अमेरिकेत भारतीय गुप्तचर संस्था 'रॉ'वर बंदी घालण्याची मागणी, भारतानं काय म्हटलं?

अमेरिकेत दरवर्षी USCIRF ही सरकारी संस्था विविध देशातील परिस्थितीवर आपला अहवाल जाहीर करत असते. यावर्षी जाहीर केलेल्या अहवालात या संस्थेने पुन्हा एकदा भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्यावर भाष्य केले आहे. त्याचबरोबर अमेरिकन सरकारला याबाबत भूमिका घेण्याची शिफारसही केली आहे.

त्यातूनच आता अमेरिकेत भारताची गुप्तचर संस्था रिसर्च अँड ॲनालिसिस विंगवर (रॉ) बंदी घालण्याची मागणी होत आहे.

मंगळवारी, अमेरिकेच्या यूएस कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडमनं (USCIRF ) आपला 2025 चा वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यात 'रॉ'वर बंदी घालण्याच्या मागणीचा उल्लेख आहे.

भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्याची परिस्थिती सातत्यानं बिघडत चालली आहे. कारण धार्मिक अल्पसंख्याकांवरील हल्ले आणि भेदभावाच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे, असा दावा अहवालात करण्यात आला आहे.

परंतु, भारतानं USCIRF चा हा अहवाल 'पक्षपाती आणि राजकीय हेतूने प्रेरित' असल्याचं सांगत फेटाळला आहे.

USCIRF हे 1998 च्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य कायद्याद्वारे तयार केलेले एक अमेरिकन फेडरल आयोग आहे. त्याचं मुख्य कार्य आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यांवर संशोधन आणि निरीक्षण करणं आहे.

या वर्षीच्या अहवालावर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाची प्रतिक्रिया ही गेल्या काही वर्षांतील प्रतिक्रियांसारखीच होती.

गेल्या काही वर्षांपासून, USCIRF भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्य आणि अल्पसंख्याकांच्या छळाबद्दल सतत चिंतेत आहे आणि भारतानं प्रत्येक वेळी हा मुद्दा फेटाळला आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

'रॉ' वर बंदी घालण्याची चर्चा का?

या 96 पानांच्या अहवालात भारताला त्या 16 देशांसोबत ठेवण्याची सूचना करण्यात आली आहे, जिथे 'काही विशेष चिंता किंवा काळजी करण्यासारखी स्थिती' आहे. याबाबतची सविस्तर माहिती या अहवालाच्या 22व्या आणि 23व्या पानावर देण्यात आली आहे.

अहवालात म्हटलं आहे की, "भारत सरकारनं परदेशातील धार्मिक अल्पसंख्याकांना, विशेषत: शीख समुदायाच्या सदस्यांना आणि त्यांच्यासाठी आवाज उठवणाऱ्यांना लक्ष्य करण्यासाठी दडपशाही करत आहे.

भारताच्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या उल्लंघनाचे दस्तऐवजीकरण करणाऱ्या पत्रकार, शैक्षणिक आणि नागरी संस्थांना कॉन्सुलर सेवा नाकारणं, ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया (ओसीआय) कार्ड रद्द करणं, तसंच हिंसाचार आणि पाळत ठेवण्याच्या धमक्या दिल्या जात आहेत."

अहवालात रॉबाबत म्हटलं आहे की, "आंतरराष्ट्रीय अहवाल आणि कॅनडा सरकारच्या गोपनीय माहितीनुसार, रिसर्च अँड अॅनालिसिस विंगचा (रॉ) एक अधिकारी आणि सहा राजकीय मुत्सद्दींचा न्यूयॉर्कमध्ये 2023 मध्ये एका अमेरिकन शीख कार्यकर्त्याच्या हत्येचा प्रयत्न केल्याचा प्रकरणात हात असल्याच्या आरोपांची पुष्टी करण्यात आली आहे."

या संस्थेने 'रॉ' वर बंदी घालण्याची शिफारस अमेरिकन सरकारला केली आहे.

"धार्मिक स्वातंत्र्याच्या गंभीर उल्लंघनप्रकरणी दोषी ठरलेल्या व्यक्ती आणि संस्थाना जसं की विकास यादव आणि रॉवर 'लक्ष्यित निर्बंध किंवा टारगेटेड प्रतिबंध' लावावेत. त्यांची संपत्ती जप्त करावी आणि अमेरिकेत त्यांच्या प्रवेशावर बंदी घालावी," असं USCIRF नं आपल्या अहवालात म्हटलं आहे.

अमेरिकेच्या न्याय मंत्रालयानं 17 ऑक्टोबर रोजी भारतीय नागरिक विकास यादव याच्या विरोधात पैसे देऊन खून करणं आणि मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल करण्याची घोषणा केली होती.

2023 साली अमेरिकेत गुरपतवंत सिंग पन्नू याच्या हत्येचा कट रचण्यात विकास यादवची महत्त्वाची भूमिका होती, असं अमेरिकन अधिकाऱ्यांचं म्हणणं होतं.

अमेरिकेच्या न्याय मंत्रालयानं यादव हा भारत सरकारचा कर्मचारी असल्याचं म्हटलं होतं. तर भारतानं विकास यादव आता भारत सरकारचा कर्मचारी नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं.

टारगेटेड निर्बंध म्हणजे एक प्रकारचे आर्थिक किंवा व्यापारी निर्बंध आहेत. जे एक किंवा अधिक देश किंवा आंतरराष्ट्रीय संस्था संपूर्ण देशाविरूद्ध न लावता देशातील विशिष्ट व्यक्ती, संस्था किंवा क्षेत्रांवर लादतात.

राम मंदिर, पंतप्रधान मोदी आणि उमर खालिदवर काय म्हटलंय?

अहवालात दावा करण्यात आला आहे की, जूनमध्ये लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पंतप्रधान मोदी यांच्यासह भाजप नेत्यांनी मुस्लिम आणि इतर धार्मिक अल्पसंख्याकांविरोधात वक्तव्यं आणि चुकीची माहिती पसरवली.

"अशा वक्तव्यांमुळं धार्मिक अल्पसंख्याकांवर हल्ले होण्यास प्रोत्साहन मिळाले. निवडणुकीनंतरही असे प्रकार चालूच राहिले," असं या वक्तव्यांच्या प्रभावाबाबत दावा करण्यात आला आहे.

राम मंदिराच्या प्राण प्रतिष्ठेनंतर अल्पसंख्याकांवर हल्ले होत असल्याचा दावाही या अहवालात करण्यात आला आहे.

अहवालात म्हटलं आहे की, "जानेवारीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अयोध्येतील बाबरी मशिदीच्या अवशेषांवर उभ्या असलेल्या राम मंदिराची प्राणप्रतिष्ठा केली. 1992 मध्ये हिंदू जमावानं ती (मशीद) पाडली होती.

प्राण प्रतिष्ठापनेनंतर सहा राज्यांमध्ये धार्मिक अल्पसंख्यांकांवर हल्ले झाले. मुस्लिम मालकीच्या मालमत्तेवर बुलडोझर चालवून अधिकाऱ्यांनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम 295 चे वारंवार उल्लंघन केले.

या कलमात "बेकायदेशीर" मानल्या जाणाऱ्या मशिदींसह प्रार्थनास्थळं नष्ट करणं किंवा नुकसान करणं गुन्हेगारी कृत्य मानलं जातं.

USCIRF च्या अहवालात, भारतीय फौजदारी कायदा आणि जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचा माजी विद्यार्थी उमर खालिदचा देखील उल्लेख आढळून येतो.

असा दावा केला आहे की, सरकारनं आपल्या फौजदारी संहितेच्या जागी नवीन कायदा आणला आहे. जर धार्मिक अल्पसंख्याकांना "भारताचे सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडता धोक्यात घालणारे" मानले गेले तर ते धोक्यात येऊ शकतात.

सीएएबाबत लिहिलं आहे की, "मार्चमध्ये सरकारनं 2019 चा नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) लागू करण्यासाठी नियम प्रसिद्ध केले, ज्यात पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातून पळून आलेल्या गैर-मुस्लिम अल्पसंख्याकांना फास्ट ट्रॅक नागरिकत्व प्रदान करण्यात आले.

2019 मध्ये शांततेने निषेध करणाऱ्यांविरोधात यूएपीएअंतर्गत अनेक लोकांना ताब्यात घेण्यात आले. यामध्ये उमर खालिद, मीरान हैदर आणि शर्जील इमाम यांचाही समावेश आहे."

अमेरिकन सरकारने धार्मिक अल्पसंख्याकांचे समर्थन करणाऱ्या आणि मनमानी पद्धतीनं अटक केलेल्या त्या सर्व मानवाधिकार कार्यकर्त्यांची सुटका करण्यासाठी भारतीय अधिकाऱ्यांबरोबर काम केलं पाहिजे, असं USCIRF चे आयुक्त डेव्हिड कुरी यांनी म्हटलं आहे.

अहवालावर भारत सरकारची प्रतिक्रिया

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयानं अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाच्या 2025 च्या वार्षिक अहवालावर प्रसार माध्यमांच्या प्रश्नांना उत्तरं दिली आहेत.

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ता रणधीर जयस्वाल म्हणाले की, "आम्ही आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्यावरील यूएस कमिशनचा नुकताच प्रसिद्ध झालेला 2025 चा वार्षिक अहवाल पाहिला आहे, जो पुन्हा एकदा पक्षपाती, पूर्वग्रह दुषित आणि राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे दिसून येते."

USCIRF वारंवार काही घटना अतिशयोक्तीपणे सादर करते आणि भारताच्या बहुसांस्कृतिक समाजाचे चुकीचे चित्रण करण्याचा प्रयत्न करते. धार्मिक स्वातंत्र्याच्या चिंतेपेक्षा हा जाणूनबुजून आखलेल्या रणनीतीचा भाग असल्याचे दिसते," अशा शब्दांत रणधीर जयस्वाल यांनी समाचार घेतला.

परराष्ट्र मंत्रालयानं म्हटलं आहे की, भारत हा 140 कोटी लोकसंख्येचा देश आहे, जिथे जगातील जवळपास सर्व धर्मांचे लोक एकत्र राहतात. USCIRF नं भारताच्या वैविध्यपूर्ण आणि सहिष्णू समाजाचं वास्तव नीट समजून घ्यावं किंवा स्वीकारावं अशी आमची अपेक्षा नाही.

"भारत एक मजबूत लोकशाही आणि सहिष्णुतेचे प्रतीक असलेला देश आहे. त्याला कमकुवत करण्याचे हे प्रयत्न अयशस्वी होतील. खरं तर USCIRF लाच संशयाच्या कक्षेत ठेवलं पाहिजं," असंही भारतानं आपल्या निवेदनात म्हटलं आहे.

भारताच्या शेजारी देशांबद्दल काय सांगण्यात आलं आहे?

USCIRF ने विविध देश आणि संस्थांची तीन श्रेणींमध्ये विभागणी केली आहे.

भारताला 'कंट्रीज ऑफ पर्टिक्यूलर कन्सर्न' या श्रेणीत स्थान देण्यात आलं आहे. भारताव्यतिरिक्त शेजारील अफगाणिस्तान, चीन आणि पाकिस्तानलाही या श्रेणीत ठेवण्यात आलं आहे. तर श्रीलंकेला 'स्पेशल वॉच लिस्ट कंट्रीज'मध्ये ठेवलं गेलं आहे.

2024 मध्ये पाकिस्तानमधील धार्मिक स्वातंत्र्याची परिस्थिती आणखी बिघडत गेली, असं पाकिस्तानबाबतच्या अहवालात दिसून आलं आहे.

या अहवालानुसार, "धार्मिक अल्पसंख्याक समुदायांना-विशेषतः ख्रिश्चन, हिंदू आणि शिया आणि अहमदिया मुस्लिमांना-पाकिस्तानच्या कठोर ईशनिंदा कायद्यांतर्गत छळाचा सामना करावा लागला आहे. तर यासाठी जबाबदार असलेल्यांना क्वचितच कायदेशीर कारवाईला सामोरं जावं लागलं आहे."

तालिबान राजवट आल्यानंतर महिला आणि मुलींच्या जीवनावर सर्वाधिक परिणाम झाला आहे, असं अफगाणिस्तानबाबतच्या अहवालात म्हटलं आहे.

USCIRF ने अमेरिकन सरकारला तालिबानच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवर 'लक्ष्यित निर्बंध' लादण्याची शिफारस केली आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)