पाकिस्तान : पिठासाठी रोजच चेंगराचेंगरी, संकट ओढवलं तरी कुणामुळे? नेते, लष्कर की कोर्ट?

“राजकारणाच्या संकटानं जनतेची बोट बुडवलीय.”

हे शब्द रोजंदारीवर काम करून पोट भरणाऱ्या कुणा सर्वसामान्य पाकिस्तानी नागरिकाचे नाहीत, तर पेशावरमधील मोठे उद्योजक असलेल्या अय्यूब जकोडी यांचे आहेत. जकोडी ग्रुप ऑफ कंपनीचे ते मालक आहेत.

पाकिस्तानमधील बिकट आर्थिक परिस्थितीचा देशतील सर्व वर्गतील लोकांवर होताना दिसतोय. कोलमडलेल्या अर्थव्यवस्थेला इथलं राजकारण जबाबदार असल्याचं पाकिस्तानतील सर्वसामान्य लोक म्हणतायेत.

मात्र, घसरत जाणाऱ्या या स्थितीला आपण जबाबदार आहोत, असं इथल्या नेत्यांना वाटतं का?

जबाबदार कोण?

अर्थातच, पाकिस्तानातील कोलमडत जाणाऱ्या आर्थिक स्थितीची जबाबदारी घेण्यास कुणीही तयार नाहीय.

कुणी विरोधकांना या स्थितीला जबाबदार मानतंय, तर कुणी सत्ताधाऱ्यांना. काहीजण तर अप्रत्यक्षपणे न्यायव्यवस्थेकडे बोट दाखवतायेत.

ही सर्व स्थिती पाहिल्यास अय्यूब जकोडी यांचे शब्द खरे वाटतात, ते म्हणजे, “जनतेची बोट बुडवली गेलीय.”

अय्यूब पेशावरमध्ये आयात-निर्यातीचं काम करतात. त्यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, “आयातीवर आधारित अर्थव्यवस्था असूनही कच्चा माल खरेदी करता येईल, इतकाही परदेशी चलनसाठा पाकिस्तानकडे नाहीय.”

अय्यूब म्हणतात, “रमजानच्या महिन्यानंतर तर माझ्या व्यवसायाची स्थिती आणखी बिकट होईल. इतकी की, काही कामगारांना कामावरून काढावं लागेल.”

“आमच्याकडचा कच्चा माल या महिन्याच्या अखेरपर्यंत संपेल. त्यानंतर आमच्याकडे माल नाहीय. आता यानंतर एकदर मजुरांना कामावरून काढू किंवा सरकारचे दार ठोठावू.”

पाकिस्तानातील सध्याच्या राजकीय संकटाची सुरुवात इम्रान खान यांच्यावर संसदेत अविश्वास ठराव मंजूर करण्यापासून आणि त्यांचं सरकार सत्तेतून बाहेर जाण्यापासून झाली.

तेव्हापासून पाकिस्तानमध्ये आदोंलनं, गदारोळ आणि अविश्वासाची स्थिती आहे.

दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तू मिळणंही कठीण

पाकिस्तानची सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता, एक अमेरिकन डॉलरची किंमत 300 पाकिस्तानी रुपयांपर्यंत पोहोचलीय. पाकिस्तानात महागाईच्या दरानं उच्चांक गाठलाय. मार्च 2023 मध्ये महागाई दर 46 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला होता.

आता परिस्थिती या वळणावर येऊन ठेपलीय की, सर्वसामान्य लोकांना पिठाच्या एका पिशवीसाठी कितीतरी तास रांगेत उभं राहावं लागतंय. एका भाकरीसाठी लावलेल्या रांगेत चेंगराचेंगरी होत लोकांनी जीवही गमावलाय.

मात्र, हाच प्रश्न जेव्हा राजकीय नेत्यांसमोर उपस्थित केला जातो, तेव्हा कुठलाही राजकीय नेता ही जबाबदारी घेताना दिसत नाही. उलट एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप सुरू होतात.

परराष्ट्र मंत्री बिलावल भुट्टो झरदारी यांनी नुकतंच संसदेत उघडपणे इस्टॅब्लिशमेंटला निशाणा बनवत म्हटलं होतं की, इस्टॅब्लिशमेंटमुळे नेते आणि देशाला शिक्षा भोगावी लागते. असंच खासदार अली वजीर यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हटलं.

अली वजीर म्हणतात की, आघाडीच्या त्या सरकारचे प्रतिनिधी अजूनही सत्तेत आहेत, जे विद्यमान सरकारच्या सिक्युरिटी इस्टॅब्लिशमेंटच्या विरोधात आहेत.

अली वजीर म्हणतात की, पंतप्रधानांसोबत चर्चेसाठी अनेकदा प्रयत्न केलाय, जेणेकरून त्या आश्वासनांची आठवण देऊ शकेन, जे लोकांना केले गेले आहेत.

अली वजीर यांचा इशारा राजकीय आघाडीचा लष्करी इस्टॅब्लिशमेंटसोबत युती न करण्याच्या पंतप्रधानांच्या आश्वासनाकडे होता.

अली वजीर यांन वाटतं की, पाकिस्तानला आताच्या स्थितीतून बाहेर काढण्याचा मार्ग लष्करी इस्टॅब्लिशमेंटला राजकारणापासून दूर ठेवल्यासच निघू शकतो.

ते पुढे म्हणतात की, “आपल्याला देशांतर्गत आणि परराष्ट्र धोरणांबाबत स्वत:च निर्णय घ्यावे लागतील. जोपर्यंत संरक्षण संस्था त्यांच्या ताब्यात राहतील, तोपर्यंत आपण व्यवस्थेतील अफरातफर आणि अराजकतेतून वाचू शकत नाही.”

जनतेला यातून दिलासा कधी मिळेल?

बीबीसीने पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री आणि मुस्लीम लीग नवाजचे वरिष्ठ नेते ख्वाजा आसिफ यांना विचारलं की, तुमचं सरकार या संकटाला जबाबदार मानते?

या प्रश्नावर उत्तर दतेना ख्वाजा आसिफ म्हणाले की, “असं अजिबात नाहीय. इम्रान खान यांना त्यांच्या गोष्टींपासून सुटका देत आहात का, जे ते इथं करून गेलेत.”

सरकार आपल्या भूमिकेत लवचिकता का दाखवत नाही, या प्रश्नावर ख्वाजा आसिफ म्हणाले की, “असे प्रयत्न कितीतरी वेळा केले गेले. इम्रान खान यांच्यासोबत चर्चेसाठी आम्ही बरेच प्रयत्न केले. पण त्यांना हे समजतच नाही. ते अशी व्यक्ती आहेत, जी स्वत:ला सर्वेसर्वा समजते.”

मात्र, पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफचे खासदार बॅरिस्टर जफर मलिक हे इम्रान खान यांच्या भूमिकेचं समर्थन करत म्हणतात की, “देशाला अडचणीतून बाहेर काढण्याचा एकच मार्ग आहे, तो म्हणजे, सरकारनं निवडणुकांची घोषणा करावी. त्याच स्थितीत जनतेला दिलासा मिळू शकेल. आयएमएफही मदतीसाठी पुढे येईल आणि पाकिस्तानचे मित्रराष्ट्रही समाधानाही होतील.”

निवडणुका होतील किंवा नाही, लवकर होतील की आणखी उशीर होईल, या प्रश्नांची उत्तरं कुणाकडेच नाहीत. दुसरीकडे, पाकिस्तानातील गरीब, मध्यमवर्ग आणि सधन वर्गही आर्थिक स्थितीमुळे कोलमडतोय.

इस्लामाबादमध्ये राहणाऱ्या एका व्यक्तीने म्हटलं की, “हे खरंय, पण लाजीरवाणी गोष्ट आहे.”

तिकडे पिठासाठीच्या रांगेत उभ्या असलेल्या एका व्यक्तीने म्हटलं की, “आम्ही या पिठासाठी जन्माला आलोय का, जे खाण्यालायकही नाहीय. हे सर्व राजकीय नेते आमचे गुन्हेगार आहेत.”

हे वाचलंत का?