14 किलो सोन्याची तस्करी: अभिनेत्री रान्या रावचे पोलिसांवर गंभीर आरोप, 'कोठडीत मारहाण'

सोने तस्करी प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या अभिनेत्री रान्या राव यांचे सावत्र वडील डीजीपी डॉक्टर के. रामचंद्र राव यांना कर्नाटक सरकारनं सक्तीच्या रजेवर पाठवलं आहे.

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचारी आणि प्रशासकीय सुधारणा विभागानं शनिवारी, 15 मार्चला यासंदर्भात एक अधिसूचना जारी केली आहे.

त्यात म्हटलं आहे की अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (डीजीपी, भरती) के. व्ही. शरत चंद्र तत्काळ प्रभावानं कर्नाटक राज्य पोलीस गृहनिर्माण आणि पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ लिमिटेडच्या अध्यक्षपदाचा आणि व्यवस्थापकीय संचालक (सीएमडी) पदाचा कार्यभार सांभाळतील.

तसंच पुढील आदेश येईपर्यंत ते सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आलेल्या डॉ. के. रामचंद्र राव यांच्या जागी काम करतील.

हर्षवर्धनी रान्या उर्फ रान्या राव यांनी आरोप केला असतानाच हा आदेश आला आहे.

रान्या राव यांनी महसूल गुप्तचर संचालनालयाच्या अतिरिक्त महासंचालकांना पत्र लिहून आरोप केला आहे की त्यांच्याशी गैरवर्तन करण्यात आलं. तसंच त्यांनी दुबईहून '14 किलोहून अधिक' सोन्याची तस्करी केली आहे, हे मान्य करण्यास भाग पाडण्यात आलं.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

महसूल गुप्तचर विभागाचे दावे आणि रान्या राव यांचं पत्र

रान्या राव यांना अटक झाल्यानंतर एक दिवसानं डॉ. रामचंद्र राव यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितलं होतं की त्यांचा त्यांच्या सावत्र मुलीशी 'काहीही संबंध नाही'. जतिन विजयकुमार हुक्केरी यांच्याशी विवाह झाल्यानंतर चार महिन्यांपासून रान्या राव त्यांच्या आईलादेखील भेटलेल्या नाहीत.

रान्या राव यांना बंगळूरू आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर अटक करण्यात आल्यानंतर तीन दिवसांनी 6 मार्चला त्यांनी पत्र लिहिलं होतं.

7 मार्चला हे पत्र जिथे सध्या रान्या राव अटकेत आहेत, त्या मध्यवर्ती कारागृहाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या माध्यमातून महसूल गुप्तहेर संचालनालयाच्या (डीआरआय) अतिरिक्त महासंचालकांना पाठवण्यात आलं होतं.

महसूल गुप्तचर संचालनालयानं न्यायालयात दावा केला होता की 'रान्या राव यांनी कंबरेला आणि पायांवर 14 किलो सोनं बांधून आणल्याची गोष्ट मान्य केली होती.' रान्या राव यांच्या पत्रात महसूल गुप्तचर संचालनालयाचा हा दावा चुकीचा असल्याचं म्हटलं होतं.

या सोन्याची किंमत 12.56 कोटी रुपये असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. तर त्यानंतर रान्या राव यांच्या घरावर छापा टाकण्यात आला होता. त्यात 2.1 कोटी रुपयांचे सोन्याचे दागिने आणि 2.67 कोटी रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली होती.

अभिनेत्री रान्या रावनं (33 वर्षे) 2015 ते 2017 दरम्यान दोन कन्नड चित्रपटांमध्ये आणि तामिळ चित्रपटांमध्ये नायिकेच्या भूमिका केल्या होत्या.

त्यांना अटक करण्यात आल्यानंतर, लगेचच डीआरआयनं केंद्रीय तपास ब्युरोला या प्रकरणात तपास करण्यास सांगितलं होतं.

कारण डीआरआयनुसार दुबईहून होत असलेल्या एक समन्वित तस्करी सिंडिकेटशी असलेले संभाव्य संबंध या प्रकरणातून दिसतात.

"राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. याप्रकारच्या समन्वित नेटवर्कबरोबर भारत सरकारच्या अज्ञात सरकारी कर्मचाऱ्यांचा आणि इतर अज्ञात लोकांचा सहभाग असल्याची शक्यता तपासण्याची आवश्यकता आहे."

अंमलबजावणी संचालनालयानं (ईडी) देखील मनी लाँड्रिंग प्रकरणात तपास सुरू केला आहे.

डॉ. रामचंद्र राव यांचा सहभाग आणि विमानतळावरील प्रोटोकॉल सुविधांच्या कथित गैरवापराचा तपास करण्यासाठी कर्नाटक सरकारनं त्यांच्या वतीनं अतिरिक्त मुख्य सचिव गौरव गुप्ता यांची नियुक्ती केली आहे.

गौरव गुप्ता यांना आठवड्याच्या मध्यापर्यंत त्यांचा अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आलं आहे.

रान्या राव स्वत:च्या बचावात काय म्हणाल्या?

रान्या राव यांनी बंगळूरूमध्ये डीआरआयच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सांगितलं की, "मला मारहाण करण्यात आली. मला 10-15 थापड मारण्यात आल्या. ज्या अधिकाऱ्यानं मला मारहाण केली, मी त्याला ओळखू शकते."

"त्यांनी मला वारंवार मारहाण करून देखील त्यांनी तयार केलेल्या जबाबावर सही करण्यास मी नकार दिला."

"अधिकाऱ्यांपैकी एकजण म्हणाला की आम्हाला हे माहीत आहे की तुमच्या वडिलांचा या प्रकरणाशी काहीही संबंध नाही. मात्र जर तुम्ही कागदपत्रांवर सही केली नाही तर या प्रकरणात आम्ही तुमच्या वडिलांचा सहभाग असल्याचं दाखवू."

रान्या राव यांनी आरोप केला आहे की, "प्रचंड तणाव आणि मारहाणीमुळे मी डीआरआयच्या अधिकाऱ्यांच्या दबावाखाली टाइप करण्यात आलेल्या 50-60 पानांवर आणि जवळपास 40 कोऱ्या पांढऱ्या कागदांवर सह्या केल्या आहेत."

"03.03.25 ला संध्याकाळी 6.45 वाजेपासून ते 04.03.25 ला संध्याकाळी 7.50 वाजेपर्यंत (जेव्हा रान्या राव यांना मॅजिस्ट्रेटसमोर हजर करण्यात आलं) मला नीट झोपू दिलेलं नाही आणि जेवणदेखील देण्यात आलेलं नाही."

रान्या राव यांनी त्यांच्या पत्रात असंही म्हटलं आहे की, "मला आपल्या लक्षात आणून द्यायचं आहे की मी निर्दोष आहे आणि मला यात अडकवण्यात आलेलं आहे. ज्याप्रमाणे सांगितलं जातं आहे, त्याप्रमाणे कधीही घोषणापत्र (अधिकृतपणे लिहिलेला दस्तावेज) देण्यात आलेलं नाही आणि माझी झडती देखील घेण्यात आलेली नाही."

तान्या राव म्हणाल्या, "न्यायाधीशांसमोर जाताना (4 मार्चला संध्याकाळी न्यायालयात) मला धमकी देण्यात आली की जर मी न्यायाधीशांना मारहाणीबाबत काही सांगितलं तर माझ्या वडिलांना यात गोवण्यात येईल आणि त्याचा वापर माझ्याविरोधात करण्यात येईल."

रान्या राव यांनी पत्रात शेवटी लिहिलं आहे, "म्हणूनच माझं म्हणणं आहे की मला अटक केल्यापासून न्यायालयात हजर करेपर्यंत नोंदवण्यात आलेल्या कोणत्याही जबावावर विश्वास ठेवता कामा नये."

रान्या राव यांना मॅजिस्ट्रेटनं न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती आणि काही दिवसांनी डीआरआयनं चौकशीसाठी त्यांच्या कोठडीची मागणी केली होती.

न्यायालयात हजर करण्यात आल्यानंतर मॅजिस्ट्रेटनं त्यांना विचारलं की त्यांना कोणत्याही प्रकारचा शारीरिक त्रास किंवा मारहाण करण्यात आली आहे का, यावर रान्या राव यांना न्यायालयात रडू कोसळलं होतं.

रान्या राव यांनी सांगितलं होतं की त्यांना शारीरिक इजा तर पोहोचवण्यात आली नाही. मात्र मानसिक त्रास देण्यात आला. त्यांचा कथित गुन्हा मान्य करण्यासाठी त्यांना वारंवार प्रश्न विचारण्यात आले.

डीआरआयच्या अधिकाऱ्यानं न्यायालयात सांगितलं की संचालनालय रान्या राव यांचं म्हणणं खोडून काढण्यासाठी संपूर्ण चौकशीचं व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सादर करू शकतं. त्यांना रान्या राव यांना बंगळूरूच्या मध्यवर्ती कारागृहात 15 दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आलं.

डीआरआयनं काय सांगितलं?

डीआरआयनं रान्या राव यांची रिमांड मागण्यासाठी केलेल्या अर्जात म्हटलं आहे की दुबईहून बंगळुरूला येणाऱ्या विमानातील महिला प्रवाशाबद्दल मिळालेल्या विशेष गुप्त माहितीच्या आधारे संचालनालयानं ही कारवाई केली होती.

हे विमान तीन मार्चला संध्याकाळी 6.20 वाजता पोहोचलं होतं. या महिला प्रवाशाला डीआरआयनं थांबवलं आणि एका बाजूला जाण्यास सांगितलं.

रान्या राव यांच्याबरोबर बंगळुरू शहर पोलिसांचे हेड कॉन्स्टेबल बसवराजदेखील होते. ते प्रोटोकॉल विभागाशी संबंधित आहेत. रान्या राव आणि बसवराज यांनी डीआरआय अधिकाऱ्यांना सांगितलं की रान्या राव यांनी बसवराज यांना स्वत:ला (रान्या राव) इमिग्रेशन विभागातून बाहेर काढण्यासाठी बोलावलं होतं.

बसवराज यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितलं की डीजीपी रामचंद्र राव यांनी त्यांना बरंच आधीच रान्या राव यांना मदत करण्यास सांगितलं होतं. तेव्हापासून रान्या राव त्यांना फोन करत होत्या. रान्या राव यांनी एखादं बंदी असलेलं सामान सोबत आणलं आहे, या गोष्टीची त्यांना माहिती नव्हती.

रान्या राव यांना डीआरआयच्या महिला अधिकाऱ्यांनी कस्टम आगमन विभागात एका खासगी खोलीत नेलं. 'तिथे त्यांना विचारण्यात आलं की त्यांनी त्यांच्या शरीरावर एखादी बंदी असलेली वस्तू लपवलेली आहे का, त्यावर त्या प्रवाशानं (रान्या) सोन्याचे बार लपवले असल्याची गोष्ट मान्य केली.'

डीआरआयचा दावा आहे की रान्या राव यांच्या पायांवर आणि कंबरेवर टिश्यूबरोबर सोन्याचे बार टेपद्वारे बांधण्यात आले होते. त्याचबरोबर, त्यांच्या जीन्सच्या पुढील दोन खिशांमध्ये आणि बुटांच्या सोलमध्ये देखील सोन्याचे बार लपवण्यात आलेले होते.

महजर म्हणजे घोषणापत्र घेतल्यानंतर, त्यांनी जप्तीबद्दल वाचलं, कागदपत्रावर सही केली आणि त्यात लिहिलेल्या गोष्टी मान्य केल्या. डीआरआयनं सांगितलं की, "रान्या राव यांनी मान्य केलं की त्यांच्याकडून सोन्याचे 17 बार हस्तगत करण्यात आले."

डीआरआयनं न्यायालयात हे देखील सांगितलं की दुबईच्या प्रवासाबद्दल विचारल्यावर रान्या राव यांनी सांगितलं की, दुबईतून बेकायदेशीररीत्या सोनं आणण्यासाठी त्यांचा हा पहिला विमानप्रवास होता. एका व्यक्तीशी फोनवरून बोलणं झाल्यावर त्या तिथे गेल्या होत्या. तो व्यक्ती त्यांना विमानतळावर भेटला होता.

रान्या राव यांनी सांगितलं की तो व्यक्ती, "मजबूत शरीरयष्टीचा, जवळपास सहा फूट किंवा त्याहून अधिक उंच होता. त्याचा रंग गव्हाळ होता. तो सफेद गाउन घालून तिथे आला होता. भेट झाल्यानंतर तो माणूस रान्या राव यांना एका बाजूला घेऊन गेला आणि त्याने रान्या यांना सोनं दिलं."

न्यायालयाकडे रिमांडची मागणी करणाऱ्या अर्जात म्हटलं होतं की, "रान्या राव यांनी सांगितलं की तस्करीसाठी त्यांना देण्यात आलेले सोन्याचे बार एका ऑटोरिक्षामध्ये ठेवायचे होते. ही ऑटोरिक्षा विमानतळाच्या टोलगेटमधून बाहेर पडल्यावर असलेल्या सर्व्हिस रोडवर त्यांची वाट पाहत होती."

बंगळुरूच्या आर्थिक गुन्ह्यांसाठीच्या विशेष न्यायालयातील पीठासीन अधिकारी, विश्वनाथ सी गौदर यांनी त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला. त्यावेळेस न्यायालयानं म्हटलं की आरोपी साक्षीदार आणि पुराव्यांशी छेडछाड करण्यास सक्षम आहे, त्यामुळे या प्रकरणाच्या सुनावणीत अडथळा येऊ शकतो.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.