'एक्सप्रेस हायवे म्हणजे आदिवासी भागाचा विकास नाही'

"राज्यभरात वेगवेगळ्या ठिकाणी अनेक विकासाची कामं प्रस्तावित आहेत. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर विस्थापन होणार आहे. या विस्थापनाचा सर्वाधिक मोठा फटका आदिवासी भागातील लोकांना बसणार आहे. आदिवासीबहुल भागात एक्सप्रेस हायवे बनवणे म्हणजे आदिवासी लोकांचा विकास नाही," असं मत मोर्चात सहभागी झालेल्या महिलांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं.

"आदिवासी भागाचा विकास झाला पाहिजे ही आमची मागणी आहे. पण विकासाचा अर्थ सुपर-एक्स्प्रेस हायवे नाही. लोकांना शिक्षण, आरोग्य सेवा मिळण्यासोबतच त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावला पाहिजे. बुलेट ट्रेन, हायवे आणि नदी जोड प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणात विस्थापन होणार आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनी यामध्ये जाणार असून त्यांना त्याचा लाभ मिळणार नाही," असं अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेच्या केंद्रीय महासचिव मरियम ढवळे सांगतात.

आदिवासी भागातील महिलांना अनेक प्रश्नांना तोंड द्यावं लागतं. त्यांच्या प्रश्नांची यादी खूप मोठी आहे पण सरकारकडे त्या प्रश्नांची उत्तरं नाहीत त्यामुळेच आपण या मोर्चात सहभागी झालो आहोत असं या महिलांचं म्हणणं आहे.

शहर आणि आदिवासी भागात खूप मोठी तफावत निर्माण झाली आहे. नैसर्गिक साधन संपत्तीचा लाभ खेड्यातील लोकांपेक्षा शहरातील लोकांना किंवा परराज्यातील लोकांना मिळत असल्यामुळे ग्रामीण-शहरी दरी वाढत असल्याचं मरियम सांगतात.

"ठाणे, पालघर, नाशिक जिल्ह्यातलं पाणी गुजरात किंवा शहरांना जातंय पण स्थानिकांना मिळत नाही. शेतीच्या पाण्यासोबतच महिलांसाठी रोजच्या कामासाठी पाण्याचा प्रश्न मोठा आहे. परंतु त्याकडे गेली अनेक वर्षं सरकारतर्फे दुर्लक्ष केलं जातंय", असं त्या सांगतात.

शेतीतील बहुंसख्य कामांमध्ये पुरुषांसोबतच महिलांचादेखील तितकाच सहभाग असतो. एवढंच नव्हे तर रोजगार हमी योजनेच्या कामातही महिला आघाडीवर दिसतात. त्यामुळे अखिल भारतीय किसान सभेच्या लाँग मार्चमध्ये हजारो शेतकरी आणि आदिवासी पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सहभागी झालेल्या महिलांची उपस्थितीही लक्ष वेधून घेणारी ठरत आहे.

राज्यभरातून विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रातील महिला मोठ्या प्रमाणात लाँग मार्चमध्ये सामील झाल्या आहेत. नाशिकपासून ठाण्यापर्यंतचं जवळपास दीडशे किलोमीटरचं अंतर त्यांनी पायी पार केलं असून रोजच्या मुक्कामामध्ये स्वयंपाकाची जबाबदारीही त्या नेटाने पार पाडत आहेत.

"वन अधिकार कायद्याअंतर्गत जमिनीची मालकी देताना कागदावर नवरा आणि बायको असं दोघांचीही नावं असण्याची तरतूद आहे. यामुळे महिलांना पहिल्यांदा जमिनीचा अधिकृत अधिकार मिळणार आहे. परंतु त्याची अंमलबजावणीच होताना दिसत नाही," असं मत मरियम यांनी मांडलं.

सरकारला सर्व गोष्टी डिजिटल करायच्या आहेत. बॅंक खात्यापासून ते रेशन कार्डाला आधार कार्ड जोडणी अत्यावश्यक झाली आहे. परंतु बायोमेट्रीक पद्धतीमध्ये मोलमजुरी करणाऱ्या महिलांच्या हाताचे अंगठेच मशिनवर जुळत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. प्रत्यक्षात बाई उभी आहे आणि मशीन तिचं अस्तित्त्वंच नाकारतं. तिला धान्य दिलं जात नाही. अशा प्रकारे हजारो महिलांना धान्य नाकारलं गेलंय. त्यामुळे उपासमारीला तोंड द्यावं लागत असल्याची खंतही मरियम यांनी बोलून दाखवली.

दिंडोरी तालुक्यातील शिंदवड गावातून गेले सहा दिवस पायपीट करत आलेल्या मंगल दत्तू घाडगे यांच्यासोबत बीबीसी मराठीने संवाद साधला. त्या म्हणाल्या, आमच्याकडे केशरी रंगाचं रेशन कार्ड आहे. ज्यावर धान्य खूप महाग मिळतं. दिवसाला १००-१५० रूपये मजुरी करणा-या आमच्यासारख्यांना पिवळ्या रंगाच्या रेशन कार्ड द्यावी, अशी आमची मागणी आहे. तसंच पंतप्रधानांनी शेगडीचं आश्वासन दिलं होतं पण आम्ही आजही चुलीवरच जेवण बनवतोय. राणाबाई मुरलीधर गांगुर्डे या ७० वर्षे वयाच्या आजी म्हणाल्या की, गेली ५० वर्षं आम्ही जमीन कसतोय पण त्या जमिनीवर आमचा हक्क नाही.

रेशन कार्डावर तांदूळ, गहू आणि मका मिळतो. पण १ रूपये किलोने मिळालेल्या अर्ध्याहून अधिक मक्याला किड लागलेली असते. त्यामुळे तो मका गुरांना खायला द्यावा लागतो. आमची स्वत:ची जमीन नसल्याने आम्हाला दुस-यांच्या शेतात मजुरी करावी लागते. म्हातारवयात तरी आमचे अधिकार आम्हाला मिळावेत म्हणून आम्ही मोर्च्यात सहभागी झालो आहोत, असं विमलबाई श्रीराम जाधव म्हणाल्या. ६५ वर्षीय विमलबाई पहिल्यांदाच मुबंईला आल्या असून लखमापूर ते मुंबई हा प्रवास त्यांनी पायी केला असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)