दृष्टिकोन : अटल बिहारी वाजपेयी यांनी 'हिंदू हृदयसम्राट' मोदींसाठी असा आखला मार्ग

अटल बिहारी वाजपेयी यांना शत्रूही मान देत असत. वाजपेयींचा उल्लेख आला की अजातशत्रू, सर्वप्रिय, सर्वमान्य अशी विशेषणं ओघाने येतात.

वाजपेयी याचं सगळ्यात मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांची सहृदयता. विरोधी विचारधारा असलेल्यांनाही शत्रू न मानणं आणि उत्कृष्ट वाक्चातुर्य. अर्थात, त्यांची सगळं वागणं म्हणजे सद्वर्तनच, असं मानण्याचं काही कारण नाही. त्यांची प्रतिमा अशी तयार झाली किंवा त्यापद्धतीने तयार करण्यात आली की ते एक राजकारणी आहेत हेही त्यांचे चाहते विसरून जातात.

राजकारणात प्रतिमेपेक्षा मोठं काहीच नाही. या प्रतिमेला 'जनसत्ता'चे माजी संपादक आणि ज्येष्ठ पत्रकार प्रभाष जोशी 'संघाचा मुखवटा' मानतात. वाजपेयी संघाचे आजीवन प्रचारक होते. प्रदीर्घ अशा राजकीय कारकीर्दीत संघासाठी ते संघाचे दूत म्हणून कार्यरत होते.

2001मध्ये प्रवासी भारतीयांसमोर भाषण करताना ते न्यूयॉर्कमध्ये म्हणाले होते, 'मी आज पंतप्रधान आहे. उद्या नसेन. मात्र संघाचा स्वयंसेवक आधीही होतो, नेहमीचा राहीन.'

त्यांचं हे बोलणं अगदी खरं, सच्चं आणि ठाशीव आहे. वाजपेयी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे पूर्णवेळ प्रचारक होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने त्यांना जनसंघात काम करण्यासाठी पाठवलं होतं. मोरारजी देसाई यांच्या सरकारमध्ये ते परराष्ट्र मंत्री होते. त्यावेळी अडवाणी माहिती आणि प्रसारण मंत्री होते. 1977मध्ये जनसंघाचं जनता पार्टीत विलीनीकरण झालं.

एकाच वेळी दोन संघटनांचं सदस्य असू नये, असा असा मुद्दा थोड्या दिवसांनंतर समाजवादी पक्षानं विशेषत: जॉर्ज फर्नांडिस यांनी मांडला. जे लोक जनता पार्टीत आहेत त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातही असावं, हे बरोबर नाही. असा तो मुद्दा होतो. वाजपेयी-अडवाणी यांनी सरकार सोडलं पण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी प्रतारणा केली नाही. हा त्यांचा त्याग होता.

यानंतर 1980मध्ये जनसंघाची नव्याने मांडणी झाली. भारतीय जनता पक्ष असं त्याचं नामकरण झालं. महत्त्वाची गोष्ट अशी की भाजपचा जन्म होण्यापूर्वी वाजपेयी-अडवाणी संघाच्या आदेशानुसार एकमेकांच्या साथीने राजकारणात होते. 2004 मध्ये इंडिया शायनिंग या घोषणेसह वाजपेयी-अडवाणी जोडी मैदानात उतरली मात्र त्यांना पराभवाला सामोरं जावं लागलं. हिंदुत्वाचा मुद्दा बळकट करण्यात या जोडीची भूमिका निर्णायक होती.

भारताला हिंदू राष्ट्र बनवणं हे संघाने जाहीर केलेलं उद्दिष्ट होतं. हिंदू वर्चस्ववादी असं राष्ट्र घडवणं संघाचा मानस आहे. संघ कोणालाही आणि कोणत्याही पद्धतीने उत्तर देण्यास बांधील नाही. मात्र लोकशाही पद्धतीने निवड झालेला देशाचा पंतप्रधान भारतीय जनता पक्षाचा असला तर त्यांना सरसंघचालकांच्या आदेशांचं पालन करावं लागतं.

अटल बिहारी वाजपेयींच्या निकटवर्तियांमध्ये जसवंत सिंह यांचा समावेश होतो. 1996मध्ये पंतप्रधान झाल्यावर वाजपेयींनी जसवंत सिंह यांची अर्थमंत्री म्हणून नियुक्ती केली होती. 1998मध्ये वाजपेयींनी आपल्या संभाव्य मंत्र्यांची यादी तयार केली. ही यादी राष्ट्रपती भवनात पाठवली जाणार होती. त्याचवेळी तेव्हांचे सरसंघचालक के. सी. सुदर्शन यांनी वाजपेयींची भेट घेतली. सुदर्शन यांच्या सूचनेनुसार या यादीतून जसवंत यांचं नाव वगळण्यात आलं.

मंत्र्यांची निवड हा पंतप्रधानांचा विशेषाधिकार असतो. मात्र पंतप्रधान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न असतील तर गोष्टी बदलतात. आजीवन पदावर राहण्यासाठी नियुक्त सरसंघचालकांच्या समोर पंतप्रधानांचा विशेषाधिकार परास्त होतो. जसवंत सिन्हा यांच्याऐवजी यशवंत सिन्हा यांची मंत्रिमंडळात वर्णी लागली. संघाला अर्थमंत्री म्हणून जसवंत सिंह पसंत नव्हते.

मोदी सरकार खुलेपणाने आपल्या सरकारचं प्रगतीपुस्तक संघाच्या नेतृत्वाकडे मूल्यांकनासाठी सोपवते.

त्यावेळी मुखवटा धारण करावा लागतो

ऐंशीच्या दशकात अयोध्या आंदोलन सुरू झालं तेव्हापासून 2004पर्यंत राम मंदिर, हिंदुत्व, युती सरकारचं कडबोळं यांना एकत्र सांधण्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला दोन चेहऱ्यांची आवश्यकता होती. आक्रमक, चिथावणीकारक आणि धार्मिक ध्रुवीकरणसंदर्भात अडवाणी बोलत असत. एनडीए मजबूत राखणं आणि शांतपणे सरकार चालवणं ही जबाबदारी वाजपेयींकडे होती.

दोघांदरम्यान मतभेदाच्या किंवा बेबनावाच्या बातम्यांना ज्येष्ठ पत्रकारांनी कधी गंभीरतेनं घेतलं नाही. ही संघाची कार्यपद्धती आहे. संघाच्या भाषेत 'परम ध्येय' गाठण्यासाठी वाजपेयी आणि अडवाणी काम करत होते.

हा स्पष्टपणे प्रतिमा जपण्याचा मुद्दा होता. वाजपेयी उदारमतवादी आणि अडवाणी कट्टरपंथी आहेत असा समज जाणीवपूर्वक करून देण्यात आला. काळ आणि वेळेनुसार दोघेही आपापली भूमिका चोखपणे निभावत होते. दोघांदरम्यान वैचारिक भिन्नता असण्याचंही कारण नाही कारण संघात सगळे एका विचाराने प्रेरित असतात. मार्क्सवादावर विश्वास असल्याशिवाय कम्युनिस्ट पार्टीत प्रवेश मिळू शकत नाही त्याच धर्तीवर हिंदुत्ववादी असल्याविना संघात प्रवेश मिळू शकत नाही.

अशा अनेक घटना आहेत ज्यामध्ये वाजपेयींची आक्रमकता दिसते. लोहपुरुष म्हणून ओळखले जाणाऱ्या अडवाणींपेक्षा वाजपेयी आक्रमकतेच्या बाबतीत कुठेही कमी नव्हते. 2002मध्ये गुजरातमध्ये धार्मिक दंगली झाल्या त्यावेळी वाजपेयी पंतप्रधान होते आणि मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. मोदी यांनी राजधर्माचं पालन करायला हवं होतं आणि त्यांनी नागरिकांमध्ये धर्म किंवा जातीच्या मुद्यावर भेदभाव करायला नको हे वाजपेयींचं वक्तव्य खूपच गाजलं होतं.

नेहमी खरं बोला, तुमचं काम मेहनतीने करा, कोणाचंही मन दुखवू नका असं म्हणण्यासारखं ते विधान होतं. या सुंदर वचनाव्यतिरिक्त त्यांनी ठोस असं काहीच केलं नाही. गोव्यात झालेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या 12 एप्रिलला झालेल्या बैठकीत वाजपेयींनी भाषण केलं. मुसलमानांविषयी वाजपेयींचे विचार काय होते, हे या भाषणातून समजतं. मुसलमान कुठेही असले तरी ते सहअस्तित्व पसंद करत नाहीत. समाजातील दुसऱ्या घटकांशी ताळमेळ त्यांना मान्य नाही. आपले विचार शांतपणे लोकांसमोर ठेवण्याऐवजी धर्माचा प्रसार कट्टरवाद आणि धमक्यांच्या माध्यमातून करतात, असं ते म्हणाले होते.

अडवाणी, उमा भारती आणि मुरली मनोहर जोशी हे तिघे बाबरी मशीद विध्वंसाचं नेतृत्व करतील आणि वाजपेयी या सगळ्यापासून दूर असतील, हाही रणनीतीचा भाग होता. जेणे करून यातून त्यांची उदारमतवादी असल्याची प्रतिमा ठसठशीतपणे पुढे येईल. मात्र बाबरी मशीद पाडण्यात आली त्यापूर्वी 5 डिसेंबरला वाजपेयींनी केलंलं भाषण तुम्ही ऐकू शकता. हे भाषण ऐकल्यावर वाजपेयी अडवाणींपेक्षा कमी आक्रमक होते असं तुम्ही म्हणणार नाही. आयोध्येत जमीन समथल करण्याचं आवाहन करणारे हे भाषण तुम्ही ऐकू शकता.

अजूनही एक जुनं उदाहरण आहे. आसाममधल्या नल्लीमध्ये प्रचंड नरसंहार झाला होता, त्यावेळचीही गोष्ट आहे. आज संपूर्ण देशात एनआरसीच्या मुद्यावरून वातावरण तापलं आहे. नल्लीमध्ये 1983मध्ये अटल बिहारी वाजपेयी यांनी प्रक्षोभक भाषण केलं होतं. त्यावेळी या भाषणात ते काय म्हणाले होते हे तुम्ही ऐकू शकता.

मात्र 28 मार्च 1996 रोजी संसदेत अविश्वास प्रस्तावाच्या वेळी वादविवादादरम्यान तत्कालीन गृहमंत्री इंद्रजीत गुप्त यांनी सभागृहात वाजपेयींच्या या भाषणाचा अंश सादर केला होता. विदेशी लोकांना सहन करून घेऊ नका आणि त्यांच्यासह हिंसक वर्तनाच्या गोष्टींचा भाषणात उल्लेख होता.

सातत्याने 'परम लक्ष्या'च्या दिशेने

हिंदुत्ववादी राजकारणाच्या वाटचालीत अटल बिहारी वाजपेयी यांची भूमिका निर्णायक आहे. हिंदुत्वाच्या राजकारणाचा फड मजबूत करणं वाजपेयींशिवाय शक्यच नव्हतं. 1996 ते 2004 या कालावधीत वाजपेयी तीनवेळा पंतप्रधान झाले. पंतप्रधान म्हणून पाच वर्षांची कारकीर्द पूर्ण करणारे ते पहिलेवहिले बिगरकाँग्रेसी नेते होते.

तो असा कालखंड होता जेव्हा संघाला सत्तेचं पाठबळ मिळालं. एकीकडे आक्रमक पवित्रा घेतलेले अडवाणी होते, दुसरीकडे अनेक पक्षांचा टेकू असणारं युतीचं सरकार चालवण्याची कसरत सांभाळणारे वाजपेयी होते.

अडवाणी ज्या स्वरूपाचं राजकारण करत, आजच्या काळात मोदी, ते काम साक्षी महाराज आणि गिरिराज सिंह यांच्याकडून करवून घेतात. शिवाय आता यासाठी दोन चेहऱ्यांची आवश्यकता उरलेली नाही.

संघाला जेव्हा अशा मुखवट्याची गरज होती तेव्हा वाजपेयी त्यांच्यासाठी तारणहार होते. संघाला आता त्या मुखवट्याची गरज वाटत नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)