अदानी समूहानं श्रीलंकेतील महत्त्वाच्या प्रकल्पामधून माघार का घेतली? कोणते आरोप झाले होते?

अदानी समूहाचा भाग असलेल्या अदानी ग्रीन एनर्जीनं श्रीलंकेतील एक अब्ज डॉलर्सच्या पवन ऊर्जा प्रकल्पांमधून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

गुरुवारी (13 फेब्रुवारी) एका निवेदनात कंपनीनं म्हटलं आहे की, "या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या अनेक परवानग्या आम्हाला मिळाल्या आहेत."

"मात्र, काही पर्यावरणीय परवानग्या मिळविण्यात उशीर होत आहे. त्यामुळे कंपनी या प्रकल्पांमधून माघार घेत आहे. श्रीलंकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणामुळे देखील आम्हाला हे पाऊल उचलावं लागलं आहे."

अदानी ग्रीन एनर्जीनं जारी केलेल्या निवेदनानुसार, "आम्ही श्रीलंकेच्या सार्वभौमत्वाचा आणि त्यांच्या निर्णयांचा आदर करतो. म्हणून आम्ही आदरपूर्वक या प्रकल्पातून माघार घेत आहोत."

या प्रकल्पामध्ये श्रीलंकेतील मन्नार आणि पुणेरिन येथे 484 मेगावॅट क्षमतेचा पवन ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार होता. तसेच 220 केव्ही आणि 400 केव्ही क्षमतेचं ट्रान्समिशन नेटवर्क उभारण्यासाठी हा प्रकल्प सुरू केला जात होता.

मागच्या वर्षी अनुरा कुमारा दिसानायके हे श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आले. त्यानंतर अदानींच्या पवन ऊर्जा प्रकल्पाची चौकशी सुरू झाली होती.

अनुरा कुमारा दिसानायके यांनी त्यांच्या निवडणूक प्रचारादरम्यान या प्रकल्पात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला होता आणि सत्तेत आल्यानंतर तो रद्द करू असे म्हटले होते.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

अदानी ग्रीन एनर्जीनं काय म्हटलं?

अदानी ग्रीन एनर्जीतर्फे श्रीलंकेच्या 'बोर्ड ऑफ इन्व्हेस्टमेंट'चे प्रमुख अर्जुना हेराथ यांना 12 फेब्रुवारी 2025 रोजी एक पत्र लिहिण्यात आलं.

त्यात म्हटलं, "आमच्या अधिकाऱ्यांनी अलिकडेच कोलंबोमध्ये सिलोन वीज मंडळ (CEB) आणि मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. प्रकल्प प्रस्तावावर पुनर्विचार करण्यासाठी मंत्रिमंडळानं वाटाघाटी आणि प्रकल्प समिती स्थापन केल्याचं कळलं."

"आमच्या कंपनीच्या संचालक मंडळाला हे कळवण्यात आलं आणि श्रीलंकेच्या सार्वभौमत्वाचा आणि निवडीच्या अधिकाराचा आदर करून कंपनी आदरपूर्वक या प्रकल्पातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेत आहे."

अदानी ग्रीन एनर्जीच्या म्हणण्यानुसार, दोन वर्षांपासून श्रीलंकेच्या मन्नार आणि पुनेरीन येथे 484 मेगावॉट क्षमतेचा पवनऊर्जा प्रकल्प उभारण्याच्या संदर्भात वाटाघाटी सुरू होत्या.

या प्रकल्पासोबतच दक्षिण श्रीलंकेत 220 केव्ही आणि 400 केव्हीचं ट्रान्समिशन नेटवर्क उभारण्याबाबत देखील चर्चा सुरू होती.

अदानी ग्रीन एनर्जीनं म्हटलं आहे की, या प्रकल्पाच्या उभारणीबाबत श्रीलंकेच्या सरकारनं नियुक्त केलेल्या समितीसोबत चर्चेच्या 14 फेऱ्या पार पडल्या. त्यानंतर 20 वर्षं वीज खरेदी करण्यासाठी दर निश्चित करण्यात आले.

या प्रकल्पाच्या तयारीसाठी आतापर्यंत 50 लाख अमेरिकन डॉलर्स खर्च केल्याचा दावा अदानी ग्रीन एनर्जीनं केला आहे.

श्रीलंकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे यांच्या कार्यकाळात 2022 साली याबाबत एक करार झाला होता.

श्रीलंकेत, गोटाबाया सरकारवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा पुरावा म्हणून या मुद्द्याकडं पाहिलं गेलं आणि जनतेमध्ये मोठ्या प्रमाणात संताप निर्माण झाला होता.

गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या श्रीलंकेत 12 जुलै 2022 रोजी एक सार्वत्रिक उठाव झाला आणि त्यानंतर सामान्य नागरिकांनी राष्ट्राध्यक्षांच्या निवासस्थानासोबत, अनेक सरकारी इमारती ताब्यात घेतल्या. शेवटी गोटाबाया राजपक्षे यांना देश सोडून पळून जावं लागलं.

प्रकल्पावरून निर्माण झाला होता वाद

पवन ऊर्जा प्रकल्पासाठीचा करार दोन्ही पक्षांमध्ये 12 मार्च 2022 रोजी झाला होता, पण त्यातील अटी सार्वजनिक करण्यात आल्या नव्हत्या.

10 जून 2022 रोजी सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्डचे (CEB) तत्कालीन अध्यक्ष एम. एम. सी. फर्डिनांडो यांनी संसदीय समितीसमोर असं विधान केलं की, गोटाबाया राजपक्षे यांच्यावर दबाव येत आहेत. या विधानानंतर अदानी ग्रीन एनर्जीच्या या प्रकल्पावरील वाद अधिकच तीव्र झाला.

त्यांनी केलेल्या विधानावर, "मन्नार जिल्ह्यातील पवन ऊर्जा प्रकल्पाची निविदा भारतातील अदानी समूहाला देण्यात आली होती. फर्डिनांडो यांनी सांगितलं की, हा करार अदानी समूहाला देण्यासाठी श्रीलंकेचे अध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे यांच्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दबाव आणला होता."

एम. एम. सी. फर्डिनांडो यांनी नंतर हे विधान मागे घेतलं आणि मी भावनिक होऊन असं बोललो असल्याचा खुलासा केला.

हा करार अशा वेळी झाला जेव्हा भारत सरकारनं संकटग्रस्त श्रीलंकेला आर्थिक मदत देण्यास सुरुवात केली होती. पारदर्शकतेच्या अभावामुळं श्रीलंकेत या करारावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली.

श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष अनुरा कुमारा दिसानायके यांनी या करारावर कठोर टीका केली होती. राष्ट्राध्यक्ष होण्यापूर्वी त्यांनी या प्रकल्पाला, 'ऊर्जाक्षेत्रातील श्रीलंकेच्या सार्वभौमत्वाला असलेला धोका' असं म्हटलं होतं.

माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या आणि अहवालांनुसार, या करारात विजेचा दर 0.0826 डॉलर प्रति किलोवॅट असा ठरवण्यात आला होता. श्रीलंकेच्या स्थानिक कंपन्यांनी लावलेल्या बोलीपेक्षा हा दर जास्त असल्याचं सांगण्यात आलं.

ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते विजेचा दर 0.005 डॉलर एवढा असायला हवा.

याशिवाय, स्थानिक माध्यमांच्या वृत्तानुसार, मन्नारमधील रहिवासी आणि पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी एका मोठ्या पक्षी अभयारण्याला नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली होती आणि हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते.

अदानी ग्रीन एनर्जीच्या प्रवक्त्यांनी त्यावेळी एक निवेदन जारी करून सांगितलं होतं की, कंपनीचा हेतू 'शेजारच्या देशाच्या गरजा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करणं' हा आहे.

अदानींसमोरच्या अडचणी वाढत चालल्या आहेत

जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींपैकी एक असलेल्या गौतम अदानी यांच्या अडचणी गेल्या काही वर्षांत वाढल्या आहेत.

गेल्या वर्षी बांगलादेशात शेख हसीना सरकार उलथवून टाकण्यात आलं तेव्हा अदानी पॉवरच्या वीजपुरवठा प्रकल्पावरही परिणाम झाला. बांगलादेशातील अंतरिम सरकारचे मुख्य सल्लागार मोहम्मद युनूस यांनी वीजेबाबतच्या कराराचा आढावा घेण्याबद्दल वक्तव्य केलं होतं.

अदानी पॉवर भारतातील त्यांच्या 1600 मेगावॅट क्षमतेच्या वीज प्रकल्पाद्वारे बांगलादेशला वीज पुरवते. बांगलादेशच्या एकूण वीज वापराच्या 10 टक्के गरज यातून भागवली जाते.

नोव्हेंबर 2024 मध्ये, पैसे चुकते करण्यास उशीर झाल्यामुळे अदानी पॉवरनं बांगलादेशला होणारा वीजपुरवठा अर्ध्यावर आणला होता.

नोव्हेंबर 2024 मध्येच, अदानी समूहाला आणखी एक मोठा धक्का बसला जेव्हा केनियामध्ये विमानतळाच्या विकास आणि वीज पारेषणाशी संबंधित दोन करार रद्द करण्यात आले.

केनियातील करारानुसार त्या देशातल्या सगळ्यात मोठ्या विमानतळाचं व्यवस्थापन 30 वर्षांसाठी अदानी समूहाकडं देण्यात आलं होतं. या विमानतळाचं नाव जोमो केन्याटा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असं आहे.

या करारात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप त्यावेळी करण्यात आला. जेकेआयए विमानतळावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी हा करार रद्द करण्याची मागणी करत संप पुकारला होता. अमेरिकेत अदानी समूहावर आरोप निश्चित झाल्यानंतर, केनियाच्या सरकारनं हा करार रद्द केला.

याबाबत, अदानी समूहानं एक निवेदन जारी करून सांगितलं होतं की, अशा प्रकारच्या कोणत्याही करारावर स्वाक्षरी झालेली नव्हती. कारण, यासाठीची चर्चा पुढच्या टप्प्यात गेलेली नव्हती.

अलिकडेच, गौतम अदानी, त्यांचा पुतण्या सागर अदानी आणि इतर आठ जणांविरुद्ध अमेरिकेत फसवणुकीचे आरोप निश्चित करण्यात आले. गौतम अदानी समूहावर अमेरिकेतील त्यांच्या एका कंपनीला कंत्राट मिळवून देण्यासाठी 25 कोटी डॉलर्सची लाच दिल्याचा आरोप होता.

हिंडनबर्ग या अमेरिकन रिसर्च कंपनीनं जानेवारी 2023 मध्ये अदानी समूहावर एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. या अहवालात अदानी समूहावर आर्थिक भ्रष्टाचार आणि शेअर्सच्या किंमतीत बदल केल्याचे आरोप करण्यात आले होते.

या अहवालानंतर अदानी समूहाच्या कंपन्यांना 150 अब्ज डॉलर्सचे नुकसान झाले होते. अहवाल समोर आल्यानंतर एका महिन्यात अदानी समूहाची एकूण संपत्ती 80 अब्ज डॉलर्स म्हणजेच 6.63 लाख कोटी रुपयांनी घसरली होती.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)