पोलीस सध्या कायद्याची योग्य अंमलबजावणी करत नाहीत – मीरा बोरवणकर

आपल्या जिल्ह्यामध्ये दंगल उसळू नये यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस अधीक्षकांनी सर्वोतोपरी खबरदारी घ्यायची असते. त्यासाठी IAS आणि IPS यांना योग्य ट्रेनिंग देण्यात येतं. तरीसुद्धा देशातली शांतता भंग होत चालली आहे, असं माजी सनदी अधिकारी मीरा चढ्ढा-बोरवणकर यांना वाटतं. बीबीसी मराठीचे विनायक गायकवाड यांनी घेतलेली त्यांची संपूर्ण मुलाखत या लेखाच्या तळाशी तुम्हाला पाहता येईल.

देशात अल्पसंख्याक समुदायांवर वाढते हल्ले लक्षात घेऊन 67 माजी सनदी अधिकाऱ्यांनी सरकारला खुलं पत्र लिहीलं. त्याच विषयावर बीबीसी मराठीनं मीरा चढ्ढा बोरवणकर यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी त्यांनी या पत्रामागाचा हेतू, त्याची गरज आणि सध्याच्या राजकीय आणि सामाजिक परिस्थितीवर प्रकाश टाकला.

हे पत्र लिहिण्यामागचा उद्देश काय होता?

भारतीय घटनेनुसार आपल्याकडे कायद्याचं सरकार आहे. आपण एक सहिष्णू आणि सर्वसमावेशक लोकशाही रुजवली आहे. पण काही दिवसांपासून आपण ही मूल्यं विसरत चाललो आहोत.

भारतात अल्पसंख्याकांना योग्य ते स्थान दिल जात नाही, असं आम्हाला वाटू लागलं आहे. आमच्या मते कायदा-सुव्यवस्थेला सर्वोच्च स्थान दिलं पाहिजे. म्हणून आम्ही हे पत्र लिहीलं आहे.

पण हे पत्र आताच का लिहिलं गेलं?

सध्याची स्थिती पाहून आम्हाला हे पत्र लिहिणं गरजेचं वाटलं. यामागे कोणताही राजकीय उद्देश नाही किंवा आम्ही कोणालाही पाठिंबा देत नाही.

आमच्या कारकिर्दीत आम्ही अनेक जिल्हे, अनेक विभाग सांभाळले आहेत. मला स्वत:ला वाटू लागलं की पोलीस सध्या कायद्याची व्यवस्थित अंमलबजावणी करत नाही आहेत. म्हणून हे पत्र आम्ही सर्वांनी यावेळी लिहिलं आहे.

प्रशासकीय अधिकारी कायद्याची अंमलबजावणी नीट करत नसल्यानं आज ही परिस्थिती आहेका?

आपण फक्त बघ्याची भूमिका घेत आहोत का, असं मला अनेकदा वाटतं. पूर्वी कायद्याची अंमलबजावणी कोटेकोरपणे व्हायची. त्यामुळे सगळ्यांना पूर्णपणे सुरक्षित वाटायचं. दंगली होऊ द्यायच्या नाहीत, त्या पसरू द्यायच्या नाही, असा स्पष्ट संदेश होता.

पण सध्याची परिस्थिती वेगळी आहे. हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्रासहीत सगळीकडे लोक येतात, दगडफेक करतात, गाड्या तोडतात, लहान मुलांच्या गाड्यांवर दगडफेक करतात.

सध्या वातावरण असं झालं आहे की, आपण काही जरी केलं तरी आपल्यावर कारवाई होणार नाही. ही खूप धोकादायक बाब आहे. यामुळे गुंडगिरीला प्रोत्साहन मिळत आहे.

पण अशी परिस्थिती का निर्माण होत आहे?

कारण आपण सगळे जण गप्प आहोत. यासाठी कोणी एक जण जबाबदार नाही तर नागरिक या नात्यानं आपण सगळे जबाबदार आहोत.

आताचं सरकार आणि या अगोदरचं सरकार यांच्या कारभारामध्ये काय फरक जाणवतो?

या पत्रामागे कोणताही राजकीय उद्देश नाही. समाजातल्या सद्यस्थितीचा याध्ये विचार केला आहे. प्रत्येक राज्यात वेगवेगळं सरकार आहे.

आम्ही सर्व राजकीय पक्षांना यासाठी जबाबादार धरतो. सर्व पक्षांनी याविरुद्ध आवाज उठवायला पाहिजे. कायदा हातात घेणाऱ्यांवर ताबडतोब आणि कडक कारवाई केली पाहिजे.

सध्याचीपरिस्थिती पाहून सेवेत असलेल्या अधिकाऱ्यांनी काय करायला पाहिजे?

यासाठी IAS आणि IPS सेवेत रुजू होताना चांगल ट्रेनिंगं देण्यात येतं. अशा परिस्थितीला आळा कसा घालावा, अशा घटना घडल्याच तर काय कारवाई करावी, याबद्दल सगळं शिकवलं जातं. त्यांनी फक्त वर्दीचा मान राखून काम केलं पाहिजे.

या अधिकाऱ्यांनी परिस्थितीप्रमाणे योग्य कारवाई केली तर पुढे त्यांची कितीही चौकशी झाली तरी ते सुरक्षित राहतात. पण दबावामुळं कारवाई नाही केली तर असे अधिकारी पुढे नक्की अडचणीत येतात.

संपूर्ण मुलाखत इथे पाहू शकता :

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)