जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवटीऐवजी राज्यपाल राजवट का?

"जम्मू-काश्मीरमधील वाढत्या कट्टरवादी कारवाया लक्षात घेता सरकारमध्ये राहणं अवघडं झालं होतं," असं मंगळवारी जाहीर करत भाजप Peoples Democratic Party (PDP) बरोबरच्या युतीमधून बाहेर पडलं. त्यामुळे जम्मू काश्मीरमध्ये मेहबुबा मुफ्ती यांचं सरकार अल्पमतात गेलं आणि त्यांना राजीनामा द्यावा लागला.

भाजप आणि PDP जम्मू-काश्मीरमध्ये जवळपास तीन वर्षं सत्तेत होते. सध्या जम्मू काश्मिरात राज्यपाल राजवट लागवट लागू करण्यात आली आहे.

गेल्या 40 वर्षांत राज्यात राज्यपाल राजवटीची ही आठवी वेळ आहे. एवढंच नव्हे तर राज्यपाल एन.एन. व्होरा यांच्या कार्यकाळात जम्मू-काश्मीरमध्ये चौथ्यांदा राज्यपाल राजवट लागू करण्यात आली आहे.

25 जून 2008ला व्होरा यांनी जम्मू-काश्मीरच्या राज्यपाल पदाची सूत्रे हाती घेतली होती.

राजकीय पक्ष जर स्वबळावर किंवा युती करून सरकार बनवण्यात असमर्थ ठरले तर देशातल्या इतर राज्यांत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात येते. पण जम्मू-काश्मीरच्या बाबतीत वेगळं धोरण अवलंबलं जातं. इथे राज्यपाल लागवट लागू केली जाते.

कलम 370

जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 370 अंतर्गत देण्यात आला आहे.

स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा जम्मू-काश्मीर भारतात सामील नव्हतं. पाकिस्तानात जायचं की भारतात, हे ठरवण्याची या राज्याला मुभा होती. काश्मीरची मुस्लीमबहुल लोकसंख्या पाकिस्तानात जायचं म्हणत होती तर तत्कालीन राज्यकर्ते महाराजा हरी सिंह यांना भारतात सामील व्हावं, असं वाटत होतं.

त्यानंतर हरी सिंह यांनी भारतासोबत 'Instrument of Accession'वर सही केली आणि त्यानंतर जम्मू-काश्मीरला भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 370 अंतर्गत विशेष राज्याचा दर्जा देण्यात आला.

जम्मू-काश्मीर भारतात विलीन झाल्यानंतर तिथं मुख्यमंत्रिपदाऐवजी पंतप्रधानपद आणि राज्यपाल पदाऐवजी सदर-ए-रियासत असं पद असायचं. तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी शेख अब्दुल्ला यांना तिथे पंतप्रधान बनवलं होतं. 1965 पर्यंत हे असं सुरू राहिलं.

त्यानंतर कलम 370मध्ये बदल करण्यात आले आणि देशातल्या इतर राज्यांप्रमाणेच जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री, अशी पदं निर्माण केली गेली.

कलम 370 नुसार, जम्मू-काश्मीरचा स्वतंत्र झेंडा आणि प्रतीक चिन्हंही आहेत.

राज्यपाल लागवट का?

सध्या जम्मू काश्मीरमध्ये कुठलाही पक्ष सत्ता स्थापनेचा दावा करण्याच्या परिस्थितीत नाही. अशा राजकीय पेचात देशातल्या इतर राज्यांत राज्यघटनेच्या कलम 356 अंतर्गत राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते. पण जम्मू-काश्मीरमध्ये मात्र तिथल्या घटनेच्या कलम 92नुसार सहा महिने राज्यपाल राजवट लागू केली जाते. देशाच्या राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतरच हे पाऊल उचललं जातं.

या दरम्यान विधानसभा भंग करण्यात येते. या सहा महिन्यांत राज्यातली परिस्थिती पूर्वपदावर न आल्यास राज्यपाल राजवटीची काळ वाढवला जातो.

जम्मू-काश्मीरमध्ये 1977 साली सर्वप्रथम राज्यपाल राजवट लागू झाली होती. तेव्हा काँग्रेसनं शेख अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखालील नॅशनल कॉन्फरन्सच्या सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला होता.

यावेळी लागली होती राज्यपाल राजवट...

1.26 मार्च 1977 ते 9 जुलै 1977 (105 दिवस)

2.6 मार्च 1986 ते 7 नोव्हेंबर 1986 (246 दिवस)

3.19 जानेवरी 1990 ते 9 ऑक्टोबर 1996 ( 6 वर्षं 264 दिवस)

4.18 ऑक्टोबर 2002 ते 2 नोव्हेंबर 2002, (15 दिवस)

5.11 जुलै 2008 ते 5 जानेवरी 2009 (178 दिवस)

6.9 जानेवारी 2015 ते 1 मार्च 2015 (51 दिवस)

7.8 जानेवारी 2016 ते 4 एप्रिल 2016 (87 दिवस)

8.19 जून 2018 पासून आतापर्यंत.

केंद्र केव्हा दखल देऊ शकतं?

भारत सरकार जम्मू-काश्मीरमध्ये काही विशेष प्रकरणांसाठीच राज्यपाल राजवट लागू करू शकतं. राज्यात काही अंतर्गत गडबड असली तरीही केंद्र सरकार जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू करू शकत नाही.

केंद्र सरकार जम्मू-काश्मीरमध्ये सुरक्षा, परराष्ट्र व्यवहार, अर्थ आणि दूरसंचार या क्षेत्रांशी निगडित प्रकरणांमध्येच दखल देऊ शकतं.

8 जानेवारी 2016 रोजी मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या निधनानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू करण्यात आली होती. त्यावेळी PDP आणि भाजपनं काही कालावधीसाठी सरकार बनवण्याचं टाळलं होतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)