डॉ. दाभोलकर हत्या : '...तर देशामध्ये कायद्याचं राज्य राहणार नाही'

अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येला आज 5 वर्षं झाली आहेत. त्यांच्या खुनानंतर अॅड. गोविंद पानसरे आणि कर्नाटकात प्रा. एम. एम. कलबुर्गी, पत्रकार गौरी लंकेश यांचे खून झाले. या निमित्ताने दाभोलकर यांच्या कुटुंबीयांचे वकील अभय नेवगी यांचा हा लेख.

शरीराला जितका प्राणवायू आवश्यक आहे, तितकेच लोकशाहीला मूलभूत हक्क. या मूलभूत हक्कांमध्ये प्रमुख म्हणजे स्वतःचे विचार मांडण्याचे स्वातंत्र्य. या मूलभूत हक्कांसाठी न्यायालयाने सत्ताधाऱ्यांबरोबर केलेला संघर्ष एक न्यायिक लढ्यामधला महत्त्वाचा विषय आहे.

मूलभूत हक्क आणि विशेषतः विचार स्वातंत्र्य हा भारतीय लोकशाहीचा पाया आहे. जर या पायावर आघात झाले तर संपूर्ण लोकशाही कोसळू शकते. घटनाकारांनी घटना लिहिताना व्यक्तिस्वातंत्र्य का महत्त्वाचे आहे, याचा तपशील दिला आहे. भारतामध्ये मूलभूत हक्क हे दैनंदिन जीवनाचा भाग बनलेले आहेत.

20 ऑगस्ट 2018रोजी डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांच्या खुनाला 5 वर्ष पूर्ण होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आणखी काही लोकांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. जगाला तंत्रज्ञान देणाऱ्या भारतासारख्या देशाला 5 वर्षांनी कटातील केवळ काही लोक सापडतात ही शोकांतिका आहे.

भारतासारख्या लोकशाहीमध्ये साखळी पद्धतीने पूर्ण विचारांती चार लोकांचे खून झाले, यात त्यांचा काय दोष? तर या लोकांनी त्यांना जे योग्य वाटतं ते कायद्याच्या चौकटीत मांडलं. त्यांची ही भूमिका कोणाला तरी पटली नाही. विचारांचा विरोध विचारांनी करण्याऐवजी त्यांचा गोळ्या घालून केला. तो अशा लोकांनी केला ते 2010पासून फरारी आहेत. ही शोकांतिका इथंच संपत नाही.

130 कोटींचा देश, जगातील सहाव्या क्रमांकाची लोकशाही. पण देशामध्ये गुन्हेगारी शोधणारी अत्याधुनिक प्रयोगशाळा नाही. CBI उच्च न्यायालयाला सांगते की बंदुकीच्या गोळ्या स्कॉटलंड यार्डकडे पाठवल्या जातील. काही महिन्यांनी परत न्यायालयाला सांगितले जाते की उभय देशांमध्ये याविषयी करार नसल्याने ही तपासणी गुजरातमध्ये केली जाईल. खुनाचा तपास उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चालू असताना 18 तारखा होतात, 125 पानांच्या वर ऑर्डर होतात. वारंवार उच्च न्यायालय तपासाबद्दल असमाधान व्यक्त करते.

उच्चपदस्थ पोलीस अधिकाऱ्यांना कोर्टात बोलवले जाते, पण खुनी काही सापडत नाहीत. उच्च अधिकारी न्यायालयाला चेंबरमध्ये भेटून तपासाची माहिती द्यायची नियमात नसलेली विनंती ज्येष्ठ वकिलांमार्फत करतात. पण हेच अधिकारी स्वतः कोणालाही एकट्याने चेंबरमध्ये भेटायलाय तयार नसतात.

जर तपासामध्ये प्रगती असेल तर अहवाल द्यायला काहीच हरकत नव्हती. ही गोष्ट पोलीस यंत्रणेची हतबलता दाखवते. महाराष्ट्र पोलीस डॉ. दाभोलकरांच्या खुनाच्या दिवशी पकडलेल्या आरोपींना डॉ. दाभोलकरांच्या खुनात आरोपी दाखवतात. या प्रकरणी चौकशी करण्याचे न्यायालयाचे आदेशही विचारात घेतले जात नाहीत.

ही लोकशाहीची थट्टाच आहे. सर्वसामान्य नागरिकांचे संरक्षण करणे हे पोलिसांचे कर्तव्य आहे. महाराष्ट्र पोलिसांचे 'सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय' ही घोषणा पोलीस स्टेशनमध्येच दिसते अशी टीका होते. छोट्या छोट्या गोष्टींवरून समजात कायदे हातात घेतले जात आहेत. देशाच्या आर्थिक राजधानीमध्ये विशिष्ट तत्त्वांचा प्रचार करण्यासाठी सापडलेल्या बाँबच्या बातम्या येत आहेत. तरुणांना विशिष्ट विचारांनी प्रेरित करून शास्त्रीयदृष्ट्या मानसिक तयारी करून गुन्ह्याला प्रवृत्त केले जात आहे.

खुनी पकडावयाच्या ऐवजी कुटुंबीयांचे संरक्षण वाढवण्यात येते आणि आणखी पन्नास लोकांना संरक्षण दिले जाते. या विचारांना पाठबळ देणाऱ्या व्यक्तींना वाढती सामाजिक मान्यता मिळत आहे. पोलीस यंत्रणा प्रचंड दबावाखाली आली आहे. तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर सोशल मीडियावरून टीका करून मोठ्या प्रमाणावर दडपण आणलं जातं आहे.

लोकशाहीचा आधारस्तंभ असणाऱ्या वर्तमानपत्रांवर दडपण आणलं जात आहे. जर लोकशाही टिकवायची असेल तर केवळ न्याययंत्रणा एकटी पुरी पडणार नाही. न्याययंत्रणा कदाचिक आगतिक होऊन जाईल. जर न्याययंत्रणा आगतिक झाली तर देशामध्ये कायद्याचे राज्य राहणार नाही. लोकशाही अस्तित्वात रहावयाची असेल तर विचारांचा बंदुकीच्या गोळीने खून करणाऱ्यांविरुद्ध ठाम भूमिका घेऊन त्याचा विरोध करणे हाच खरा 'जबाब' आहे.

(लेखक डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांच्या कुटुबींयाचे वकील आहेत. लेखातील विचार त्यांचे वैयक्तिक आहेत.)

हे वाचलं का?