शेतकरी आंदोलन : खनौरी बॉर्डरवर मृत्यू झालेला तरुण नेमका कोण होता?

पंजाब आणि हरियाणादरम्यानच्या शंभू आणि खनौरी बॉर्डरवर बुधवारी प्रचंड गोंधळाची परिस्थिती पहायला मिळाली.

या तणावाच्या परिस्थितीतच खनौरीमध्ये एका तरुणाचा गोळी लागल्यानं मृत्यू झाल्याची बातमी आली आहे.

शेतकरी संघटनांबरोबरच पंजाब सरकारनंही या तरुणाच्या मृत्यूच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.

खनौरी बॉर्डरवर उपस्थित असलेले जसवीर सिंग हे शुभचे जवळचे नातेवाईक आहेत.

मृत तरुण शुभकरण सिंग शेतकरी आणि पोलिसांमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षापासून 500 गज(जवळपास 450 मीटर) अंतरावर शेतांमध्ये उभा होता, असा आरोप जसवीर यांनी केला आहे.

"त्याचवेळी अचानकच शुभला गोळी लागली आणि तो खाली पडला," असं ते म्हणाले.

संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजकीय)चे नेते जगजित सिंग डल्लेवाल यांनी सांगितलं की, मोर्चा काढणाऱ्या शेतकरी नेत्यांवर पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या आहेत.

मात्र, हरियाणा पोलिसांनी कोणत्याही शेतकऱ्याच्या मृत्यूची बातमी अफवा असल्याचे म्हटले आहे.

पतियाळा येथील राजिंद्र रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. हरनाम सिंग रेखी म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनादरम्यान खनौरी सीमेवर झालेल्या कथित गोळीबारात 24 वर्षीय शुभकरन सिंगचा मृत्यू झाला आहे.

"डोक्याच्या मागील बाजूस बंदुकीची गोळी लागून मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. त्याला पतियाळा येथील राजिंद्र शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयात मृतावस्थेत आणण्यात आलं होतं."

शवविच्छेदनानंतरच सविस्तर माहिती समोर येईल, असं त्यांनी सांगितलं आहे. संबंधित तरुणाचा मृतदेह रुग्णालयाच्या शवागारात ठेवण्यात आला आहे.

कोण होता मृत तरुण?

बीबीसी पंजाबीचे प्रतिनिधी गगनदीप सिंग यांना मिळालेल्या माहितीनुसार, शुभकरण सिंग बठिंडा जिल्ह्याच्या बालोन या गावातील रहिवासी होते.

ते कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाची जबाबदारी असलेले कुटुंबातील एकटे कमावते व्यक्ती होते. काका बलजित यांच्या साथीनं ते शेती व्यवसाय करायचे.

त्यांच्या कुटुंबाकडं फक्त दोन एकर जमीन होती. पण ते दुसऱ्याची 15 एकर जमीनही भाड्यानं (बटाईनं किंवा ठोक्यानं) कसत होते.

बलजित सिंग यांनी पुतण्याबद्दल बोलताना म्हटलं की, "शुभकरणच्या आईचा मृत्यू 15 वर्षांपूर्वीच झाला होता. त्याच्या पश्चात कुटुंबात आजी आणि दोन बहिणी आहेत."

शेती बरोबरच शेतकरी आंदोलन

शुभ घरातील सर्व कामं सांभाळून शेतकरी आंदोलनामध्येही सहभागी होत होता, असं बलजित यांनी सांगितलं.

"सगळी कामं सांभाळून शुभ शेतकरी आंदोलनातही सहभागी व्हायचा. तो दिल्लीतील आंदोलनातही सहभागी झाला होता. मित्रांबरोबर तो 13 फेब्रुवारीला याठिकाणी आला होता. मी त्याला 19 फेब्रुवारीला फोन करून परत येण्यास सांगितलं होतं. पण त्यानं फेब्रुवारीत दिल्लीत पोहोचल्यानंतर परत येणार असल्याचं म्हटलं होतं," असं त्यांनी सांगितलं.

शुभकरण सिंगनं मॅट्रिकमध्ये पास झाल्यानंतर शेती करण्याचा निर्णय घेत शिक्षण थांबवलं होतं.

'शुभ मला केंद्रीय मंत्र्यांबरोबरच्या बैठकांबाबत सांगायचा. सरकार या मागण्या नक्की मान्य करेल, अशी त्याला आशा होती,' असंही ते म्हणाले.

पंजाब सरकारने काय म्हटले?

शुभकरण सिंगच्या शवविच्छेदनानंतर पंजाब सरकार एफआयआर दाखल करून अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई करेल, असं पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी म्हटलं आहे.

पंजाब सरकार शेतकऱ्यांच्या बरोबर असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

"आज शुभकरण सिंगचा खनौरी बॉर्डरवर मृत्यू झाला. व्हीडिओ पाहून मला प्रचंड दुःख झालं. तो अवघी दोन एकर शेती असलेला लहान शेतकरी होता. त्याला दिल्लीपर्यंत जायचं होतं. आपण आपल्या देशाच्या राजधानीपर्यंतही जाऊ शकत नाही का," असं मान म्हणाले.

पंजाब सरकारनं हरियाणा आणि पंजाबच्या सीमेवर आंदोलन होणाऱ्या ठिकाणी सुरक्षादल तैनात केले असल्याचंही मान म्हणाले.

भगवंत मान यांच्यापूर्वी पंजाबचे आरोग्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह यांनी या प्रकरणी प्रतिक्रिया दिली होती. 'अन्नदात्यावरच अन्याय होणं हे अत्यंत वाईट आहे. त्यांना मारलं जात आहे. एका तरुणाची हत्या झाली, त्यामुळं मी भेटायला आलो आहे. आणखी एका व्यक्तीलाही मी भेटलो. सुदैवानं गोळी त्याला चाटून गेली.'

पटियाला जिल्ह्यातील सरकारी रुग्णालय राजिंदरा हॉस्पिटलचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. हरनाम सिंह रेखी यांनी 22 वर्षीय शुभकरण सिंगचा गोळी लागल्यानं मृत्यू झाल्याचं सांगितलं आहे.

"मृत्यूचं प्राथमिक कारण डोक्याच्या मागच्या भागात गोळी लागणं हे आहे असं ते म्हणाले. त्यांना मृतावस्थेतच पटियालाच्या राजिंदरा सरकारी मेडिकल कॉलेज आणि रुग्णालयात आणलं होतं."

यासंदर्भात अधिक माहिती पोस्ट मॉर्टर्मनंतरच समोर येईल. सध्या मृतदेह रुग्णालयातच ठेवण्यात आलेला आहे.

"बठिंडा जिल्ह्याच्या शुभकरण सिंगच्या मृत्यूची बातमी अत्यंत खेदजनक आहे. मी स्वतः व्हिडिओ पाहिला. त्याच्या डोक्याच्या मागच्या भागात गोळी लागली," असं काँग्रेस नेते प्रताप सिंह बाजवा म्हणाले.

अकाली दलची भगवंत मान यांच्यावर टीका

या वृत्तानंतर पंजाबमध्ये राजकीय आरोप-प्रत्यारोप वाढले आहेत.

एकिकडं आम आदमी पार्टीनं हरियाणा सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला आहे.

तर शिरोमणी अकाली दल आणि काँग्रेसनं या प्रकरणी पंजाबचे विद्यमान मुख्यमंत्री भगवंत मान यांना घेरण्याचा प्रयत्न केला आहे.

"बठिंडाच्या मौरमधील तरुण शुभकरण सिंगचा हरियाणा पोलिसांच्या फायरिंगमध्ये मृत्यू झाल्यानं, संपूर्ण पंजाबमध्ये शोककळा आहे," असं शिरोमणि अकाली दलचे सुखबीर सिंग बादल यांनी एक्सवर पोस्ट करत म्हटलं.

"पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत सिंग मान यांचा डबल गेम या तरुणाच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरला आहे. दोन बहिणींनी त्यामुळं भाऊ गमावला, असं ते म्हणाले.

"भगवंत मान पंजाबच्या शेतकऱ्यांच्या विरोधात हरियाणाच्या साथीनं इतर राज्यांच्या पोलिसांना पंजाबच्या धरतीवर पंजाबी लोकांवरच हल्ला करून त्यांना मारण्याची परवानगी देत आहे. कोणत्याही लोकशाहीत शांततेनं आंदोलन करणाऱ्यांवर गोळीबार केला जात नाही. निरपराध शुभकरण सिंगच्या हत्येसाठी भगवंत मान जबाबदार आहेत," असंही ते म्हणाले.

दरम्यान काँग्रेसनंही शुभकरण सिंगच्या मृत्यूप्रकरणी आम आदमी पार्टी सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं आहे.

सोशल मीडियावर याबाबत प्रताप सिंह बाजवा यांनी प्रतक्रिया दिली. "हरियाणा पोलिस अनेक दिवसांपासून विनाकारण फायरिंग करत आहे. आम्ही भगवंत मान यांना केंद्राबरोबर तुम्हीही दलाल बनू नका असं सांगत होतो. पंजाबच्या लोकांबरोबर, शेतकऱ्यांबरोबर उभं राहायला सांगत होतो. आता 150 पेक्षा अधिक शेतकरी जखमी आहेत, आणि तुम्ही एकही एफआयआर दाखल केलेला नाही?"

पंजाब सरकारनं त्वरित हरियाणाचे गृहमंत्री अनिल वीज यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी बाजवा यांनी केली आहे.

"पंजाबचे शेतकरी शांततेच्या मार्गानं दिल्लीसाठी कूच करत आहेत. त्यांना हरियाणामार्गे सुरक्षितपणे दिल्लीला जाऊ दिलं जावं. हरियाणा सरकार सध्या जे काही करत आहे, ते अत्यंत निंदणीय आहे," असंही ते म्हणाले.

हरियाणा पोलिसांनी ही अफवा असल्याचं सांगितलं आहे

हरियाणा पोलिसांनी ही अफवा असल्याचं सांगितलं आहे. हरियाणा पोलिसांनी आपल्या X खात्यावर माहिती दिली आहे की दाता सिंह-खनोरी सीमेवर दोन पोलीस आणि एक आंदोलक जखमी झाले आहेत.

यासोबतच या आंदोलनात आतापर्यंत तीन पोलिसांचा मृत्यू झाल्याचे हरियाणा पोलिसांनी सांगितले आहे.

शेतकऱ्यांच्या मागण्या काय आहेत?

12 फेब्रुवारी 2024ला केंद्रीय मंत्र्यांसोबतच्या बैठकी निष्फळ ठरल्यानंतर पंजाब आणि हरियाणाच्या शेतकऱ्यांनी राजधानी दिल्लीकडे कूच केली होती. तेव्हापासून आतापर्यंत सातत्याने या राज्यांमधून शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर येत आहेत.

दिल्लीच्या शंभू बॉर्डरवर आंदोलक शेतकऱ्यांना अडवण्यासाठी मोठा फौजफाटा तैनात केला गेलाय.

हमीभावासाठी कायदा बनवावा आणि स्वामिनाथन आयोगाच्या सगळ्या शिफारशी लागू करण्यात याव्या या दोन प्रमुख मागण्या घेऊन उत्तरेकडील राज्यांमधल्या शेतकरी संघटनांनी हे आंदोलन पुकारलं आहे.

हजारोंच्या संख्येने दिल्लीत येऊ पाहणाऱ्या या शेतकऱ्यांना दिल्लीच्या बाहेरच थोपवण्यासाठी हरियाणा सरकारने मोठ्या प्रमाणात अर्धसैनिक बलाच्या तुकड्या नियुक्त केल्या असून, दिल्लीच्या सीमेवर तारांचे कुंपण टाकण्यापासून ते सिमेंट काँक्रीटचं मजबूत कुंपण उभारण्यापर्यंत उपाययोजना केल्या आहेत.

आंदोलक शेतकऱ्यांवर अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडून प्रसंगी ड्रोनचा वापर करून ही कारवाई केली जात आहे.

दिल्ली, चंदिगढ आणि परिसरात संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. संयुक्त किसान मोर्चा आणि किसान मजदूर मोर्चा या दोन संघटनांनी या आंदोलकांच्या समर्थनार्थ 16 फेब्रुवारीला ग्रामीण भारत बंदची हाक दिली आहे.

दोन वर्षांपूर्वी दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांनी अक्षरशः तंबूचं शहर वसवलं होतं.

हजारोंच्या संख्येने दिल्लीच्या सीमेवर तळ ठोकलेल्या शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनामुळे सरकारवर संसदेत मंजूर करण्यात आलेले तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची नामुष्की ओढवली होती.

शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा 2020, शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा 2020 आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा 2020 हे तिन्ही कायदे सरकारने रद्द केले होते.

शेतीचं खासगीकरण होऊन शेतमालाला मिळणारा हमीभाव संपवण्यासाठी ही कायदे आणले गेल्याची भीती शेतकऱ्यांना त्यावेळी वाटत होती. मोठमोठ्या कंपन्यांनी जर शेतीक्षेत्रात पाऊल ठेवलं तर सामान्य शेतकऱ्यांना या कंपन्यांवर अवलंबून राहावं लागेल आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान होईल.

त्यावेळी शेती कायदे रद्द केल्यामुळे शेतकऱ्यांनी त्यांचं आंदोलन मागे घेतलं होतं पण सरकारने याशिवाय काही मागण्या मान्य करण्याचं आश्वासनही दिलेलं होतं.

सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत अनेक फेऱ्यांमध्ये चर्चा होऊनही मार्ग न निघाल्याने आता पुन्हा एकदा राजधानी दिल्लीकडे कूच करण्याचा निर्णय आंदोलक शेतकऱ्यांनी घेतला आहे.

शेतकरी संघटनांच्या मागण्या काय आहेत?

संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजकीय) चे नेते जगजीत सिंग डल्लेवाल यांनी बीबीसीचे प्रतिनिधी दीपक मंडल यांना सांगितले की, "आम्ही आमच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी 'दिल्ली चलो'चा नारा दिलेला नाही. आम्ही सरकारकडे फक्त मागणी करत आहोत की, आंदोलन मागे घेण्याचं आवाहन करताना सरकारने आम्हाला दिलेली आश्वासनं पूर्ण करावीत."

आंदोलनाची वेळ ठरवून हे आंदोलन केलं गेलंय का?

शेतकरी आंदोलनावर लक्ष ठेवून असणाऱ्यांचा म्हणणं आहे की दोन वर्षांपूर्वी झालेलं आंदोलन अचानक संपवण्यात आलेलं नव्हतं. त्यावेळी सरकारने काही आश्वासनं दिलेली होती आणि आता त्या आश्वासनांची पूर्तता व्हावी यासाठी हे आंदोलन करण्यात येत आहे.

शेतकरी हक्क कार्यकर्ते आणि पत्रकार मनदीप पुनिया यांनी बीबीसीचे प्रतिनिधी दीपक मंडल यांना सांगितलं की, "शेतकऱ्यांना असं वाटतं की चार महिन्यांनी निवडणुका होतील. ती आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी दबाव आणण्याची हीच योग्य वेळ आहे. एक प्रकारे, हे धोरणात्मक पाऊल असू शकतं.

"सध्याच्या एमएसपी फॉर्म्युल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी जी किंमत दिली जात आहे, त्यात त्यांची किंमतही विचारात घेतली जात नाही. ते स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार एमएसपीची मागणी करत आहेत, सरकार फक्त "लागवडीचा खर्च विचारात घेतं त्यात शेतकऱ्याच्या वेतनाचा विचार केला जात नाही," पुनिया सांगतात.

दोन वर्षांपूर्वीच्या मागण्या काय होत्या?

सरकारने कोणती आश्वासनं दिली होती?

सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची सध्या काय स्थिती आहे?

गेल्या वेळी सरकारने तीनही वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेतले होते. त्याचबरोबर शेतकरी आंदोलनादरम्यान आंदोलकांवर दाखल झालेले सर्व गुन्हे मागे घेण्याची मागणी मान्य करण्यात आली होती. पण हमीभावाबाबत कोणतीही कायदेशीर हमी देण्यात आलेली नाही.

2020 मध्ये शेतकऱ्यांना दिल्लीत जाण्याची परवानगी देण्यात आली होती परंतु यावेळी त्यांना राजधानीत प्रवेश करण्यापासून रोखण्यात आलं आहे.

दिल्लीत प्रवेश करण्याचे सर्व मार्ग बंद करण्यात आले आहेत. दिल्लीत कलम 144 लागू करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर हरियाणा सरकारने पंजाबसोबतच्या सीमा बंद केल्या आहेत.

सरकारने दिलेली आश्वासने पूर्ण केली नाहीत, त्यामुळे पुन्हा दिल्लीकडे मोर्चा काढत असल्याचे शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे.

डॉ. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सरकारने एमएसपीसाठी कायदा करावा, ही शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे.

सरकार चर्चेसाठी तयार - अर्जुन मुंडा

बुधवारी केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा यांनी पुन्हा एकदा शेतकरी संघटनांशी चर्चेचं आवाहन केलं. यासोबतच शेतकरी संघटनांनी सर्व बाबींची काळजी घेऊन असामान्य परिस्थिती निर्माण करू नये, असं आवाहनही त्यांनी केलं.

जनजीवन विस्कळीत होऊ नये याची काळजी या संघटनांनी घ्यायला हवी असंही मुंडा म्हणाले.

ते म्हणाले की, सर्वसामान्यांसाठी अडचणी निर्माण केल्याने समस्या सुटण्याऐवजी अधिक गुंतागुंतीच्या होतात. त्यामुळे शेतकरी संघटनांनी संवादाचे वातावरण ठेवावे आणि संवादातूनच तोडगा काढावा.

कृषी कायदे मान्य झाल्यापासून ते आजपर्यंत काय काय घडलं?

5 जून 2020ला मोदी सरकारने अध्यादेशाद्वारे तीन कृषी विधेयकं आणली. त्याचवर्षी 14 सप्टेंबरला केंद्र सरकारने हे विधेयक संसदेत मांडलं.

17 सप्टेंबर 2020ला ही तीन कृषी विधेयके लोकसभेने मंजूर केली. विरोधकांनी या विधेयकांना विरोध केला मात्र त्यानंतर तीन दिवसांनी 20 सप्टेंबरला राज्यसभेतही ही विधेयकं मंजूर करण्यात आली.

27 सप्टेंबरला तत्कालीन राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी या विधेयकांना मंजुरी दिली आणि हे कायदे अस्तित्वात आले.

दरम्यान, शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू झालं. नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात शेतकरी संघटनांनी दिल्ली चलोचा नारा दिला आणि दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलक जमू लागले. त्यांची प्रशासनाशी झटापट झाली आणि त्यांनी सीमेजवळ तळ ठोकला यानंतर सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये चर्चा सुरू झाली. कृषी कायद्यात सुधारणा करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी फेटाळला.

डिसेंबर 2020 मध्ये, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलं, त्यानंतर न्यायालयाने जानेवारी 2021ला या तिन्ही कृषी कायद्यांना स्थगिती दिली. पण हे आंदोलन थांबलं नाही. पंजाब विधानसभेत याविरोधात ठराव मंजूर करण्यात आला, तर केंद्रात विरोधी पक्षांची बैठक झाली.

शेतकरी पुन्हा एकदा आंदोलनासाठी सज्ज झाले असून, यासंदर्भात हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशमध्ये शेतकरी संघटनांच्या बैठका सुरू झाल्या आहेत. दरम्यान, उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथे आंदोलनादरम्यान वाहनाने चिरडून एकूण आठ जणांचा मृत्यू झाला.

19 नोव्हेंबर 2021ला पंतप्रधान मोदींनी तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. ते म्हणाले, "हे तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची घटनात्मक प्रक्रिया महिनाअखेरीस सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनात पूर्ण केली जाईल."

2 डिसेंबर 2021ला, कायदा मंत्रालयाने कृषी कायदे रद्द करण्याचा कायदा, अधिसूचित केला, त्यानंतर शेतकऱ्यांनी त्यांचं आंदोलन मागे घेतलं आणि ते परत जाऊ लागले.

9 फेब्रुवारी 2022ला सरकारने तीनही कृषी कायदे रद्द केले.

08 फेब्रुवारी आणि 12 फेब्रुवारी 2024ला शेतकरी संघटना आणि केंद्रीय मंत्र्यांमध्ये झालेली निष्फळ ठरली आणि शेतकरी संघटनांनी 'दिल्ली चलो'चा नारा देत 13 फेब्रुवारीपासून दिल्लीकडे मोर्चा काढण्याचे आवाहन केलं.

हेही नक्की वाचा