पंतप्रधान मोदी यांनी लाँच केलेल्या इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक बद्दल 9 मुद्द्यांत जाणून घ्या
फोटो स्रोत, Twitter/PIB
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी मोठ्या थाटामाटात इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बॅंकेचा (IPPB) राष्ट्रीय शुभारंभ केला. भारतात पसरलेल्या पोस्टाच्या विस्तीर्ण जाळ्याचा उपयोग देशातील लोकांना वित्तीय सेवा मिळण्यासाठी व्हावा या उद्देशानं या बॅंकेची स्थापना करण्यात आली आहे.
दिल्लीच्या तालकटोरा स्टेडियममध्ये त्यांनी या योजनेचं उद्घाटन केलं. ही बॅंक सामान्य माणसासाठी सुलभ, स्वस्त आणि विश्वसनीय बॅंक ठरेल, असा विश्वास सरकारनं प्रसिद्धिपत्रकात जाहीर केला आहे.
पण कशी असेल IPPB? आणि इतर बॅंकांपेक्षा ही बॅंक वेगळी कशी आहे?
1. IPPB ही बॅंक भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या टपाल खात्याच्या अधिकार क्षेत्रात येते. केंद्र सरकारकडेच या बॅंकेची 100 टक्के मालकी असणार आहे.
2. 30 जानेवारी 2017ला प्रायोगिक तत्त्वावर या बॅंकेच्या शाखा रांची आणि रायपूरमध्ये उघडण्यात आल्या होत्या.
3. ग्रामीण भागात जिथं बॅंकेच्या सुविधा नसतात, त्या ठिकाणी टपाल खात्याच्या मदतीनं बॅंकिंग सुविधा देण्यात येणार आहे. टपाल खात्यात तीन लाखाहून अधिक कर्मचारी आहे. मोबाईल आणि बायोमेट्रिक उपकरणाच्या मदतीनं बॅंकिंगची सुविधा दिली जाणार आहे.
4. पोस्टात सध्या 17 कोटी बचत खाते आहेत. हे बचत खाते IPPB सोबत जोडण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. डिसेंबरपर्यंत देशातील 1 लाख 55 हजार पोस्ट ऑफिस IPPB सिस्टमसोबत जोडण्याचं सरकारचं लक्ष्य आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
5. या बॅंकेतील बचत खात्यातील ठेवींवर चार टक्के व्याजदर मिळणार आहे.
6. नियमानुसार या बॅंकेत एक लाख रुपयांहून अधिक रक्कम ठेवता येणार नाही. तसंच या बॅंकांना कर्ज देता येणार नाही. पण इतर राष्ट्रीयीकृत बॅंकांच्या सेवा IPPBच्या माध्यमातून मिळू शकतील. उदाहरणार्थ, IPPB पंजाब नॅशनल बॅंकेची एजंट बनून त्या सेवा देऊ शकते.
7. IPPB मध्ये उघडण्यात आलेल्या बचत आणि चालू खात्यामध्ये इतर बॅंकेप्रमाणेच सुविधा असतील. मनी ट्रान्सफर, सरकारी योजनांवरील अनुदान थेट खात्यात जमा होणं, बिल पेमेंट इत्यादी सुविधा मिळतील.
फोटो स्रोत, Twitter/pib
8. या सर्व सुविधा मायक्रो ATM, मोबाइल बॅंक अप्लिकेशन, SMS आणि IVRS द्वारे केल्या वापरता येऊ शकतील.
9. या क्षेत्रातल्या इतर स्पर्धकांसोबत टिकण्याच्या दृष्टीनं भारत सरकारनं IPPBच्या खर्चाची मर्यादा वाढवली आहे.
हे वाचलं का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)
