चीनच्या 'व्हिक्ट्री डे परेड'मध्ये पुतिन आणि शरीफ सहभागी, मोदी का गेले नाहीत?

चीनने बुधवारी (3 सप्टेंबर) 'व्हिक्ट्री डे परेड'मध्ये जगाला आपली ताकद दाखवली. या परेडमध्ये चीनने लष्करी परेडसह अनेक नवीन, अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रंही दाखवली.

दुसऱ्या महायुद्धाच्या अखेरीस जपानने चीनमध्ये आत्मसमर्पण केल्याच्या 80 व्या वर्धापन दिनानिमित्त या परेडचे आयोजन करण्यात आले होते.

परेडपेक्षा जास्त लक्ष चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन, उत्तर कोरियाचे सर्वोच्च नेते किम जोंग उन यांच्यातील संवादाने वेधले.

यावेळी या नेत्यांव्यतिरिक्त 20 पेक्षा जास्त देशांचे प्रमुखही परेडमध्ये सहभागी झाले होते. यात पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांचाही समावेश होता.

परंतु, जगभर चर्चा केवळ शी जिनपिंग, पुतिन आणि किम जोंग उन यांचीच झाली.

जगात सर्वाधिक निर्बंधांचा सामना करणारे पुतिन आणि किम जोंग उन हे शी जिनपिंग यांच्यासोबत सार्वजनिकरित्या एकत्र दिसण्याची ही पहिलीच वेळ होती.

ट्रम्प यांचा आरोप आणि शी जिनपिंग यांचं उत्तर

चीनचे अध्यक्ष रशिया आणि उत्तर कोरियासोबत मिळून अमेरिकेविरुद्ध कट रचत आहेत, असा आरोप अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी बुधवारी (3 सप्टेंबर) सकाळी ट्रुथ सोशलवर पोस्ट करून केला.

त्याचवेळी शी जिनपिंग यांनी आपल्या भाषणात ट्रम्प यांचं नाव न घेता 'चीन कोणाच्या धमक्या किंवा दादागिरीला घाबरत नाही,' असं म्हटलं.

ओपी जिंदल युनिव्हर्सिटीच्या चायना स्टडीजच्या प्रोफेसर श्रीपर्णा पाठक म्हणाल्या की, परेडमुळे अमेरिकेला थोडा धक्का बसला आहे. म्हणूनच ट्रम्प यांनी सकाळीच ट्रुथ सोशलवर पोस्ट करून दुसऱ्या महायुद्धात अमेरिकेच्या लष्कराने चीनची मदत केली होती, असं सांगितलं.

उल्लेखनीय म्हणजे, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनेक देशांवर टॅरिफ लावलं आहे, ज्यात चीनचाही समावेश आहे. तर भारतावर त्यांनी तब्बल 50 टक्के टॅरिफ लावलं आहे.

अमेरिका आणि भारताच्या संबंधांमध्ये चढ-उतार पाहायला मिळाले आहेत. दुसरीकडे भारत आणि चीनच्या संबंधांमध्ये 5 वर्षांनंतर थोडी सुधारणा झाल्याचे दिसत आहे.

वर्ष 2020 मध्ये गलवान खोऱ्यात लष्करी तणावानंतर भारत-चीनचे संबंध खूप खराब झाले होते, परंतु ट्रम्प यांच्या टॅरिफनंतर दोन्ही देशातील संबंधात सुधारणा झाल्याचे दिसत आहे.

गेल्या महिन्यात चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी भारतात आले होते, तर भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर हे देखील चीनला गेले होते.

त्याचबरोबर, गेल्या 7 वर्षांनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी चीनचा दौरा केला. शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशनमध्ये (एससीओ) सहभागी होण्याबरोबर त्यांनी चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यासोबत द्विपक्षीय बैठकही घेतली. भारत-चीन संबंधांसाठी हे खूप महत्वाचं मानलं गेलं.

पंतप्रधान मोदी परेडमध्ये का सहभागी झाले नाहीत?

एससीओ दरम्यान पंतप्रधान मोदी, शी जिनपिंग आणि रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांच्याशी जवळीक साधताना दिसले.

31 ऑगस्ट ते 1 सप्टेंबर दरम्यान झालेल्या एससीओमध्ये 10 सदस्य देशांव्यतिरिक्त भागीदार देशांचेही प्रमुख नेते शिखर परिषदेत उपस्थित होते.

या नेत्यांपैकी बहुतेक 3 सप्टेंबरच्या व्हिक्ट्री डे परेडमध्येही सहभागी झाले होते. यात चर्चेतील रशियाचे अध्यक्ष पुतिन आणि उत्तर कोरियाचे सर्वोच्च नेते किम जोंग उनही होते. पुतिन चीनच्या 4 दिवसांच्या दौऱ्यावर होते.

परंतु, या परेडमध्ये भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सहभागी झाले नव्हते. याची मोठी चर्चा झाली.

पंतप्रधान मोदी चीनच्या परेडमध्ये का सहभागी झाले नाहीत?

जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटीत चीन व दक्षिण पूर्व आशिया अभ्यास केंद्रातील असोसिएट प्रोफेसर अरविंद येलेरी यांनी या प्रश्नावर बीबीसीचे प्रतिनिधी दीपक मंडल यांना सांगितलं, "चीनची ही फॅसिस्ट विरोधी परेड दुसऱ्या महायुद्धात जपानी आक्रमकतेविरोधात होती. भारत या परेडमध्ये सहभागी होऊन जपानविरुद्ध कोणताही संदेश देऊ इच्छित नव्हता. भारत नेहमी ब्रिटिश साम्राज्यवादाविरुद्ध होता, जपानच्या विरोधात नाही."

या परेडमध्ये पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ सहभागी झाले होते. परंतु, पंतप्रधान मोदी गेले नाहीत.

यावर श्रीपर्णा पाठक म्हणाल्या, "व्हिक्ट्री डे परेडसाठी सर्वांना आमंत्रण होतं, परंतु पंतप्रधान मोदी गेले नाहीत. ही परेड जपानी लष्करावरील विजयाचा उत्सव साजरा करण्यासाठी होती. जपान भारताचा चांगला मित्र आहे आणि चीनला भारतावर विश्वास नव्हता आणि नाही."

जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटीच्या सेंटर फॉर रशियन अँड सेंट्रल एशियन स्टडीजचे असोसिएट प्रोफेसर अमिताभ सिंह हे अरविंद येलेरी आणि श्रीपर्णा पाठक यांच्या मताशी सहमत आहेत. ते यात आणखी एक तर्क जोडतात.

प्रोफेसर अमिताभ सिंह म्हणतात की, जे देश उदार आणि लोकशाहीवादी नाहीत, अशा शक्तींसोबत भारत उभा राहू इच्छित नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आधी जपानचा दौरा केला आणि नंतर ते चीनमध्ये दाखल झाले होते. जपानचे चीन आणि उत्तर कोरियाशी असलेले तणावपूर्ण संबंध जगजाहीर आहेत.

अमिताभ सिंह म्हणतात, "जपान आणि चीन यांच्यात स्पर्धा आहे. चीनमध्ये राष्ट्रवादाची भावना वाढवण्यासाठी नेहमी जपान आणि दुसऱ्या महायुद्धाचा उल्लेख होतो. अशा वेळी भारत चीन आणि उत्तर कोरियासोबत एकाच मंचावर आला असता, तर वेगळा संदेश गेला असता."

अरविंद येलेरी म्हणतात, "भारतासाठी जपान ही फॅसिस्ट ताकद नव्हती, म्हणून भारत परेडपासून दूर राहिला. भारत परेडमध्ये सामील झाला असता, तर चीनच्या लष्करी प्रदर्शनाला समर्थन मिळालं असतं."

"आज कोणत्याही फॅसिस्ट शक्ती नाहीत, पण चीन आणि पीएलए आपलं सैन्य बळ वाढवत आहेत. अशा वेळी पंतप्रधान मोदी परेडमध्ये सहभागी झाले असते, तर चीन त्याचा स्वतःच्या फायद्यासाठी वापर करू शकला असता. त्यामुळे मोदी परेडमध्ये सहभागी झाले नाहीत."

ट्रम्प यांच्यामुळे पंतप्रधान मोदी परेडमध्ये सहभागी झाले नाहीत?

ट्रम्प यांच्या टॅरिफनंतर भारत-अमेरिका यांच्यातील संबंध बिघडले आहेत. ट्रम्प यांनी भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लावला आहे. चीन दौऱ्यात आणि एससीओमध्ये पंतप्रधान मोदी, शी जिनपिंग आणि पुतिन यांच्यातील जवळीक अमेरिकेसाठी संदेश मानला जात आहे.

पंतप्रधान मोदी यांना चीनच्या परेडमध्ये सहभागी होऊन ट्रम्प यांना आणखी नाराज करायचं नव्हतं का?

ट्रम्प यांच्यामुळे मोदींनी हा निर्णय घेतला असेल असं अमिताभ सिंह यांना वाटत नाही.

ते म्हणतात, "मला वाटत नाही की, पंतप्रधान मोदी हे ट्रम्प यांच्यामुळे परेडमध्ये सहभागी झाले नसतील. मागे वळून पाहिलं, तर चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी भारतानंतर पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानला गेले. त्यांनी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात संतुलन साधण्याचा प्रयत्न केला."

"यापूर्वीही अनेक विदेशी नेते भारत आणि पाकिस्तानला एकत्र भेट देत आले आहेत. त्याचप्रमाणे पंतप्रधान मोदी आधी जपानला गेले, हा एक प्रतिकात्मक दौरा होता."

अमिताभ सिंह म्हणतात, "हा मेळावा अशा देशांचा होता ज्यांना चिनी वर्ल्ड ऑर्डरमध्ये सहभागी व्हायचं आहे. म्हणून भारताने त्यात सहभाग नोंदवला नाही."

त्यांनी सांगितलं, "या परेडमध्ये सहभागी देश उदारमतवाद, लोकशाही आणि नागरिकांच्या हक्कांमध्ये कमी किंवा खालच्या स्तरावर आहेत. ही परेड फक्त ताकद दाखवत नाही, तर एक वेगळी जागतिक व्यवस्था (वर्ल्ड ऑर्डर) दाखवणारी होती."

अमिताभ सिंह म्हणतात की, पंतप्रधान मोदींचा हा द्विपक्षीय दौरा केवळ संदेश देण्यासाठी होता. भारताला माहीत आहे की, चीनसोबत असलेले अनेक मतभेद केवळ एका दौऱ्याने सोडवता येणार नाहीत.

"सध्या जगात अशी परिस्थिती आहे की, एकजूट दाखवावी लागेल. परंतु भारत चीनच्या नेतृत्वाखालील वर्ल्ड ऑर्डरमध्ये किंवा व्यवस्थेत उभा नाही. भारताला फक्त उदारमतवादी आणि लोकशाही जागतिक व्यवस्थेसोबत उभं राहायचं आहे," असंही अमिताभ सिंह नमूद करतात.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)