7/11 मुंबई साखळी बॉम्बस्फोटाच्या निर्णयाला स्थगिती; काय म्हणाले सुप्रीम कोर्ट?

मुंबईतील पश्चिम रेल्वेच्या लोकल ट्रेन्समध्ये 11 जुलै 2006 रोजी झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व 12 आरोपींची शिक्षा उच्च न्यायालयानं रद्द करून त्यांच्या सुटकेचे आदेश दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला गुरुवारी (24 जुलै) सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली आहे.

न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्या. एन.के. सिंह यांच्या खंडपीठासमोर या सुटकेविरोधातील अपिलाची सुनावणी होती.

साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्याचा उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय पुढे इतर प्रकरणांमध्ये उदाहरण (प्रेसेडंट) म्हणून वापरता येणार नाही. त्यामुळे त्या निर्णयावर स्थगिती देण्यात येत आहे, असंही खंडपीठानं म्हटलं आहे.

सरकारच्या वतीनं सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर बाजू मांडली.

यावेळी तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला विनंती केली की, "आपण उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर स्थगिती देण्याचा विचार करावा. मात्र, त्यासाठी संबंधितांना पुन्हा तुरुंगात पाठवण्याची गरज नाही," असं ते म्हणाले.

त्यांनी म्हटलं की, मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय मकोका अंतर्गत सुरू असलेल्या इतर खटल्यांवरही परिणाम करू शकतो, म्हणून या निर्णयावर स्थगिती आवश्यक आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानं एसजी मेहता यांची विनंती मान्य केली. न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश आणि न्या. एन.के. सिंह यांच्या खंडपीठाने सांगितलं की, "आम्हाला सांगितलं गेलं आहे की सर्व संबंधितांना आधीच सोडलं आहे, त्यामुळे त्यांना पुन्हा तुरुंगात पाठवण्याचा प्रश्नच येत नाही.

"मात्र SG यांनी कायद्याच्या मुद्द्यावर जे मांडलं, ते लक्षात घेऊन आम्ही ठरवतो की उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय पुढे इतर प्रकरणांमध्ये उदाहरण (प्रेसेडंट) म्हणून वापरता येणार नाही. त्यामुळे त्या निर्णयावर स्थगिती देण्यात येते."

महाराष्ट्र राज्यानं दाखल केलेल्या अपिलावरही न्यायालयानं नोटीस जारी केली आहे.

21 जुलै 2025 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती एस. सी. चांडक यांच्या विशेष खंडपीठानं हा निकाल दिला होता.

उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात अपील करायचं ठरवलं होतं.

उच्च न्यायालयाने कोणत्या आधारावर हा निर्णय घेतला होता, ते तुम्ही खाली सविस्तर वाचू शकता.

उच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रात काय म्हटलंय?

मुंबईतल्या पश्चिम रेल्वेच्या लोकल ट्रेन्समध्ये 11 जुलै 2006 रोजी झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात सर्व आरोपींची शिक्षा उच्च न्यायालयानं रद्द केली आणि त्यांच्या सुटकेचे आदेश दिले होते.

671 पानांच्या निकालपत्रात न्यायमूर्ती अनिल किल्लोर यांनी महत्वपूर्ण भाष्य केलं आहे.

ते म्हणतात, "खऱ्या गुन्हेगाराला शिक्षा करणं हे गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी, न्यायाचं राज्य राखण्यासाठी आणि नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी ठोस आणि गरजेचं पाऊल असतं. पण एखाद्या गुन्ह्याची उकल केल्याचा बनाव करणं आणि त्यासाठी ओरापींना शिक्षा झाल्याचं दाखवणं, हे प्रकरण मिटवल्याचा आभास निर्माण करतं.

"अशा पद्धतीनं प्रकरण मिटवणं हे लोकांचा विश्वास कमी करणारं आहे आणि त्यातून समाजाला खोटा दिलासा मिळतो आणि प्रत्यक्षात मात्र धोका संपत नाही. या प्रकरणातही तेच दिसून येतं.".

हा निकाल देताना कोर्टानं साक्षीदार, पुरावे आणि कबुली या तीन गोष्टींचा विचार केला आहे. याच आधारावर कोर्टानं निकाल दिला आहे.

'साक्षीदारांवर विश्वास ठेवता येणार नाही'

हायकोर्टाच्या आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे, सरकारी पक्षानं एकूण आठ साक्षीदार तपासले.

यामध्ये आरोपींना चर्चगेटला घेऊन जाणारे टॅक्सी चालक, ट्रेनमध्ये बॉम्ब ठेवताना आरोपींना बघितलेले लोक, आरोपींना बॉम्ब तयार करताना पाहणारे साक्षीदार आणि कटाचे साक्षीदार अशा साक्षीदारांचा समावेश आहे.

पण ज्या टॅक्सी ड्रायव्हर्सनी कथितरित्या आरोपींना चर्चगेटला नेलं, तसंच ज्या साक्षीदारांनी गर्दीमध्ये आरोपींना बाँब ठेवताना पाहिलं, त्यांनी समोर येऊन पोलिसांना साक्ष देण्यात शंभरहून अधिक दिवस घेतले, याबद्दलही कोर्टानं शंका उपस्थित केली.

7 नोव्हेंबर 2006 रोजी घेतलेल्या ओळख परेडमध्ये तीन आरोपींना साक्षीदारानं ओळखलं होतं. पण ही ओळख परेड ज्या अधिकाऱ्यानं घेतली, त्यांना त्यावेळी अशी ओळख परेड घेण्याचा अधिकार नव्हता. त्यामुळे ती ओळख परेड रद्द ठरवण्यात आली आहे.

साक्षीदारांपैकी एका टॅक्सी चालकानं 3 नोव्हेंबर 2026 रोजी दावा केला होता की, दोन आरोपींनी त्याच्या टॅक्सीतून चर्चगेटपर्यंत प्रवास केला होता.

पण इतक्या मोठ्या कालावधीनंतर आरोपींचा चेहरा, त्याचं वर्णन लक्षात ठेवण्यासाठी साक्षीदारांकडे कुठलं विशेष कारण होतं का? ज्यामुळे त्यांची ओळख पटली याची सुद्धा पडताळणी हायकोर्टानं केली.

तेव्हा दोन्ही साक्षीदारांना आरोपींचं निरीक्षण करून त्याचा चेहरा, वर्णन लक्षात ठेवण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळाला नसल्याचं लक्षात आलं. त्यामुळे त्यांच्या साक्षीच्या आधारे दोषारोप सिद्ध करणं शक्य नाही असं कोर्टानं म्हटलं आहे.

तसेच, या साक्षीदारांनी थेट चार वर्षानंतर आरोपींना कोर्टात ओळखलं होतं.

मुंबईच्या गर्दीत केवळ काही क्षण पाहिलेल्या एखाद्या परक्या माणसाचा चेहरा आणि त्यानं कोणती बॅग आणली होती, हे चार वर्षानंतर लक्षात ठेवणं शक्य नाही, हा बचाव पक्षाचा दावा कोर्टानं मान्य केला.

एका साक्षीदारानं घटनेच्या चौथ्या दिवशीच पोलिसांना जबाब दिला होता. त्यानंतर पहिली अटक होऊन अटकेचं सत्र सुरूच झालं, पण चार महिने लोटल्यावरही त्या साक्षीदाराला ओळख परेडसाठी बोलावलं गेलं नाही.

आठ साक्षीदारांपैकी एक साक्षीदारानं इतर प्रकरणात पंच साक्षीदार म्हणून जबाब दिलेला होता. त्यामुळे हायकोर्टानं त्याची साक्ष सुद्धा पूर्वग्रदूषित मानली.

आणखी एक साक्षीदाराला पोलिसांनी संशयित म्हणून चौकशीसाठी बोलावलं होतं, तेव्हा त्यानं सांगितलं की, मी या आरोपीच्या घरात लोक बॉम्ब बनवताना पाहिलं.

पण उलटतपासणीत त्यानं साक्ष बदलली आणि आपण स्वतः नाही तर मित्रानं असं पाहिल्याचं त्यानं सांगितलं. मात्र सरकारी पक्षानं त्या मित्राची साक्ष कधीच घेतली नाही.

तसेच, हा साक्षीदार घाटकोपर बॉम्बस्फोट प्रकरणातही साक्षीदार होता. त्याची उलटतपासणी करताना बचाव पक्षानं त्याची तोंडी साक्ष खोडून काढली. यामुळे हायकोर्टानं या साक्षीदारावरही विश्वास ठेवला नाही.

तर आणखी एका साक्षीदारानं काहीतरी महत्त्वाची चर्चा ऐकल्याचा दावा केला होता, मात्र नेमकं काय ऐकलं हे त्याला माहिती नसल्याचं सांगितलं.

या साक्षीदारानं पाकिस्तानी संशयितांची नेमकी नावं सांगितली, पण ज्या बार डान्सरसोबत हा साक्षीदार कथितरित्या महिनाभर राहिला, तिचं नाव त्याला आठवत नव्हतं. त्यामुळे त्याच्या साक्षीवर विश्वास ठेवता येणार नाही, असं कोर्टानं म्हटलं आहे.

एका साक्षीदारानं दोन संशयितांची चित्र रेखाटून पोलिसांनी दिली होती. पण, त्याला ओळख परेडला बोलावलं नव्हतं आणि कोर्टातही त्याच्याकडून आरोपींची ओळख पटवून घेण्याचा प्रयत्न केला नाही.

तसेच, इतर काही साक्षीदारांनी घटना घडल्यानंतर काही वेळातच आपला जबाब पोलिसांना दिला, संशयितांचं वर्णन सांगितलं तरी त्यांना ओळख परेडसाठी बोलावण्यात आलं नाही.. महत्वाच्या साक्षीदारांची साक्ष नोंदवण्यात न आल्यामुळे प्रतिकूल निष्कर्ष काढत असल्याचं कोर्टानं म्हटलं.

पोलिसांनी जप्त केलेले पुरावे

घटनास्थळावरून आणि आरोपींकडून आरडीएक्स, ग्रॅन्युल, डिटोनेटर्स, कुकर्स, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, सोल्डरिंग गन, पुस्तकं आणि नकाशे जप्त केल्याचं पोलिसांनी सांगितलं. या वस्तू फॉरेन्सिक सायन्स लेबोरेटरीकडे नेईपर्यंत अबाधित राहणं गरजेचं असतं.

यापैकी आरडीएक्स, ग्रॅन्युल आणि डेटोनेटर्स स्फोटांशी संबंधित आहेत, पण या गोष्टींचा ताबा घेतानं सरकारी पक्षानं पुरेशी काळजी घेतली नसल्याचं आणि त्यांचं योग्य सिलिंग केलं नसल्याचं समोर आलं.

जे इलेक्ट्रिक सर्किट बोर्ड सापडल्याचं तपास अधिकाऱ्यांनी सांगितलं, त्यांचा प्रत्यक्ष बॉम्बमध्ये वापर झाल्याचं किंवा त्याचा स्फोटाशी काही संबंध असल्याचं फिर्यादी पक्षाला सिद्ध करता आलं नाही.

स्फोटासाठी वापरण्यात आलेले बॉम्ब नेमके कसे होते, हे सांगण्यात तपास यंत्रणा अपयशी ठरल्याचंही कोर्टानं मान्य केलं.

फोनचे कॉल डिटेल रेकॉर्ड्स म्हणजे सीडीआरमध्ये गुन्हा सिद्ध करणारे पुरावे असल्याचं फिर्यादी पक्षाचं म्हणणं होतं. पण बचावपक्षानं वारंवार मागणी केल्यावरही फिर्यादी पक्षानं पुरवले नाहीत, ज्याकडे दुर्लक्ष करता येत नसल्याचं कोर्टानं म्हटलं आहे.

ही माहिती मिळवण्यासाठी बचाव पक्षाला आरटीआय टाकावा लागला आणि कोर्टात जावं लागलं.

मात्र कोर्टाची परवानगी मिळेपर्यंत सीडीआर स्टोअर करण्याचा कालावधी संपला होता, त्यामुळे ती महत्त्वाची माहिती फोन कंपनीला पुरवता आली नाही.

कबुलीजबाब

या घटनेत दोषारोप सिद्ध करण्यासाठी सरकारी वकील कबुलीजबाबावर अधिकाअधिक अवलंबून होते. पण, हे कबुलीजबाब पडताळून पाहण्यात आले, तेव्हा अनेक प्रश्न निर्माण झाले.

मकोका या कायद्यांअंतर्गत पोलीस अधीक्षक पदापेक्षा वरच्या पदावरील अधिकाऱ्यांना दिलेला कबुलीजबाब कोर्टात ग्राह्य धरला जातो. पण त्यासाठीही काही नियम असतात, ते पाळले गेले नसल्याचं, त्यात त्रूटी असल्याचं हायकोर्टानं म्हटलं आहे.

कबुली जबाबाच्या शेवटी मकोका कायद्यातील नियमानुसार प्रमाणपत्र असणं गरजेचं आहे. पण, ते प्रमाणपक्ष इथं नव्हतं. या प्रमाणपत्राशिवाय कबुलीजबाबाची कायदेशीर वैधता सिद्ध होत नाही. त्यामुळे कबुली जबाब नियमबाह्य ठरवण्यात आला.

तसेच संबंधित उपायुक्तांनी कबुलीजबाब नोंदवण्याआधी आणि नंतर केलेल्या पत्रव्यवहारात गुन्ह्यांचा उल्लेख करतानाही विसंगती दिसलेली आहे.

संबंधित उपायुक्तांच्या तोंडी साक्षीद्वारे कबुलीजबाब स्वेच्छेनं दिला गेला होता हे सिद्ध करण्यात सरकारी वकिलांना अपयश आलं.

"मकोका कायद्यातील आवश्यक अटी पूर्ण होत नसल्याने अशा परिस्थितीत दिलेला कायदेशीर जबाब ग्राह्य धरता येत नाही. या प्रकरणात दिलेला कबुलीजबाब सत्य आणि पूण असल्याचं आढळलं नाही. यातील काही भाग एकसारखा आणि अक्षरशः कॉपी केल्याचं आढळून आलं. त्यामुळे या कबुलीजबाबावर विश्वास ठेवणं शक्य नाही," असं कोर्टानं म्हटलं.

सर्वात महत्वाचं म्हणजे कबुली जबाब देण्यासाठी आरोपींचा छळ करण्यात आल्याचा दावा सिद्ध करण्यात बचाव पक्षाला यश आलं.

'सरकारी पक्ष प्रत्येक गुन्हा सिद्ध करण्यात अपयशी ठरला असून त्यांच्याकडे वाजवी संशयापलीकडे काहीही पुरावे नव्हते. त्यामुळे आरोपींना ज्या गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरवण्यात आलं आहे, त्यासाठी जी शिक्षा सुनावण्यात आली आहे, तेच गुन्हे केले आहेत का याची खात्री पटत नाही. त्यामुळे दोषसिद्धी आणि शिक्षेचा वादग्रस्त आदेश रद्द केला जाऊ शकतो' असं म्हणत कोर्टानं 12 ही आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)