कमला मिल आग : तर मुंबईची ही दुर्घटना टळली असती?

मुंबईच्या लोअर परळ भागातल्या एका हॉटेलला गुरुवारी मध्यरात्रीनंतर लागलेल्या भीषण आगीत 14 जणांचा बळी गेला. या आगीला कारणीभूत ठरल्याच्या कारणावरून पाच अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आलं आहे.

कमला मिल कंपाऊंडची दुर्घटना थांबवता आली असती का? असे प्रश्न आता विचारले जात आहेत.

कारण, या परिसरातल्या व्यावसायिक आस्थापनांनी अतिक्रमणाविरुद्ध यापूर्वीच महापालिकेकडे तक्रारी केल्या होत्या, असं आता समोर येत आहे.

तक्रारींकडे महापालिकेचं दुर्लक्ष?

आरोप हा होतो आहे की, महापालिकेनं अतिक्रमणांविषयीच्या या तक्रारींकडे पूर्ण दुर्लक्ष केलं आणि ही अतिक्रमणंच आगीला कारणीभूत ठरली.

आगीपासून सुरक्षिततेच्या नियमांचंही इथे उल्लंघन करण्यात आलं, असा दावा करण्यात आला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते मंगेश कसाळकर यांनी हे आरोप केलेले आहेत.

"मी जेव्हा दोन महिन्यांपूर्वी तक्रार केली, तेव्हा महापालिकेनं मला लिखित उत्तर दिलं की, आम्ही हे सर्व तपासलं आहे आणि इथे कुठलंही अतिक्रमण नाही. मग इतक्या लोकांचा जीव कसा गेला?" असा प्रश्न मंगेश कसाळकर यांनी विचारला आहे.

महापालिकेनं आपल्याला आठ डिसेंबरला लिहिलेल्या पत्राची प्रतही कसाळकर यांनी माध्यमांना दाखवली.

काय आहे रेस्टॉरंटच्या मालकांचं म्हणणं?

कमला मिल परिसरातल्या हॉटेल व्यावसायिकांनी मात्र या आरोपांत तथ्य नसल्याचं म्हटलं आहे.

वन अबव्ह हे रेस्टॉरंट आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडलं. या रेस्टॉरंटनं आगीपासून सुरक्षिततेच्या सर्व नियमांचं पालन केलं असल्याचा आणि सर्व परवाने घेतले असल्याचा दावा केला आहे.

"आम्ही दर चार महिन्यांनी सुरक्षेचा आढावा घेत असतो. त्यामुळेच आमचे कर्मचारी आमच्या आवारात अडकलेल्या व्यक्तींना लवकरात लवकर बाहेर काढू शकले."

"आग लागल्यावर आम्ही गॅसचे स्विच बंद केले. त्यामुळं आणखी मोठी जीवितहानी टळली," असं वन अबव्ह तर्फे जारी करण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे.

पाच अधिकारी निलंबित

या आरोपांत किती तथ्य आहे, हे चौकशीअंतीच स्पष्ट होईल. पण कारवाईची कुऱ्हाड अधिकाऱ्यांवर पडण्यास सुरुवात झाली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज संध्याकाळी घटनास्थळाला भेट दिली आणि त्यांनंतर मुंबई महापालिका आयुक्तांना पंधरा दिवसांत चौकशी अहवाल सादर करण्यास सांगितलं आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी ट्वीट करताना असं म्हटलं आहे की, "पाच अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आलं आहे, पण यानंतरही अधिकारी किंवा मालक यांपैकी कुणीही जबाबदार आढळलं, तर हयगय न करता त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल."

"येथील आस्थापनांचे सुरक्षा ऑडिट करण्याचे आदेश मी दिले आहेत आणि जर अतिक्रमण आढळलं तर त्यावर कारवाई करण्यात येईल", असंही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे.

आणखी वाचा

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)