समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळवून देण्यासाठी लढणाऱ्या माया शर्मा यांची कहाणी

या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालय समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याच्या संदर्भात निकाल देणार आहे. गेल्या काही दिवसांतील देशातील LGBTQ+ चळवळीतील हा महत्त्वाचा भाग आहे.

भिन्नलिंगी पार्टनरबरोबरचा 16 वर्षांचा विवाह मोडून समलैंगिक विवाहासाठी याचिका करणाऱ्या कार्यकर्त्या माया शर्मा यांच्या नजरेतून ही चळवळ जाणून घेऊयात.

LGBTQ चळवळीच्या कार्यकर्त्या माया शर्मा यांनी 1990 च्या दशतकात 16 वर्षांचा विवाह मोडला. त्यावेळी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात समलैंगिक, ट्रान्सजेंडर किंवा क्वीर यांच्या विवाहाच्या अधिकाराबाबत याचिका करण्याचा विचारही केला नव्हता.

माया आता वयाच्या सत्तरीत असून त्या बडोदा इथं त्यांच्या महिला पार्टनरबरोबर राहतात. समलैंगिक विवाहाला मान्यता मिळाली तरी विवाह करण्याचा त्यांचा विचार नाही.

या खटल्याच्या माध्यमातून समानतेच्या पार्टनरशिपची कल्पना तरी शक्य होईल, अशी त्यांना आशा आहे.

भिन्नलिंगी विवाहाच्या नात्यात असण्यापासून ते लेस्बियन अशी लैंगिक ओळख स्वीकारण्यापर्यंतच्या प्रवासात माया या LBGTQ चळवळीतील अनेक महत्त्वाच्या टप्प्याचा प्रमुख भाग राहिल्या आहेत.

त्यांच्या या प्रवासाची झलक आपण पाहणार आहोत.

चळवळीची सुरूवात

राजस्थानच्या अजमेरमध्ये शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर माया 1960 च्या दशकाच्या अखेरीस कला शाखेत पदवी पूर्ण करण्यासाठी नवी दिल्लीत आल्या.

1983 मध्ये त्यांनी ‘सहेली’ या महिलांसाठीच्या संस्थेत कामाला सुरुवात केली. याठिकाणी त्या त्यांच्यासारख्या अशा अनेक महिलांना भेटल्या. त्यांच्या सारख्या महिला म्हणजे ज्यांना विवाहाच्या बंधनातून बाहेर पडून स्वातंत्र्य अनुभवायचे होते. ठरावीक सामाजिक चौकटीचा विचार न करता, स्वतःला हवं ते करून त्यांना हे स्वातंत्र्य अनुभवायचं होतं.

वयाच्या अगदी सुरुवातीच्या टप्प्यापासूनच त्यांना महिलांबद्दल आकर्षण होतं.

"अगदी तरुण असतानाही, माझी महिलांबरोबर अगदी घट्ट मैत्री होती. शाळेत असताना माझ्या एका शिक्षिकेबरोबर माझं इंटिमेट रिलेशनशिप होतं," असं माया यांनी सांगितलं.

जसजशी वर्षे पुढे जात होती, तसं त्यांच्या लक्षात आलं होतं की, अशा प्रकारच्या समाजात महिलांबरोबर नातं ठेवणं त्यांच्यासाठी शक्य नव्हतं. पण काम करताना मला अनेक प्रश्न पडू लागले, असं त्या म्हणाल्या.

1988 मध्ये दोन महिला पोलिस लग्न करणार असल्याच्या बातम्या झळकल्या होत्या. लेस्बियन जोडपी रिलेशनशिपमध्ये राहू लागली होती.

"हे पाहून खूप चांगलं वाटलं," असं माया म्हणाल्या.

"त्यावेळी असं काही क्वचितच समोर यायचं. इतर जगाचं तर सोडा पण याबाबतीत अगदी जवळच्या मित्रांकडेही व्यक्त होणं कठीण होतं," असं त्यांनी म्हटलं.

'लेस दॅन गे'चे प्रकाशन

माया यांनी 1991 मध्ये रिलीज झालेल्या 70 पानी अहवालाचाही उल्लेख केला. त्याला 'द पिंक बुक' असंही म्हटलं होतं. LGBTQ प्रवासातील तो महत्त्वाचा क्षण होता.

लेस दॅन गे नाव असलेला हा अहवाल ज्या काळी प्रकाशित झाला, तेव्हा डॉक्टर एचआयव्ही/एड्सच्या रुग्णांवर उपचार करण्यास नकार देत होते.

या अहवालाने भारतात समलैंगिकता नाहीच, किंवा हा रोग असून त्यावर उपचार व्हायला हवा या समजुतीला थेट आव्हान दिलं.

भारतातील गे आणि लेस्बियन यांच्यासंदर्भातील पहिलं दस्ताऐवज समजल्या गेलेल्या या अहवालात काही प्रातिनिधिक मागण्या होत्या.

कलम 377 रद्द करणे आणि समलैंगिकांना वैवाहिक समानतेसाठी विशेष विवाह कायद्यात दुरुस्ती करणे यांचा त्यात समावेश होता.

प्रेमकहाणी

या दरम्यान माया त्यांच्या 16 वर्षांच्या वैवाहिक नात्यातून बाहेर पडल्या. त्यांनी घर सोडलं आणि दिल्लीत नोकराच्या क्वार्टरमध्ये राहू लागल्या.

"मी एके दिवशी एक लहानशी सुटकेस उचलली आणि रेल्वे स्टेशनकडे निघून गेले," असं त्या म्हणाल्या.

माया यांनी त्यांचं वैवाहिक नातं लैंगिकतेमुळं तोडलं होतं असं नाही. कारण तोपर्यंत त्यांना त्याची पूर्णपणे जाणीवही झाली नव्हती. तर विवाहसंस्था हीच अत्यंत जाचक आहे असं वाटल्यानं त्यांनी हे पाऊल उचललं होतं.

" एवढी असमानता किंवा अत्याचार ही बाबच त्यांच्या मनाला पटत नव्हती," असं त्यांनी म्हटलं.

त्यांच्या पावलामागे त्या करत असलेल्या कामाची मोठी भूमिका होती.

" सहेलीमुळं माझं धाडस खूप वाढलं होतं. वेगळा विचार करण्याची हिंमत आली होती."

त्यानंतर काही काळानं त्या एका महिलेल्या प्रेमात पडल्या.

"तो माझ्या जीवनातला महत्त्वाचा टप्पा होता. एक वेळ अशी येते जेव्हा आपण नेमके कोण आहोत, हे आपल्याला समजते. पण जेव्हा एखाद्यावर प्रेम जडतं तेव्हा आणखी एक पाऊल पुढे सरकतं."

त्यांची पार्टनर तेव्हापासूनच अगदी मनमिळावू होती असं त्या सांगतात.

"मी तर तिला गुरू मानते. तिला एवढं सगळं करायला कसं काय जमतं? यानं मी थक्क झाले होते."

लेस्बियन्सची ओळख

1990 च्या दशकात LGBTQ बाबतच्या चर्चा अधिक जोरकसपणे सुरू झाल्या होत्या. त्यावेळी किरण बेदी यांनी 1994 मध्ये तिहार जेलमध्ये कंडोमचं वाटप बंद केलं होतं. त्यावेळी होमोसेक्शुयालिटीला आळा घालण्याच्या दृष्टीनं ते पाऊल उचललं होतं. त्याला त्यावेळी प्रचंड विरोधाचाही सामना करावा लागला होता.

"त्या काळी आंदोलन केलं होतं, आणि मीदेखील मोर्चामध्ये सहभागी होते," असं माया म्हणाल्या.

त्याउलट महिलांचे गट LGBTQ शी संबंधित मुद्द्यांना फार पाठिंबा देत नाहीत.

" नॅशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमनच्या विमला फारुकी यांनी म्हटलं होतं की, ही अत्यंत कमी होत असलेली अशी पाश्चात्य संस्कृती आहे."

लहान वर्तुळांमध्ये क्वीरर्समध्ये चर्चा सुरू झाली होती. पण अजूनही थेट जगासमोर येणं हे दूरापास्तच होतं.

"जेव्हाही LGBTQ बाबत चर्चा व्हायची तेव्हा लोकांना अशी भीती वाटायची की, तुम्ही लोकं तर समाजाचे तुकडे करून टाकाल."

क्वीर समुदायातील लोकांना जगाने कसं स्वीकारायला याबाबत त्यांची तेव्हाची जी इच्छा होती, ते सांगताना माया म्हणाल्या की, "मी खूप बेचैन होते, कारण त्यावेळपर्यंत मी तेवढी तरुण नव्हते."

पण हळूहळू बदल होऊ लागला. 1997 मध्ये रांचीत झालेल्या महिला चळवळीच्या परिषदेत लेस्बियन्सच्या हक्कांबाबतचा समावेश जाहीरनाम्यात केला होता. माया यांनी त्यांच्या डायरीत याची नोंद केलेली होती.

‘फायर’ चित्रपट

1998 मध्ये आलेला 'फायर' हा चित्रपटदेखील मैलाचा दगड होता. या चित्रपटात एकाच कुटुंबातील दोन सुनांचे एकमेकींशी असलेले संबंध आणि त्याबाबतची काही आक्षेपार्ह दृश्ये दाखवलेली होती.

मुंबई, दिल्ली आणि सूरतमध्ये या चित्रपटाचे शो सुरू असलेल्या थिएटरची तोडफोड करण्यात आली होती. तसंच याविरोधात आंदोलन करण्यात येत होतं. राजकीय पक्ष आणि LGBTQ दोन्ही बाजुनं आंदोलनं सुरू होती. त्यामुळं अनेक दिवस याबाबत चर्चा होती.

“आम्ही प्रचंड प्रेमाने आणि अभिमानाने एक पोस्टर तयार केले होते. त्यावर लिहिले होते, ‘Indian and Lesbian’ आम्ही रिगल सिनेमासमोर एकत्र जमलो आणि कँडल मार्च केला होता," असं त्या म्हणाल्या.

दुसऱ्या दिवशी सकाळी सर्व वृत्तपत्रांमध्ये लेस्बियन हा शब्द हेडलाईनमध्ये झळकला होता. " त्यामुळं खूप भीती वाटली. कारण कुटुंबीयांना काही माहिती नव्हतं. आम्ही काम करायचो तिथे माहिती नव्हतं. त्यामुळं याचा परिणाम काय होणार? हेच कळत नव्हतं."

पण या आंदोलनानं त्यांचा उत्साह वाढवला. "जेव्हा तुम्ही भीतीच्या पुढे निघून जाता, तेव्हा मग ती भीती इतरांवर जात असते. कारण तेव्हा मग तुम्ही काय करणार? अशीच भूमिका असते."

"असे लहान मोठे बुडबुडे अनेकदा पाहायला मिळाले," असं त्या म्हणाल्या.

बडोद्याला स्थलांतर

माया 2000 च्या दशकात एका कामगार संघटनेबरोबर काम करत होत्या. त्यांना माया यांचे LGBTQ चळवळीसाठी काम करणे मान्य नव्हते.

"मी संघटनेची प्रतिमा खराब केली, म्हणून ते सर्व माझ्यावर रागावलेले होते. त्यामुळं मी ते काम सोडलं."

अखेर त्या बडोद्याला स्थलांतरित झाल्या आणि विकल्प या महिलांच्या गटाबरोबर काम करू लागल्या. हा गट महिला आणि LGBTQ यांच्या हक्कासाठी काम करतो.

कामाच्या अनुभवाच्या आधारे त्यांनी 2006 मध्ये एक पुस्तक लिहिलं. त्याचं नाव ‘लव्हिंग वुमन: बिइंग लेस्बियन इन अंडरप्रिव्हिलेज्ड इंडिया’होतं.

त्यात ग्रामीण भारतातील लेस्बियन महिलांच्या इतिहास आणि जीवनाबद्दल त्यांनी लिहिलं होतं.

377 साठीचा लढा

समलैंगिकतेच्या गुन्हेगारीच्या कलमातून वगळण्यासाठीचा लढा 1990 मध्ये सुरू झाला होता. पण त्याच्या कायदेशीर लढाईनं 2000 मध्ये वेग घेतला.

पण 2003 मध्ये या लढ्याला मोठा धक्का बसला. दिल्ली उच्च न्यायालयानं सुरुवातीला समलैंगिकतेला गुन्हा ठरवणाऱ्या कलम 377 दिलेले कायदेशीर आव्हान फेटाळून लावले.

माया या लढाईत अगदी जवळून सहभागी होत्या. त्यासाठी त्या पाठिंबा निर्माण करत होत्या. "आम्ही युद्धातील पायदळासारखे होतो. आमच्या अगदी पालकांसारखे असणारे लोक आम्हाला भेटले. विक्रम सेठ यांसारखी मोठी नावं सोबत आली," असं त्यांनी सांगितलं.

2009 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने समलैंगिकतेला गुन्ह्याच्या श्रेणीतून वगळले, पण चारच वर्षांनी सर्वोच्च न्यायालयानं पुन्हा हा निर्णय फिरवला. ही अत्यंत निराशाजनक बाब होती, असं त्या म्हणाल्या.

पण यातूनही काही सकारात्मक झालं असं त्या म्हणाल्या. या प्रकारामुळं संपूर्ण LGBTQ समुदाय एकत्रित होऊ लागला. त्यांना गांभीर्य समजू लागले.

या पूर्वीपर्यंत हा समुदाय विखुरलेला आणि आपसांत मतभेद असलेला होता.

ट्रान्सजेंडरची ओळख, समलैंगिकतेला गुन्ह्याच्या श्रेणीतून काढणे

कलम 377 पुन्हा लागू केल्यानंतर सुप्रीम कोर्टानं आणखी एक महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय दिला. त्यात ट्रान्सजेंडरना 'तृतीय लिंग' म्हणून ओळखले जावे असा निर्णय होता.

त्यामुळं आम्ही सरकारकडे किमान तुम्ही हे करू शकता किंवा करू शकत नाही, अशी वकिली तरी करू शकत होतो, असं माया म्हणाल्या.

पण मोठा क्षण आला तो म्हणजे ऑक्टोबर 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं कलम 377 रद्द केलं. म्हणजे आता समलैंगिकता म्हणजे गुन्हा नव्हता.

माया यांचा स्वतःच्या ओळखीबाबतचा अवघडलेपणा कमी झाला होता. पण तसं असलं तरी मनोबल वाढवण्यासाठी हे महत्त्वाचं होतं.

"एक भीती कायम असतेच, ती म्हणजे हे अनैसर्गिक आहे असं कधीही म्हटलं जाऊ शकतं. पण आम्ही लोक गुन्हेगार नाही, हे समजणं हा सुखद अनुभव होता," असं त्या म्हणाल्या.

LGBTQ समुदायाचा स्वीकार होण्याच्या दिशेनं हे महत्त्वाचं पाऊल होतं. पण तसं असलं तरी, अजून बरंच काम शिल्लक होतं.

"कायदा बदलणं खूप गरजेचं आहे, पण त्याचा परिणाम फार हळू होतो. जसं चहा पत्ती टाकल्यानंतर चहाला हळू हळू रंग चढू लागतो, अगदी तसंच," असंही माया म्हणाल्या.

बडोद्यात असताना त्या त्यांच्या सध्याच्या पार्टनरला भेटल्या.

"ते आनंदाचे, मस्तीचे दिवस होते. कारण मी माझ्या समुदायात काम करत होते. दररोज त्या लोकांना भेटत होते. शिवाय मी प्रेमातही होते," असं माया म्हणाल्या.

वैवाहिक आयुष्याचा मार्ग

समलैंगिकतेला गुन्ह्याच्या श्रेणीतून वगळल्यानंतर आणि तृतीयपंथीयांना ओळख मिळाल्यानंतर LGBTQ समुदायातील काही जणांनी विवाहाच्या हक्काचा विचार करायला सुरुवात केली.

जानेवारी 2020 मध्ये एका समलैंगिक जोडप्याने केरळ उच्च न्यायालयात विवाहाच्या अधिकाराची मागणी करत याचिका दाखल केली. अशाच याचिका दिल्ली आणि ओडिशाच्या उच्च न्यायालयांत आणि सर्वोच्च न्यायालयातही दाखल झाली.

भिन्नलिंगी विवाहित व्यक्तींना जे काही पायाभूत अधिकार दिले जातात, ते समलैंगिकांना नाकारले जातात असा युक्तिवाद करण्यात आला. जानेवारी 2023 मध्ये सुप्रीम कोर्टानं सर्व याचिका एकत्र केल्या.

माया या मुळात विवाह संस्थेच्या कल्पनेच्या विरोधात आहेत. पण तसं असलं तरी त्यांच्यासह इतरही काही जणांनी फेब्रुवारी 2023 मध्ये याचिका दाखल केल्या. कारण त्यांना समुदायासाठी मालमत्ता आणि वारसा हक्क कायद्यात समान हक्क हवा होता.

समुदायातील लोकांच्या विवाहाची वकिली मी करत नाही. पण विवाह या शब्दाबरोबर इतरही अनेक बाबी जोडलेल्या आहेत. मला तर याला पार्टनरशिप म्हणायला आवडेल, असं त्या म्हणाल्या.

कदाचित या याचिकांनंतर तरी लोक समानतेनं आणि तुलनेनं कमी पितृसत्ताक पद्धतीचा विचार करू लागतील अशी त्यांना आशा आहे.

"त्यांच्या याचिकेत एक अनोखी मागणीही करण्यात आली आहे. ती म्हणजे कुटुंब निवडण्याच्या पर्यायाची.

"कधी कधी कुटुंबातील हिंसाचार समोर असूनही दिसत नाही. तर मग कुटुंबात या समुदायातील लोक ज्या प्रकारच्या हिंसाचाराचा अनुभव घेतात, त्यांच्यासाठी तुम्ही आणखी चांगली सामाजिक संरचना कुठून आणणार?" असं त्या म्हणाल्या.

सुप्रीम कोर्टाने काहीही निर्णय दिला तरी चळवळीनं तिचं काम केलं आहे, असा विश्वास माया यांना आहे. "कायदेशीर संघर्ष एका बाजुला आणि समाजात जे सुरू आहे, ते एका बाजुला. या दोन्हीचं एका बिंदूवर येणं, ही अत्यंत सुंदर कल्पना आहे," असं माया म्हणाल्या.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)