दृष्टिकोन : ‘संविधान बचाव मोर्चा ही 2019च्या निवडणूक आखाड्याची सुरुवात’

भारतीय राजकारणात नवीन घडामोडी घडण्यास सुरुवात झाली आहे. या राजकीय घडामोडी 2019 च्या लोकसभा-महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या संदर्भात घडत आहेत.

महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, हरियाणा अशा राज्यांमध्ये सामाजिक सलोख्यांच्या पुढे नवनवी आव्हानं उभी राहिली आहेत.

त्या सामाजिक सलोख्यांच्या प्रश्नावर भाजपेतर पक्ष राजकीय संघटन करू लागले आहेत. विशेषत: त्यांचा संबंध एकत्रितपणे संविधानाशी जुळवून घेतला जात आहे.

भीमा कोरेगाव, वडगाव बुद्रुक, मराठा मूकक्रांती मोर्चा, बहुजन क्रांतीमोर्चा, एकमय लोक किंवा बहुजन समाज अशा विविध कार्यक्रमांमधून भाजप व भाजपेतर पक्ष यांच्यात नेतृत्व, संघटना, इश्यू आणि विचारप्रणाली या मुदयांवर वाद-विवाद सुरू आहेत. आरोप-प्रत्याआरोप केले जात आहेत.

अशा प्रकारचे एक वादळ न्यायाधीशांच्या नेमणुका, भारतीय संविधानाची मोडतोड या स्वरूपात देखील मांडले जाते. या सर्वांना एकत्रित करण्यासाठी 'संविधान बचाव मूकमोर्चा' 26 जानेवारी 2018 रोजी काढला जात आहे.

विरोधक आले एकत्र

शरद पवार (राष्ट्रवादी काँग्रेस), ममता बॅनर्जी (तृणमूल काँग्रेस), सीताराम येचुरी (माकप), राजू शेट्टी (स्वाभिमानी शेतकरी संघटना), तुषार गांधी, फारुख अब्दुल्ला यांच्यासह अखिलेश यादव, मुलायम सिंग यादव, पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण, जिग्नेश मेवाणी, अल्पेश ठाकूर असे विविध राज्यातील विविध समूहांमधील नेते त्यात सहभागी होत आहेत.

त्यांची प्रतिमा भाजपविरोधी राजकीय संघर्ष करणारी अशी आहे. त्यामुळे या 'आयकॉन' नेत्यांनी 'संविधान बचाव' बचाव मूक मोर्चाच्या मदतीनं नवीन रणमैदान तयार केलं आहे.

नवी मांडणी

'संविधान' हे काँग्रेस आणि आंबेडकरवादी पक्ष, संघटना, नेते यांच्या दैनंदिन व्यवहाराशी जोडले गेलेले प्रतीक आहे. त्यामुळे काँग्रेस, काँग्रेस परिवारातील पक्ष, संघटना, नेते यांचे एकत्रीकरण घडवते. उदा. काँग्रेस (अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार, सुप्रिया सुळे) व तृणमूल काँग्रेस (ममता बॅनर्जी). ही जुळणी नवी संरचना घडवते.

काँग्रेस परिवाराच्या बाहेर समाजवादी व मार्क्सवादी असे दोन गट आहेत. त्या गटांशी तडजोडी करणारी यंत्रणा उभी केली जाते.

त्यांचे प्रतीक म्हणून शरद यादव, सीताराम येचुरी असे नेते ठरतात. यातून काँग्रेस परिवार बाह्ययंत्रणा आणि काँग्रेस यांची सांधेजोड व जुळवाजुळव घडते. म्हणजेच व्यापक अर्थाने गैरभाजप शक्तीची उमेद वाढवली जाते.

ओमर अब्दुल्ला, डी. राजा हे नेते प्रादेशिक स्वरूपाची शक्ती म्हणून महत्त्वाचे आहेत. प्रादेशिक पक्ष नेते, गट, संघटना यांच्याशी संवाद 'संविधान बचाव' मूक मोर्चा करतो. या अर्थाने प्रादेशिक शक्ती आणि राष्ट्रीय शक्ती यांचे एकत्रीकरण हा त्यांचा एक भाग ठरतो. राष्ट्रीय पक्ष आणि प्रादेशिक पक्ष यांच्यामध्ये देवाणघेवाण घडणे ही संरचना जुनी आहे. परंतु तिला कृतीशील हा मोर्चा करतो.

'संविधान बचाव'चा थेट संबंध परिवर्तनवादी चळवळीशी आहे. कारण आंबेडकरवादी चळवळीतील नेतृत्वाशी संविधान बचाव मोर्चा एक नवीन पुल बांधतो. सुशीलकुमार, शिंदे, जिग्नेश मेवाणी, अल्पेश ठाकूर, इत्यादी. दुसऱ्या भाषेत अनुसूचित जाती, ओबीसी आणि राजकीय पक्ष यांना जोडण्याचे कार्य हा मोर्चा करतो, असा यामध्ये प्रयत्न दिसतो. त्यामुळे पक्षबाह्य नेते व मतदार यांच्याशी जुळणी होते.

शेतकरी चळवळ, ही एक भारतातील मुख्य ताकद आहे. शेतकरी वर्गामध्ये असंतोष आहे. कर्जमुक्ती यासारखे प्रश्न राजकीय ऐरणीवरचे विषय ठरले आहेत. त्यांचे भारतीय पातळीवरील प्रतीक राजू शेट्टी गेल्या वर्षात झाले. यामुळे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टींचा सहभाग हा शेतकरी आणि भाजपा विरोधीपक्ष व संघटनांच्या ऐक्याचा एक प्रयोग दिसतो.

याबरोबरच महात्मा गांधीचे नातू तुषार गांधीच्या उपस्थितीचा मुद्दा मांडला जातो. शिवाय शिवाजी महाराजाच्या प्रतिमा जवळ दोन तास मौनव्रत धारण करण्याची चर्चा आहे.

चळवळीमधून ताकद?

मोर्चाचं स्वरूप मूक मोर्चा असंही आहे. यातून शांततावाद, अहिंसा, गांधीवाद, सत्याग्रह, आंबेडकरवाद या विचारप्रणालीशी संवाद हे त्यांचे स्वरूप दिले गेले.

शिवाजी महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी हे आयकॉन संकेताविरुद्धच्या लढयाचे प्रतीक आहेत.

प्रस्थापित संकेताच्या विरोधातील संघर्ष या प्रतीकामधून उभा राहात आहे. यामुळे संयोजकानी खडा प्रश्न केला आहे की शिवाजी महाराजांना वंदन करण्यास बंदी आहे का? शिवाजी महाराजांना वंदन करण्यासाठी कायदा मोडू, असा सविनय प्रतीकारांच्या मुद्द्यांचाही त्यामध्ये समावेश केला गेला. थोडक्यात चळवळीमधून ताकद मिळविण्याची ही रणनीती दिसते.

संविधान बचाव मोर्चाचा संबंध पक्षाच्या कार्यक्रमांशी संबंधित दिसतो. जिल्हा, तालुका पातळीवरील कार्यर्त्यांना सातत्याने पक्षांशी जोडून घेण्यासाठी छोटया-छोटया पण चमकदार कार्यक्रमांची गरज असते. हे हेरून अशोक चव्हाणांनी सर्व जिल्हयांत संविधान बचाव मोर्चाची संकल्पना मांडली. तसेच महाराष्ट्राच्या राजकारणावर शिवाजी महाराजांचा विलक्षण प्रभाव आहे. त्यामुळे शिवाजी महाराजाचे प्रतीक संविधान बचाव मुकमोर्चाने निवडले.

शिवाजी महाराज, राजाराम महाराज, शाहू महाराज, यांच्या काळात सामाजिक सलोखा होता. त्या सामाजिक सलोख्याची आठवण करून दिली जाते. वडू बुद्रुक व भीमा कोरेगावचा विजयस्तंभ या बदलचा मुद्दा सामाजिक सलोख्याचे प्रतीक म्हणून काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, मराठा सेवा संघ, श्रमिक मुक्ती दल अशा संघटना मांडत आहेत. यातून शिवाजी महाराजांची प्रतिमा सर्व समावेशक या प्रकारची मांडणी जाते.

विरोधकांत फूट?

पुनर्मांडणी व नविनीकरण आहे. हे काळाच्या संदर्भांत म्हणजेच भाजपाविरोधी शक्तीचे एकीकरण घडते. तसेच श्रमिक मुक्ती दल यापुढे जाऊन महात्मा फुलेंची 'एकमय लोक' ही संकल्पना मांडतो. या तपशीलाचा अर्थ 'एकमय लोक' या संकल्पनेतील राष्ट्रवादाची चर्चा होते. सर्वसमावेशक राष्ट्रवादाचा दावा केला जातो.

राज्यातील विरोधी पक्षांचे एकीकरण होते. एकीकरणाची चाचणी केली जाते. तसेच सत्ताधारी भाजपला कोंडीत पकडलं जात आहे. या साठीचा प्रयत्न म्हणून 26 जानेवारी 2018 रोजी मूक मोर्चा होतो आहे. हा ऐक्याचा प्रयत्न घडत असतानाच भाजपविरोधी पक्षांमध्ये अजून मनोमीलन झालेले नाही. भाजपविरोधी पक्षांमध्ये पक्षीय राजकारण आणि पक्षीय स्पर्धा टोकदार आहे. त्यामुळे भारिप-बहुजन महासंघाने संविधान बचाव रॅलीपासून अलिप्त राहण्याची भूमिका घेतली. भारिप-बहुजन महासंघ हा एक पक्ष व त्यांचे नेते भीमा कोरेगावच्या घटनेवरील लक्ष या रॅलीमुळे विचलित होते, अशी भूमिका मांडतात. थोडक्यात भाजपविरोधी शक्तीमध्ये अंतर आहे, असेही दिसते.

तिरंगा एकता यात्रा

संविधान बचाव मूक मोर्चा ही घडामोड चळवळ व पक्ष, काँग्रेस व काँग्रेस परिवार, (राष्ट्रवादी-तृणमूल), राष्ट्रीय पक्ष व प्रादेशिक पक्ष, समाजवादी पक्ष व मार्क्सवादी पक्ष अशी संवादाची एक संरचना विकसित करतो. ही संरचनात्मक ऐक्याची दूरदृष्टी दिसते. तसेच शेतकरी, ओबीसी, अनुसुचित जाती यांच्यामध्ये ऐक्य करण्याचा प्रयत्न दिसतो. हा प्रयत्न म्हणजे भाजपपुढील राजकीय आव्हान आहे. त्यामुळे भाजपने 26 जानेवारीला तिरंगा एकता यात्रेचे आयोजन केले. राज्यभरात तीनशे ठिकाणी तिरंगा एकता यात्रा आयोजित केली.

या यात्रेत सलोखा व ऐक्याचा दावा भाजपनं केला आहे. या यात्रेच्या नियोजनामध्ये प्रदेशाध्यक्ष खा. रावसाहेब दानवे पाटील यांनी पुढाकार घेतला. 2399 ठिकाणी कार्यक्रमांचे आयोजन केले. भाजपनं या कार्यक्रमाचा विस्तार उद्देशिकेचे वाचन, शहिदांचे कुटुंबीय, सैनिकांचे कुटुंबीय, नागरी समाज आणि आदिवासी गावे असा केला आहे. शिवाय 1996 मध्ये बॉम्बस्फोट झालेल्या 12 ठिकाणीही ध्वजवंदन करण्याचा निर्णय घेतला.

विकासाचा मुददा आणि नेतृत्व यांची सांधेजोड भाजपने केली. विशेष म्हणजे विकासाच्या मुदयावर भाजपशी स्पर्धा करता येत नसल्याने विरोधक विविध घटकांमध्ये संघर्ष निर्माण करून राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा दावा रावसाहेब दानवे पाटील यांनी केला आहे. म्हणजेच भाजप व भाजपविरोधी पक्ष असा राजकीय संघर्ष दिसतो. हा राजकीय कृतिप्रवणतेचा मुख्य गाभा आहे.

'संविधान मोर्चा' आणि 'तिरंगा एकता यात्रा' या दोन्ही घडामोडी केवळ निषेधपरच नाहीत तर त्यातून सत्तास्पर्धाही तीव्र झाल्याचं दिसतं. 2019 चा राजकीय आखाडा भाजपविरोधी पक्षांनी आघाडीच्या व सामाजिक समझोत्याच्या पध्दतीने रचण्यास सुरूवात केली. भाजपने त्यांचे सामाजिक संरचनात्मक बुरूज ढासळू नयेत म्हणून झोकून देऊन काम सुरु केले. म्हणजेच हा प्रयत्न केवळ सामाजिक सलोख्याचा नाही. हा प्रयत्न 2019 च्या निवडणुकीसाठी संरचनाची उभारणी करण्याचा दिसतो. चळवळी व सुट्या समाजगटांना जोडून घेण्याचा दिसतो. या अर्थाने या घडामोडी राजकीय आहेत.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)