BBC EXCLUSIVE : मोदी सरकार उच्चवर्णीयांविरोधात असल्याचा प्रचार होत आहे - रामविलास पासवान

2019 मध्ये नरेंद्र मोदी सरकार पुन्हा सत्तेत येणार, असा दावा केंद्रीय मंत्री आणि लोकजनशक्ती पार्टीचे (लोजपा) अध्यक्ष रामविलास पासवान यांनी केला आहे.

त्यांनी बीबीसीला EXCLUSIVE मुलाखत दिली. त्यात ते म्हणतात की तीन महिन्यांपूर्वीपर्यंत नरेंद्र मोदी सरकारची प्रतिमा दलितविरोधी सरकार अशी रंगविण्यात आली होती.

मात्र आता या प्रतिमेत पूर्णपणे बदल झालेला आहे.

अॅट्रॉसिटी कायद्यात झालेल्या बदलानंतर देशभरात उठलेलं वादळ ते बिहारमधील राजकारण, यासर्वांवर काय आहे रामविलास पासवान यांचं मत? संपूर्ण मुलाखत इथे वाचा.

अॅट्रॉसिटी कायद्यावरून संपूर्ण देशात एक प्रकारचा वाद निर्माण झाला. सुरुवातीला या कायद्यातील सुधारणेविरोधात दलित समाजाने भारत बंद पुकारला. तुम्ही सुद्धा विरोध केला होता आणि नुकतच उच्चवर्णीयांच्या संघटनांनीसुद्धा भारत बंदची हाक दिली होती. या संपूर्ण प्रकरणाकडे तुम्ही कसं बघता?

या कायद्याला 29 वर्षं झाली. 1989 पासून हा कायदा लागू आहे. यावर कधीच कुणी आक्षेप घेतला नाही. या काळात देशात आठ पंतप्रधान झाले.

आधी व्ही. पी. सिंह, त्यानंतर चंद्रशेखऱ, एच. डी. देवेगौडा, आय. के. गुजराल, पी. व्ही. नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह आणि आता नरेंद्र मोदी. कायद्यात कुठलाच बदल झालेला नव्हता.

मात्र सर्वोच्च न्यायालयानं 20 मार्च 2018 ला एक निर्णय दिला. जो या कायद्याच्या गाभ्यालाच हात घालणारा होता. एससी-एसटी कायद्याखाली दाखल प्रकरणांमध्येसुद्धा अटकपूर्व जामीन दिला जाऊ शकतो, असा निर्णय न्यायमूर्ती ए. के. गोयल यांनी दिला.

या निर्णयाविरोधात कुठलाच राजकीय पक्ष नव्हे तर ज्या नवीन-नवीन दलित संघटना उदयास आल्या आहेत, त्या रस्त्यावर उतरल्या.

सरकारनं पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. मात्र 2 एप्रिलच्या भारत बंददरम्यान हिंसक घटना घडल्या. त्यात 12 जणांचा मृत्यू झाला. 10 दलित ठार झाले. शेकडो लोकांना अटक करण्यात आली.

हिंसेनंतर आम्ही सरकारवर दबाव आणला. कारण दलित संघटनांनी 9 ऑगस्टला पुन्हा बंदचा इशारा दिला होता.

मात्र पंतप्रधानांनी गृहमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. त्यात मीसुद्धा होतो. त्यात हे ठरलं की कोर्टाचा निकाल नाही आला तर आम्ही अध्यादेश काढू. यानंतर सरकारनं मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक बोलावून विधेयकाला मंजुरी दिली. यानंतर जो मूळ कायदा आहे तो तसाच आहे. एक स्वल्पविरामही जोडला किंवा काढलेला नाही.

या संपूर्ण प्रकरणाला राजकीय चश्म्यातून बघण्याचाही प्रयत्न सुरू आहे. काहींचं म्हणणे आहे की हा संपूर्ण वाद भाजपनेच उकरून काढला आहे.

भाजप का वाद निर्माण करेल. विरोधकांनी दोन्ही बाजूंना भडकवण्याचं काम केलं आहे.

दोन एप्रिलला दलितांच्या बंददरम्यान काँग्रेस आणि बहुजन समाज पक्षाच्या लोकांनी भडकवण्याचं काम केलं. त्यांची माणसंही आत गेली होती.

विशेष म्हणजे याच त्या मायावती आहेत ज्यांनी 20 मे 2007 रोजी त्यांच्या सरकारच्या काळात तरतूद केली होती की अॅट्रॉसिटी कायद्याचा दुरुपयोग होतो. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून पडताळणी होत नाही तोवर एफआयआर दाखल करू नये. याला दुहेरी राजकारण म्हणतात.

एकीकडे दलित मुलांना भडकवा आणि दुसरीकडे उच्चवर्णीयांना. आम्ही तर पूर्वीपासूनच म्हणत आहोत की उच्चवर्णीयांमधील गरिबांनाही 15टक्के आरक्षण द्या.

पण तुम्ही ज्या सरकारचे मंत्री आहात त्या सरकारची प्रतिमा दलित आणि अल्पसंख्याकविरोधी झाली आहे.

ही प्रतिमा सहा महिन्यांपूर्वी होती. तीन महिन्यांपूर्वी होती.

मी तेव्हाही म्हटलं होतं की ही प्रतिमा बदलावी लागेल. प्रतिमा सुधारणं हे आमचं काम आहे.

तुम्ही हे लक्षात घ्या की या सरकारनं बाबासाहेबांशी संबंधीत 4 जागांवर स्मारकं बनवली आहेत. लंडनमध्ये ते ज्या ठिकाणी राहत होते ते घर खरेदी केलं आहे, आंबेडकर फाउंडेशन सुद्धा केलं आहे.

साऱ्या योजना गरिबांसाठी आहेत. अशा वेळी एखादी व्यक्ती दलितविरोधी कशीकाय ठरू शकते.

नरेंद्र मोदींना सतत दलितविरोधी ठरवण्याचा प्रयत्न विरोधकांकडून केला जात आहे.

पण आजच्या स्थितीत लोक म्हणतात की नरेंद्र मोदी उच्च जातींविरोधात आहेत. हे सरकार उच्च जातींच्या विरोधात आहे. आता तर हा प्रचार होत आहे.

या सरकारच्या काळात देशभरात दलित आणि अल्पसंख्याकांवर अत्याचाराच्या घटना वाढल्या आहेत. त्याविषयी तुम्हाला काय वाटतं?

आम्हाला हे मान्य नाही. अत्याचाराच्या घटना पूर्वीही होत्या. अत्याचार वाढले असतील तर तुम्ही अॅट्रॉसिटी कायदा का बदलत आहात. बदल झाला तर अत्याचार आणखी वाढतील, असं आमचं म्हणणं आहे.

मात्र तुम्ही हेसुद्धा बघा की दोन एप्रिलच्या बंदमध्ये पासवान किंवा मायावतीसारखा कुठलाच नेता सहभागी झाला नाही.

दलित तरुण स्वतः रस्त्यावर उतरला. कारण हा तरुण चिराग पासवानच्या पिढीचा आहे जी रामविलाससारखा अत्याचार सहन करू शकत नाही. ही पिढी मोडेल पण वाकणार नाही.

दलितांची पिढी बदलत आहे. मात्र तुमच्याच सरकारमधील माहिती प्रसारण मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार दलितांना दलित नाही तर त्यांचा अनुसूचित जाती-जमाती, असा उल्लेख करायला सांगितला आहे.

एका शब्दावरून तुम्ही म्हणाल सरकार दलितविरोधी आहे?

मात्र दलित शब्दावर आक्षेप का?

आक्षेप आहे. आम्हालाही होता. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना लिहिली. तेव्हा त्यात शब्द होता अनुसूचित जाती-जमाती. तेव्हापासूनच या लोकांना दलित म्हटलं गेलं. दलित म्हणजे शेड्युल कास्ट नाही.

दलित तर कुणीही असू शकतो. उच्चजातीचाही असू शकतो, जो पीडित आहे.

जेव्हा तुम्ही दलित लिहिता, तेव्हा तुम्ही जात लिहू शकत नाही. मात्र घटनेत सर्वांची जात लिहिली आहे. सरकारी योजनांमध्येसुद्धा अनुसूचित जाती-जमाती असंचं लिहिलेलं असतं.

बिहारमध्ये दलित शब्दातूनच महादलित शब्द आला. अनुसूचित जाती-जमातीत असं शक्य झालं नसतं.

तर माझं हेच म्हणणं आहे की एका शब्दावरून एवढा वाद करण्याची काहीच गरज नाही. सरकारी फाईलींमध्ये अनुसूचित जाती-जमाती असू द्या आणि बोलीभाषेत दलित म्हणा.

पासवानजी तुम्हाला राजकारणाचे हवामानतज्ज्ञही म्हणतात. आपण निवडणुकीआधी ही बातचीत करत आहोत. तर 2019 मध्ये तुम्ही आणि तुमचा पक्ष कुठे असेल?

आम्ही जिथे जिथे गेलो तिथे कसलीच तडजोड केली नाही. मग व्ही. पी. सिंह असो की अटल बिहारी वाजपेयी.

वाजपेयींच्या काळात बढतीत आरक्षणासंबंधी घटनेत तीन-तीन सुधारणा झाल्या. असंही झालेलं नाही की एखादं सरकार सत्तेत आल्यावर आम्ही तिकडे गेलो.

मी तीन वर्षांपूर्वीच म्हटलं आहे की मोदी सरकारमध्ये पंतप्रधान पदासाठी वेकंसी नाही. हेसुद्धा म्हटलेलं आहे की विरोधकांनी2024ची तयारी करावी.

आजही माझं तेच म्हणणं आहे. ज्या पक्षाकडे विरोधी पक्षनेतेपद नाही, जिथे कुणी कुणाला नेता मानायला तयार नाही. ते काय सामना करतील.

तुम्ही ज्या सरकारच्या पुनरागमनाविषयी बोलत आहात त्यातले काही मंत्री राज्यघटना बदलण्याची भाषा करतात. तुम्ही घटनेवर विश्वास असलेले नेते आहात तेव्हा हा प्रश्नही उपस्थित होतो की तुम्ही त्यांची साथ कुठवर द्याल? एक प्रश्न हादेखील आहे की भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत 50 वर्षांपर्यंत राज्य करण्याची भाषा केली गेली. अशावेळी जसं तुमचं राजकारण राहिलं आहे, तुम्हाला अवघडल्यासारखं तर होत असेलच?

राज्यघटना आणि विशेषतः आरक्षणाबाबतीत मला अवघडल्यासारखं होतं. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्टपणे सांगितलं आहे की जीव गेला तरी बेहत्तर पण आरक्षणात बदल होऊ देणार नाही.

सात जन्मात हे बदलणार नाही. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेली ही राज्यघटना दिवसेंदिवस मजबूत होत आहे. राहता राहिला प्रश्न 50 वर्ष राज्य करण्याचा, ते तर जनताच ठरवले. आमच्या हातात काही नाही.

पासवानजी तुम्ही 1969 मध्ये आमदार झालात. तेव्हा तुम्ही इंदिरा गांधींनाही पंतप्रधान म्हणून राजकारणात बघितलं आहे. तेव्हापासून आतापर्यंत अनेक पंतप्रधानांसोबत कामही केलं आहे. अशात नरेंद्र मोदींबाबत एखादी खास गोष्ट कोणती सांगाल?

मी सहा-सहा पंतप्रधानांसोबत काम केलं आहे. ज्यांसोबत काम करतो, त्यांच्याबद्दल तक्रार करत नाही. आणि तसंही या पंतप्रधानांविषयी माझ्या अनुभवांवर मी नंतर एक पुस्तक लिहिणार आहे.

नरेंद्र मोदींबद्दल मी इतकंच सांगेन की त्यांना कामाव्यतिरिक्त काही दिसतच नाही. ते दरवेळी फक्त कामाविषयीच बोलत असतात. हे विलक्षण आहे.

तुमच्याशी बातचीत करताना बिहारचा विषय आला नाही तरच नवल. बिहारमध्ये जागावाटप कसं असेल?

मीडिया जे अंदाज लावतो आहे, त्यात काहीच तथ्य नाही. सगळे फक्त अंदाज बांधत आहेत. आमचं बोलणं झालेलंच नाही. भाजप अध्यक्ष अमित शहा नितीश कुमारांना भेटले असतील. आम्हालाही भेटले होते. मात्र या भेटींमध्ये जागावाटपाविषयी चर्चा झाली नाही.

जेव्हा त्याविषयी चर्चा करू, तेव्हा ते होईलच. त्यात काही अडचण नाही.

शेवटी एक प्रश्न तुम्ही ग्राहक संरक्षण मंत्रीही आहात. पेट्रोल घेणाराही ग्राहकच आहे. वाढत्या महागाईमुळे त्याचं कंबरडं मोडलं आहे?

हा आमच्यासाठीसुद्धा गंभीर मुद्दा आहे. सरकारने दर नियंत्रणात आणले पाहिजे,यात दुमत नाही.

पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमती सरकारने खुल्या केल्या आहेत. पण मला वाटतं सरकारचा त्यावर अंकुश असला पाहिजे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)