सोशल : 'राज्यघटना जाळणं म्हणजे देशद्रोहच'

भारतीय राज्यघटना जाळणं हा एकप्रकारे देशद्रोहच असून अशांना देशद्रोही घोषित केलं पाहिजे, असं मत बीबीसी मराठीच्या वाचकांनी व्यक्त केलं आहे.

आरक्षण धोरणाला विरोध करत दिल्लीत एका संघटनेने राज्यघटनेची प्रत जाळली होती. आझाद सेना नावच्या एका संघटनेने हे कृत्य केल्याचा संशय आहे. सोशल मीडियावर या प्रकरणाची व्हीडिओ क्लिप व्हायरल झाली. या घटनेची पोलिसात तक्रार दाखल झाल्यानंतर दोघांना अटक झाली आहे.

या प्रकारावर बीबीसी मराठीने वाचकांना 'होऊ द्या चर्चा'मध्ये त्यांची मतं विचारली होती. त्यातील काही निवडक प्रतिक्रिया अशा.

शशिकांत पवार म्हणतात, "राज्यघटना मुळात कोण्या एका धर्माची अथवा समूहाची नाही ती भारतातील सर्व नागरिकांची आहे. ज्या अर्थी भारतीय राज्यघटना जाळली गेली त्या अर्थी या व्यक्तींना, संघटनेला भारतीय स्वातंत्र्य, कायदे मान्य नाहीत. याचाच अर्थ ही देशाशी गद्दारी असून त्यांना स्वातंत्र्य मान्य नाही. म्हणजेच ते देशद्रोही आहेत."

जय मैत्रय म्हणतात, "राज्यघटना हा तुमच्या मूलभूत हक्कांचा, धार्मिक, वैचारिक, न्याय, समता आणि स्वातंत्र्याचा करार आहे. राज्यघटनेच संरक्षण करणे आपल्या प्रत्येकासाठी आवश्यक आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी २५ नोव्हेंबर १९४९ला केलेल्या भाषणाचे पुन्हा स्मरण होणे गरजेचे आहे. देश सर्वोच्च मानून जबाबदारी पार पाडणे हे नागरिकांच मूलभूत कर्तव्य आहे."

प्रेमकुमार ढगे म्हणतात, "आझाद सेनेला 'आझाद' या शब्दाचा अर्थ कळाला असता तर त्यांनी हा अक्षम्य अपराध केला नसता. आज प्रत्येक व्यक्ती मुक्त आणि स्वतंत्र श्वास घेते ते केवळ राज्यघटनेमुळे शक्य झालं आहे. राज्यघटनेने प्रत्येकाला शासनाचा निषेध आणि विरोध करण्याचा अधिकार दिला आहे. मात्र हा निषेध सविनय, अहिंसक आणि कायदेशीर असावा. अशा या राज्यघटना जाळून निषेध करणे म्हणजे देशाचा अपमान आहे."

बालाजीराव काळे म्हणतात, "डॉ. बाबासाहेब यांची निर्मिती असलेलं भारतीय राज्यघटना सर्वोच्च आहे. राज्यघटना जाळल्याने ती नष्ट होत नाही अथवा बहिष्कृत होत नाही. राज्यघटना का जाळली? एवढा विद्रोह का? त्यांना परत भारतात राजेशाही किंवा हुकूमशाही आणायची आहे का? यासह अनेक प्रश्नांची उत्तरे सरकारला शोधून त्यावर कायमचा बंदोबस्त करायला हवा."

नयन साळवी म्हणतात, "भारतीय राज्यघटना आरक्षणाच्याही खूप वर आहे. आरक्षण म्हणजे राज्यघटना आणि राज्यघटना म्हणजे आरक्षण, हा समज चुकीचा आहे. ज्यांना नीट राज्यघटना समजलेली नाही ते असे प्रकार करत आहेत."

अमोल सपकाळे म्हणतात, "आरक्षणाच्या विरोधात राज्यघटना जाळणं हा मूर्खपणा आहे. कारण आरक्षणाचं मूळ राज्यघटनेत नाही ते जातीव्यवस्थेत आहे. त्यामुळे आरक्षणाच्या विरोधात जर काही जाळायचं असेल तर सर्वप्रथम जातीव्यवस्था आणि जातीव्यवस्थेची प्रतीक जाळली पाहिजेत."

संतोष झाल्टे म्हणतात, "राज्यघटना ही कुण्या एका समाजाची नाही. सर्व भारतीयांसाठी ती अभिमानास्पद आहे. अशा गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. आज राज्यघटना जाळली उद्या राज्यघटना बदला म्हणतील."

अविनाश कांबळे म्हणतात, "राज्यघटना जाळणे किंवा फाडणे उचित नाही. विरोध करणे अथवा बदल करण्यासाठी संसदीय मार्गाने चर्चा करून संसदेतच या विषयी निर्णय घ्यायला हवा."

मीना आपटे काने म्हणतात, "राज्यघटना जाळून ते बदलणार नाही. राज्यघटनेचे श्रेष्ठत्व आहेच. ते कोणीही नाकारू शकत नाही."

आदित्य कानडे म्हणतात, "भारतीय राज्यघटना ही एका जातीची किंवा धर्माची नाही. ज्यांना राज्यघटनेचे कायदे मान्य नाहीत ते भारतीय असूच शकत नाहीत. जातीयवादाला बळी पडून हे असे देशद्रोही कृत्य कुणी करू नये."

समीर म्हणतात, "प्रत्येक नागरिकाने किमान मूलभूत अधिकारांची माहिती करून घेतली पाहिजे. जमल्यास आपल्या राज्यघटनेचा पायाभूत अभ्यास करावा."

स्मिता साळवे म्हणतात, "राज्यघटनेमुळे माझ्यासारख्या सावित्रीच्या लेकीला चांगलं जीवन मिळालं आहे. एक मुलगी म्हणून मला राज्यघटनेचा खूप मोठा आधार आहे."

सदानंद गायकवाड म्हणतात, "राज्यघटना जाळण्यापेक्षा ते एकदा वाचलं असतं तर डोक्यातले वाईट विचार जळून खाक झाले असते."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)