दृष्टीकोन : मीडिया पंतप्रधान मोदींची प्रतिमा उजळवण्याचा प्रयत्न करत आहे?

देशातली प्रसारमाध्यमं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं कोडकौतुक करत आहेत का? समाजशास्त्रज्ञ शिव विश्वनाथन यांच्या लेखाला प्रतिवाद करणारा राहुल देव यांचा लेख.

अतिसुलभीकरण आणि आवड किंवा नावडीच्या अतिरेकामुळे बरेचदा बारकावे आणि विरोधी वास्तव लपून जातं, समोर असूनही दिसत नाही.

माझे प्रिय लेखक, विचारवंत शिव विश्वनाथन यांच्या लेखाबाबतीतही दुर्दैवाने हेच झालं आहे.

शिव विश्वनाथन यांचा सदर लेख वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

मोदी आणि मीडियावर विश्वनाथन यांच्या एकांगी, सपाट मूल्यमापनाची सर्वांत मोठी त्रुटी म्हणजे ते संपूर्ण भारतीय मीडियाला एकसारखा आणि एकत्र करून पाहत आहेत. त्यातल्या विविधतेचा आभासही त्यांच्या नजरेत दिसत नाही.

त्यांनी भारतीय मीडियाला अशी वस्तू मानली आहे जिचे सर्व अवयव एकसारखं छापत आहेत किंवा दाखवत आहेत. दिल्लीत राहून, दिल्लीतली वर्तमानपत्र वाचून आणि वृत्तवाहिन्या बघून नेहमीच अनेकांची दृष्टी आकुंचन पावते. पण शिव यांच्याकडून आम्हाला अशी एकांगीपणाची अपेक्षा नाही.

मात्र खरंच संपूर्ण मीडियामध्ये निर्विवादपणे मोदींच्या गौरवाचं निरुपण होत आहे का?

इंग्रजीतल्या प्रतिष्ठित आणि मोठ्या वर्तमानपत्रांचंच बघा, टाइम्स ऑफ इंडिया सोडून हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्स्प्रेस, द हिंदू, द टेलिग्राफ योग्य मुद्द्यांवर मोदींवर सडकून टीका करतात.

टेलिग्राफ आणि एक्स्प्रेस तर अनेकदा अगदी जहाल टीका करतात. टेलिग्राफ तर बरेचदा टीकेच्या पुढे जात अतिविरोधी पत्रकारिता करताना दिसतात.

हिंदीत जागरण वगळता अमर उजाला, दैनिक हिंदुस्तान, राजस्थान पत्रिका, प्रभात खबर, भास्कर बऱ्याचअंशी संतुलित राहतात. मोदींची उगाच स्तुती करत नाहीत. राजस्थान पत्रिका तर शड्डू ठोकून मोदी-भाजप-वसुंधरा यांच्यावर टीका करत आहे.

वाहिन्यांमध्ये काहींनी मोदी भक्ती आणि विरोधकांना अतिव विरोध यात निलाजरेपणाची हद्द गाठली आहे, हे वास्तव आहे. हिंदी आणि इंग्रजी दोन्हींचा यात समावेश आहे. मात्र तटस्थ आणि टीकाकारही आहेत. तेही दोन्ही भाषांमध्ये आहेत.

एकीकडे राष्ट्रवादाची नदी वाहतेय तर दुसरीकडे शुद्ध विरोधाची. मात्र या दोन्ही टोकांच्या मध्ये असणारेही आहेत.

प्रादेशिक मीडियातली परिस्थिती

गेल्या काही वर्षांत आपलं वेगळं स्थान निर्माण केलेल्या अनेक ऑनलाईन न्यूज पोर्टलमध्ये तर मोदी-भाजप विरोधी आवाजच तीव्र दिसतो. विशेषकरून इंग्रजीमध्ये.

त्यांच्या विरोधात अनेक राष्ट्रवादी मंचही दिसले. मात्र तो प्रभाव आणि व्याप्ती प्राप्त करू शकले नाहीत. ही ऑनलाईन व्यासपीठंही उग्र, नैतिकता, निडर, विविधता आणि बौद्धिकतेमध्ये अनेकदा आपल्या प्रिंटच्या सहकाऱ्यांच्याही पुढे दिसतात.

मात्र ही राजधानी दिल्ली किंवा काही मोठ्या शहरांमधल्या मीडियातली परिस्थिती आहे. तेही हिंदी आणि इंग्रजी.

पण व्यापक भारतीय मीडिया तर सर्व राज्यांमध्ये, त्यांच्या डझनभर भाषांमध्ये आहे. आपल्या दिल्ली केंद्रीत दृष्टीमुळे आपलं लक्ष त्याकडे जात नाही. प्रादेशिक वर्तमानपत्र आणि वृत्तवाहिन्यांची संपादकीय भूमिका आणि कल नेहमीच राज्य सरकारच्या जास्त विरोधात न जाता, त्यांना सोबत घेऊन चालण्याकडे राहिला आहे.

अपवाद सगळीकडेच आहेत. इथेही आहेत. आपापल्या राज्याचा संबंध येत नाही तोवर केंद्र सराकर आणि केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष यांना ते दुय्यम दर्जाच देतात.

हे योग्यच आहे की आज वीसहून अधिक राज्यांमध्ये भाजप-एनडीए सरकार आहे. त्यामुळे तिथल्या मीडियात हेच वास्तव दिसतं. केंद्र आणि राज्यात दोन्हीकडे एकाच पक्षाचं सरकार असल्याने तिथं मुख्यमंत्री-मोदी-भाजप-एनडीए या समिकरणाचा त्यांच्यावर प्रभाव पडणं जवळपास सहाजिकच असतं.

आपल्या काळात काँग्रेसनं याचा लाभ घेतला. आता भाजप घेते आहे.

ही परिस्थिती कुठल्याही लोकशाहीसाठी आदर्श नाही. मात्र प्रदिर्घ काळापासून भारतीय मीडियाच्या चारित्राची हीच वस्तुस्थिती आहे.

जिथे भाजप सत्तेत नाही

याचा हा देखील अर्थ आहे की पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी, तेलंगाणात केसीआर, आंध्र प्रदेशात चंद्रबाबू नायडू, तामिळनाडू, कर्नाटक, केरळ, पंजाब यासारख्या राज्यांमध्ये मीडिया मोदींच्या प्रभावाखाली असल्याचा आरोप तुम्ही करू शकत नाही.

त्यांचा कल त्यांचा सत्ताधारी पक्ष आणि मुख्यमंत्र्यांकडे असतो. बिहारमध्ये नितीश भाजपविरोधी आघाडीचं सरकार चालवत होते त्यावेळीसुद्धा मीडियाला कठोरपणे नियंत्रणात ठेवल्याचे आरोप त्यांच्यावर होतच होते. आज तेच नियंत्रण आणि दबाव एनडीएच्या बाजूने आहे.

काही अपवाद वगळता बंगाल मीडियाचीही परिस्थिती अशीच आहे. मात्र या विशाल प्रादेशिक मीडियाच्या संपादकीय कल आणि भूमिकांची आम्हाला माहिती नसते त्यामुळे आमच्या विचार आणि विश्लेषणांमधून ही विविधता गायब असते.

मनमोहन सिंह यांच्या सरकारच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात मीडियातली अनेक मंडळी सध्याच्या मोदीभक्तीप्रमाणे मनमोहन सिंग किंवा काँग्रेसभक्तीमध्ये लीन नव्हते, हेही वास्तव आहे.

मात्र त्याचवेळी त्या दहा वर्षांत राहुल गांधी यांना देश आणि काँग्रेसचे सर्वोच्च राजकीय नायक आणि उद्धारकर्ते म्हणून प्रस्थापित करण्याचे किती महत प्रयत्न मीडियाने केले, हेदेखील विसरता कामा नये.

हेसुद्धा लक्षात ठेवलं पाहिजे की तेच ते दिवस होते जेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खुनी, जातीयवादी म्हणण्यात आणि दाखवण्याचं काम देशातल्या प्रमुख मीडिया संस्थांमध्ये जोमानं सुरू होतं.

कुठल्याच मुख्यमंत्री किंवा भारतीय राजकारण्याला इतक्या दीर्घ काळापर्यंत, इतका जबदस्त, इतका तीव्र विरोध आणि प्रतिमा मलिन करण्याच्या प्रयत्नांना सामोरं जावं लागलं आहे? नाही.

मीडिया मोदींच्या बाजूने कसा वळला?

जितकी अभूतपूर्व ती प्रतिमाहननाची मोहीम होती तितक्याच जनसमर्थनाने मोदी एक वादळ बनून पंतप्रधानपदी विराजमान झाले. म्हणूनच हे म्हणणं की मोदींना मीडियाने बनवले आहे, हा विनोद आहे.

मीडियातला मोठा हिस्सा मोदींच्या बाजूने वळण्यास तेव्हा सुरुवात झाली जेव्हा प्रचार मोहिमांमध्ये त्यांना मिळणाऱ्या ऐतिहासिक समर्थनाच्या अप्रत्यक्ष लाटेची चाहुल लागली.

ती लाट मोदी आणि शहा यांची रणनीती, निवडणुकीची तयारी, भव्य स्रोत, टेक्नॉलॉजीचा कधीही न पाहिलेला वापर आणि सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे मोदींची स्वतःची ऊर्जा, भरीव वकृत्व आणि नवीन स्वप्नं दाखविण्याच्या कलेतून निर्माण झाली होती. या गाडीत मीडिया नंतर स्वार झाला.

शिव म्हणतात, दोन दशकांपूर्वी मोदी पूर्णपण अफवा होते. ही मांडणी विलक्षण आहे. वास्तव हे आहे की दोन दशकांपूर्वी ते भाजपचे कार्यकर्ते होते. नंतर सरचिटणीस झाले.

त्यांचं गुजरातमध्ये जाणं, मुख्यमंत्री होणं कुठल्याही योजनेअंतर्गत नाही तर भाजप आणि गुजरातमधल्या त्यावेळच्या अंतर्गत परिस्थितीमुळे शक्य झालं. ते अफवा नाही तर अधून-मधून मीडियात झळकणारे एक नेते होते, इतकंच.

मुख्यमंत्री होताच गोध्रा आणि गुजरात दंगलींमुळे मीडियाने मोदींची प्रतिमा आइकन किंवा आदर्श नाही तर त्याच्या अगदी उलट एका भयानक खलनायकाची बनवली.

मीडियाने बनविलेल्या या अभूतपूर्व अशा नकारात्मक प्रतिमेशी लढा देऊन, त्याला पराभूत करून मोदी सत्तेच्या शिखरावर पोहोचले. मोदी मीडियाचा शोध नव्हते किंवा मीडियाने बनविलेले नव्हते, तर तेव्हा ते मीडियाने डागाळलेले होते.

आज चार वर्षांनतर परिस्थिती काहीशी उलट झालेली दिसते आहे. शिव यांना सध्या फक्त तेच दिसत आहे.

मी यापूर्वी म्हटलेलेच आहे की आजचं सत्य हेच आहे की खरंच तथाकथित राष्ट्रीय मीडियातला एक प्रभावशाली गट मोदींचं गुणगाण करण्यात व्यग्र आहे. पण फक्त एक गट, संपूर्ण मीडिया नाही. ते टीकाकार राहिले नाहीत. पण संपूर्ण मीडियाच तसा झाला आहे, हे म्हणणं वैचारिक अतिरेकीपणाचं आणि अपूर्ण आहे.

शिव यांची तक्रारही योग्यच आहे. नोटबंदीवर काहींना वगळता मीडियानं वास्तविकता जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला नाही. मात्र त्यावेळी जवळपास संपूर्ण देश, खासकरून मध्यमवर्ग आणि स्वतः मोदी आणि त्यांचं सरकारही नोटबंदी कशी चांगली आहे, याची स्वप्न बघण्यात मशगूल होते.

ती एक मोठी चूक होती. मिसकॅलक्युलेशन होतं. मात्र सर्वांना हे तर दिसतच होतं की मोदींनी एक मोठं राजकीय जोखमीचं पाऊल उचललं आहे. ती योजना पूर्णपणे फसली. पण त्यामुळे मोदी यांना एक क्रांतिकारी, देशहितासाठी कठोर आणि लोकप्रिय नसलेले निर्णय घेण्याची क्षमता असणारा नेता म्हणून प्रस्थापित केलं.

परदेश धोरणासंबंधी शिव यांची एक टीका चकीत करणारी आहे. मोदी यांचं शिंजो आबे, पुतीन, ट्रम्प यांच्यासोबत फोटो काढणं आणि त्यातून लोकांना मोहित करण्याचा आरोप लावताना शिव म्हणतात - मीडिया या चार देशांच्या नैतिक रितेपणाला बघणं विसरतो.

शिव यांच्यासारख्या गंभीर आणि ज्येष्ठ विचारवंताला हे माहिती नाही का, की वास्तविक डिप्लोमसीमध्ये (राजनयात) नैतिकता नेहमी, आणि प्रत्येक देशासाठी, एका औपचारिकतेपलिकडे काही नसते. त्यावर देशहिताची डिप्लोमसी होत नाही आणि होऊ शकतही नाही.

परदेश धोरणात केवळ देशहीत सर्वतोपरी असतं आणि हे देशहीत नैतिक नाही तर आर्थिक आणि सामरिक असतं.

मात्र एक गोष्ट जी आपल्या मीडियावरच्या टीकेत शिव यांनी नाही सांगितली ती मला सांगायची आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पत्रकार परिषद घेत नाहीत, हे खेदजनक आहे. चार वर्षांत एकही नाही. मीडियाला दूर ठेवतात. हे चुकीचं आहे.

लोकशाहीतील सर्व पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींप्रमाणे त्यांनीही पत्रकार परिषद घेतली पाहिजे. मात्र भारतीय मीडिया खरंच तितका ठोस मोदीभक्त असता तर मोदींनी त्यांना दूर ठेवलं असतं का?

(हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत)

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)