दृष्टिकोन : अमित शहा भाजपचे सर्वांत शक्तिशाली अध्यक्ष आहेत का?

भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी घोषणा केली आहे की भारतीय जनता पक्ष पुढील 50 वर्षं सत्तेत राहाणार आहे.

अशा प्रकारची आक्रमकता आणि धाडस हीच अमित शहा यांची ओळख आहे. त्यांची दहशत विरोधी पक्षातील नेतेच नाही तर पक्षातील जुन्या नेत्यांतही आहे.

कामकाजावरून मूल्यमापन केलं तर गेल्या 10 वर्षांतल्या अध्यक्षांपेक्षा अमित शहा वेगळे आहेत, असं म्हणू शकता. 1980ला स्थापना झालेल्या भारतीय जनता पक्षाचे पहिले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी यांच्यासह सर्व अध्यक्षांना मी भेटले आहे.

पक्षाच्या स्थापनेनंतर 18 वर्षं म्हणजे 1998पर्यंत वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी यांनी पक्षाचं अध्यक्षपद सांभाळलं आहे.

जेव्हा पहिल्यांदा एनडीए सत्तेत आली तेव्हा आरएसएसच्या कृपादृष्टीने संघाचे पूर्णवेळ प्रचारक कुशभाऊ ठाकरे, जना कृष्णमूर्ती, बंगारू लक्ष्मण पक्षाचे अध्यक्ष बनले.

विचार असा होता की दिग्गज लोक सरकार आणि राजकारण संभाळतील आणि हे लोक पक्ष आणि संघटना यात दुवा म्हणून काम करतील.

संघाचा आशिर्वाद

नितीन गडकरी आणि राजनाथ सिंह असे दोन अध्यक्ष होते ज्यांनी राजकारण आणि संघटन अशा दोन्ही जबाबदाऱ्या सांभाळल्या आहेत. तसं पाहिलं तर त्यांना नागपूरचा आशीर्वाद होता आणि ते नागपूरचा शब्द टाकत नव्हते. राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्रीही होते.

पण अमित शहा वेगळे आहेत. ते पंतप्रधानाचा आदेश मानतात. शिवाय त्यांच्या स्वतःच्या निर्णयालाही मोठं वजन आहे. संघही त्यांचा शब्द मानतो, कारण मोदी-शहा सत्तेचा सर्वाधिक फायदा संघालाच झाला आहे.

भाजपच्या ऐतिहासिक पातळीवर विचार करता दोन सर्वांत मोठे नेते असलेले वाजपेयी आणि अडवाणी यांनाही संघाशी तणाव आणि मतभेदांना समोर जावं लागलं होतं.

पण आता जरी काही मतभेद झाले तरी ते सार्वजनिकरीत्या समोर येत नाहीत. लोक अमित शहांना घाबरतात. आज भाजप संघटित आहे आणि स्वतःच्या अध्यक्षाच्या सांगण्याने हा पक्ष चालतो आहे.

वाजपेयी आणि अडवाणी यांनी त्यांच्या पद्धतीनं कार्यकर्त्यांचा सन्मान केला, पण त्यांची कुणाला भीती वाटली नव्हती.

भाजपच्या नुकत्याच झालेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत अमित शहांना सर्वशक्तिमान अध्यक्ष मानलं जाऊ शकतं या विचाराला बळकटी दिली. ते फक्त रणनीती ठरवत नाहीत तर प्रत्येक राज्यात प्रचारही करतात. त्यांची जागा पंतप्रधानानंतर दुसऱ्या स्थानी आहे.

ज्या पद्धतीने ते पक्षासाठी प्रचार रॅली आयोजित करतात त्यावरून असं लक्षात येतं की ते स्वतःला फक्त रणनीतीकार मानत नाहीत. त्यांना लोकनेता बनण्याची इच्छा आहे, पण त्यांची खरी शक्ती आहे ती नरेंद्र मोदींचं त्यांच्यावर अवलंबून असणं. या दोघांचं नशीब एकमेकांशी जोडलं गेलं आहे. असंही सांगितलं जाऊ शकतं की हे दोन्ही नेते एकमेकांशिवाय काही करू शकत नाहीत.

पक्षाच्या इतिहासात असं पहिलांदाच घडलं आहे की पक्षाच्या केंद्रस्थानी अध्यक्ष आहेत. त्यांना आव्हान देईल, असं दुसरं सत्ता केंद्र आज पक्षात नाही. ते नेहमी कार्यरत असतात आणि विरोधी पक्षांना शह देण्याची रणनीती ते नेहमी आखत असतात.

ते फार उत्तम निवडणूक व्यवस्थापक आहेत, हे गुजरातमध्ये दिसून आलं. ते विरोधी पक्षाच्या उमेदवाराच्या विरोधात लहान पक्षांचे आणि इतर लहान उमेदवार उभे करत असतं. त्यामुळे विरोधी उमेदवाराच्या मतांमध्ये फूट पडत असे.

पैशाची शक्ती

गुजरातमध्ये त्यांनी जी रणनीती यशस्वी करून दाखवली, ती त्यांनी देशात यशस्वीपणे वापरली. मोदी आणि शहा यांच्या सत्तेत भाजप सर्वांत श्रीमंत पक्ष ठरला आहे. निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीवरून हे लक्षात येतं.

सहकारी पक्षांनाही आवश्यकतेनुसार निधी दिला जातो. कार्यकर्त्यांनाही कधी निधीची कमतरता पडू दिली जात नाही. राजकारणाचं हे मॉडेल भाजपमध्ये आणण्याचं श्रेय शहांना दिलं जातं.

विरोधी पक्षांची तक्रार असते की जर त्यांनी विरोध केला तर त्यांना आयकर विभाग आणि इडीची धमकी दिली जाते.

पण पैसा आणि शक्तीच्याही मर्यादा असतात. कर्नाटकात सरकार स्थापन करण्यात शहांना अपयश आलं होतं.

खरी परीक्षा

सोनिया गांधी यांचे विश्वासू अहमद पटेल गुजरातमधून राज्यसभेच्या निवडणुकीत पराभूत व्हावेत यासाठी शहांनी प्रयत्न केले. ही जागा शहांना जिंकता आली नाही, कारण त्यांना आर्थिक तोड देण्यात पटेल सक्षम होते.

शहा हिंदू-मुस्लीम मुद्दे अशा पद्धतीनं उचलतात की जातीभेद मजबूत असूनही विरोधकांच्या विरोधात ऐक्य बनतं. 2014ला निवडणुकीवेळी एक ट्रॅकर वापरण्यात आला होता. त्यामुळे प्रत्येक मतदार संघातले भावनिक मुद्दे त्यांनी समजून घेतले होते.

त्यावेळी उत्तर प्रदेशचे प्रभारी अमित शहाच होते. उत्तर प्रदेशात भाजपला जे प्रचंड यश मिळालं त्यामुळे नरेंद्र मोदी यांच्या यशाचं रहस्य अमित शहा आहेत, हे स्पष्ट झालं.

अर्थव्यवस्थेची स्थिती आणि मोदी सरकारची पूर्ण न झालेली आश्वासनं या पार्श्वभूमीवर अमित शहांची ऊर्जा आता विरोधी पक्षांना विभाजित ठेवण्यात खर्च होणार आहे.

शहा यांच्या क्षमतेची खरी चाचणी 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत होईल. मोदी प्रयोग ते नव्या पातळीवर नेऊ शकतात का, यावर त्यांची कसोटी लागेल.

लहान पक्षांना धमकावणे आणि त्यांना एकत्र येण्यापासून रोखणं जेणे करून त्यांची स्थिती 2014सारखीच राहिलं, हाही रणनीतीचा भाग आहे. जेणेकरून भाजपला गेल्यावेळी सारखंच 31 टक्के मतदान मिळून पक्ष सत्तेत येईल.

(या लेखातील विचार लेखाकाचे स्वतःचे आहेत)

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)