सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानमधील संरक्षण करार भारतासाठी मोठा झटका असल्याचं तज्ज्ञ का म्हणत आहेत?

पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियाने एक परस्पर सुरक्षा करार केला आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. या करारानुसार, दोन्ही देश आक्रमणाविरोधात एकत्र उभे राहतील.

सौदी अरेबियाचा पैसा पाकिस्तानच्या सैन्याला मजबूत करण्यासाठी वापरला जाईल. तज्ज्ञांचा असा अंदाज आहे की, हा करार भारतासाठी गंभीर धक्का देणारा ठरू शकतो.

सौदी अरेबिया आणि अण्वस्त्रसज्ज देश असलेला पाकिस्तान यांच्यात बुधवारी (17 सप्टेंबर) परस्पर सुरक्षा करारावर स्वाक्षरी झाली.

हा सुरक्षा करार अशा वेळी झाला आहे, जेव्हा इस्रायलने कतारची राजधानी दोहा येथे हल्ला केला होता आणि काही महिन्यांपूर्वीच पाकिस्तान आणि भारतामध्ये संघर्ष झाला होता.

म्हणूनच हा करार दोन्ही देशांसाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे आणि त्याचा परिणाम पश्चिम आशिया व दक्षिण आशियावरही होऊ शकतो, अशी चर्चा सध्या सुरू आहे.

17 सप्टेंबरला पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ सौदी अरेबियाला गेले होते. क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांच्या निमंत्रणावर ते तिथे आल्याचे सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानच्या संयुक्त निवेदनात म्हटलं आहे.

या निवेदनात म्हटलं, ''शाहबाज शरीफ आणि क्राउन प्रिन्स यांनी परस्पर संरक्षण करारावर स्वाक्षरी केली आहे. कोणत्याही आक्रमणाविरोधात दोन्ही देश एकत्र उभे राहतील. दोन्ही देशांपैकी एखाद्या देशावर जरी हल्ला झाला तर तो दोन्ही देशांवरचा हल्ला मानला जाईल.''

हा करार भारतासाठी धक्का का?

मग प्रश्न असा निर्माण होतो की, भविष्यात भारताने पाकिस्तानविरुद्ध 'ऑपरेशन सिंदूर'सारखी कारवाई केली तर सौदी अरेबिया पाकिस्तानची साथ देईल का?

हाच प्रश्न सौदी अरेबियातील भारताचे माजी राजदूत तलमीज अहमद यांना विचारण्यात आला.

त्यावर ते म्हणाले की, भारतासाठी आत्ता तरी हा मोठा धक्का वाटत नाही, परंतु, दीर्घकाळासाठी पाहिलं तर हे भारतासाठी कोणत्याही प्रकारे चांगलं नाही.

तलमीज अहमद म्हणतात, ''पाकिस्तान आता पश्चिम आशियात खूप महत्त्वाचा झाला आहे आणि त्या तुलनेत भारत कुठेच दिसत नाही. आखाती देश आपल्या सुरक्षेसाठी पाकिस्तान, तुर्किये आणि चीनकडे पाहत आहेत आणि हे तिन्ही देश तिथे खूप प्रभावी झाले आहेत. 'ऑपरेशन सिंदूर'च्या वेळीही हे तिन्ही देश भारताविरूद्ध एकत्र आले होते. त्यामुळे हा भारतासाठी नक्कीच धक्का आहे.''

दक्षिण आशियातील भू-राजकारणावर बारकाईने लक्ष ठेवणारे मायकेल कुगेलमन यांनी 'एक्स'वर लिहिलं, ''पाकिस्तानने केवळ नवीन परस्पर सुरक्षा करार केलेला नाही, तर तो भारताच्या जवळचा भागीदार असलेल्या देशाशी केला आहे."

"हा करार भारताला पाकिस्तानवर हल्ला करण्यापासून थांबवणार नाही, पण चीन, तुर्किये आणि पाकिस्तान हे तीन प्रभावी देश आता एकत्र आले आहेत. त्यामुळे पाकिस्तानची स्थिती सध्या खूप मजबूत झाली आहे.''

या करारावर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानेही आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.

गुरुवारी (18 सप्टेंबर) मंत्रालयाने सांगितलं, ''आम्ही या कराराचा भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेवर, तसेच प्रादेशिक आणि जागतिक शांततेवर काय परिणाम होईल याचा अभ्यास करू. भारत सरकार आपल्या राष्ट्रीय हितांचं रक्षण करण्यास कटिबद्ध आहे.''

म्हणजेच भारत पण राष्ट्रीय सुरक्षेवर होणाऱ्या परिणामाबद्दल बोलत आहे. भारताचे माजी परराष्ट्र सचिव कंवल सिब्बल यांनी हे खूप गंभीर मानलं आहे.

कंवल सिब्बल यांनी 'एक्स'वर पोस्ट केली. त्यात म्हटलं, ''या कराराचा अर्थ असा आहे की सौदी अरेबियाचा पैसा पाकिस्तानच्या सैन्याला मजबूत करण्यासाठी वापरला जाईल. तसेच पाकिस्तान इस्रायलविरोधात उघडपणे अरब देशांना आण्विक सुरक्षा देण्याची भाषा करत आहे.''

पाकिस्तान आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील भागीदारी नवीन नाही, पण आत्ताची भागीदारी भारतासाठी जास्त चिंता वाढवणारी ठरू शकते, असं बोललं जात आहे.

पाकिस्तानचा प्रभाव पुन्हा वाढला

अमेरिकेतील डेलावेअर विद्यापीठात आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे प्राध्यापक मुख्तार खान म्हणाले, ''पाकिस्तानवर भारताने हल्ला केला, तरी सौदी अरेबिया आपलं सैनिक पाठवेल असं नाही, पण त्याच्याकडे पैसा आहे."

"सौदी अरेबिया पाकिस्तानच्या सैन्याला आर्थिक मदत करेल. सौदीकडे अमेरिकेचं तंत्रज्ञान आहे आणि ते पाकिस्तानलाही देतील. पाकिस्तानच्या लष्करासाठी ही मोठी गोष्ट आहे आणि हा नक्कीच भारतासाठी मोठा धक्का आहे.''

मुख्तार खान म्हणाले, ''सौदी अरेबियाने हा करार का केला, हा प्रश्न पडू शकतो. त्याची कारणं अशी आहेत की, पहिलं म्हणजे, आता आखाती देशांचा अमेरिकेवर विश्वास राहिलेला नाही. दुसरं म्हणजे, 'ऑपरेशन सिंदूर'च्या वेळी पाकिस्तानने भारताच्या हल्ल्याचा सामना खूप मजबुतीने केला."

"त्यामुळे पाकिस्तान एक महत्त्वाचा देश बनला. जो पाकिस्तान आधी आपलं स्थान गमावत होता, तो आता पश्चिम आशियात खूप प्रभावी झाला आहे. दुसरीकडे, भारत या भागात कुठेच दिसत नाही.''

संरक्षण विषयाचे तज्ज्ञ ब्रह्मा चेलानी यांच्या मते, पंतप्रधान मोदी हे अनेक वर्षे सौदीला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत होते, परंतु त्याचा काही फायदा झाला नाही.

चेलानी यांनी 'एक्स'वर लिहिलं, ''मोदी हे अनेक वर्षे सौदीला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत होते. त्यांनी सौदीसोबतच्या संबंधांना रणनीतिक भागीदारीपर्यंत नेलं आणि सातत्याने त्यांना भेटी दिल्या, अगदी अलीकडे या वर्षी एप्रिलमध्येही त्यांनी भेट दिली होती."

"परंतु, आता मोदींच्या वाढदिवसाच्या दिवशीच सौदी क्राउन प्रिन्स यांनी आश्चर्यकारक निर्णय घेतला. आता सौदी आणि पाकिस्तान यापैकी एखाद्या देशावरही हल्ला झाला तर ते दोघांवर झालेला हल्ला मानतील.''

अमेरिकेतील पाकिस्तानचे माजी राजदूत हुसेन हक्कानी यांनी 'एक्स'वर लिहिलं, ''पाकिस्तान आता त्यांना आवश्यक असलेली अमेरिकेची अत्याधुनिक शस्त्रं सौदी अरेबियाचा पैसा वापरून खरेदी करू शकेल.''

पाकिस्तान आणि सौदीची मैत्री

1998 मध्ये पाकिस्तानने अण्वस्त्र चाचण्या केल्या, तेव्हा सौदी अरेबियाचे तत्कालीन संरक्षण मंत्री प्रिन्स सुलतान बिन अब्दुल अजीज अल सौद इस्लामाबादला गेले होते.

त्यावेळी त्यांनी पाकिस्तानच्या आण्विक आणि क्षेपणास्त्र तळांना भेटी दिल्या होत्या. तेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन होते. या भेटीमुळे त्यांचे कान टवकारले गेले होते.

ही भेट चिंता निर्माण करणारी आहे, असं क्लिंटन प्रशासनातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने न्यूयॉर्क टाइम्सला म्हटलं होतं.

ही पहिलीच वेळ होती की, पाकिस्तानने आपल्या अत्यंत गुप्त तळावर एखाद्या परदेशी व्यक्तीला नेलं होतं.

तेव्हा अमेरिकेलाही स्पष्ट नव्हतं की, सौदी मंत्री पाकिस्तानच्या कहूटा येथील युरेनियम संवर्धन केंद्र आणि घोरी क्षेपणास्त्र केंद्रावर का गेले होते. सौदी अरेबियाने किंवा पाकिस्तानने याचा उद्देश कधीच सांगितला नव्हता.

या करारामुळे सौदी अरेबियाचा भारताशी संबंधावर काय परिणाम होईल? तलमीज अहमद म्हणाले, "सौदीसोबत भारताचे संबंध चांगले आहेत, परंतु भारत पश्चिम आशियात फक्त व्यापारापुरताच मर्यादित आहे. भारत पाकिस्तानसारखा आखाती देशांत कोणाचाही सुरक्षा भागीदार नाही."

''दुसरीकडे, पाकिस्तानी सैनिक अजूनही सौदी अरेबियात आहेत. येमेनच्या सीमेवरही सौदी अरेबियामध्ये पाकिस्तानी सैनिक तैनात आहेत. मला अनेकदा वाटतं की, भारताचं नेतृत्व देशांतर्गत राजकारणात खूप व्यग्र आहे. जगभरात इतक्या गोष्टी होत आहेत, पण भारत कुठेच दिसत नाही.''

पाश्चिमात्य माध्यमांत सांगितलं जातं, आखातातील देशांचा आता अमेरिकेवर विश्वास नाही. याचा परिणाम असा झाला आहे की, त्यामुळे ते आपल्या सुरक्षेसाठी पाकिस्तान, चीन, तुर्किये आणि इतर देशांकडे पाहत आहेत.

9 सप्टेंबर रोजी इस्रायलने दोहा येथील एका ठिकाणावर हल्ला केल्यापासून आखातातील देशांमध्ये प्रश्न निर्माण झाला होता की, ते आपल्या सुरक्षेसाठी अमेरिकेवर विश्वास ठेवू शकतात का?

पाकिस्तानसोबतच्या सुरक्षा कराराबाबत रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेला सौदी अरेबियाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितलं, ''हा करार अनेक वर्षे चाललेल्या चर्चांचा परिपाक आहे. याला एखाद्या घटनेपुरतं किंवा कोणत्याही देशाला उत्तर देण्यासाठी झालेला समजू नये. दोन्ही देशांमध्ये आधीपासूनच घनिष्ठ संबंध होते.''

अमेरिकेवर विश्वास नाही

इस्रायलने दोहा येथे हवाई हल्ला करून हमासच्या नेत्यांना मारण्याचा प्रयत्न केला होता. तर दुसरीकडे, इस्रायल युद्धविरामासाठी कतारच्या मदतीने चर्चाही करत होता. या प्रकरणात कतार मध्यस्थाची भूमिका बजावत होता.

इस्रायलच्या हल्ल्यांमुळे पश्चिम आशियातील परिस्थिती खूप गुंतागुंतीची झाली आहे. अमेरिकेने दीर्घकाळ पश्चिम आशियात सुरक्षेचा हमीदार म्हणून काम केलं आहे, पण इस्रायली हल्ल्यांमुळे अमेरिकेची भूमिका कमकुवत झाल्याचे दिसत आहे.

गाझामध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे कतारने या वर्षी दोन हल्ले सहन केले आहेत. एकदा इराणने आणि दुसऱ्यांदा इस्रायलने.

अमेरिकेचं न्यूज नेटवर्क सीएनएनला नाव न सांगण्याच्या अटीवर सौदी अरेबियाचा एक वरिष्ठ अधिकारी म्हणाला की, भारत आणि पाकिस्तान दोन्ही देशांशी संबंध संतुलित ठेवण्याची गरज आहे. भारतही अण्वस्त्रसज्ज देश आहे.

सौदी अरेबियाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सीएनएनला सांगितलं, ''भारताबरोबरचे आमचे संबंध आतापर्यंतच्या काळातील सर्वात मजबूत संबंध आहेत. आम्ही हे संबंध अधिक दृढ करू आणि प्रादेशिक शांततेसाठी एकत्र काम करत राहू.''

पाकिस्तान या सुरक्षा करारानुसार सौदी अरेबियाला अण्वस्त्र सुरक्षा देईल का? या प्रश्नावर सौदी अरेबियाचा अधिकारी सीएनएनला म्हणाला, ''हा एक खूप व्यापक सुरक्षा करार आहे आणि यात सर्व गोष्टींचा समावेश आहे.''

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)