सापुताऱ्याच्या आदिवासींचा सवाल : गाव गेलं, पर्यटक आले, पण विकास कोणाचा झाला?

गुजरातमधलं थंड हवेचं प्रसिद्ध ठिकाण सापुताऱ्याच्या विकासामागे आदिवासी लोकांची परवड आहे.

गुजरातच्या उत्तरेकडे राजस्थानच्या सीमेजवळच्या भागातली जमीन रेताड आहे. मात्र दक्षिणेकडचा डांग जिल्हा जंगल, पर्वतराजी आणि छोट्या छोट्या नद्यांनी नटला आहे. आणि डांगमधल्याच सापुतारा या थंड हवेच्या शहराने आपली एक विशेष ओळख कमावली आहे.

"गुजरात की आँखो का तारा है सापुतारा. इस हिल स्टेशन पर बात करने के लिए कोई नही है, बादलों के सिवा," असं गुजरात पर्यटन विभागाच्या एका जाहिरातीत अमिताभ बच्चन म्हणतात.

म्हणूनच सुरतच नव्हे तर अगदी आपल्या नाशिकमधूनही मोठ्या संख्येने पर्यटक सापुताऱ्याला भेट देतात.

सप्टेंबर महिन्यात गुजरात पर्यटन विभागाने दिल्लीपर्यंतच्या पत्रकारांना सापुताऱ्याची सैर घडवली. जेणेकरून या थंड शहराची विकासकथा देशभरात पोहोचेल.

पण या पर्यटकांना सापुताऱ्याजवळच्या नवागामला नेण्यात आलं नाही. सापुताऱ्याच्या विकासाचे साईडइफेक्ट्स अर्थात दुष्परिणाम नवागाममध्ये जाणवतात.

नवागामची कहाणी

नवागाम जेमतेम 270 उंबऱ्यांचं गाव आहे. लोकसंख्या साधारण 1500. यापैकी बहुतांशी लोकांकडे रेशन कार्ड, आधार कार्डासारखी ओळखपत्रं आहेत. मात्र ही सगळी माणसं ज्या घरांमध्ये राहतात, त्यावर त्यांचं नाव नाही.

इथल्या लोक सांगतात, त्यांचे पूर्वज सापुताऱ्यात शेती करायचे. पण 1970 मध्ये त्यांना सापुताऱ्यातून बाहेर काढून नवागाममध्ये त्यांचं पुनर्वसन करण्यात आलं. असं का?

कारण गुजरात सरकारला सापुताऱ्याला थंड हवेचं ठिकाण म्हणून विकसित करायचं होतं!

पुनर्वसन प्रक्रियेनुसार या सगळ्या रहिवाशांना सरकारतर्फे घरं देण्यात आली. पण 47 वर्षांनंतरही ही मंडळी या घरांचे मालकी हक्क मिळवण्यासाठी धडपड करत आहे.

नवागाम महाराष्ट्राला अगदी खेटून असलेला भाग आहे. 1989 मध्ये सापुतारा आणि नवागाम या परिसराला अधिसूचित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आलं.

अधिसूचित क्षेत्र म्हणजे या भागाला नगरपालिकेचा दर्जा मिळत नाही. देशातल्या अनेक आदिवासीबहुल भागांना अधिसूचित क्षेत्राचा दर्जा देण्यात आला आहे.

त्यामुळे हा परिसर कोणत्याही पंचायतीच्या हद्दीत येत नाही. म्हणून पंचायती परिसरातल्या नागरिकांना मिळणाऱ्या सरकारी सोयीसुविधांपासून इथले नागरिक वंचित आहेत.

मात्र सरकारसाठी हा परिसर महत्त्वाचा आहे.

गुजरात पर्यटन विभागाच्या जाहिरातीत सापुतारा दिमाखात चमकत असतं. मात्र याच सापुताऱ्याचे आदिवासी आता पर्यटक आणि मजुरीवर अवलंबून आहेत.

हे नवागामचे लोक आता सापुताऱ्याच्या नयनरम्य तलावांजवळ पावभाजी, बटाटेवडे, भज्यांची दुकानं लावतात. म्हणून नवागामचा परिसर प्रदूषणाने ग्रासला आहे.

इथेच एक दुकान चालवणारे नामदेवभाई सांगतात, "हे सगळे पदार्थ आम्हाला तयार करता येत नाही. आमचे पूर्वज तर कंदमूळं आणि जंगली भाज्या खाऊन राहायचे. बाहेरची माणसं इथे आली आणि आमच्या संस्कृतीवर आक्रमण झालं. आम्हाला बदलावं लागलं. आम्ही पावभाजीसारखे पदार्थ बनवून विकू लागलो. आता तर हेच आमचं काम झालं आहे."

65 वर्षांचे चिमणभाई हडस सांगतात, "तेव्हा काय घडलं होतं, हे खूप काही आठवत नाही. पण आम्हाला इकडे आणलं तेव्हा काँग्रेसचे हितेंद्र देसाई मुख्यमंत्री होते."

जूनमध्ये मुख्यमंत्री विजय रुपाणी डांग जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले होते. तेव्हा नवागामावासियांनी त्यांना निर्वाणीचा इशारा दिला होता, "आम्हाला आमच्या घरांची मालकी मिळवून द्या. ती नियमित करा, अन्यथा आम्ही निवडणुकांवर बहिष्कार घालू."

मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देणाऱ्यांमध्ये रामूभाई खांडूभाई पिठे हेही होते. गेल्या काही वर्षांमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींपासून जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत सगळ्यांकडे खांडूभाईंनी खेटे घातले.

मोदींनी तर भारतीय जनता पक्षाचे स्थानिक नेते आणि डांगचे आमदार विजय पटेल यांना पत्रही लिहिलं होतं, की नवागामला मालेगाव पंचायतीत सामील करा. या पत्राची प्रत खांडूभाई दाखवतात.

पण लोकांच्या पर्यटनावर नवागामवासी कितपत अवलंबून राहणार. म्हणून आता ते महाराष्ट्रात येऊन मजुरी करतात, प्रामुख्याने शेतीशी निगडीत.

ऑगस्ट महिन्यात बहुतांशी मंडळी द्राक्ष लागवडीच्या कामासाठी महाराष्ट्रात जातात. त्यावेळी या सगळ्यांना तिथेच शेतातच खोपटी उभारून राहावं लागतं. दरवर्षी पावसाळ्याचे तीन महिने ही मंडळी महाराष्ट्रात काम करतात. आणि या तीन महिन्यांमध्ये मुलांची शाळा बुडते, शिक्षण अडतं.

रामूभाई सांगतात, की एकीकडे देशभरात घरातच बंदिस्त शौचालय उभारण्यासाठी चळवळ रुजत असताना नवागाममधले सर्रास बहुतांश जण उघड्यावर शौचाला जातात. लहान मुलं, बायका आणि वरिष्ठ नागरिक कोणाचीच यातून सुटका नाही.

नवागामचे हे रहिवासी तांत्रिकदृष्ट्या गुजरातमध्ये मोडतात, पण शौचाला ते महाराष्ट्रातल्या उघड्या माळरानांवर जातात.

'आमच्या जमिनीवर उपऱ्यांचा डल्ला!'

इथं राहणारे रामचंद्र हडस सांगतात, "आमच्या आज्या-पणज्यांना सापुताऱ्यातून बाहेर काढण्यात आलं. सापुताऱ्यात ऑफिसं उभारण्यात येतील आणि त्यांचा फायदा आम्हाला होईल, असं सांगण्यात आलं होतं. आम्हाला नोकरी मिळेल, अशी आश्वासनं देण्यात आली होती."

"पण आता असं वाटत आहे की आमच्या हक्काच्या जमिनीवर उपरे येऊन मजा करत आहेत."

रामूभाई पिठे पुढे सांगतात, "आम्ही लोकसभा आणि विधानसभेसाठी मतदान करतो. मात्र नवागाम कोणत्याच पंचायती क्षेत्रात येत नाही. त्यामुळे सरकारी योजनांपासून आम्ही वंचितच आहोत. नवागामच्या रहिवाशांना उज्ज्वल योजनेअंतर्गत कधी गॅस सिलेंडरदेखील मिळालं नाही. जंगलातल्या लाकडांचं सारण आणि मातीच्या चुली, यांच्यावरच आमचं जेवण तयार होतं."

प्रशासन काय म्हणतं?

ही समस्या विस्थापितांच्या पुनर्वसनापेक्षा अतिक्रमणाची आहे, असं प्रशासनाचं म्हणणं आहे. डांगचे जिल्हाधिकारी बी.के. कुमार सांगतात, "1970 मध्ये पहिल्यांदा सापुताऱ्यातल्या लोकांना नवागाममध्ये हलवण्यात आलं. त्यावेळी 41 कुटुंबं होती. त्यांना गुजरात सरकारने घरं दिली. प्राथमिक शिक्षणासाठी शाळा सुरू करण्यात आली. बाकी सोयीसुविधा आणि पाण्याची यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली."

"त्यानंतर या कुटुंबांचा पसारा वाढला. आता तर 134 लोकांनी विनापरवानगी घरं उभारली आहेत. 53 जणांनी मनोरंजन संकुलासाठी राखीव असलेल्या अतिक्रमण केलं आहे. यासंदर्भात गुजरात सरकारला आम्ही कल्पना दिली आहे. ते यावर निर्णय घेतील."

"सापुताऱ्याच्या भल्यासाठीच 'अधिसूचित क्षेत्र' घोषित करण्यात आलं होतं. नवागामच्या रहिवाशांना मूलभूत सोयीसुविधा प्रशासनातर्फे देण्यात येत आहेत. तिथल्या रहिवाशांनी आपल्या समस्यांविषयी निवेदन सादर केलं आहे. त्यांच्या अडचणी आम्ही राज्य सरकारला कळवल्या आहेत. त्यासंदर्भात लवकरच निर्णय प्रलंबित आहे," असं कुमार यांनी पुढे सांगितलं.

डांग जिल्ह्यात थंड हवेचं ठिकाण आणि प्रस्तावित धरणं हे गुजरातच्या विकास योजनांचा भाग आहे. पण बहुसंख्य आदिवासींना विकासाची ही व्याख्याच मान्य नाही.

सापुतारामध्ये निसर्गाची मुक्त उधळण आहे. मात्र सापुताऱ्याचा विकास नवागामच्या आदिवासींच्या कहाणीशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही.

तुम्ही हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)