४८% बँक खात्यांचा वापरच नाही, जनधन योजना फसली?

पंतप्रधान जनधन योजना ही केंद्रसरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना. गरीब आणि ग्रामीण जनतेचंही बँकेत खातं असावं आणि त्या मार्गानं ही लोकसंख्याही अर्थव्यवस्थेचा, अर्थकारणाचा भाग बनावी, या हेतूनं सरकारनं ऑगस्ट २०१४मध्ये ही योजना सुरू केली.

अलीकडेच जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार, या योजनेअंतर्गत मागच्या चार वर्षांत तब्बल ३१५० लाख बँक खाती उघडण्यात आली. यातली ५९% खाती ही ग्रामीण भागातली आहेत अस पंतप्रधानांनी अलीकडेच एका भाषणात सांगितलं.

त्याचवेळी, त्याच आठवड्यात, वर्ल्ड बँक अर्थात जागतिक बँकेनं एक अहवाल सादर केला आहे. आणि त्यानुसार, जनधन योजनेअंतर्गत उघडलेल्या खात्यांपैकी तब्बल ४८% खाती मागच्या वर्षभरात वापरलीच गेलेली नाहीत असं स्पष्ट होत आहे.

याचाच अर्थ, खाती तर उघडली पण, आर्थिक व्यवहार झालेला नाही. त्यामुळे जनधन योजनेचं मूळ उद्दिष्ट फसलं की काय असा प्रश्न निर्माण होतो.

जागतिक बँकेची निरीक्षणं

'मेजरिंग फायनान्शिअल इन्क्ल्युजन अँड फिनटेक रिव्हॉल्युशन' असा संशोधनपर लेख जागतिक बँकेनं प्रसिद्ध केला आहे. जगातल्या आघाडीच्या पाच अर्थतज्ज्ञांनी तो लिहिला आहे.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, २०१३ पासून आतापर्यंत भारतात बँक खात्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. आणि ८०% लोकांकडे आता बँक खातं आहे. पण, त्यातली ४८% खाती वर्षंभरात वापरलेलीच नाहीत.

अविकसित देशांतही हे प्रमाण २५ टक्क्यांच्या वर नसतं असं या अहवालात म्हटलं आहे. आणि केंद्रसरकारच्या धोरणांमुळेच आज बँक खाती असूनही बहुतांश लोक बँकिंग प्रणालीपासून, म्हणजे ठेवींवर व्याज मिळवणं आणि आर्थिक गरजांसाठी स्वस्त दरात कर्ज मिळवणं यापासून दूर असल्याचा ठपकाही यात ठेवला आहे.

बंद खात्यांचं प्रमाण शहरांपेक्षा ग्रामीण भागात जास्त आहे.

जनधन योजना फसली?

'प्रत्येक डोळ्यातून एकेक अश्रू पुसून टाकू' अशी या योजनेची जाहिरात सरकारनं केली होती. जनधन योजनेअंतर्गत ग्राहकांना झिरो बॅलन्स खातं उघडण्याची सोय मिळणार होती.

आणि सरकारी अनुदानही याच खात्यात जमा करण्याची व्यवस्था करण्यात येणार होती.

सर्वसामान्य नागरिकांना बचतीची सवय लावणे, सावकारांकडून होणारी फसवणूक थांबवून स्वस्त कर्ज उपलब्ध करून देणं, आणि पैसे घरातून बाहेर काढून ते अर्थव्यवस्थेत खेळवणं ही उद्दिष्ट या योजनेतून साध्य होणार होती.

पण, बँक खाती वापरलीच गेली नसतील तर यातलं एकही उद्दिष्ट साध्य झालं नाही असा त्याचा अर्थ होतो का?

अर्थतज्ज्ञ डॉ. संजीव चांदोरकर यांचं असंच म्हणणं आहे. ते टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस इथं कल्याणकारी अर्थशास्त्र या विषयाचे प्राध्यापक आहेत.

बँक प्रणालीचं महत्त्व सांगताना ते म्हणाले, "कुठल्याही अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी बँक प्रणाली असते. बचत, गुंतवणूक आणि विकास अशी अर्थव्यवस्थेची सायकल असते.

आपली आधीची बँकिंग व्यवस्था गरीब, ग्रामीण लोकांपर्यंत पोहोचण्यात अयशस्वी ठरली होती. त्यामुळेच जनधन सारख्या योजनेची गरज होती."

मग बिनसलं कुठे?

"कारण, जनधन योजनेतून फक्त खात्यांची निर्मिती झाली. ही पहिली पायरी होती. तिथून पुढे काहीच घडलं नाही. लोकांना बँकिंगची सवय लागलीच नाही.

त्यासाठी लागणारी यंत्रणा उभारणं, बँकेचं महत्त्व लोकांना सांगणं हे घडलंच नाही," चांदोरकरांनी एका दमात सांगितलं. त्यांच्यामते, दीर्घकालीन उद्दिष्ट निश्चित न केल्यामुळे हे घडलं.

ग्रामीण भागात कर्ज मिळवण्यासाठी अजूनही सावकारांचीच मदत घ्यावी लागते आहे.

डॉ. चांदोरकरांनी आणखी एक धोका सांगितला. "जनधन योजनेअंतर्गत उघडलेली ३ टक्के खाती फक्त खाजगी बँकांतली आहेत. उर्वरित ९७ टक्के खाती सार्वजनिक बँकेतली. म्हणजेच सार्वजनिक बँकांवर पुन्हा एकदा ताण पडणार.

त्यांची पत कमी होणार. शेअर मूल्य कमी होणार, खात्यात पैसे नाहीत, पण ती सांभाळण्यासाठी बँकांचा पैसा मात्र खर्च होणार. आणि या दुष्टचक्रामुळे अर्थव्यवस्थेचं नुकसान होणार."

थोडक्यात, फक्त बँक खाती उघडणं नाही तर ती सुरू ठेवण्याची यंत्रणा जनधन योजनेत असायला हवी होती.

'जनधन योजनेचं नियोजन फसलं'

ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉइज असोसिएशनचे सहचिटणीस देवीदास तुळजापूरकर यांचा बँकिंग प्रणालीचा आणि ग्राहकांच्या सवयींचा अभ्यास आहे. त्यांनीही योजना तशी चांगली पण, नियोजनात फसली असाच सूर लावला.

"जनधन योजनेत खातं उघडताना गॅस आणि इतर अनुदान खात्यात जमा होईल, आपल्या वाट्याचे १५ लाख रुपये या खात्यात येतील असं लोकांना वाटलं.

पण, तसं काही झालं नाही तेव्हा लोक या खात्यांकडे फिरकले नाहीत. शिवाय, नोटबंदी आणि जीएसटी नंतर सेवा क्षेत्र आणि गरीब लोकांची हातातोंडाशी गाठ पडली. त्यामुळेही त्यांना खातं सुरू ठेवणं शक्य झालं नाही," असं तुळजापूरकरांचं निरीक्षण आहे.

त्याचबरोबर बँकांना खाती उघडण्याचं लक्ष्य निर्धारित करून दिल्यामुळे काही लोकांची पहिली खाती असताना त्यांच्याच नावानं नवीन खाती उघडण्यात आली, असंही तुळजापूरकरांनी सांगितलं.

"सुरुवातीपासूनच बँकिंग व्यवस्थेतल्या लोकांना या योजनेची उपयुक्तता स्पष्ट करून सांगण्यात आली नाही. त्यामुळेच योजना फेल गेली. जास्तीत जास्त लोकांना बँकिंग वर्तुळात आणायचं हे उद्दिष्ट काही साध्य झालं नाही," असं तुळजापूरकर म्हणतात.

बँक खात्यांची संख्या वाढली पण, ग्रामीण जनतेपर्यंत बँक पोहोचलीच नाही, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)