संसद स्थगित आहे म्हणून काय झालं, धर्मसंसद आहे ना!

संसदेचं हिवाळी अधिवेशन लांबणीवर पडलं आहे आणि बाहेर धर्मसंसदेचं कामकाज जोरात सुरू आहे. मराठीत याला विरोधाभास आणि इंग्रजीत Irony म्हणतात ते हेच.

धर्मसंसद म्हणजे एक मोठा शोध आहे. धर्मात प्रश्न विचारले जात नाहीत. संसदेत मात्र ते विचारले जातात. ज्या संसदेत प्रश्न विचारलेच जात नाही अशी संसद बनवली तर हे एक प्रकारचं इनोव्हेशनच ठरेल.

संसद कायदा तयार करण्यासाठी आणि मुद्दयांवर चर्चा करण्यासाठीच असते. पण राष्ट्रहितासाठी काम करणारं सरकार असेल, पंतप्रधान आणि त्यांच्या पक्षाचे सगळे लोक देशभक्त असतील, सगळे लोक धर्मानुसार आचरण करत असतील तर खरोखरच संसदेला ब्रेक दिला जाऊ शकतो.

2014 सालच्या मे महिन्यात ज्या लोकशाहीच्या मंदिरासमोर नतमस्तक होऊन पंतप्रधानांच्या डोळ्यात अश्रू दाटले, त्या मंदिराचे दरवाजे सध्या बंद आहेत. कारण काही लोक राफेल सौदा, पॅराडाईज पेपर्स आणि जय शाह यांच्या विकास मॉडेलसारखे 'अधार्मिक प्रसंग' उचलण्यासाठी उत्सुक आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाला प्रश्न

संपूर्ण सरकार डिसेंबरच्या मध्यापर्यंत गुजरातचा गौरव वाढवण्यात व्यग्र आहेत. तीसेक मंत्री सध्या गुजरातमध्ये आहेत. हरकत नाही देशाचा कारभार अधिकारी पाहतील. विरोधी पक्षाला सुद्धा एक ते दीड महिना धीर ठेवावा लागेल. उत्तर घेऊन तरी काय करणार? गुजरातमध्ये जिंकले तर तेच जनतेचं उत्तर असेल आणि यदाकदाचित पराभव झाल तर तो लोकशाहीचा विजय असेल.

परंपरेनुसार नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या ते तिसऱ्या आठवड्यात हिवाळी अधिवेशनाची सुरुवात होते. पण परंपरेचं पालन करत बसलं तर 'न्यू इंडिया' कसा होऊ शकेल?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना 26 नोव्हेंबरला राष्ट्रीय कायदा दिवसाच्या मुहुर्तावर कायदा मंत्र्यांनी विचारलं की, पंतप्रधानांवर संपूर्ण देशाचा विश्वास आहे मग तुमचा का नाही? तर दुसरीकडे अर्थमंत्री म्हणतात की, सगळ्यांनी आपल्या कामाशी काम ठेवायला हवं. हे पण बरोबरच आहे म्हणा!

साधूसंत आपल्या कामाशी काम ठेवतात. मुलांना जन्म घालायचं काम जनतेचं आहे. साधूंचं नाही. त्यांनी धर्मसंसदेत जनतेला सांगितलं की, तुम्ही 4 मुलं जन्माला घाला. ते स्वत: काहीच करत नाही. फक्त आशीर्वाद देतात. जसे राम रहीम किंवा आसाराम बापू देत असत.

'परिवाराच्या' घोषणा

उडुपी येथे झालेल्या धर्मसंसदेत एक सूचना आली आहे की, हिंदूंनी मोबाईल फेकून शस्त्र हातात घ्यावं. यावर पंतप्रधानांच्या गृहराज्यातील बंधू काय विचार करतात बरं? कारण त्यांनीच कोट्यावधी लोकांच्या हातात मोबाईल दिले आहेत.

धर्मसंसदेच्या या प्रस्तावावर त्यांचं मत विचारायला हवं कारण ते धर्म आणि धर्माचार्यांचा सन्मान करणारे व्यक्ती मानले जातात.

मोबाईल फोनचा शस्त्रासारखा वापर करणाऱ्या आयटी सेलच्या लोकांचं याविषयी मत विचारायला हवं. प्रसिद्ध हिंदी कवी रहीम यांना एपीजे अब्दुल कलाम यांच्यासारखा चांगला मुस्लीम समजून 'जहां काम आवे मोबाईल कहां करे तलवार' या वाक्याची आठवण करून द्यायला हवी.

हे 'परिवारात' जे छोटे छोटे मतभेद होतात ते मिटवले जाऊ शकतात. कुटुंब मोठं आहे आणि ते खूप कामं करत आहेत. एका ठिकाणी विश्व हिंदू परिषदेनं धर्मसंसदेचं आयोजन केलं, त्याचवेळी कुटुंबातल्या दुसऱ्या बजरंग दलानं लाखो युवकांना धर्माच्या कार्यासाठी नियुक्त करण्याची घोषणा केली आहे.

पंतप्रधांनांची आश्वासनं

यामुळे काँग्रेसनं निर्माण केलेल्या बेरोजगारीच्या समस्येपासून थोडा दिलासा मिळेल. कोट्यावधी लोकांना नोकरी देण्याच्या दिशेनेसुद्धा प्रगती होईल.

सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे गरिबी, भूकबळी, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि रुग्णालयात बालकांचे होणारे मृत्यू यांच्या गोष्टी करणाऱ्या लोकांना देशात कशाला प्राधान्य आहे हेसुद्धा कळेल.

कर्नाटकात निवडणुका होणार आहेत. गुजरातेत पण आहेतच. कदाचित याचमुळेच धर्मसंसदेचं आयोजन केलं नाही ना? असे प्रश्न यज्ञात विघ्न आणतात. या आरोपांचं वेळीच खंडन केलं गेलं आहे.

धर्मसंसदेत हे पण सांगितलं आहे की, जर हिंदू धर्म न मानणाऱ्या लोकांनी प्रेमयुद्ध बंद केलं नाही तर बजरंग दलाच्या युवकांना हिंदू धर्म न पाळणाऱ्या भागात तिथल्या युवतींना आकर्षित करण्यासाठी पाठवलं जाईल. म्हणजे हिंदू नसणाऱ्या युवतींना अचानक बजरंग दलाचे तरूण आकर्षक वाटायला लागतील.

राममंदिर निर्माण

ही प्रेमयुद्धाच्या प्रतिशोधासाठी केलेली रणनीती आहे. पण यामुळे प्रेमाचाच प्रसार होईल. हेच सनातन सौंदर्य आहे.

धर्मसंसदेत, गोरक्षेशी निगडीत लोकांवर अत्याचार होणे, कायद्याचा दुरुपयोग होणे या बाबींवर देखील चर्चा झाली. सर्वोच्च न्यायालयात एक प्रस्ताव पाठवला जाणार आहे. ज्यात गोरक्षकांवर नाही तर गोहत्या करणाऱ्यांवर कारवाई केली जावी अशी मागणी आहे.

गोरक्षकांनी आतापर्यंत वीसएक लोकांचा जीव घेतला होता. पण किती गाई मेल्या हे माहीत नाही. बरोबरच आहे ना...

सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे धर्मसंसदेचे जे प्रमुख होते त्यांनी म्हटलं की अयोध्येत फक्त राम मंदिरच होईल. आणखी तिथं इतर काहीही बनू शकत नाही.

धर्मसंसद

राम मंदिर बनवणं हा कुटीर किंवा लघु उद्योग नाही. पण याच विभागाचे राज्यमंत्री गिरीराज सिंह यांनी सांगितलं की, मंदिराच्या निर्माणासाठी सगळ्यांनी सहकार्य करण्याची गरज आहे. कारण रामाचे वारस इथे आहेत. बाबरचा इथे कोणीही वंशज नाही. म्हणजे जे या कामात सहकार्य करणार नाहीत ते बाबरचे वंशज आहे असं समजलं जाईल.

विश्व हिंदू परिषदेचे आंतरराष्ट्रीय संयुक्त सचिव सुरेंद्र कुमार जैन यांनी दोन महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. पहिली म्हणजे 18 ऑक्टोबर 2018 साली वादग्रस्त राम मंदिराचे निर्माण कार्य होईल आणि दुसरी म्हणजे पुढील धर्मसंसद अयोध्येत होईल.

याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी अजून व्हायची आहे. पण, या प्रकरणी आमच्या देवाचं न्यायालय सगळ्यात उच्च आहे असा धर्मसंसदेचा विश्वास आहे.

धर्मसंसदेच्या आदेशांचें पालन करायचं की नाही किंवा दुसरे कोणते पर्याय आहे हे संसद किंवा सर्वोच्च न्यायालय त्यांना वाटेल तेव्हा सांगेलच.

हे पाहिलं आहे का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)