#5मोठ्याबातम्या : मुलींच्या सुरक्षेची जबाबदारी शाळेचीच

आजच्या वर्तमानपत्रात आणि वेबसाईटवर प्रकाशित झालेल्या पाच महत्त्वाच्या बातम्या पुढीलप्रमाणे

1.मुलींच्या सुरक्षेची जबाबदारी आता शाळांची

मुली आणि महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी राज्य सरकारनं काही पावलं उचलली आहेत. लोकसत्तादिलेल्या बातमीनुसार सरकारनं रक्षा अभियान आखले आहे.

या अभियानानुसार राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी खास यंत्रणा राबवण्याचे आदेश राज्याच्या बालहक्क आयोगानं जारी केले आहेत. त्यानुसार शाळेच्या प्रवेशद्वारांवर तात्काळ सीसीटीव्ही बसवण्याचे आदेश शाळांना देण्यात आले आहेत.

मुलांच्या सुरक्षिततेबाबत हेळसांड होऊ नये यासाठी प्रत्येक शाळेच्या प्रवेशद्वारावरील सुरक्षारक्षकांच्या ताफ्यात महिला सुरक्षारक्षकांची नेमणूक करण्याचेही आदेश सरकारने दिले आहेत.

वर्गातील मुलांची तीनदा हजेरी घेणे, शेवटची मुलगी घरी पोहोचेपर्यंत बसमध्ये महिला सेविका असणे अशा अनेक बाबी त्यात अंतर्भूत आहेत.

2. शिवसेनेची अवस्था केसाळ कुत्र्यासारखी - राज ठाकरे

शिवसेनेची अवस्था केसाळ कुत्र्यासारखी झाली असून, शिवसेनेला स्वतःची भूमिका नाही, अशी टीका मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केल्याची बातमी सकाळनं दिली आहे.

काँग्रेसनं पुकारलेल्या 'भारत बंद'मध्ये मनसे सहभागी झाली होती. यावर बोलण्यासाठी राज यांनी पत्रकार परिषदेचं आयोजन केलं होतं. त्यावेळी केंद्र आणि राज्य सरकारसह शिवसेनेवर त्यांनी सडकून टीका केली.

"शिवसेनेला स्वतःची भूमिका नाही. त्यांची अवस्था केसाळ कुत्र्यासारखी झाली आहे. पैशाची कामं होत नाही तोपर्यंत सत्तेतून बाहेर पडायचे सोंग करायचं. कामं झाले की परत गप्प बसायचं," अशी शिवसेनेची अवस्था आहे असं ते म्हणाले.

3.बँकाच्या बुडीत कर्जासाठी युपीए जबाबदार- रघुराम राजन

वाढत्या थकीत कर्जामुळे (NPA) देशातील मोठ्या बँका अडचणीत सापडल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी NPAसाठी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकार जबाबदार असल्याचं म्हटल्याचं वृत्त लोकमतनं दिलं आहे.

संसदेच्या एका समितीकडे पाठवलेल्या उत्तरामध्ये रघुराम राजन म्हणाले की, "घोटाळ्यांची चौकशी आणि यूपीए सरकारच्या धोरण लकव्यामुळे बँकांचे बुडीत कर्ज वाढत गेले. 2006 पूर्वी पायाभूत विकासाच्या योजनांमध्ये गुंतवणूक करणे फायदेशीर होते. अशा परिस्थितीत बँकांनी बड्या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर कर्ज दिले. कर्ज देणाऱ्या बँकांमध्ये एसबीआय कॅप्स आणि आयडीबीआय बँक यासारख्या बँका आघाडीवर होत्या," असं राजन यांनी सांगितलं.

4. बाबरी मशीदीबाबत सुनावणी पूर्ण करण्याचे आदेश

भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आणि इतर नेत्यांविरुद्ध एप्रिल 2019 पर्यंत सुनावणी कशी पूर्ण होणार याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या सत्र न्यायालयाला दिले आहे. टाइम्स ऑफ इंडियानं ही बातमी दिली आहे.

बाबरी मशीद प्रकरणामुळे आपली बढती आणि बदली रोखली जात असल्याची याचिका CBI चे विशेष न्यायाधीस एस. के यादव यांनी केली होती. त्याचवेळी न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे हे विशेष.

5. सोनिया आणि राहुल यांच्या कर विवरण पत्राची चौकशी होणार

काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांच्या 2011-12 सालच्या कर विवरण पत्राची पुन्हा चौकशी करू नये अशी याचिका त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. द हिंदूनं दिलेल्या बातमीनुसार न्यायालयानं याचिका खारिज केली आहे.

काही महत्त्वाच्या बाबी दडवून ठेवल्यामुळे या पत्राची चौकशी करावी लागली असल्याचं आयकर विभागाने न्यायालयात सांगितलं.

दरम्यान न्यायमूर्ती एस. रविंद्र भट आणि न्यायमूर्ती ए. के. चावला यांच्या खंडपीठाने काँग्रेस नेते ऑस्कर फर्नांडिस यांच्याही कर विवरण पत्राची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)