'बसण्याच्या अधिकाराचा कायदा झाला, पण मी आजही 10 तास उभीच असते'

केरळमध्ये सिल्क साड्यांचे मोठ-मोठे शोरुम आहेत आणि या सगळ्या शोरुम्समध्ये साड्या नेसून सुंदर महिला उभ्या असतात. इथल्या साड्यांच्या प्रत्येक शोरुममध्ये हे असंच चित्र दिसून येतं.

पण, इथे साड्या खरेदी करणाऱ्याांना एका धक्कादायक गोष्टीचा अंदाज नसेल. या महिलांना १०-११ तासांच्या आपल्या पूर्ण दिवसाच्या कामाच्या वेळेत एकदाही बसण्याचा अधिकार नाही.

इतकंच नव्हे तर कामाच्या दरम्यान केवळ थकल्यामुळे भिंतीला पाठ टेकून या महिला उभ्या राहिल्या तर त्यांना मालकांकडे दंड भरावा लागतो. साधारण वाटावी अशी ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी इथल्या महिला गेल्या ८ वर्षांपासून संघर्ष करत आहेत.

उत्तर भारतातल्या दुकानांपेक्षा काहीशा वेगळ्या पद्धतीनं इथल्या महिला सामान दाखवण्याचं काम करतात. इथले पुरुष त्यांच्यापेक्षा मोठ्या पदांवर काम करतात.

त्यामुळे 'राईट टू सीट' हा इथल्या महिलांसाठी महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे. ज्या महिला आवाज उठवत आहेत, त्यांना आपली नोकरी देखील गमवावी लागत आहे.

अधिकार मागितला, नोकरी गमावली

जेव्हा माया देवी यांनी हा अधिकार मागितला तेव्हा त्यांची नोकरी गेली. ४ वर्षांपूर्वी त्या साडीच्या एका सुप्रसिद्ध शोरुममध्ये काम करत होत्या. त्यांची नोकरी थकवणारी होती आणि इतर सेल्सवुमन प्रमाणे त्यांनाही शौचालयास जाण्याचीही सवलत नव्हती.

माया तेव्हा पाणी सुद्धा कमी प्यायच्या. त्यांचे पाय दुखणे, वेरिकोज वेन्स, गर्भाशयाच्या समस्या, मूत्राशय मार्गाचा संसर्ग अशा आरोग्यासंबंधी अनेक तक्रारी या काळात भेडसावू लागल्या होत्या.

माया सांगतात, "मी 'राईट टू सीट' आंदोलनात भाग घेतला कारण, मला वाटलं ही माझ्या अधिकारांसाठी मलाच लढावं लागेल."

संघटित होऊन विरोध

माया यांना या आंदोलनाच्या प्रमुख पी. विजी यांच्याकडून प्रेरणा मिळाली. विजी या पेशानं शिंपी आहेत. वयाच्या १०व्या वर्षीच त्यांना शाळा सोडावी लागली होती.

त्या खूप आत्मविश्वासानं आपली बाजू मांडतात. त्यांच्यासारख्या कमी शिकलेल्या महिलांनी या आंदोलनात का सहभागी व्हावं, हे त्या खूप तळमळतेनं मला समाजवून सांगत होत्या.

विजी सांगतात, "कापड व्यवसायात काम करणाऱ्या या महिलांना श्रम कायद्याबाबतची कोणतीही माहिती नाही. जर, एखादी महिला आपल्या पतीला याबद्दल सांगते, तेव्हा महिलेचा पतीच तिला दोष देताना दिसतो. म्हणूनच मला अशा महिलांचा आवाज बुलंद करावासा वाटला."

पण, विजी यांच्यासाठी हे सोपं नव्हतं. अनेक महिलांना त्यांचा छोटा-मोठा पगार आणि नोकरीच्या निमित्तानं घरातून बाहेर पडण्याचं स्वातंत्र्य हे फार महत्त्वाचं होतं. त्यांना ते या आंदोलनामुळे धोक्यात आणायचं नव्हतं.

म्हणून प्रथम त्यांनी महिलांच्या अधिकारांबद्दलची माहिती छापून ती या शोरुम्सच्या बाहेर वाटण्यास सुरुवात केली.

विजी यांना समर्थन मिळवण्यासाठी पुरुषांच्या अध्यक्षतेखालच्या मजदूर संघांच्या मदतीची आवश्यकता होती.

विजी सांगतात, "ते आम्हाला म्हणतात की, या महिला केवळ वेळ घालवण्यासाठी नोकरी करतात. या महिला कामगारांकडे हे मजदूर संघ अशा दृष्टीनं पाहतात."

शेवटी विजी यांनी स्वतःची मजदूर युनियन बनवली आणि काही संपही पुकारले.

यावर सरकारनं त्यांना सांगितलं की, ते या गोष्टींना आळा घालतील, पण अजून तरी असे कोणतेही बदल झालेले नाहीत.

केरळच्या कालिकतमधल्या अनेक दुकानांमध्ये फेरी मारल्यावर हे लक्षात आलं की, इथे काम करणाऱ्या महिला आपल्या मालकांकडून बसण्याचा अधिकार मागण्यासाठी आजही घाबरतात. कारण, या महिलांना त्यांची नोकरी जाण्याची भिती आहे.

कायद्याची अंमलबजावणी प्रतीक्ष

केरळ व्यापारी संघाचे राज्य सचिव टी. नजीरुद्दीन यांच्यानुसार, सेल्सवुमनना बसण्यासाठी अनेकदा संधी दिली जाते.

ते सांगतात, "केरळमध्ये हजारो दुकानदार आहेत. जर एक-दोन जण वाईट वागत असतील तर त्याचा अर्थ असा नाही की सगळेच वाईट आहेत."

इथल्या राज्य सरकारकडील माहितीनुसार, व्यापाऱ्यांच्या या वागण्याविरोधात महिलांकडून तक्रारी आल्या आहेत आणि त्यामुळे ते दंडात्मक कारवाईची शिक्षा करण्याचा विचार करत आहेत.

या महिलांना त्यांच्याकडे येणाऱ्या महिला ग्राहकांकडूनही पाठिंबा मिळत आहे.

बाजारपेठेत याबाबत काही महिलांना विचारलं असता, एका महिलेनं सांगितलं की, "त्यांना बसण्याचा अधिकार मिळाला पाहिजे. जेव्हा दुकानांमध्ये ग्राहक नसतात, तेव्हा तरी या महिलांना बसण्याचा अधिकार मिळाला पाहीजे."

दुसरी एक महिला म्हणाली, "नोकरी करणाऱ्या महिलांना कामावर येण्याआधी घरातली सगळी कामं संपवून यावं लागतं."

आता केवळ कायद्याची अंमलबजावणी होण्याची या महिला वाटत पाहत आहेत. जेणेकरून महिलांना आपल्या अधिकारांसाठी उभं राहता येईल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)