सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानमधील संरक्षण करारानंतर भारतासमोर आहेत 'ही' आव्हानं

पाकिस्तान आणि सौदी अरेबिया या दोन देशांमध्ये या आठवड्यात एक महत्त्वाचा संरक्षण करार झाला आहे.

एका बाजूला पाकिस्तान एक लष्करी शक्ती आहे. मात्र पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था संकटात आहे. तर दुसऱ्या बाजूला सौदी अरेबिया आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध आहे, मात्र लष्करीदृष्ट्या कमकुवत आहे.

सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तान हे दोन्ही सुन्नी बहुल देश आहेत. त्याचबरोबर दोन्ही देशांमध्ये भक्कम ऐतिहासिक संबंध राहिले आहेत.

सौदी अरेबियानं अनेकदा आर्थिक संकटात सापडलेल्या पाकिस्तानला आर्थिक मदत केली आहे. तर त्याबदल्यात पाकिस्तानदेखील सौदी अरेबियाला सुरक्षेबाबत सहकार्य करत आला आहे.

मात्र दोन्ही देशांमध्ये अलीकडेच झालेल्या करारात सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानमधील सहकार्याला अधिकृत स्वरुप मिळालं आहे.

याव्यतिरिक्त, या करारातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की दोन्ही देशांपैकी कोणत्याही देशावर जर हल्ला झाला, तर दुसरा देशदेखील त्या हल्ल्याला स्वत:वर झालेला हल्ला मानणार आहे.

म्हणजेच पाकिस्तान किंवा सौदी अरेबिया या दोघांपैकी कोणत्याही देशावर हल्ला झाला, तर त्याला दोन्ही देशांवरील हल्ला मानलं जाईल.

दोन्ही देशांचं भूदल, वायुदल आणि नौदल यामधील सहकार्य आता आणखी वाढणार आहे, तसंच हेरगिरीसंदर्भातील गोपनीय माहितीदेखील एकमेकांना दिली जाणार आहे.

पाकिस्तान हा एक अण्वस्त्रसज्ज देश आहे. त्यामुळे हा करार म्हणजे आखाती प्रदेशात सौदी अरेबियाच्या सुरक्षेची गॅरंटी असल्याचं देखील मानलं जातं आहे.

अलीकडेच इस्रायलनं कतारची राजधानी असलेल्या दोहामध्ये हमासच्या नेत्यांवर हल्ला केला होता. त्यामुळे अरब जग अस्वस्थ झालं असून अरब देशांमध्ये अशांतता निर्माण झाली आहे.

गाझामध्ये सुरू असलेल्या इस्रायल आणि हमासमधील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर आणि सध्याच्या जागतिक तसंच राजकीय वातावरणात हा करार सौदी अरेबियासाठी महत्त्वाचा मानला जातो आहे.

या करारानंतर पाकिस्तानचे संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ म्हणाले, "दोन्ही देशांमधील बंधुत्वाचे संबंध आता एका ऐतिहासिक टप्प्यावर आहेत. शत्रूंच्या विरोधात आम्ही एकजुटीनं उभे आहोत."

पाकिस्तानचे माजी राजदूत हुसैन हक्कानी यांनी या कराराबाबत वक्तव्य करत एक्सवर म्हटलं आहे, "सौदी अरेबियाकडून मिळालेल्या पैशांद्वारे पाकिस्तानला अमेरिकेची शस्त्रास्त्रं विकत घेता येतील."

तर पाकिस्तानच्या मुत्सद्दी मलीहा लोधी यांनी या करारावर म्हटलं आहे, "यामुळे इतर अरब देशांसाठीचे दरवाजेदेखील खुले झाले आहेत."

या कराराबद्दलची बरीचशी सविस्तर माहिती सध्या उपलब्ध नाही. अर्थात विश्लेषकांना वाटतं आहे की सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानमधील संबंधांचा हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.

स्टिमसन सेंटरच्या दक्षिण आशियाविषयक संचालक एलिझाबेथ थ्रेकहेल्ड यांनी एका विश्लेषणात म्हटलं आहे की यामुळे सौदी अरेबियाकडून ऊर्जा आणि आर्थिक सुरक्षा मिळविण्याची पाकिस्तानची क्षमता आणखी मजबूत होईल.

राबिया अख्तर, हार्वर्ड केनेडी स्कूलच्या बेलफर सेंटरच्या संशोधक आणि लाहोर विद्यापीठात आंतरराष्ट्रीय विषयांच्या प्राध्यापक आहेत.

राबिया यांना मात्र वाटतं की गेल्या काही दशकांपासून पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियामध्ये सुरू असलेल्या सहकार्याला या करारामुळे अधिकृत स्वरुप मिळतं आहे. ही काही नवीन कटिबद्धता नाही.

पाकिस्तानला अनेक फायदे

विश्लेषकांना वाटतं की या करारामुळे पाकिस्तानला अनेक मोठे फायदे होऊ शकतात.

मुक्तदर खान, आंतरराष्ट्रीय विषयांचे जाणकार आहेत आणि अमेरिकेतील डेलावेयर विद्यापीठात प्राध्यापक आहेत.

मुक्तदर खान म्हणतात, "हे पाकिस्तानसाठी लॉटरी लागण्यासारखं आहे."

प्राध्यापक खान म्हणतात, "पाकिस्तानला सौदी अरेबियाकडून आणखी आर्थिक मदत मिळेल आणि त्यातून पाकिस्तान त्याची संरक्षण सिद्धता आणखी भक्कम करू शकेल. सौदी अरेबिया पाकिस्तानची संरक्षण क्षमता वाढवण्यासाठी आणखी गुंतवणूक करेल."

जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाममध्ये कट्टरतावाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यामध्ये भारतीय पर्यटकांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमध्ये लष्करी संघर्ष झाला होता.

पाकिस्तानवर करण्यात आलेल्या लष्करी कारवाईला भारतानं 'ऑपरेशन सिंदूर' असं नाव दिलं होतं. शस्त्रसंधी झाल्यानंतर भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते की 'ऑपरेशन सिंदूर' अजून सुरू आहे.

विश्लेषकांना वाटतं की आता पाकिस्तानविरोधात एकतर्फी कारवाई करण्यापूर्वी भारताला या गोष्टीचा विचार करावा लागेल की सौदी अरेबिया उघडपणे पाकिस्तानच्या पाठिशी उभा राहणार नाही.

प्राध्यापक मुक्तदर खान म्हणतात, "भारतानं जर पाकिस्तानवर हल्ला केला, तर सौदी अरेबिया थेटपणे पाकिस्तानच्या मदतीला उभा राहणार नाही ना, या गोष्टीचा भारताला आता विचार करावा लागेल."

"याशिवाय लाखो भारतीय सौदी अरेबियात काम करतात. या भारतीयांच्या हिताला बाधा येणार नाही, याचंही भान भारताला ठेवावं लागेल."

पाकिस्तानला मिळणार आर्थिक मदत

सौदी अरेबिया गेल्या काही दशकांपासून पाकिस्तानला आर्थिक मदत करतो आहे. सौदी अरेबिया आर्थिक मदतीचं पॅकेज, कर्ज, कच्च्या तेलाच्या खरेदीचं उशिरानं पेमेंट आणि आर्थिक संकटाच्या काळात केलेली मोठी गुंतवणूक याप्रकारे पाकिस्तानला आर्थिक मदत करत आला आहे.

याच वर्षी सौदी अरेबियानं पाकिस्तानला 1.2 अब्ज डॉलर मूल्याच्या कच्च्या तेलाची खरेदी केल्यावर उशीरानं पेमेंट करण्याची सुविधा दिली होती.

याचप्रकारे 2018 मध्ये देखील सौदी अरेबियानं पाकिस्तानला 3 अब्ज डॉलर मूल्याच्या कच्च्या तेलाच्या खरेदीचं पेमेंट उशीरानं करण्याची सुविधा दिली होती.

पाकिस्तानचा परकीय चलनसाठा संतुलित करण्यासाठी देखील सौदी अरेबियानं अनेक वेळा पाकिस्तानला मदत केली आहे.

2014 मध्ये सौदी अरेबियानं पाकिस्तानच्या सेंट्रल बँकेमध्ये 1.5 अब्ज डॉलर थेट जमा केले होते. त्यानंतर 2018 मध्ये आणि त्यानंतर 2024 मध्ये 3-3 अब्ज डॉलर सौदी अरेबियानं पाकिस्तानला दिले होते.

या थेट आर्थिक मदतीव्यतिरिक्त सौदी अरेबियानं पाकिस्तानला आर्थिक मदतीची पॅकेजदेखील दिली आहेत, तसंच मोठी गुंतवणूक देखील केली आहे.

विश्लेषकांना वाटतं की आता हा संरक्षण करार झाल्यानंतर सौदी अरेबियाकडून पाकिस्तानला आणखी आर्थिक मदत मिळू शकते.

पाकिस्तानचे माजी मुत्सद्दी हुसैन हक्कांनी म्हणाले, "आता सौदी अरेबियाकडून आलेल्या पैशांच्या मदतीनं पाकिस्तान अमेरिकेकडून हवी असलेली शस्त्रास्त्रं विकत घेऊ शकतो. ट्रम्प सरकार शस्त्रास्त्रं विकण्यास इच्छुक दिसतं आहे."

पाकिस्तानला मिळणार ऊर्जा सुरक्षा

या करारानंतर पाकिस्तानला ऊर्जा सुरक्षादेखील मिळणार आहे.

पाकिस्तान दरवर्षी अब्जावधी डॉलर मूल्याचं कच्चे तेल सौदी अरेबियाकडून विकत घेतो. अनेकवेळा सौदी अरेबिया पाकिस्तानला या कच्च्या तेलाचं पेमेंट उशिरा करण्याची सुविधादेखील देतो.

विश्लेषकांना वाटतं की आता संकट काळात पाकिस्तान सौदी अरेबियावर आणखी अवलंबून राहू शकेल.

संयुक्त राष्ट्रसंघातील पाकिस्तानच्या माजी दूत मलीहा लोधी यांनी एका विश्लेषणात म्हटलं आहे, "यामुळे इतर अनेक क्षेत्रांमध्ये या दोन्ही देशांमधील संबंध आणखी घनिष्ठ होतील. आता पाकिस्तान ऊर्जा सुरक्षा आणि आर्थिक मदतीसाठी सौदी अरेबियावर आणखी अवलंबून राहू शकेल."

पाकिस्तानचा प्रादेशिक प्रभाव वाढणार

भारत आणि पाकिस्तानमध्ये नेहमीच तणाव राहिला आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतानं पश्चिम आशियातील देशांशी असलेले संबंध आणि प्रभाव आणखी मजबूत केले होते.

विश्लेषकांना वाटतं की या करारानंतर पाकिस्तानला या प्रदेशातील एक शक्ती म्हणून पाकिस्तानचं महत्त्व आणखी वाढू शकतं.

पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी हा करार जाहीर झाल्यानंतर दिलेल्या एका वक्तव्यात म्हटलं की इतर अरब देशांचा समावेश होण्याची शक्यता नाकारण्यात आलेली नाही आणि त्यासाठीचे दरवाजे बंद नाहीत.

ते जियो टीव्हीशी बोलताना ते असंही म्हणाले की पाकिस्तानची अण्वस्त्र क्षमता या कराराअंतर्गत उपलब्ध होईल.

पाकिस्तानच्या संरक्षण मंत्र्यांच्या या वक्तव्याकडे इतर अरब देशांनी असाच करार पाकिस्तानबरोबर करावा यासाठी दिलेलं आमंत्रण म्हणूनही मानलं जाऊ शकतं.

आंतरराष्ट्रीय विषयांचे जाणकार प्राध्यापक मुक्तदर खान म्हणतात, "इस्रायलनं हल्ला केल्यानंतर कतार काहीही प्रत्युत्तर देऊ शकला नाही. अरब देशांनी मोठा खर्च करून शस्त्रास्त्रं तर विकत घेतली आहेत. मात्र त्यांना युद्धाचा अनुभव नाही."

"पाकिस्तानच्या सैन्याकडे अनेक युद्धांचा अनुभव आहे. अशा परिस्थितीत पश्चिम आशियात पाकिस्तानकडे एक प्रबळ लष्करी शक्ती म्हणून पाहिलं जाऊ शकतं."

विश्लेषकांना वाटतं आहे की या करारामुळे एका दृष्टीनं प्रादेशिक व्यासपीठावर पाकिस्तानचं महत्त्व वाढेल.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)