अपराजिता विधेयकामुळे 'न्यायासोबत अन्यायही होईल' असं कायदेतज्ज्ञांना का वाटतंय?

कोलकात्यातील आर. जी. कर वैद्यकीय महाविद्यालयात एका प्रशिक्षणार्थी (ट्रेनी) डॉक्टरवर बलात्कार आणि हत्येच्या प्रकरणानंतर महिन्याभरातच पश्चिम बंगाल सरकारनं एक नवं विधेयक आणलं आहे.

या विधेयकाचं नाव आहे ‘अपराजिता महिला आणि बाल (पश्चिम बंगाल गुन्हेगारी कायदा सुधारणा) विधेयक, 2024’.

पश्चिम बंगालच्या विधानसभेत एकमतानं हे विधेयक मंजूरही झालं.

या विधेयकात महिलांच्या बाबतीत होणाऱ्या गुन्ह्यांसंदर्भात भारतीय न्याय संहिता 2023, (बीएनएस) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) आणि मुलांचं लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी बनलेला पॉक्सो कायदा, 2012 यामध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.

राज्य सरकारचं म्हणणं आहे की, प्रस्तावित कायदा ऐतिहासिक असून त्यामुळे पीडितांना लवकर न्याय मिळेल.

पण कायद्याचे जाणकार सांगतात की, "हे एक घाईघाईनं आणलेलं विधेयक आहे. यात न्यायासोबतच अन्याय होण्याचीही भीती आहे."

प्रस्तावित कायद्यात कोणत्या तरतुदी आहेत?

बीएनएस, बीएनएसएस आणि पोक्सो कायद्यात बदल किंवा सुधारणा केल्यानंतर राज्य सरकारच्या अपराजिता महिला आणि बाल विधेयक 2024 मध्ये पुढील तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

सरकार आणि विरोधी पक्षांचा युक्तिवाद

राज्य सरकारचं म्हणणं आहे की, पीडितांना लवकरात लवकर न्याय मिळवून देणं हा या विधेयकामागचा हेतू आहे.

तर राज्यातील विरोधी पक्षनेते शुभेंदु (सुवेंदू) अधिकारी यांचं म्हणणं आहे की, “बीएनएसमध्ये बलात्कार आणि लैंगिक शोषणासंदर्भात कठोर तरतूदी करण्यात आलेल्या आहेत. त्याचबरोबर बलात्कारानंतर पीडितेचा मृत्यू झाल्यानंतर मृत्यूदंडाच्या शिक्षेदेखील तरतूद आहे. राज्य सरकारनं हे विधेयक घाईघाईनं आणलं आहे. सरकार त्यांचं अपयश लपवण्याचा प्रयत्न करतं आहे.”

बिकास रंजन सीपीआय (मार्क्सवादी) खासदार आणि आरजी कर प्रकरणात मृत महिलेचे वकील आहेत. त्यांचं म्हणणं आहे की सरकारला विधेयक आणण्याचा अधिकार आहे. मात्र हे विधेयक आणण्यात काहीही अर्थ नाही.

त्यांनी या विधेयकावर प्रश्न उपस्थित करताना म्हटलं की, "कोणतीही तपास यंत्रणा निश्चित कालावधीत तपास पूर्ण करून त्या प्रकरणाची न्यायालयातील सुनावणी सुरू करेल आणि ती सुनावणी पूर्ण देखील होईल, असं शक्य नाही."

कायद्याची अंमलबजावणी कशी होणार?

राज्यघटनेनुसार गुन्हेगारी कायदा हा केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार दोघांच्याही अखत्यारित येतो. अनेक राज्यं यात त्यांच्या पद्धतीनं सुधारणा किंवा दुरुस्ती करत असतात.

सध्या पश्चिम बंगालच्या विधानसभेनं हे विधेयक मंजूर केलं आहे. आता हे विधेयक राज्यपालांच्या मंजुरीसाठी जाईल आणि त्यानंतर ते राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात येईल.

अशा परिस्थितीत राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर राष्ट्रपती या विधेयकाला मंजुरी देतील का, अशा प्रश्न विचारला जातो आहे.

2019 मध्ये आंध्र प्रदेश आणि 2020 मध्ये महाराष्ट्र सरकारनं देखील या प्रकारची विधेयकं मंजूर केली होती.

या विधेयकांमध्येही बलात्काराच्या प्रकरणांमधील शिक्षेत वाढ करण्यात आली होती. मात्र अजूनही ही दोन्ही विधेयकं राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी प्रलंबित आहेत.

जर पश्चिम बंगालच्या या विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली तर पश्चिम बंगालमधल्या बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये हा सुधारित कायदा लागू होईल.

कायद्याचे जाणकार काय म्हणतात?

कायद्याच्या जाणकारांचं म्हणणं आहे की, हे विधेयक घाईघाईनं आणलं आहे. तर काहींचं म्हणणं आहे की हे विधेयक व्यवहारी नाही.

अचिंत्य बॅनर्जी कोलकाता उच्च न्यायालयात वकील आहेत. त्यांचं म्हणणं आहे की, या प्रकारचं विधेयक ही काळाची गरज होती. केंद्र सरकार या विधेयकाकडे एक प्रस्ताव म्हणून पाहू शकते.

ते म्हणतात की, आजन्म तुरुंगवास ही एक चांगली तरतूद आहे.

सीमा कुशवाहा या निर्भया प्रकरणातील एक वकील होत्या. त्यांचं या विधेयकाबद्दल मत आहे की, अशा प्रकरणांमध्ये जलद गतीनं न्याय दिला पाहिजे. मात्र हे विधेयक व्यवहारी नाही.

त्यांच्या मते, एफआयआर वेगानं नोंदवला गेला आणि त्यावर जलदगतीनं कारवाई झाली तरच 30 दिवसात सुनावणी शक्य होऊ शकते.

या विधेयकासंदर्भात लक्षात येणारी बाब म्हणजे आजन्म तुरुंगवासाचा अर्थ असेल की जोपर्यंत गुन्हेगाराचा नैसर्गिकरित्या मृत्यू होत नाही तोपर्यंत तो तुरुंगातच राहील.

त्या उदाहरण देतात की, अनेक प्रकरणांमध्ये कैद्यांची वर्तणूक चांगली असल्यास अशा परिस्थितीत राज्य सरकार त्या कैद्यांची तुरुंगातून सुटका करण्याचा निर्णय घेऊ शकतं. मात्र या विधेयकात अशा प्रकारची तरतूद करण्यात आलेली दिसत नाही.

दिल्ली स्थित प्रोजेक्ट 39A मध्ये वकील असलेल्या नीतिका विश्वनाथ यांचं म्हणणं आहे की, तपास आणि सुनावणीचा कालावधी कमी केला तर प्रकरण लवकर आटोपण्यासाठी पोलिस शॉर्टकटचा मार्ग अवलंबतील.

यातून आरोपीच्या निष्पक्ष सुनावणीच्या अधिकाराचं हनन किंवा निर्दोष व्यक्तीलाही शिक्षा होऊ शकते.

सीमा कुशवाहा म्हणतात की, एखाद्या व्यक्तीला गुन्हा करण्यापासून रोखणारे प्रगतीशील किंवा पुरोगामी कायदे असले पाहिजेत. मात्र त्या मृत्यूदंडाच्या शिक्षेवर आक्षेप घेतात.

अचिंत्य बॅनर्जी यांचं म्हणणं आहे की असं कृत्य करण्यापूर्वी शिक्षेबद्दल ऐकूनच कुणालाही भीती वाटावी, यासाठी मृत्यूदंडाची तरतूद केली आहे.

मात्र कायद्याचे अनेक जाणकार या विचारांशी सहमत नाहीत.

झूमा सेन या कोलकाता उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील वकील आणि महिलांशी संबंधित कायद्याच्या जाणकार आहेत.

त्या सांगतात, "कठोर शिक्षेची तरतूद केल्यामुळे महिलांविरोधातल्या गुन्ह्यांची संख्या कमी होते या गोष्टीचा कोणताही पुरावा नाही. जोवर कायद्याची प्रक्रिया सक्षम, मजबूत केली जात नाही, तोवर महिलांविरोधात हिंसाचार थांबणार नाही."

नीतिका विश्वनाथ सांगतात की, कठोर शिक्षा अस्तित्वात आहे म्हणून गुन्हे घडणं थांबत नाही.

त्यांच्या मते, भारतात बलात्काराच्या गुन्हेगाराला दोषी ठरवण्याचा किंवा शिक्षा ठोठावण्याचा दर किंवा प्रमाण फारच कमी आहे. पोलिस तपास योग्यरित्या न होणं, डीएनएचं योग्य कलेक्शन न करणं आणि त्याचा वापर न होणं, यासारखी अनेक कारणं यामागे आहेत.

झूमा सेन यांना वाटतं की पश्चिम बंगालच्या कायद्यामुळे शिक्षा ठोठावणं आणखी कठीण होईल.

त्या मत मांडतात की, "यात अनेक सुधारणा किंवा दुरुस्त्या झाल्या आहेत. वकिलांनाही माहित आहे की ज्या प्रकरणांमध्ये कठोर किंवा अधिक शिक्षा दिली जाते, त्या प्रकरणांमध्ये शिक्षा ठोठावण्याआधी बरीच चर्चा, विचार केला जातो. अशा परिस्थितीत शिक्षा ठोठावण्याचं प्रमाण किंवा दर कमी होत जातो."

नीतिका विश्वनाथ असंही सांगतात की महिलांवरील अत्याचाराची अशी प्रकरणं दाखल करतानाही अडचणी येतात आणि ही गोष्ट सुधारणेत समोर आली आहे.

त्यांना वाटतं की आधी ही सर्व व्यवस्था भक्कम, सक्षम करण्याची आवश्यकता आहे.

कोणत्या अडचणी येऊ शकतात?

तज्ज्ञांना असंही वाटतं की, मृत्यूदंडाची शिक्षा बंधनकारक किंवा सक्तीची करणं बेकादेशीर आहे.

त्याचबरोबर त्यांचं असंही म्हणणं आहे की, 1983 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं होतं की मृत्यूदंडाची शिक्षा दुर्मिळपैकी दुर्मिळ प्रकरणातच दिली जाते. या शिक्षेला बंधनकारक बनवलं जाऊ शकत नाही.

त्याचबरोबर कायद्याच्या जाणकारांना वाटतं की जोवर संबंधित यंत्रणा कार्यक्षमपणे कार्यरत होणार नाही, तोवर विशेष न्यायालयं किंवा टास्क फोर्स यशस्वी ठरणार नाहीत.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)