मुंबईत कुपोषित बालकांची संख्या एवढी कशी? पोषण आहारासाठी प्रत्येकी फक्त 8 रुपये तरतूद

महाराष्ट्रात कुपोषणाची समस्या अद्यापही कायम असल्याचं समोर आलं आहे. शासनाकडून नुकत्याच आलेल्या आकडेवारीनुसार व राज्यात कुपोषित बालकांची संख्या वाढलेली आहे. विशेष म्हणजे मुंबईसारख्या आंतरराष्ट्रीय शहरातील उपनगरात कुपोषित बालकांची संख्या सर्वाधिक आहे.

कुपोषित बालकांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी शासनाकडून विविध प्रयत्न सुरू आहेत. तरीही गेल्या काही वर्षापासून मुंबईत कुपोषित बालकांची नोंद अधिक दिसत आहे. त्यामुळे मुंबईतील कुपोषणाचा प्रश्न गंभीर आणि कायम आहे.

मुंबई उपनगरात सर्वाधिक कुपोषित

फेब्रुवारी 2025 महिन्याच्या एकात्मिक बालविकास प्रकल्प पोषण ट्रॅकर अहवालानुसार मुंबई शहर आणि उपनगरांत 3,925 इतकी बालके गंभीर कुपोषित असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

तर मध्यम कुपोषित बालकांची संख्या 16,420 इतकी आहे. यावरून मुंबईतील कुपोषणाचे वास्तव समोर आले आहे.

पोषण ट्रॅकर या केंद्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध माहितीनुसार मुंबई शहर जिल्ह्यामध्ये फेब्रुवारी महिन्यात नोंदणी झालेल्या बालकांची संख्या 49,019 आहे. शहरामध्ये सुदृढ बालकांची संख्या 43,892 आहे.

तर मुंबई शहरात गंभीर कुपोषित बालकांची संख्या 1,038 आणि मध्यम कुपोषित बालकांची संख्या 2,963 इतकी आहे.

उपनगर जिल्ह्यात 2,38,094 बालकांची नोंद आहे. उपनगरात 2,17,752 बालके सुदृढ आहेत. तर गंभीर कुपोषित 2,887 तर मध्यम कुपोषित बालकांची संख्या 13,457 आहे.

आठ वर्षांमध्ये आहारासाठी बजेट वाढवलेलं नाही

कुपोषण बालकांमध्ये वाढण्याची अनेक कारण आहेत. मात्र यामध्ये आहारासाठी दिले जाणारे कमी अनुदान हे एक मोठं कारण आहे.

2017 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे केंद्र सरकारकडून पोषक आहारासाठी एका बालकासाठी 8 रुपये दिले जातात. त्यामुळे यावरच सामाजिक कार्यकर्ते आणि महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघटना प्रश्न उपस्थित करते.

बीबीसी मराठीशी बोलताना, महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष एम ए पाटील म्हणाले की, "गेल्या अनेक वर्षात शासनाने यावरच बजेट वाढवलेलं नाही. 2017 च्या निर्णयानुसार अंगणवाडीमधील लाभार्थ्यांच्या पाकीट बंद पोषक आहारासाठी शासन केवळ 8 रुपये देते.

या महागाईच्या काळात आठ रुपयांत पौष्टिक आणि प्रथिने असलेला आहार मुलांना मिळू शकतो का? हा प्रश्नच या परिस्थितीला जबाबदार आहे. त्यामुळं हा दर वाढवून दिला पाहिजे."

कुपोषित बालकांचे प्रमाण वाढण्याची कारणे

महानगरात आढळणाऱ्या कुपोषणाचे ढोबळ मानाने दोन भाग पडतात. एक म्हणजे गरीब वर्गात झोपडपट्टी-वस्त्यांमध्ये होणारे कुपोषण आणि उच्च मध्यमवर्गीय-उच्चभ्रू वर्गात होणारे कुपोषण.

इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष डॉक्टर अविनाश भोंडवे बीबीसी मराठीशी बोलताना याबाबत म्हणाले की, "जगाचा विचार करता भारतात सर्वात जास्त कुपोषित बालके आहेत. अनेक रिपोर्टमध्ये तसं समोर आलं आहे.

महिला गर्भवती राहिल्यापासून योग्य आहार न घेतल्यामुळं त्यांची बालकं कुपोषित होतात. तर दुसरीकडं पुढे बाळांना प्रमाणित आणि योग्य आहार न मिळाल्यामुळं स्थूल बालकांचं प्रमाण वाढून होणारं कुपोषणही आपल्याकडं अधिक आहे."

शहरात झोपडपट्टी-वस्त्यांमध्ये होणारी कुपोषणाची अनेक कारणे स्पष्ट आहेत. तुटपुंजे उत्पन्न आणि महागाई यामुळे या ठिकाणी संतुलित आहार मिळणे अवघड असते.

यावर उपाय पोषक आहाराचा योग्य नियमित पुरवठा आहे. शहरामध्ये झोपडपट्टी भागामध्ये गर्भवती महिला स्वतःची काळजी घेत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या बाळावर परिणाम होतो असे भोंडवे सांगतात.

अनेक ठिकाणी मुंबईत गरीब कुटुंबीयांना संतुलित आहार परवडत नाही, तसेच शासनाकडूनही पौष्टिक अन्नाचा नियमित पुरवठा होत नाही. तसंच स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याचा अभाव, लिंगभेद , बालविवाह आणि पारंपरिक अन्न संस्कृती यामुळेही कुपोषणाचं प्रमाण इतर ठिकाणी अधिक असतं. तसंच मुंबईसारख्या शहरांमध्येही ते आढळते असेही डॉक्टर सांगतात.

तसेच भोंडवे पुढे म्हणाले की, उच्च मध्यमवर्गीय-उच्चभ्रू वर्गातील बहुतेक बाळांना जन्मल्यानंतर आईचे दूध कमी दिले जाते. काही महिन्यांनी बाहेरचे पूरक अनैसर्गिक खाद्य दिले जाते. पुढे काही वर्षांनी जंक फूड सारख्या पदार्थांनी स्थूलपणा वाढतो हादेखील कुपोषणाचाच एक प्रकार आहे.

कुपोषण मुक्तीचा दावा ; आवश्यक उपाययोजनांची गरज

राज्याची कुपोषणमुक्तीकडे वाटचाल होत असल्याचा दावा विविध यंत्रणांकडून केला जात आहे. पण फेब्रुवारीमध्ये राज्यात एक लाख 82 हजार 443 कुपोषित बालके असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

त्यातील 30 हजार 800 बालके गंभीर तीव्र कुपोषण (सॅम) श्रेणीत, तर 1 लाख 51 हजार 643 बालके मध्यम (मॅम) कुपोषित श्रेणीत आहेत. मुंबई उपनगर जिल्ह्यात राज्यातील सर्वाधिक 16 हजार 344 कुपोषित बालकांची नोंद झाली आहे.

पोषण ट्रॅकर अहवालामुळे राज्यसह मुंबईत कुपोषणाचा प्रश्न कायम असल्याचे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.

त्यामुळे शासनाने पोषण आहार आणि इतर आवश्यक उपाययोजना राबवण्याकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते व सर्वसामान्यांचे म्हणणे आहे.

मुंबईसाठी सर्वसमावेशक आराखडा

मुंबईत कुपोषित बालकांची संख्या वाढण्याचे कारण म्हणजे स्थलांतर मोठ्या प्रमाणावर आहे. अपुऱ्या सुविधा, आरोग्य आणि पोषणाचे खराब निर्देशांक अशा विविध कारणामुळे बालके कुपोषित होत आहेत अस प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

कुपोषणाच्या समस्यांवर उपाययोजना सुरू असल्याचे स्पष्टीकरण एकात्मिक बालविकास प्रकल्प विभागाकडून देण्यात आले आहे.

एकात्मिक बालविकास प्रकल्प, महिला व बालविकास विभाग आयुक्त कैलास पगारे यांच्याकडून याबाबत देण्यात आलेल्या माहितीत म्हटले आहे की, "महाराष्ट्रात जन्माला येणारे प्रत्येक बाळ हे सुदृढ असावे असा महाराष्ट्र शासनाचा मानस आहे.

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी 100 दिवसांच्या कार्यकृती आराखड्यामध्ये बालकांमधील कुपोषण कमी करण्यासाठी कुपोषणाची 6 सुत्री कार्यक्रमाचा समावेश केलेला आहे."

पुढे एकात्मिक बालविकास प्रकल्पाकडून सांगण्यात आलं की, "सुपोषित मुंबईसाठी एक सर्व समावेशक आराखडा तयार केला आहे. मुंबई व उपनगरांतील सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांचे कुपोषण निर्मूलन या विषयावर प्रशिक्षण घेण्यात आले.

मुंबई शहरातील 4 आणि मुंबई उपनगरातील 19 अशा एकूण 23 प्रकल्पांमध्ये सुपोषित मुंबई आणि नागरी बाल विकास केंद्र (UCDC) यांची अंमलबजावणी सुरू झालेली आहे.

योजनेला बळ देणे गरजेचे

देशभरातील कुपोषणाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी सुमारे 25 वर्षांहून अधिक काळ केंद्र सरकारच्या माध्यमातून एकात्मिक बाल विकास योजना राबवली जात आहे.

कुपोषण निर्मुलनात हे एकमेव सरकारी हत्यार असल्यानं या योजनेला अधिक बळ, सुविधा देऊन ती सक्षम करण्याची आवश्यकता असते.

या योजनेंतर्गत पोषण आहार आणि आरोग्याच्या देखभालीची जबाबदारी संबंधित अधिकारी आणि अंगणसेविका सांभाळत असतात.

या मुलांना नियमित सेंटर्सवर आणणे, त्यांच्या आवश्यकतेनुसार त्यांना आहार देणे, कुपोषित बालकांच्या पालकांना याबाबत माहिती देऊन जागरूक करणे, त्यांच्यावरील उपचाराबाबत काळजी घेणे या जबाबदाऱ्या पार पाडल्या जातात.

त्यामुळेच ही योजना अधिक कार्यक्षमतेने पोहोचवण्यासाठी तिला बळ देण्याची आवश्यकता आहे. तसेच उपोषण कमी करण्यासाठी वेगवेगळ्या योजनांची सक्षमपणे अंमलबजावणी केली पाहिजे, असे सामाजिक कार्यकर्ते आणि अंगणवाडी संघटनेचे संघटक राजेश सिंग सांगतात.

विविध कारणांमुळे तसेच कुपोषणामुळे बालमृत्यूंचे प्रमाण जास्त

वर्ष 0 ते 5 वर्षांखालील मृत्यू

2024 ते फेब्रुवारी 2025 : 12,438

एखाद्या मुलाचा जन्माच्या 30 दिवसांच्या आत मृत्यू झाला, तर त्याला नवजात मृत्यू म्हणतात. अतिसार, स्तनपानाचा अभाव, कमी प्रतिकारशक्ती आणि बालरोगतज्ज्ञांच्या सल्ल्याचे पालन न केल्याने बालमृत्यूचे प्रमाण वाढते. जन्मानंतर एक वर्षाच्या आत होणाऱ्या मृत्यूला बालमृत्यू म्हणतात.

विविध कारणांमुळे तसेच कुपोषणामुळे बालमृत्यूंचे प्रमाण जास्त आहे. मात्र, हा आकडा सातत्याने कमी होत आहे.

त्याचप्रमाणे नवजात बालकांच्या मृत्यूंचे प्रमाणही कमी होत आहे असे नुकतेच प्रशासनाने एक प्रेस नोट प्रसिद्ध करत माहिती दिली आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)