MPSC परीक्षेचे उमेदवार एवढे का चिडले आहेत?

फोटो स्रोत, Sandip More
- Author, रोहन नामजोशी
- Role, बीबीसी मराठी
शरद चव्हाण अहमदनगर जिल्ह्यातील जामखेडा गावात राहतात. त्यांचे वडील कोरडवाहू शेतकरी आहेत. त्यामुळे त्यांचं बालपण खडतर होतं. शाळेत जाण्यासाठी त्यांना पाच ते आठ किलोमीटर चालावं लागायचं.
लहानपणी त्यांचे वडील तहसीलदार वगैरे अधिकाऱ्यांना भेटत असत. अधिकाऱ्यांचा एकूणच रुबाब पाहून शरद यांना अधिकारी व्हावंसं वाटू लागलं.
शिक्षण पूर्ण होता होता पदाचं ग्लॅमर कमी झालं आणि सामाजिक भान आलं. ज्या समाजात आपण लहानाचे मोठे झालो, त्याला आपलं काही देणं लागतो, या भावनेने त्यांच्या मनाचा ठाव घेतला आणि त्यांनी स्पर्धा परीक्षा देण्याचा निर्णय घेतला.
शरद गेल्या दोन ते अडीच वर्षांपासून MPSC तर्फे घेण्यात येणाऱ्या राज्यसेवा, PSI- STI- ASO या पदासांठी घेण्यात येणाऱ्या स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत आहेत. पण त्यांच्या हाती अजून काहीही लागलं नाही. ते आता 27 वर्षांचे आहेत.
या परीक्षेसंदर्भात असणाऱ्या विविध मागण्या घेऊन आज पुण्यात निघणाऱ्या मोर्चाचे समन्वयक म्हणून ते काम बघत आहेत.
"आधी पोलीस उपनिरीक्षक, विक्रीकर निरीक्षक आणि सहाय्यक कक्ष अधिकारी या पदांसाठी स्वतंत्रपणे पूर्वपरीक्षा व्हायची. त्यामुळे प्रत्येक परीक्षेचा वेगळा कट ऑफ लागायचा. आता मात्र एकच परीक्षा द्यावी लागल्याने कट ऑफची सरमिसळ झाली आहे. स्पर्धा प्रचंड वाढली आहे. त्यामुळे या परीक्षा पुन्हा वेगळ्या कराव्यात अशी आमची मागणी आहे."
मजकूर उपलब्ध नाही
Facebookवर आणखी पाहाबीबीसी बाह्य इंटरनेट साइट्सच्या सामग्रीसाठी बीबीसी जबाबदार नाही. बाह्य लिंक्सबद्दल आम्हाल काय वाटतं? इथे वाचा.Facebook पोस्ट समाप्त
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अर्थात MPSCच्या परीक्षापद्धतीत अनेक गोंधळ आहेत, अशी तक्रार करत शरदसारखे शेकडो तरुण-तरुणी राज्यातल्या विविध शहरांतून मोर्चे काढत आहे.
5 फेब्रुवारीला औरंगाबादमध्ये एका मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलं होतं आणि येत्या काही दिवसांत महाराष्ट्रातील अनेक शहरांतून हे मोर्चे निघणार आहेत.
7 मुख्य मागण्या
दरवर्षी जेव्हा आयोगाची जाहिरात येते, तेव्हा किती जागा येणार याबद्दल उमेदवारांमध्ये प्रचंड उत्सुकता असते. मात्र यावर्षीच्या जाहिरातीत अत्यल्प पदसंख्येमुळे उमेदवारांचा भ्रमनिरास झाला. जागा वाढवा, हीच पहिली आणि मुख्य मागणी आहे.
- राज्यसेवेच्या पदांची संख्या वाढवा.
- संयुक्त परीक्षा रद्द करून पूर्वीप्रमाणे PSI/STI/ASO अशा स्वतंत्र परीक्षा घ्याव्यात.
- बायोमेट्रिक पद्धतीने हजेरी घ्यावी.
- तामिळनाडू पॅटर्न इथे राबवायला हवा, ज्यामुळे किती जागांसाठी परीक्षा होतेय, हे आधी कळेल.
- C-SAT पेपर UPSCच्या धर्तीवर घ्यावा.
- डमी उमेदवार रॅकेटची CBIकडून चौकशी व्हावी.
- चुकीच्या प्रश्नांविषयी स्पष्टीकरण द्यावं.

फोटो स्रोत, Shridhar Magar
हेमंत पाटील धुळ्यात स्पर्धा परीक्षांचे क्लासेस चालवतात. धुळ्यात होणाऱ्या नियोजित मोर्च्यात त्यांचा सक्रिय सहभाग आहे. ते सांगतात, "महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग हा पारदर्शी कारभारासाठी ओळखला जायचा. पण गेल्या काही वर्षांपासून आयोगाच्या या प्रतिमेला तडा गेला आहे. मागच्या वर्षी डमी उमेदवारांचं रॅकेट उघडकीला आलं. काही अधिकारी झालेले लोक परीक्षेला डमी उमेदवार म्हणून बसायचे. या प्रकरणी गुन्हे दाखल झाले. पण या प्रकरणाचं पुढे काय झालं याबद्दल कोणतीही माहिती नाही."
आयोगाचं काय म्हणणं आहे?
उमेदवारांच्या या उद्रेकाबद्द्ल महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे (MPSC) सचिव प्रदीपकुमार म्हणाले, "किती जागा भराव्यात आणि किती नाही हा संपूर्णपणे शासनाचा निर्णय असतो. जितक्या जागांची मागणी आमच्याकडे येते त्याप्रमाणे आम्ही पदं भरतो."
परीक्षांमध्ये चुकीच्या उत्तरांबद्दल स्पष्टीकरण देण्याबाबत ते म्हणाले, "आम्ही पहिली उत्तरतालिका प्रकाशित झाल्यानंतर त्यावर प्रतिक्रिया मागवतो. आणि त्यावर निर्णय घेतो. ही व्यवस्था जास्तीत जास्त विकसित करण्याचा आमचा सतत प्रयत्न राहील."
परीक्षा केंद्रावर बायोमेट्रिक पद्धतीने हजेरी, मोबाईल जॅमर लावणं या गोष्टींच्या शक्यता पडताळून बघाव्या लागतील. डमी रॅकेटची चौकशीसुध्दा पोलीस करत आहेत. एकूणच आमची संपूर्ण व्यवस्था सुधारण्याकडे सतत कटाक्ष असतो असंही प्रदीपकुमार म्हणाले.
या विषयावर सामान्य प्रशासन विभागाच्या सचिवांशी आम्ही संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करत आहोत. त्यांची प्रतिक्रिया मिळाल्यानंतर इथे देण्यात येईल.
समांतर आरक्षण
समांतर आरक्षण हा देखील उमेदवारांच्या असंतोषासाठी कळीचा मुद्दा आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांमध्ये तीस टक्के आरक्षण आहे. त्यात मुलींना विशेष आरक्षण आहे.
पण राखीव वर्गात असलेल्या उमेदवाराने खुल्या प्रवर्गातून अर्ज केला, तर त्याला बाद ठरवलं जातं.

फोटो स्रोत, MANPREET ROMANA
या मुद्दयावरूनच अजय मुंडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर निकाल देताना न्यायालयाने संपूर्ण प्रवेश प्रक्रियेला स्थगिती दिली आहे.
"महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांमध्ये आरक्षणाची पद्धत विचित्र आहे. एखादा उमेदवार राखीव प्रवर्गात असेल आणि त्याने खुल्या प्रवर्गातून अर्ज भरला तर त्याला परीक्षा प्रकियेतून बाद केलं जातं. यामागे एक मोठं षडयंत्र आहे. वास्तविक एखाद्या उमेदवारानं खुल्या प्रवर्गातून अर्ज केला तर त्याला त्याची जात विचारण्याचा अधिकार आयोगाला नाही."
आज याप्रकरणी सरकार न्यायालयात आपली बाजू मांडणार आहे. तेव्हा आता या उमेदवारांच्या भविष्यात काय वाढून ठेवलं आहे हे पहाणं महत्त्वाचं ठरेल.
सोशल मीडियावर एल्गार
स्पर्धा परीक्षेच्या उमेदवारांच्या या उद्रेकाला वाट करून देण्यात सोशल मीडियाची मोठी भूमिका आहे. टेलिग्राम, व्हॉट्सअप ग्रुप आणि फेसबुकवरून मोर्चाबदद्ल माहिती पसरवली जातेय.
बीबीसी मराठीने सोशल मीडियावरूनच या विषयाबद्दल लोकांची जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यातील काही निवडक प्रतिक्रिया पाहूया.
गणेश मुंढे यांनी MPSCला चार सूचना दिल्या आहेत. वेळापत्रकानुसार गोष्टी व्हाव्यात अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्ते केली आहे. तर अर्जांची फी कमी करावी, अशी मागणी तुषार व्हनकटे यांनी केली आहे.

फोटो स्रोत, facebook
हजारो जागा रिक्त असताना भरती का होत नाही, असा प्रश्न महेश पाटील यांनी विचारला आहे. आम्ही भजी तळावीत का, असा उपरोधिक प्रश्नही त्यांनी विचारला आहे.
हे वाचलं का?
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)








