाचलेले and continue reading
सर्वाधिक वाचलेले

End of सर्वाधिक वाचलेले

देशांतर्गत हवाई वाहतुकीचं नियंत्रण DGCAमार्फत केलं जातं. DGCAच्या अहवालानुसार देशात 13 मार्च 2018पर्यंत 101 विमानतळ आहेत.

मात्र याधीचा काळ पाहिला तर चित्र धूसर होतं. देशांतर्गत विमानतळांच्या संदर्भात DGCAची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे आहे.

  • 2015मध्ये देशभरात 95 विमानतळ होते. मात्र त्यापैकी 31 नॉन ऑपरेटिव्ह म्हणजे वापरात नव्हते.
  • 2018मध्ये देशभरात 101 विमानतळ आहेत. यापैकी 27 नॉन ऑपरेटिव्ह आहेत.

याचाच अर्थ 2015नंतर देशभरात सहा नवीन विमानतळ उभारण्यात आले. दुसऱ्या शब्दांत देशातल्या ऑपरेशनल अर्थात कार्यरत विमानतळांची संख्या दहाने वाढली.

2014नंतर देशात 35 विमानतळ उभारण्यात आले आहेत, या पंतप्रधान मोदींच्या दाव्याच्या तुलनेत प्रत्यश्रातला आकडा खूपच कमी आहे.

याच महिन्यात विमानविश्वाशी निगडीत एका परिसंवादात इंटरनॅशनल एअर ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनचे (IATA) प्रमुख अलेक्झेडर डी ज्युनियेक यांनी भारतात विमानतळ उभारण्यासाठी होत असलेल्या प्रयत्नांचं कौतुक केलं आहे.

ते म्हणतात, "गेल्या दशकभरात भारतातल्या विमानतळ उभारणीसाठी आवश्यक मूलभूत क्षेत्रात झालेला विकास आश्चर्यकारक आहे."

अलेक्झेडर डी ज्युनियेक यांनी केलेल्या दशकभराच्या उल्लेखात 2014पासून बदललेल्या सरकारचा संदर्भ आहे.

विमानतळ उभारणीत एक मुद्दा लक्षात घेणं आवश्यक आहे. सध्याच्या सरकारच्या काळात सुरू झालेल्या, उद्घाटन झालेल्या विमानतळांच्या उभारणीचं काम आधीच्या सरकारच्या काळात सुरू झालेलं असू शकतं. भूमीपूजन आणि कामाचे काही टप्पे आधीच्या सरकारच्या काळात तर उद्घाटन सध्याच्या सरकारच्या काळात असंही झालेलं असू शकतं.

युकेतील लॉफेब्रो विश्वविद्यालयातील हवाई वाहतुकीचा मूलभूत विषयांसंदर्भातील जाणकार लूसी बड म्हणतात, "विमानतळ उभारण्यासाठी प्रवाशांच्या वाढत्या मागणीचा अभ्यास करणं, त्यासाठी आवश्यक जमिनीचं अधिग्रहण, विमानतळ उभारणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर पैशाची जुळवाजुळव करणं या सगळ्या गोष्टींचा विचार करावा लागतो."

याचा अर्थ विमानतळ उभारणीसाठी अनेक वर्षे आधीपासूनच योजना आखून त्यानुसार काम सुरू करावं लागतं.

विमान प्रवाशांची वाढती आवक

भारताला विमानतळ क्षमता वाढवणं आवश्यक आहे. विमानतळ उभारणी आणि हवाई वाहतुकीचा पाया पक्का करणं हे भाजप सरकारचं महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट आहे.

गेल्या वर्षी सरकारने टू टियर अर्थात छोट्या शहरांना हवाई वाहतुकीद्वारे मोठ्या शहरांशी जोडण्यासाठी उडान योजना सुरू केली.

देशात 2035पर्यंत दीडशे ते दोनशे विमानतळांची गरज असल्याचं नागरी वाहतूक मंत्री जयंत सिन्हा यांनी यंदाच्या वर्षाच्या सुरुवातीला सांगितलं.

गेल्या दोन दशकांमध्ये भारताने हवाई वाहतूक तसंच विमानतळ उभारणी या श्रेत्रात विदेशी गुंतवणुकीसाठी दरवाजे उघडले.

हवाई प्रवास करणाऱ्यांची संख्या सातत्याने वाढते आहे. हवाई वाहतूक सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांमध्येही स्पर्धा दिवसेंदिवस तीव्र झाली आहे.

यामुळेच विमान प्रवासाचा खर्च कमी झालेला पाहायला मिळाला आहे.

वेळखाऊ आणि आरामदायी नसला तरीही अनेक भारतीय आजही विमानाच्या तुलनेत रेल्वे प्रवासाला पसंती देतात.

मात्र लूसी बड यांच्या मते, "हवाई वाहतुकीसाठी लागणारा पैसा खर्च करू शकतील, अशा मध्यमवर्गाची भारतातली संख्या झपाटयाने वाढते आहे. या वर्गासाठी वेळ महत्त्वाचा आहे. अशा वर्गाच्या वाढत्या मागणीमुळे देशांतर्गत वाहतुकीला बळ मिळाले आहे."

देशाची राजधानी दिल्ली आणि आर्थिक राजधानी मुंबई यांना जोडणारा हवाई मार्ग जगातला सगळ्यांत व्यग्र मार्ग झाला आहे.

सध्याची क्षमता वाढायला हवी

IATAनुसार येत्या 20 वर्षांत दरवर्षी विमानाने प्रवास करणाऱ्यांची संख्या 50 कोटींहून अधिक होण्याची शक्यता आहे.

मात्र गेल्या काही दिवसात प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार विमानतळांच्या संख्येत (दर 10 लाख व्यक्तींमागे विमानतळांची संख्या) भारताचं मानांकन कमी आहे.

IATAनुसार या क्षेत्राची क्षमता वाढणं आवश्यक आहे. योग्य ठिकाणी, योग्य वेळी चांगल्या आराखड्याची आवश्यकता आहे.

प्रत्यक्षात काही जाणकारांच्या मते, विमानाने प्रवास करणाऱ्यांच्या संख्यावाढीचा अर्थ भविष्यात मोठ्या शहरांना एकापेक्षा अधिक विमानतळांची आवश्यकता भासू शकते.

विमान वाहतुकीसंदर्भात सल्ला देणाऱ्या CAPAच्या दक्षिण आशिया संचालक विनीत सोमैय्या यांच्या मते, "2030पर्यंत भारतातल्या सहा मोठ्या शहरांना दुसऱ्या विमानतळाची गरज भासू लागेल. त्यावेळी मुंबईला कदाचित तिसऱ्या विमानतळाची आवश्यकता भासेल."

त्यावेळी देशातल्या अन्य मोठ्या शहरातले विमानतळ मिळून एकूण 40 विमानतळ पूर्ण क्षमतेनिशी कार्यरत असतील आणि त्यांची क्षमता वाढवण्याची गरज भासू लागेल.

यावर्षीच्या सुरुवातीला CAPAच्या अहवालात मांडण्यात आलेल्या निष्कर्षानुसार 2022पर्यंत भारतातल्या विमानतळांची यंत्रणा तिच्या क्षमतेच्या तुलनेत अधिक भार पेलेल.

याच अहवालानुसार 2016नंतर विमानतळांची सर्वांगीण क्षमता वाढवण्यासाठीच्या योजना वेगाने कार्यरत आहेत.

नव्या विमानतळांच्या उभारणीसह सध्याच्या विमानतळांचं नूतनीकरण तसंच विस्तार या कामासाठी निधीउभारणी नवेनवे पर्याय आजमवण्यात येत आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)