'मृत्यूच्या दारात असलेल्या आईला रक्ताची गरज होती, पण ट्रान्सजेंडर असल्याने माझं रक्त घेतलं नाही'

वैजयंती वसंता मोगली यांच्या आई मृत्यूशय्येवर होत्या. पार्किन्सन्स या आजाराशी त्यांचा संघर्ष सुरू होता. त्यांना नियमितपणे रक्ताची गरज भासायची.

वैजयंती त्यांना रक्त देण्यास तयार होत्या. पण, रुग्णालयानं वैजयंती यांचं रक्त घेण्यास नकार दिला, कारण त्या एक ट्रान्सवुमन होत्या.

भारतात ट्रान्सजेंडर, गे आणि सेक्स वर्कर यांना रक्तदान करण्यावर कायमची बंदी घालण्यात आली आहे.

2017 मध्ये वैजयंतीच्या आईचे निधन झाले, आईबद्दल बोलताना वैजयंती म्हणतात, “हा खूप वेदनादायक अनुभव होता.”

दक्षिण हैदराबाद शहरातील आरटीआय कार्यकर्त्या वैजयंती या तिच्या आईच्या एकमेव आधार, केअर टेकर होत्या.

"आईसाठी रक्तदाता शोधण्यासाठी मी सतत व्हॉट्सॲप आणि फेसबुक ग्रुपवर पोस्ट करत राहायचे," वैजयंती सांगतात.

1980 पासून, HIV/एड्सच्या धोक्यानंतर जगभरात अनेक देशांनी क्विअर समुदायातील (LGBTQ) लोकांवर रक्तदान करण्यास बंदी घालण्यास सुरुवात केली.

पण, गेल्या काही वर्षांत अमेरिका, ब्रिटन, ब्राझील आणि इस्रायलसारख्या अनेक देशांनी या धोरणावरील बंधने उठवली आहेत.

भारतीय सर्वोच्च न्यायालयात त्याच संदर्भात नुकतीच एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यामध्ये म्हटलं होतं की, 2017 मध्ये तयार केलेले नवीन धोरण 'अत्यंत पूर्वग्रहदूषित आणि गृहितकांवर आधारित' आहे. हे धोरण भारतीय राज्यघटनेनं हमी दिलेल्या 'समानतेच्या आणि सन्मानपूर्वक जगण्याच्या मूलभूत अधिकारा'चं उल्लंघन करते.

न्यायालयाने केंद्र सरकारला या याचिकेवर उत्तर द्यायला सांगितलं. याच संदर्भात आधी दाखल करण्यात आलेल्या दोन प्रलंबित खटल्यांचाही उल्लेख केला गेला. या खटल्यात भारत सरकारने वैज्ञानिक पुराव्याचा दाखला देत आपल्या भूमिकेचा बचाव केला होता.

सरकारी आकडेवारीनुसार, ट्रान्सजेंडर्सची संख्या सुमारे पाच लाख (2011 पर्यंत) आणि समलैंगिक लोकांची संख्या सुमारे 25 लाखांच्या घरात आहे (2012 पर्यंत). मात्र, हा आकडा वास्तविक संख्येपेक्षा जास्त असू शकतो असे अनेकांचे मत आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

रक्तदानाची बाब

वैजयंती या रक्तदात्याच्या बाबतीत काहीशा भाग्यवान ठरल्या असल्या तरी अनेकांसाठी ते फार कठीण असतं.

डॉ. बेयॉन्से लैशराम मणिपूरमधील ट्रान्सजेंडर डॉक्टर आहेत. त्यांनी गंभीर आजारी असलेल्या वडिलांसोबत उपचारांसाठी जाताना एक ट्रान्सवुमन म्हणून आलेल्या अडचणींबद्दल सांगितलं.

डॉ. बेयॉन्से सांगतात, “त्यांना दररोज 2-3 युनिट रक्ताची गरज असायची.”

परंतु, मी ट्रान्सजेंडर असल्यामुळे मला स्वतःला रक्त देता येत नव्हतं.

त्यांनी बरीच शोधाशोध केली, पण वडिलांसाठी वेळेवर रक्तदाता मिळू शकला नाही आणि दोन दिवसांनी तिच्या वडिलांचा मृत्यू झाला.

“त्यावेळी मी खूप हतबल झाले होते,” असं डॉ. बेयॉन्से सांगतात.

भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या देशात जेथे दर 2 सेकंदांला रक्तदानाची गरज भासते, तिथे अशाप्रकारे प्रतिबंध लावणे कठीण ठरू शकतं.

2021 च्या अहवालानुसार भारतात दरवर्षी सुमारे 1 दशलक्ष युनिट्स रक्त कमी पडत असल्याचा, तर 2019 च्या लॅन्सेट अहवालानुसार सुमारे 40 दशलक्ष युनिट्सची वार्षिक तूट असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला.

अशाप्रकारच्या विविध घटनांनी विचलित होऊन समलैंगिक लेखक आणि कार्यकर्ते शरीफ रागनेरकर (55 वर्षे) यांनी या वर्षी न्यायालयात याचिका दाखल केली.

"मला भीती वाटते की, मी माझ्या कुटुंबाला तातडीची गरज भासल्यास रक्तदान करू शकणार नाही," ते म्हणतात.

रक्तदानाच्या या बंदीवरील नियमामुळे त्यांच्या अनेक मित्रांना त्रास सहन करावा लागला, आणि याच कारणाने त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यास भाग पाडले.

“माझ्या आसपासचे अनेकजण या नियमाबाबत अनभिज्ञ होते, वैयक्तिकरित्या जेव्हा त्यांनी अशा परिस्थितीचा सामना केला तेव्हा त्यांना या बाबत कळाले.”

भारतातील एलजीबीटीक्यू समुदायाने 2018 साली समलैंगिकतेवर असलेली वसाहतवादी काळातली बंदी हटविण्याबाबतच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत केले, पण त्याचबरोबर अशा भेदभाव करणाऱ्या नियमांबाबत निराशाही व्यक्त केली.

“मला माझे उर्वरित आयुष्य या अडथळ्यांमधून मार्ग शोधण्यात घालवायचे नाही,” असं शरीफ म्हणाले.

संबंधित इतर बातम्या...

न्यायालयासमोर सुनावणी

न्यायालयाने अद्याप पुढील सुनावणीच्या तारखेचा निर्णय घेतलेला नाही, परंतु हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचण्याची ही पहिलीच वेळ आहे असेही नाही.

2021 मध्ये, थंगजम संता सिंग या ट्रान्स कार्यकर्त्याने देखील ‘रक्तदान करू न शकल्याच्या’ भयावह कथा ऐकून अशीच याचिका दाखल केली होती.

COVID-19 दरम्यान, जीव वाचविण्यासाठी कित्येकांना प्लाझ्माची गरज होती, प्लाझ्मा दान करण्याचे आवाहनही केले गेले होते. मात्र, मी इतरांचा जीव वाचविण्यासाठी काहीच करू शकत नव्हते, असं ती म्हणाली.

अनेकदा क्विअर समुदायातील सदस्य इतर क्विअर व्यक्तींसोबत राहतात. त्यांच्यासाठी तेच त्यांची 'सिलेक्टिव्ह फॅमिली' असते.

या बाबत नाझ फाऊंडेशन इंडिया ट्रस्टच्या LGBTQIA+ कार्यक्रमाचे प्रमुख साहिल चौधरी यांनी प्रश्न उपस्थित केला.

त्यांनी म्हटलं, “जर LGBTQ सदस्यांवर रक्तदान करण्यावर पूर्णपणे बंदी असेल, तर या समुदायातील सदस्यांना आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने वैद्यकीय मदत मिळण्याची अपेक्षा करता येईल का?”

शरीफ यांची कोर्ट केस, थंगजम संता सिंग आणि इतर याचिका पाहिल्या तर सगळ्याचा संदर्भ सारखाच दिसतो.

रक्तदानावर घालण्यात आलेली बंदी आमच्यामध्ये 'आम्ही इतरांमधून वगळलेले आणि क्षुल्लक' असल्याची भावना निर्माण करत असल्याचं मत याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केलं.

“आपण माणूस आहोत की फक्त चालताफिरता देह आहोत, ही भावना सातत्याने डोक्यात घर करून असते,” अशी खंत थंगजम संता यांनी व्यक्त केली.

या बाबतच्या दोन्ही याचिकांवर कोर्टात सुनावणी झाली, त्यानुसार भारतातील सर्वरक्तदात्यांसाठी 'अंदाजित जोखिमे' ऐवजी 'वास्तविक जोखिमे'वर आधारित प्रणाली असावी असा युक्तिवाद करण्यात आला.

आधीच्या तुलनेत आता चाचणी किंवा तपासणीचं तंत्रज्ञान हे अत्याधुनिक झालं असून HIV चा धोका लगेच ओळखता येतो, असं त्यांचं म्हणणं होतं.

2015 पासून आतापर्यंत 15 देशांनी क्विअर समुदायावरील रक्तदान करण्यास घातलेली बंदी हटवली असल्याचं, थंगजम संता यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटलं आहे.

युके, अमेरिका आणि कॅनडासारख्या काही देशात रक्तदानापूर्वी काही महिने शरीर संबंधापासून दूर राहण्याचा नियम होता. तो नुकताच हटविण्यात आला. आता त्या व्यक्तीची चाचणी तिच्या लैंगिक कलाऐवजी तिचं लैंगिक वर्तन हे किती जोखमींचं आहे यावर करण्यात यावी. जेणेकरून रक्त अधिक सुरक्षितपणे घेतलं जाईल, असं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे.

सरकारचे पाऊल

आपला देश रक्तदानासंदर्भात व्यक्तिसापेक्ष धोरणासाठी तयार नसल्याचा युक्तिवाद भारत सरकारकडून करण्यात आला.

केंद्र सरकारने 2023 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयासमोर दिलेल्या प्रत्युत्तरात म्हटलं होतं की, या गटापासून होणारा HIV चा धोका '6 ते 13 पटीने' जास्त असून त्यावरील बंदी योग्य आहे.

इतर देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध असलेलं 'न्यूक्लिक ॲसिड टेस्टिंग' सारखं रक्त चाचणीचं विकसित तंत्रज्ञान हे इतर देशांत मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहे. भारत मात्र अगदी मोजक्याच ब्लड बँकांमध्ये ते उपलब्ध आहे.

इतर चाचण्यांच्या तुलनेत या चाचणीमध्ये संसर्ग झाल्याच्या काही दिवसांतच परिणाम दिसतात. इतर चाचण्यांमध्ये तुलनेनं वेळ लागू शकतो.

ख्रिश्चन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर येथील प्राध्यापक आणि रक्तसंक्रमणातील तज्ज्ञ डॉ. जॉय मॅमेन म्हणतात, “सरकारचे धोरण जोखीम कमी करण्यासाठी आहे आणि त्यात कोणताही नैतिक भूमिका नाही. भारतातील यंत्रणा पुरेशा कठोर नाही:"

ते म्हणतात की, हे केवळ ब्लड टेस्टपुरतं मर्यादित नाही तर गोपनीयता सुनिश्चित करण्यासाठीही आहे, जेणेकरून लोकांना लैंगिक इतिहासाबद्दलच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यात योग्य वाटेल."

पक्षपाती धोरण

पण अनेकांना हे धोरण पक्षपाती वाटते.

“यातील नियम हे फक्त ट्रान्सफोबिया आणि होमोफोबिया दाखवतात”, असं डॉ. बेयॉन्से सांगतात.

"जर समुहातील एखादी HIV ची वाहक असेल तर त्याचा अर्थ संपूर्ण समुदाय हा HIV वाहक असतो असं नाही. इतर समुदायातील लोकही HIV पॉझिटिव्ह आढळतात, पण म्हणू त्यांच्या समुदायावर बंदी लावली जात नाही.”

थंगजम संता यांच्या याचिकेत असेही म्हटले आहे की, भारत सरकारने HIV बाबत प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात असेही म्हटले आहे की, ट्रक चालक, कैदी अशा गटातील लोकांना HIV चा धोका असण्याची शक्यता जास्त असते. मात्र, त्यांना रक्तदानावर बंदी नाही.

काही देशांनी या पद्धतीचं धोरण मान्य आहे.

2024 मध्ये, देशभरातून रक्त गोळा करणाऱ्या कॅनेडियन ब्लड सर्व्हिसने दोन दशकांहून अधिक काळ क्विअर लोकांना रक्तदान करण्यापासून रोखण्याबद्दल माफी मागितली.

त्यांनी म्हटलं की, या धोरणाने एखाद्याचे रक्त त्यांच्या लैंगिक प्रवृत्तीमुळे कमी सुरक्षित आहे हा हानिकारक सार्वजनिक समज बळकट केला आणि अनेक वर्षांपासून 'भेदभाव, होमोफोबिया, ट्रान्सफोबिया' सारख्या गोष्टींना पाठबळ दिले.

अनेकजण या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यासाठी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाकडे आशेनं पाहात आहे.पण धोरण बदलण्याची वाट पाहण्यापेक्षा जर आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवली तर त्यासाठीची पूर्वतयारी लोकांनी आतापासूनच सुरू केली आहे.

“यावेळी मी अधिक तयारी करेन,” असं वैजयंती सांगतात.

ती तिच्या 94 वर्षीय वडिलांची काळजी घेणारी एकमेव व्यक्ती आहे.

“मी काही रक्तपेढ्या तसचं एनजीओच्या मदतीनं एक नेटवर्क तयार केलंय ज्यांच्या मदतीनं रक्तदान, अवयवदान या सारख्या गोष्टींसाठी मदत मिळते.”