'जीव गेला तरी चालेल पण ही खाण होऊ देणार नाही', अदानींच्या खाणीला ग्रामस्थांचा इतका विरोध का?

- Author, भाग्यश्री राऊत
- Role, बीबीसी मराठीसाठी
"सरकारनं खाणीला परवानगी दिली तर आमचं अख्खं गाव उपोषणावर बसेल. ज्या थराला जायला लागेल त्या थराला मी जाईल. माझं शेवटचं सांगणं आहे जीव गेला तरी चालेल पण खाण होऊ देणार नाही. आम्हाला आमच्या दहा गावांचा विचार आहे. तुम्ही एकट्या अदानीला मोठं करण्यापेक्षा दहा गावांना मोठं करा ना."
अदानींच्या खाणीविरोधात वयाच्या तिशीत असलेले तरुण सरपंच स्वप्नील गावंडे संताप व्यक्त करीत होते.
नागपूर जिल्ह्यातील नागपूर ग्रामीण आणि कळमेश्वर तालुक्यातील दहा गावांमध्ये दहेगाव गोवारी भूमिगत कोळसा खाण प्रस्तावित आहे. अदानी समूहाच्या अंबुजा सिमेंट लिमिटेड या खाणीचं काम बघणार आहे.
इथून जवळच असलेल्या गोंडखैरी भागात आधीच अदानी समूहाच्या कोळसा खाण सुरू करण्याची परवानगी मिळाली आहे.
या खाणीला सरपंच स्वप्नील गावंडे यांच्या वलनी गावासह गोवारी, सिंदी, खैरी, तोंडाखैरी, बोरगाव खुर्द, बेलोरी, झुंकी, खंडाळा आणि पारडी या दहाही गावांचा विरोध आहे.
सप्टेंबर महिन्यात वलनी गावात जनसुनावणी झाली त्यावेळी या दहाही गावातील लोकांनी ही जनसुनावणी उधळून लावली होती. ग्रामस्थांचा विरोध इतका तीव्र होता की पर्यावरण विभागाकडून घेण्यात आलेली जनसुनावणी होऊ शकली नव्हती.
खाणीमुळे अनेक समस्या निर्माण होतील असं ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे, त्यावर प्रतिक्रिया देताना कंपनीने म्हटले होते की "खाणकाम हे पूर्णपणे शून्य-द्रव उत्सर्जन प्रणालीवर आधारित आहे. निर्माण होणाऱ्या अधिकच्या पाण्यावर प्रकिया करून जवळच्या नाल्यात, तलावात सोडले जाईल जेणेकरून ते पाणी शेतकऱ्यांना वापरता येईल."
ग्रामस्थांचा या भूमिगत कोळसा खाणीला इतका विरोध का आहे? हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही या गावांमध्ये पोहोचलो.
खाण प्रस्तावित असणारा हा परिसर नागपूरपासून 24 किलोमीटर अंतरावर आहे. गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणीसंग्रहालयाचा परिसर संपताच उजवीकडे वळल्यानंतर हा परिसर सुरू होतो.
आम्ही पहिल्यांदा जनसुनावणी झालेल्या वलनी गावात पोहोचलो.
भूजल पातळी कमी झाल्यामुळे शेती नापीक होण्याची भीती
या खाणीला विरोध का आहे? याबद्दल सुरुवातीला आम्ही सरपंचांकडून त्यांची भूमिका जाणून घेतली. पण, कदाचित हा राजकीय विरोध तर नाही ना? हे तपासण्यासाठी आम्ही गावातील सामान्य लोकांसोबतही संवाद साधला.
वलनी गावातील सामान्य नागरिकांचा सुद्धा या खाणीला तीव्र विरोध दिसला.
या खाणीमुळे आपल्या गावची भूजलपातळी कमी होईल अशी भीती इथल्या ग्रामस्थांना आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
वयाच्या सत्तरीत पोहोचलेल्या सिताबाई डंभारे म्हणाल्या, "आताच आमच्या गावात विहिरीला चाळीस हाताच्या खाली पाणी लागतं. खाण आली तर आमचं सगळं पाणी जाईल. आमच्या विहिरीचं पाणी आटेल. आमच्या शेतात पीक होणार नाही. आमच्या शेतात पाणी राहणार नाही तर तुम्ही कशाला फालतूची खाण आणून राहिले इकडे? आम्हाला खाण पाहिजे नाही म्हणजे नाही. खाली खाण आणि आम्ही वर. हे काही खाण होय का?"
सिताबाई नागपूरला जाण्यासाठी बस पकडायला निघाल्या होत्या. पण, खाणीबद्दल विचारताच त्या थांबल्या आणि संतापानं आमच्यासोबत बोलत होत्या.

आम्ही पुन्हा गावात फिरलो तर ग्रामस्थांचा विरोधाचा सूर होता. वयाच्या साठीत पोहोचलेल्या बेबीबाई येसनकर यांना पिढ्यान् पिढ्यापासून जपलेली जमीन जाण्याची भीती वाटते.
त्या म्हणतात, "आमच्याकडे आमच्या चार पिढ्यांपासून जमीन आहे. आमची जमीन कोणी घ्यायला आलं तर दगडं घेऊन मारायला धावू पण जमीन देणार नाही. पण, ही खाण भूमिगत असल्यानं अदानी समूह शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेणार नाही. कंपनीच्या या भूमिकेवर प्रश्न विचारल्यानंतर बेबीबाई म्हणाल्या आम्ही आमच्या शेतात दोन पायल्या ज्वारी टाकून, आंबील खाऊन कसंही जगू."
पुढे त्या म्हणाल्या, "आमच्या शेतात पाणी नसेल तर बोरवेल करू शकतो. दोन पायल्या अन्न पिकवू शकतो. पण, पाणीच राहणार नाही तर सरकार पैसे देणार आहे का? त्याचा बाप पैसे देऊ शकत नाही. त्याची ताकद नाही पैसे द्यायची. आमच्या वलनीला खाण नको म्हणजे नकोच."
वलनी गावाच्या मागच्या बाजूला एक तलाव आहे. जमिनीतील पाण्याची पातळी वाढावी आणि ग्रामस्थांनाही अडचणीच्या वेळी पाणी वापरता यावं यासाठी ग्रामस्थांनी या तलावांचं या वर्षी खोलीकरण केलं.

या तलावाच्या शेजारी अदानी समूहानं विकत घेतलेली एक जमीन आहे. त्यापुढे काही सरकारी जमीन असल्याचं ग्रामस्थ सांगतात.
या सरकारी जमिनीवर वलनी गावाची पाणीपुरवठ्याची विहीर आहे. तसेच तोंडाखैरी गावाची सुद्धा पाणीपुरवठ्याची विहीर इथंच आहे. वलनीपासून तोंडाखैरी गाव दोन किलोमीटरवर आहे.
या दोन्ही गावांना जिथून पाणीपुरवठा होतो तिथूनच या खाणीची सुरुवात होणार असल्याचं ग्रामस्थांना सांगण्यात आलं आहे.
"खाणीमुळे आमचं पिण्याचं पाणी जाईल. आठशे मीटरवरून भूमीगत खाणीतून कोळसा काढणार आहे. मग त्याखालचं पाणी गेलंच ना. पाचशे फुटांवर पाणी असेल तरी ते खाली जाईल. आम्ही तलावांचं सौंदर्यीकरण कशासाठी केलं? आमचं पाणीच गेलं तर आम्हालाच पाणी भेटणार नाही तर आम्ही जनावरं कसे जगवायचे.
"कंपनी म्हणते पाणी प्रक्रिया करू. पण, तुम्ही चांगलं पाणी कशाला खराब करताय. एका अदानीसारख्या माणसासाठी पंधरा ते वीस हजार लोकसंख्येला कशाला धोक्यात टाकता?" असा सवाल सरपंच गावंडे उपस्थित करतात.
नागपूर ग्रामीण आणि कळमेश्वर तालुक्यातील जमिनी अत्यंत सुपिक आहे. नागपूर शहराला होणारा भाजीपाल्याच्या पुरवठ्यापैकी बराच भाजीपाला या भागातून येतो.
संत्रा, मोसंबीच्या फळबागा सुद्धा आहेत. तसेच इथला प्रत्येक नागरिक सधन शेतकरी आहे. त्यामुळे आपल्या शेतीवर परिणाम होईल या भीतीनं या ग्रामस्थांचा खाणीला विरोध आहे.
आरोग्य आणि पर्यावरणाचं नुकसान होण्याची भीती
आम्ही वलनी गावानंतर कळमेश्वर तालुक्यातील तोंडाखैरी गावात पोहोचलो.
तोंडाखैरीत पोहोचताच गावातल्या मुख्य चौकात वीस-पंचवीस लोक बसलेले होते. आम्ही त्यांच्यासोबत चर्चा करताना पाहून आणखी लोक जमा झाली. इथल्या प्रत्येकाच्या तोंडून आम्हाला खाण नको असंच ऐकायला मिळालं.
आपल्या शेतीसोबतच पर्यावरणाच्या नुकसानीची, आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांची भीतीही इथल्या ग्रामस्थांना वाटतेय.
इथेच उभे असलेले शेतकरी विजय ठाकरे म्हणले, "आमचं पाणी तर जाईलच. पण, कोळसा वाहतूक करताना त्याचा धूळ आमच्या पिकांवर बसेल. आमच्या जुन्या पिढ्यांपासून आम्ही शेतीवर जगलो. आम्हाला आमची शेती विकायची नाही आणि अदानीला द्यायची नाही."
पुढे ते म्हणाले, "सरकारनं थेट आमच्यासोबत बोलावं. कोणीही येते खुर्च्या देतो, हे देतो, ते दतो असं सांगतात आणि आम्हाला प्रलोभन दाखवतात. आम्हाला काहीच नको. खाण अंडरग्राऊंड राहिली तर कोळसा तर रस्त्यानंच जाणार आहे ना? त्याचा धूळ उडून आमच्या आरोग्यावर परिणाम होईल."

या भागात अदानी फांऊडेशनने सीएसआर फंडातून काम देखील सुरू केलं. इथूनच जवळ असलेल्या गोंडखैरी इथं आधीच अदानी समूहाला खाण सुरू करायची परवानगी केंद्र सरकारनं दिली आहे.
त्यामुळे त्यांनी आधीच इथं गावात खुर्च्या देणं, मुलांना शिष्यवृत्ती देणं अशी कामं सुरू केली आहे. पण, या गोष्टीला सुद्धा तोंडाखैरी इथल्या ग्रामस्थांचा विरोध दिसला.
पण, आपण इतका विरोध करूनही सरकार इथं खाणीला परवानगी देईलच अशी असुरक्षिततेची भावनाही इथल्या ग्रामस्थांमध्ये दिसली.
इथं चर्चा करताना काहीजण म्हणाले, "आम्ही इतका विरोध करत असलो तरी आमचं कोण ऐकणार आहे? पण, आम्ही शेवटपर्यंत ठाम राहू."
जनसुनावणीमध्ये ग्रामस्थांना आपलं म्हणणं मांडण्याची संधी मिळाली नाही. तरीही ग्रामस्थांनी या खाणीसंबंधित सगळ्या विभागांना पत्रव्यवहार करून आपला विरोध त्यांच्यापर्यंत पोहोचवला आहे.
ही खाण नागपूर शहराच्या जवळ असून गोरेवाडा प्राणीसंग्रहालय सुद्धा जवळ आहे. तसेच या खाणीसाठी 78.22 हेक्टर वनजमिनीची गरज आहे.
त्यामुळे पर्यावरणासाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांनी सुद्धा या खाणीला विरोध दर्शवला आहे.

स्वच्छ असोसिएशन नागपूरच्या अध्यक्ष अनुसुया काळे म्हणतात, "1500 हेक्टरची माईन प्रपोज आहे. त्यामध्ये टेलिमेट्री टायगर कॉरीडॉर आहेत. पेंचहून वाघाची वाटचाल सुरू झाली तर तो बोर व्याघ्र प्रकल्पापर्यंत जाऊ शकतो."
पुढे त्या म्हणाल्या, "अशा खाणींच्या प्रकल्पामुळे वाघांचे टेलिमेट्री कॉरीडॉर पूर्णपणे डिस्टर्ब होईल. पेंच, ताडोबा, बोर हे एकमेकांना जुळलेले आहेत. याच भागात सरकारनं गोरेवाडा झू तयार केलाय. इथं जनावरंही आहेत. ज्या रस्त्यानं कोळशाचे ट्रक जातील तिथंच शाळा आणि महाविद्यालयं आहेत. ट्रकमधून उडणाऱ्या धुळीमुळे विद्यार्थ्यांना त्रास होईल. इथं मोठ्या प्रमाणात झाडं आहे. इथं एक पेड माँ के नाम लावणार आहे हे रिपोर्टमध्ये दिलं. पण, किती झाडं कापणार आहे ते दिलं नाही."
या विरोधावर कंपनीची भूमिका काय आहे?
ज्यावेळी जनसुनावणीत ग्रामस्थांनी विरोध दर्शवला त्यावेळी 11 सप्टेंबरला अंबुजा सिमेंट लिमिटेडच्या जनसंपर्क विभागानं बीबीसी मराठीला त्यांची सविस्तर प्रतिक्रिया दिली होती.
पर्यावरण आणि पाण्याच्या प्रश्नावर त्यांनी सविस्तर भूमिका मांडली होती.
कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, "आमची खाण ही भूमिगत आहे. त्यामुळे प्रदूषण होणार नाही. खाणीतून निघणाऱ्या पाण्याचा पुनर्वापर केला जाईल. खाणकाम हे पूर्णपणे शून्य-द्रव उत्सर्जन प्रणालीवर आधारित आहे. निर्माण होणाऱ्या अधिकच्या पाण्यावर प्रकिया करून जवळच्या नाल्यात, तलावात सोडले जाईल जेणेकरून ते पाणी शेतकऱ्यांना वापरता येईल.
"पर्यावरणावर व त्या भागाच्या सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीवर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी अतिरिक्त प्रदूषण नियंत्रण उपाययोजना आणि पर्यावरण संवर्धनाची पावले उचलली जातील."
तसेच ग्रामस्थांनी पत्राच्या माध्यमातून दर्शवलेला विरोध देखील महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालात दिसतोय.
त्यांनी हा अहवाल पुढे केंद्राकडे पाठवला आहे. पण, आता ग्रामस्थांच्या विरोधानंतरही इथं खाणीला परवानगी मिळते का? हे बघणं महत्वाचं आहे.
बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.











