UPSC : कॉर्पोरेट क्षेत्र आणि प्रशासनाच्या मिलापात फायदा कोणाचा?

केंद्रात संयुक्त सचिवपदी खासगी क्षेत्रातील तज्ज्ञांची तीन वर्षांसाठी निवड करण्याचा निर्णय सरकारने जाहीर केला. त्याबाबत एक अधिसूचनाही जाहीर करण्यात आली आहे. UPSCची परीक्षा न देताही आता सरकारी अधिकारी होता येणार म्हणून या निर्णयाविषयी चर्चा आहे. पण यातून खरा फायदा कोणाचा होईल?

विविध विभागात संयुक्त सचिव स्तराच्या 10 पदांसाठी ही अधिसूचना आहे. ही निवड तीन वर्षांसाठी असून पाच वर्षांपर्यंत वाढवता येऊ शकते, असंही या निर्णयात म्हटलं आहे. याविषयी आणि या निर्णयाच्या फायद्या- तोट्याविषयी आम्ही काही तज्ज्ञांशी चर्चा केली.

'हा तर पॉप्युलिस्ट निर्णय'

निवृत्त केंद्रीय गृहसचिव माधव गोडबोले यांनी सरकारच्या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, "हा अतिशय चुकीचा आणि घाईघाईत घेतलेला निर्णय आहे. प्रशासकीय सेवेत खूप सुधारणांची गरज आहे यात काही शंका नाही. हा अत्यंत पॉप्युलिस्ट म्हणजे लोकांना आवडेल असा निर्णय घेऊन केंद्रीय लोकसेवा आयोगासारख्या (UPSC) संस्थांचं महत्त्व धोक्यात आणणं चुकीचं आहे."

"हा प्रकार थोड्याफार फरकाने राजीव गांधींच्या वेळेला झाला होता. त्यांनी जपानची व्यवस्था आपल्याकडे आणण्याचा प्रयत्न केला होता. म्हणजे इथल्या अधिकाऱ्यांना खासगी क्षेत्रात पाठवावं आणि खासगी क्षेत्रातल्या लोकांना सरकारमध्ये घ्यावं असा एक प्रयत्न झाला होता."

"संयुक्त सचिव सारख्या पदावर जेव्हा एखाद्या व्यक्तीची थेट नेमणूक होते, तेव्हा त्याची नेमणूक कशी होणार, त्याचे निकष काय असणार, कोणते आदर्श निवडणार, ती निवड राजकीय असणार की अराजकीय असणार याबद्दल स्पष्टता नाही. आपली सध्याची व्यवस्था ही ब्रिटीश पद्धतीने प्रेरित आहे. कालचा निर्णय हा अत्यंत राजकीय आहे."

'निर्णय धोकादायक'

"या निर्णयानं सगळ्याच राजकीय नेत्यांना आनंद होणार आहे. कारण त्यांना आपले लोक प्रशासनात महत्त्वाच्या पदांवर आणता येणार आहेत. म्हणूनच हा निर्णय अत्यंत धोकादायक आहे." ते पुढे म्हणाले.

ज्या विद्यार्थांना काही कारणामुळे ही परीक्षा उत्तीर्ण होता आलं नाही त्यांच्यासाठी प्रशासनात जाण्याचा चांगला मार्ग आहे अशी चर्चा या निर्णयाच्या अनुषंगाने सुरू आहे.

त्याविषयी बोलताना गोडबोले म्हणाले, "अशा लोकांसाठी मार्ग खुला करणं हा उद्देश आहे की प्रशासकीय सेवांमध्ये काही बदल घडवून आणणं हा उद्देश आहे असा प्रश्न मला सरकारला विचारावासा वाटतो. राजकीय क्षेत्रापासून दूर, अत्यंत वास्तविकपणे निर्णय घेणारी प्रशासनव्यवस्था तुम्हाला निर्माण करायची आहे का नाही हा निमित्ताने सगळ्यांत महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे."

'शासकीय प्रकिया गुंतागुंतीची'

माजी सनदी अधिकारी महेश झगडे यांनी हा मोठा आणि गुंतागुंतीचा निर्णय असल्याचं सांगितलं. प्रशासनात बाहेरच्या लोकांची गरज आहे मात्र ही निवड प्रक्रिया कशी राबवणार यावर पुढच्या गोष्टी अवलंबून असल्याचं मत त्यांनी व्यक्त केलं.

"जॉईंट सेक्रेटरी किंवा संयुक्त सचिव हे पद लक्षात घेतलं तर या पदावर IAS अधिकाऱ्याची नेमणूकही 16 वर्षांनी होते. धोरणं ठरवण्यासाठी आणि अंमलबजावणीसाठी हे पद महत्त्वाचं आहे. 16 वर्षांच्या सेवेनंतर या पदावरील व्यक्तीला प्रशासन कसं काम करतं याची माहिती मिळालेली असते. त्या अधिकाऱ्याची अगदी तावून सुलाखून निवड केली जाते. अधिकाऱ्याची कामगिरी, त्याचा प्रामाणिकपणा, अशा अनेक गोष्टी लक्षात घेतल्या जातात. तेव्हा थेट या पदावर एखाद्या बाहेरच्या व्यक्तीची निवड झाली तर त्या व्यक्तीसाठी ते प्रचंड आव्हानात्मक असेल. त्यात सिद्ध करण्यासाठी तीन वर्षांचा काळ म्हणजे तसा फारच कमी आहे."

'अत्यंत स्तुत्य निर्णय'

अर्थतज्ज्ञ अजित रानडे यांनी या निर्णयाचं स्वागत केलंय. ते म्हणतात, "हा एक अत्यंत वाखाणण्याजोगा निर्णय आहे. कॉर्पोरेट क्षेत्रातील अनुभवाचा फायदा सरकारला होऊ शकतो. जे लोक सध्या खासगी क्षेत्रात कार्यरत आहे आणि ज्यांना सार्वजनिक क्षेत्रात जाण्याची इच्छा आहे त्यांच्यासाठी ही एक चांगली संधी आहे."

मात्र निवड झाल्यावर दृष्टिकोन सार्वजनिक असावा आणि खासगी क्षेत्राला फायदेशीर ठरतील तेच निर्णय घेऊ नयेत. हे टाळण्यासाठी आपल्याकडे नियमावली आहेच, असंही रानडे म्हणाले.

सकारात्मक पाऊल

ज्येष्ठ उद्योजक राम भोगले म्हणाले, "मला स्वत:ला हा निर्णय अतिशय योग्य वाटतो. कारण जेव्हा अधिकारी शासनात रुजू होतात तेव्हा ते सहकार्य करतात, तसंच त्यांची वृत्ती सकारात्मक असते. नंतर मात्र ते प्रशासकीय प्रक्रियेत अडकून पडतात. त्यामुळे नवीन लोक प्रशासनात आले तर ही परिस्थिती बदलण्याची शक्यता आहे."

"ती व्यक्ती सिस्टिममध्ये अडकून पडणार नाही. कॉर्पोरेट क्षेत्रातल्या लोकांकडे नवनवीन कल्पना असतात. त्यामुळे त्याचा फायदा प्रशासनात होईल असं वाटतं", असं मत भोगले यांनी व्यक्त केलं.

सोशल मीडियावर चर्चा

सरकारच्या या निर्णयावर अनेकांनी सोशल मीडियावर देखील प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. नीती आयोगाचे सीईओ अमिताभ कांत यांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं.

"अशा प्रकारे प्रवेश दिल्याने नीती आयोगाला फायदा झाला आहे. बाहेरचे लोक नवीन संकल्पना आणतात. हा निर्णय सरकारच्या बाजूने बराच काळ प्रलंबित होता. मी या निर्णयाचे स्वागत करतो. सरकारनेसुद्धा त्यांच्या अधिकाऱ्यांना खासगी क्षेत्रात पाठवायला हवं", असं त्यांचं मत आहे.

प्रियांका गांधींनी या निर्णयावर सडकून टीका केली. इंडियन अॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिस आता इंडियन आशीर्वाद सर्व्हिस झाली असल्याची टीका त्यांनी केली आहे. 'नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांचा आशीर्वाद असलेले लोक आता संयुक्त सचिव होतील', अशा आशयाचं ट्वीट त्यांनी केलंय.

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते सीताराम येचुरी यांनी देखील या निर्णयावर टीका केली आहे. 'भारतीय प्रशासकीय सेवेत संघाच्या लोकांना प्रवेश देण्याचा हा डाव आहे,' असं मत त्यांनी ट्वीटद्वारे व्यक्त केलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)